गोव्याचा विकास सुरू आहे, हे सांगण्यासाठी आकडे आहेत; पण गोवा सुखाने जगतो आहे, हे सांगण्यासाठी कोणते मापदंड आहेत? सत्ताधारी विकासाचा हिशेब मांडतील, विरोधक ‘गोवा राखण’चा नारा देतील. पण गोव्याची राखण फक्त सत्ताधाऱ्यांच्‍या विरोधात उभे राहून होत नाही; गोवा नेमका कसा घडवणार, याचा पर्यायही जनतेसमोर ठेवावा लागतो. प्रगतीला विरोध करून गोवा वाचणार नाही आणि विकासाच्या नावाखाली गोवा गमावूनही चालणार नाही. या दोन टोकांमध्येच सध्या गोव्याचे भवितव्य हिंदकळत आहे.

Slavery to the environment dulls a man''s mind’. पर्यावरणाशी असलेले नाते तोडून केलेला विकास अखेरीस माणसालाच परावलंबी बनवतो, हा गांधीजींच्या विचाराचा गाभा आजच्या गोव्यासाठी विशेष अर्थपूर्ण ठरतो. एखाद्या राज्याला उद्ध्वस्त करण्यासाठी नेहमी मोठी आपत्ती यावी लागत नाही; चुकीच्या दिशेने घेतलेले छोटे-छोटे निर्णयही पुरेसे असतात. तसेच, एखादे राज्य घडवण्यासाठी भव्य प्रकल्प पुरेसे नसतात; त्यासाठी दूरदृष्टीचा प्राधान्यक्रम आणि संवेदनशील धोरणे लागतात. गोव्याच्या आजच्या निर्णायक वळणावर हा फरक समजून घेणे अपरिहार्य आहे. विकासाची गती वाढली आहे; पण त्या गतीची दिशा, तिच्या मर्यादा आणि त्याची किंमत कोण मोजणार, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. विधानसभेची निवडणूक अवघ्या चार महिन्यांवर आली आहे.

त्यामुळे गोवा पुन्हा राजकीय चर्चेच्या ऐरणीवर आला आहे. सत्ताधारी कामांची शिदोरी घेऊन पुढे येण्याच्या तयारीत आहेत; त्याला ‘तीन मोफत सिलिंडर’च्या ‘उज्ज्वला योजने’चा मुलामा आहे. ‘गृहआधार’ची रक्कम किती वाढणार, याची उत्सुकता मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणांमुळे एव्हाना शिगेला पोहोचली आहे. विरोधक सरकारच्या कारभाराचा पंचनामा करत आहेत. ‘गोवा राखण’च्या नावाने यात्रा निघत आहे. पण, गोव्याची चिंता व्यक्त करणे आणि त्याच्या भवितव्याची जबाबदारी स्वीकारणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. निवडणुकीच्या तोंडावर गोवा आठवणे सोपे; गोव्याच्या हितासाठी राजकीय सोय बाजूला ठेवून कठोर निर्णय घेणे कठीण. म्हणूनच यावेळी मुद्दा कोण जिंकेल वा कोण हरेल एवढ्यावर थांबता कामा नये.

गोमंतकीयांच्या अपेक्षा काय आहेत? ‘गोवा राखण’ची हाक देणाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष पर्याय काय आहे का? आणि या राजकीय गदारोळापलीकडे गोव्याला खरेच काय हवे आहे? पुढील पाच वर्षांची दिशा ठरवण्याआधी या तीन मुद्द्यांवर जनतेचा विवेक निर्णायक ठरावा. प्रगतीला कोण विरोध करेल? पण विकासाच्या नावाखाली ऱ्हास होत असेल, तर त्याला उन्नती म्हणायचे तरी कसे? डोंगर कापले जात असतील, शेत जमिनींचे रूपांतर होत असेल, नद्या-खाजनांवर वाढता ताण येत असेल आणि तरीही प्रत्येक नव्या प्रकल्पावर विकासाची मोहोर उमटत असल्‍यास विकासाच्या व्याख्येचीच चिकित्‍सा करणे अपरिहार्य आहे. उभ्या राहणाऱ्या भव्य प्रकल्पांपेक्षा त्यातून गोवा किती शिल्लक राहणार, हा अधिक गंभीर मुद्दा गोव्यासमोर आहे.

