राजू नायक

परवाचीच गोष्ट - पणजीत मी १८ जून रस्त्यावर वाहनांच्या गर्दीतून वाट काढत होतो आणि त्यात पर्यटकांचेही जथ्थे घुसत चालले होते. अक्षरशः कुंभमेळा असल्यासारखी गर्दी होती. या गर्दीला कसलेही भान नव्हते. रस्‍त्यावर ‘बाप का रस्ता’ असल्यासारखे त्यांचे वागणे होते.

भारतीय पर्यटकांना तसे भान नसतेच मुळी. त्यामुळे युरोपात अनेक ठिकाणी भारतीयांना उद्देशून विशिष्ट सूचना असतात. घाण करू नका, बाथरूम व्यवस्थित वापरा, इतकेच नव्हे तर तेथील रेस्टॉरंट किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नियम पाळा, मोठ्या कर्कश आवाजात गोंधळ घालू नका!त्यातील अनेकजण जे युरोपात जाऊ शकत नाहीत, ते मग गोव्यात येतात व गोव्याचा त्यांनी उकिरडा करून टाकला आहे.

आधी समुद्रकिनारे घाण करून टाकले, त्यांच्यामुळे स्थानिकांनी किनाऱ्यावर जाणे सोडून दिले व आता शहरेही त्यांच्या ताब्यात गेली आहेत. रस्त्यावरून चालण्याची माणुसकी नाही. कधी त्यांच्या रेंट अ कार तुमचा चेंदामेंदा करून टाकतील याचा नेम नाही. गोवेकर त्यांच्यापासून जीव मुठीत घेऊन चालत असतात. एकेकाळी शॅकची दादागिरी चाले. त्यानंतर टॅक्सी माफिया. येथे ॲपधिष्ठित टॅक्सी येऊ शकली नाही. आता रेंट अ कारचा धुमाकूळ सुरू आहे.

दरदिवशी अपघात व मृत्यू. नेतेच नियम तयार करू देत नाहीत! हा या पर्यटनाचा खरा चेहरा! गोव्यातील खाणी बेदरकारीसाठी बंद पडत होत्या तेव्हा मी म्हटले होते की, सोन्याची अंडी देणारे पर्यटनही आता कापून खाल्ले जाणार! गोव्याच्या पर्यटनाचा प्रवास त्याच दिशेने चालू आहे. गोव्याच्या पर्यटनाला देशातील पहिल्या क्रमांकाचे स्थान बनविण्याच्या नादात सरकारनेही कमरेचे काढून डोक्याला गुंडाळले व अर्थकारणाचे सर्व निकष पायदळी तुडविण्यात आले.

नवश्रीमंत मध्यमवर्गाला आपली विकृत इच्छा भागवण्यासाठी असला गोवा हवाच होता. त्यांना स्वस्तात दारू हवी होती, आता तर त्यांच्यासाठी कॅसिनो आहेत आणि त्याशिवाय आता पणजीतील रस्त्यारस्त्यावर स्पा व मसाज केंद्रे उघडली गेली आहेत. मध्यमवर्गाला मग थायलंडला का जायला हवे? रस्ता तर त्याच्या बापाचाच आहे!

पर्यटन सामाजिक प्रदूषण निर्माण करते हे आम्हाला माहीत होते, परंतु त्याने स्थानिकांसाठी सहज पैसा निर्माण केला. राज्यात अशी एक अर्थव्यवस्था निर्माण केली ज्यात सहज पैसा उपलब्ध झाला, त्यामुळे लोकांनी शेती सोडून दिली, उद्योगात काम करणे टाळले - ज्यासाठी आता बाहेरून मजूर आयात करावा लागला. श्रमाची कामे करणेच कोणाला नको आहे. अतिपर्यटनाचे दुष्परिणाम आम्ही भोगतोच आहोत.

आमच्याकडे पर्यटनविषयक धोरणे अनेक तयार झाली. सध्या पर्यटन धोरणे तयार करणाऱ्या अनेक तथाकथित तज्ज्ञ संस्था आहेत. त्यातील कितीतरी संस्थांनी काही कोटी रुपये शुल्क लावून अशी धोरणे तयार करून दिली आहेत, परंतु त्यात स्थानिकांना कधी खिजगणतीत घेतलेले नाही. लोकसहभाग नसल्याने अनियोजित, अभ्यासाची वानवा असलेले अनियंत्रित, बेदरकार, विकृती जोपासणारे पर्यटन येथे पोसले गेले. सध्या तर पर्यटनाची एकूण अर्थव्यवस्था बाहेरच्या उद्योजकांच्या मर्जीवर चालली आहे. आधी किनारपट्ट्यांचे शोषण झाले.