शाश्वत रोजगार, परवडणारी घरे, सुरक्षित पर्यावरण आणि आपल्या मातीशी जोडलेले जगणे या मूलभूत अपेक्षा पूर्ण होत आहेत का? विधानसभेच्या आकडेवारीनुसार, २०२५मध्ये दररोज सरासरी पाच गोमंतकीयांनी भारतीय पारपत्राचा त्याग केला. कित्येक तरुण रोजगारासाठी इतर राज्यांचा रस्ता धरतात; त्याचवेळी रोजगाराच्या शोधात देशाच्या विविध भागांतून येणारे लोक गोव्यात स्थायिक होत आहेत. गोव्यात शिक्षणाला साजेसा स्‍थानिकांना रोजगार मिळत नाही, ही गंभीर विसंगती आहे. पर्यटनाच्या बेभान विस्तारातून शांतता हरवली आहे. नद्या वाचविण्यासाठी धुरीणांना कायदेशीर लढा द्यावा लागतो. कायदा-सुव्यवस्थेवरील विश्वासही डळमळीत होत आहे.

राजकीय पक्षांना काय हवे असते? सत्ताधाऱ्यांना खाली खेचून सत्तेच्या पायऱ्या चढायच्या. लोकांना वाटते - काँग्रेस पक्ष ‘ॲक्शन मोड’वर आला की सत्तेला शह देता येतो. पण गोव्यातील काँग्रेसकडे काय आहे? ना संघभावना, ना सक्षम उमेदवार, ना ठोस ‘व्हिजन’. ऐनवेळी अनेक जण पक्षात येतात. ‘गोवा राखण’ यात्रा सर्व ४० मतदारसंघांतून जाणार आहे. काँग्रेसने आरजीसोबत तत्त्वतः आघाडी केली आहे; मात्र जागावाटपाचे अंतिम गणित व व्यापक विरोधी आघाडीचे स्वरूप अजून स्पष्ट झालेले नाही. संयुक्त जाहीरनाम्यावर चर्चा सुरू आहे. ‘गोवा फॉरवर्ड’ आणि ‘आप’ची समीकरणे मात्र स्वतंत्र आहेत. त्यामुळे यात्रेतून जनतेला नेमका कोणता राजकीय संदेश देणार? भाजपला नमवण्याची ताकद आहे? यात्रेत काँग्रेसचे नेते वरवरचे बोलतात.

मतचोरीचा मुद्दा जनतेच्या मनात फारसा रुजलेला नाही. पक्षाकडे जनतेला भिडेल, असा ठोस आधारही दिसत नाही. प्रारंभी ‘३९-ए’विरोधात गर्जना केली; पण ‘मोठ्या स्क्रीनवर विरोधकांतील कोणी काय मागण्या केल्या, ते जनतेला दाखवू’, या विश्‍वजित राणेंच्या जाहीर इशाऱ्यानंतर ‘आवाज’च शीण झाला. प्रत्येक मतदारसंघातील समस्यांचे मुद्दे निराळे आहेत. त्यांना स्पर्श होतो का? वेणुगोपाल आले, महाआघाडीची गरज वर्तवली, प्रत्यक्षात कृती शून्य. प्रीतिभोजनाला येऊन ‘हायवेवरून नको, लोकांमध्ये जात यात्रा काढा’, असा सल्ला दिला. त्यामुळे ते दिल्लीहून ‘यात्रा मार्ग’दर्शनासाठीच आले होते, अशी चर्चा रंगली.