आता डोंगर कापले जाताहेत. तेथे नाईट क्लब सुरू आहेत. रिकामी घरे, जमिनींवर कब्जा केला जातोय. आसगावसारखे गाव संपूर्ण दिल्लीकरांनी काबीज केले आहेत. तेथे असलेली चार उच्चभ्रू हॉटेले देशातील प्रमुख १० रेस्टॉरंटमध्ये समाविष्ट आहेत, परंतु ही अर्थव्यवस्था गोवेकरांना सुदृढ बनवितेय काय? त्यात काम करणारा एकही कर्मचारी स्थानिक नाही. गोव्यात काहीही चालते, अशा पद्धतीची विचारधारा येथील पर्यटनाने जोपासली आहे. त्यामुळे देशातील, विशेषतः श्रीमंत, त्यातल्या त्यात प्रचंड पैसा गोळा केलेले नेते, राजकारणी त्यांनी पैसा खेळविण्यासाठी गोवा निवडला आहे.

हे नेते मिळेल तेथे ‘दरोडा’ टाकतात. म्हणजे त्यांना पसंत असलेली जमीन ते ताब्यात मिळवितात. त्यांना आवडलेल्या हॉटेलवर कब्जा करतात. त्यांना अडवणारा कोणी नाही. ते करही भरत नाहीत. स्थानिक विशेषतः अनुसूचित जमातींच्या जमिनी हडप करण्यात आल्या. ते विस्थापित झाले. स्थानिक नागरिक, त्यांची उपजीविकेची परंपरागत साधने, पायाभूत सुविधा व साधनसामग्री यावर प्रचंड बोजा पडला आहे.

पर्यटन व स्थलांतरितांचा ओघ यामुळेही बोजा व तणाव वाढू लागलाय. ध्वनी प्रदूषण ही या पर्यटनाची एक विकृत देणगी. कचरा व अनेक साथींचे आजार. पायाभूत सोयी कोसळून पडल्यात. त्याहून गंभीर संकट सामाजिक प्रदुषणाचे व सांस्कृतिक अवमूल्यनाचे. सामान्य माणूस तणावाखाली आहे व त्याची सुखचैन हरवली गेलीय. त्याचा परंपरागत चांगुलपणा, प्रामाणिकपणा, सलोखा, सुशेगादपण हरवला आहे. किनारपट्टी भागात अमलीपदार्थांचा विळखा पडलाय. त्याचे लोण आता शहरी भागातील शाळांंमध्येही पोहोचलेय.

वेश्‍या व्यवसायात केवळ राज्याबाहेरच्या मुली आहेत यात तथ्य नाही. अधिकृत आकडेवारीनुसार राज्यात वेश्‍या व्यवसायातील मुलींची संख्या १४ हजार असून एकट्या म्हापसा शहरात राजरोसपणे हा व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये ३५ जणी स्थानिक होत्या.

एसटी समाजातील नेत्यांनी अलीकडे चिंबल व इतर ठिकाणच्या अनियंत्रित, विकासाविरोधात आंदोलन केले तेव्हा हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला, परंतु स्थानिकांचे अस्तित्व व ओळख हा विषय गेली कित्येक वर्षे चर्चेत आहे.

अजस्त्र प्रकल्प आपल्यावर लादले गेले. पंचतारांकित हॉटेलांनी सुरुवातीला किनारपट्टीला विळखा घातला. स्थानिकांना रोजगार मिळत असल्याने सुरुवातीला लोक गप्प होते, परंतु लवकरच ती एक दंतकथा ठरली, कारण आता हॉटेलांना स्थानिक नको आहेत. त्यात दुसरा विमानतळ आला. त्यांनी शेजारच्या कोकणातून मुली-मुले आणलीत. त्यातून एक कोटी पर्यटक वर्षागणिक गोव्याला येत असल्याची आकडेवारी सरकारने पुढे आणून स्वतःची पाठ थोपटून घेत

वास्तविक विचारवंतांसाठी हा चिंतेचा विषय होता. एक कोटी पर्यटक या संख्येने त्यांची छाती दडपली! राजस्थान, केरळ या प्रमुख पर्यटन केंद्रांच्या शर्यतीत गोवा उतरला तेव्हा आपण आपली प्रकृती लक्षात घेतली नाही! वास्तविक यात सरकारचे कर्तृत्व काहीच नाही. कारण सध्या पर्यटनाची वाढ विशिष्ट धोरणाचा परिपाक राहिलेलीच नाही. खरूज वाढत जावी, तसेच या आर्थिक वाढीचे आहे. हे बाळसे नसून सूज आहे.