सचिन पायलटांचेदेखील निराळे नाही, जे आले ते बोलण्याची औपचारिकता पार पाडून गेले. जो पक्ष युती आणि जागावाटपाबाबतच गांभीर्य दाखवत नाही, तो भाजपला पराभूत करण्याच्या निर्धाराने निवडणुकीच्या रणांगणात उतरला आहे, यावर लोकांनी विश्वास तरी कसा ठेवावा? अस्तित्व दाखवण्यापुरता व ‘पीआर’चा भाग इतपत त्याची व्याप्ती राहते. आज बरेच नागरी प्रश्‍न गंभीर असूनही त्या संदर्भात लोकभावना तीव्र करण्यात काँग्रेसला अपयश आले आहे. विरोधी पक्ष कसा असावा, हे दिवंगत मनोहर पर्रीकरांनी दाखवून दिले, काँग्रेसची भ्रष्टाचारी प्रतिमा बनवण्यात ते यशस्वी ठरले. निवडणुकीला ६ महिने बाकी असताना नव्हे तर सरकार पडताच त्यांनी मोर्चेबांधणी केली होती.

काँग्रेसविरोधात जनमत तयार करण्यात ते वाकबगार ठरले, ख्रिश्‍चनांना सोबत घेऊन सरकार घडवले, ते आजघडीला भाजपकडेच सत्तेच्या चाव्या आहेत! इतकेच काय तर दोनदा आमदार आयात करून काँग्रेसला मूर्च्छित केले. दुर्दैवाने ही धमक विरोधकांकडे नाही. भाजपला हरवायचे तर सर्व विरोधकांनी एकत्र येण्याशिवाय पर्याय नाही आणि त्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घ्यायला हवा होता. दिल्लीत पराभूत झाल्यानंतर आम आदमी पक्षाची पुरती दिशा हरवली. ‘ब्रँड दिल्ली’ हा त्यांच्यावर शिक्का आहेच. गोवा फॉरवर्ड सध्या सावध भूमिका घेत आहे. कधी नव्हे तर नारळालाही ‘महालय पर्व’ आठवलाय. या पक्षांची ताकद मर्यादित असली तरी त्यांची साथ नसणे काँग्रेसला महागात पडू शकते. जिल्हा पंचायतीने ते दाखवून दिले आहेच.

आज मुस्लीम, ख्रिश्‍चनांचा भाजपला विरोध जरूर आहे, पण हे घटक काँग्रेसलाही साथ देत नाहीत. समाजमाध्यमांवर त्याचा कानोसा घेता येतो, सासष्‍टीत तर पुरती प्रचिती येते. शिवाय काँग्रेसला मते घातल्यास त्यांचे आमदार पुन्हा फुटणार नाहीत, हे कशावरून, हा प्रश्‍न मतदारांना सतावतो. भाजप सरकारला शिव्यांची लाखोली वाहणाऱ्यांची मते आपल्याकडे वळवण्यात ‘राखण यात्रा’ यशस्वी ठरेल, हा आजचा प्रमुख प्रश्‍न आहे. शिवाय, सरकार सामाजिक योजना देत आहे, लाभाच्या नव्या क्लृप्त्या वापरत आहे. त्यासमोर काँग्रेसच्या वाफा किती वेळ टिकणार? एकीकडे विरोधक विखुरलेले तर दुसरीकडे भाजप व मगोप.

ढवळीकर काही जागांसाठी खळखळ करतील, पण त्या ‘सुदिना’चा सूर्य कुठे उगवेल हे त्यांना पुरते ठाऊक आहे. भाजपच्या पायाशी ते येतीलच. विधानसभेला सामोरा जाणारा काँग्रेस मात्र निर्नायकी. वानगीदाखल उदा - वास्को, मुरगाव, दाबोळी मतदारसंघ पाहा. तेथे कोण नेता आहे? अशा स्‍थितीतही राज्यभर जी मते मिळतात ती पक्षाप्रति निष्ठा राखणाऱ्यांच्‍या कृपेमुळे. प्रदेशाध्यक्षांमुळे नाही. ‘राखण यात्रा’ ही अस्तित्व दाखवण्याचा खटाटोप. त्या अवघ्या गर्दीतही बरेचसे परप्रांतीयच. ठोस मुद्दे कुठेत?

महागाईने सामान्य माणसाचे जगणे पिचले आहे. घरखर्च, शिक्षण, आरोग्य आणि रोजच्या गरजा भागवताना कुटुंबांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. त्यामुळे विकासाची चर्चा केवळ मोठ्या प्रकल्पांच्या आकड्यांवर होऊ शकत नाही. स्वयंपाकघरातील खर्चाचा ताण कमी होत नसेल, तर विकासाचे दावे सामान्य माणसाला पोकळच वाटतात. महागाईवरून पूर्वी आक्रमक भूमिका घेणाऱ्या स्मृती इराणी आजही अनेकांना आठवतात. राजकारणात भूमिका बदलतात; पण सत्ताधारी बदलले तरी महागाईचा चटका मात्र सामान्य माणसाच्या घरापर्यंत पोहोचतच राहतो. गोमंतकीयांना स्वयंपोषक विकास अपेक्षित आहे.

नदी, नाले, डोंगर वाचावेत, किनारे शांत व्हावेत, पूरक रोजगार मिळावा; जमीन रूपांतरे थांबावीत, आयटी उद्योग यावा (किती वर्षे झाली, जागा नक्की केल्‍याचे वायदे देऊनही पुढे पाय पडत नाही. दुर्दैव, दुसरे काय!) मेगा प्रकल्पांना परवाने पुरे झाले (कारापूर आंदोलन, भूतानीविरोधात याचिका विरोधातील तीव्र जनमतच दर्शवतात.) चोवीस तास पाणी मिळावे, परवडणाऱ्या किमतीत घरे बांधून मिळावी. गौण-खनिजाचा प्रश्‍न सुटावा, भ्रष्टाचार थांबावा, शाळा महाविद्यालय परिसरात दारूची दुकाने नकोत, ड्रग्जचा बिमोड व्हावा, पोलिस जनतेचे मित्र वाटावेत, सरकारी कार्यालयांची उत्पादकता वाढावी; ग्रामीण भागात आरोग्यव्यवस्था सुधारावी; सीआरझेडचे त्रांगडे सुटावे; भटक्या जनावरांचा प्रश्‍न सुटावा. सत्ताधारी पक्षाकडे असणाऱ्या पंचायतीही अशी गाऱ्हाणी मांडतात.

जनअपेक्षा लक्षात घ्यावी. गोव्याचे दरडोई उत्पन्न २०२४-२५ मध्ये चालू किमतींवर सुमारे ७.०९ लाख रुपये असल्याचा अंदाज आहे. त्याचबरोबर राज्याचे निव्वळ उत्पादन आणि दरडोई उत्पन्न या दोन्ही निर्देशांकांत वाढ झाल्याचे आर्थिक सर्वेक्षणातील आकडे सांगतात. मग, वाढत्या आकड्यांचे रूपांतर जीवनमानात किती झाले? प्रगतीची आकडेवारी व महागाईने त्रस्त सर्वसामान्यांचे वास्तव यात दरी इतकी मोठी का आहे?

समृद्धीचा अर्थ पुन्हा तपासावा लागेल. जगात विकासाचे वेगळे मार्गही दिसतात. सिंगापूरने मर्यादित जमिनीचा वापर करताना पुढील ५० वर्षांचा विचार करणारे दीर्घकालीन भू-नियोजन उभे केले आहे. आर्थिक वाढीसोबत पर्यावरण व भविष्यातील गरजांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न तेथे होतो. भूतानने पर्यटनात ‘हाय व्हॅल्यू, लो व्हॉल्यूम’चा मार्ग स्वीकारून पर्यटकांची संख्या वाढवण्यापेक्षा पर्यावरण, स्थानिक क्षमतेचा विचार केला.

विकासाचा अर्थ अधिकाधिक बांधकाम किंवा अधिकाधिक पर्यटक एवढाच नसतो; मर्यादा ओळखून वाढ साधणेही विकासच असतो. गोव्याला या उदाहरणांची नक्कल करायची नाही. मात्र त्यातून दिशा नक्की घ्यायची आहे. पुढील निवडणुकीत मोठ्या घोषणांपेक्षा जनतेने साधा हिशेब मागायला हवा- तुमच्या विकासामुळे माझे जीवन किती चांगले झाले? सत्ताधाऱ्यांनी कामांचा हिशेब द्यावा, विरोधकांनी ठोस पर्याय मांडावा. गोमंतकीयांना गोव्यात सुखाने जगता आले पाहिजे, ही अपेक्षा अवास्तव आहे?