वाढते पर्यटक व त्या अनुषंगाने मानवी क्रयशक्ती यांना सामावून घेण्याची आपली क्षमता आहे काय? काही क्षेत्रात छोटे-चिमुकले असल्यातच खरे सौंदर्य असते. गोव्याची तीच खरी ओळख, शान होती. आज आपण पर्यटकांची गर्दी हीच यशस्विता मानलेली आहे. स्थानिक नागरिक त्यात घुस्मटतो आहे. गोव्याचे पर्यटन कोणाला खुणावते आहे? स्वस्त मजूर, बेरोजगारांच्या फौजा! त्यांनी भयंकर सामाजिक तणाव निर्माण केलाय. दुसरा वर्ग जो गर्भश्रीमंत आहे.

त्यांना दुसरे घर येथे विकत घ्यायचे आहे. पर्यटनाने राज्याच्या तिजोरीत पैसा निर्माण केलाय काय? हॉटेले, रेस्टॉरंट यांनी करात भर टाकलेली आहे? त्यांच्यामुळे राज्य अतिश्रीमंत बनायला हवे होते. राज्याच्या सामान्य मतदारावरचा करांचा बोजा कमी व्हायला हवा होता, केंद्रीय करांचे कर्जाचे ओझे कमी व्हायला हवे होते. दुर्दैवाने पर्यटनातील हा उद्योग करचुकवेगिरीत गुंतला आहे. अनेक हॉटेलांनी कर चुकविला. त्यांनी पायाभूत सुविधांवर मात्र ताण आणला. स्थानिकांना एकेकाळी या व्यवसायात दर्जेदार, सुरक्षित रोजगार उपलब्ध होत होता, तो नाहीसा केला!

हा अतिपर्यटनाचा धोका आहे. स्थलांतरित मजूर हा असहाय असतो. त्याची छळणूक, दुरुपयोग, गैरवर्तणूक सुरू आहे. त्याला येथे कोणी त्राता नाही. तो नंतर स्थानिक राजकारण्यांच्या आश्रयाला जातो. त्याच्या एकगठ्ठा मतांचा भाग बनतो. अशा पद्धतीने राजकारणही नासवतो. हे नेते आपले धंदे व पर्यटनातील हाराकिरी सुरक्षित ठेवण्यासाठी जो पक्ष केंद्रात सत्तेवर असतो, त्याच्या आश्रयाला जातात. लोकशाहीही नासवतात. त्यांनी गोव्याला भक्ष्यासारखे वापरले आहे. त्यांना आता स्थानिकांच्या भावभावनांशी काही कर्तव्य नाही!

या नेत्यांनी गोव्याचे पर्यटन, पर्यावरण, अर्थकारण व स्थानिक आशा-आकांक्षा यांचा चुराडा केला. त्यांनी बाहेरच्यांना सामावून घेण्याचे जे तत्त्व आहे-त्याचा संपूर्ण विध्वंस केला. या चिमुकल्या राज्यात सामाजिक समावेशकता, अर्थकारणाची क्षमता, पर्यावरणाची फिकीर, समाजाचे कल्याण, पायाभूत सुविधांचे रक्षण करणारी अशी जी केअरिंग कॅपेसिटी होती - ती संपूर्णतः कोलमडून टाकली! गोवा विधानसभेत अधूनमधून इतरांना सामावून घेण्याच्या राज्याच्या क्षमतेबद्दल बोलले जाते. गाव संपविले, शहरे उद्‍ध्वस्त केली.

संस्कृती-अस्मिता यांना देशोधडीला लावले हे शब्द ऐकण्यास चांगले लागतात, परंतु जबाबदारी कोण स्वीकारत नाही. पंचायतींना स्वतःची जबाबदारी नको व नगर विकास खात्याने शहरे कोसळू दिली. आपली स्मार्ट सिटी शहरवासियांची सुखशांती हिरावत उभी राहिली. लोकही तितकेच जबाबदार, कारण तेही याच महाभागांना निवडून देतात. शहरात चोरलफंगे निवडून येत आहेत. हे गोव्याचे राजकारण आहे. कोणालाही संवेदनशिलता नाही.

मूळ गोवेकर असल्याच्या बढाया आम्ही मारतो, परंतु प्रत्येक निवडणुकीत आम्ही हतबल होतो, निराश होत जातो. आमचा राग, उद्वेग कोणत्याही निवडणुकीत व्यक्त होत नाही, कारण एवढी धमक आमच्यात नाही! एकेकाळी गोवा हा पृथ्वीवरचा स्वर्ग होता. आमच्या स्वार्थासाठी आम्ही तिला छळले, तिला रक्तबंबाळ करून टाकले आहे. ती आमची आई, परंतु तिला ओरबडण्यासाठी आम्ही भर चौकात तिला आणून उभे केले आहे...आमच्या विकासाचे जे स्वप्न दाखवले आहे, ते हे अशा स्वरूपाचे आहे.