Goa Politics: 2012 मध्ये 8 भंडारी आमदार, आता मुख्यमंत्रिपदाची प्रतीक्षा; 2027 मध्ये समाजाचे राजकीय समीकरण काय?

पणजी: सात वर्षे गोव्यातील सत्तेवर घट्ट मांड घालून बसलेला भाजप, जिथे निवडणूक काळातील प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक व अवसान गळालेल्या कॉंग्रेसमध्ये नवीन जान भरण्यासाठी कसोशीने कार्यरत गिरीश चोडणकर - दोघेही भंडारी समाजातील नवे तडफदार नेते - परंतु या २० टक्के असलेल्या समाजात राजकीय जागृती निर्माण करण्यात त्यांना यश येतेय काय? या दोन्ही नेत्यांना मुख्यमंत्री बनायचे आहे, यात शंका नाही; परंतु दोघांनाही सुरक्षित मतदारसंघ नाहीत, या पार्श्‍वभूमीवर २०२७ नंतरही भंडारींचे मुख्यमंत्रिपदाचे स्वप्न अधुरे राहण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी नुकतीच मुख्यमंत्रिपदाची सात वर्षे, सहा महिने पूर्ण केले असून ते अजूनपर्यंतचे यशस्वी मुख्यमंत्री ठरले आहेत. २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरही आपणच मुख्यमंत्री बनणार असल्याचा विश्‍वास त्यांना असून हाच आत्मविश्‍वास त्यांच्या चेहऱ्यावर प्रत्येक कार्यक्रमात किंवा प्रसार माध्यमांवरील मुलाखतींमध्ये झळकतो. मुख्य म्हणजे, सात वर्षे सलग मुख्यमंत्रिपदी राहूनही कोणत्याही शारीरिक विकारांना दूर ठेवणे त्यांना शक्य झाले.

‘‘डॉ. सावंत वयाची ५० वर्षे ओलांडूनही राजकारणाचा ताण येऊ देत नाहीत’’, असे त्यांच्या पक्षातील एका जाणकार नेत्याने बोलून दाखवले. ‘‘ते वेळेवर जेवण घेतात व दुपारी वामकुक्षीही घेतात. सावंतांच्या पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांना मधुमेहासह अनेक विकारांनी जखडले आहे.’’

डॉ. सावंत यांची प्रकृती ठणठणीत आहे, हे २०२७ मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी येण्याचे एकमेव कारण नाही, तर राज्यात संख्येने अधिक असलेल्या भंडारी समाजाचे संघटन विस्कळित बनले आहे. २००७ मध्ये भंडारी समाज सैरभैर बनला; रवी नाईक यांची राजकारणावरची पकड ढिली पडली, हे त्याचे खरे कारण. रवी नाईक प्रदेशाध्यक्ष असतानाही कॉंग्रेसने त्यांचे मुख्यमंत्रिपद डावलले व भाजपमधून नव्याने आलेल्या दिगंबर कामत यांना त्या पदाचा शिरपेच बहाल केला.

२००७ मधील या विलक्षण राजकीय हाराकिरीतून रवी नाईक यांनी स्वत:ला उत्तर गोव्यातील राजकारणापासून अलिप्त राखणे सुरू केले. ते फोंड्यापुरते मर्यादित राहिले व आपल्या शैक्षणिक संस्थांच्या उभारणीत लक्ष घालणे सुरू केले. रवी नाईक यांच्यावरील या अन्यायाचा प्रतिकार भंडारी समाजाने जरूर केला व लागलीच २०१२ मध्ये त्यांनी कॉंग्रेसवर त्याचा सूड उगवला. या समाजाने भाजपची संपूर्ण पाठराखण करताना मनोहर पर्रीकरांच्या मागे एकसंघपणे उभे राहणे पसंत केले.

त्या निवडणुकीत रवी नाईकांचाही पराभव करून मगोपचे लवू मामलेदार जिंकून आले. २०१२ मध्ये भंडारी समाजाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे भाजपच्या बाजूने लाटच निर्माण झाली व त्या सरकारात भंडारी समाजाचे चार मंत्री बनविण्यात आले; जरी सरकारवर संपूर्णत: पर्रीकरांची छाप होती! २०१४ मध्ये तर उत्तर व दक्षिण गोवा लोकसभा निवडणुकीत भंडारी समाजाबरोबर एकत्रित भूमिका घेताना ओबीसी समाजाने साडे चार लाख मते भाजपच्या पारड्यात टाकली. त्यानंतर मात्र भंडारी समाजाचे ऐक्य विस्कळित होत राहिले, रवी नाईक यांचे संपूर्ण गोव्यातील नेतृत्व फिके पडले, समाजातील तरुण पिढी पुढे आली.

त्यांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षेत एकजिनसीपणा राहिला नाही. परिणामी मतांमध्ये फूट पडू लागली आणि २०१७ व २०२२ मध्ये अनेक भंडारी नेते पराभूत झाले. २०१७ मध्ये शिवोली, साळगाव, शिरोडा येथे प्रस्थापित भाजप नेत्यांचा पराभव करून भंडारी समाजाने आपल्याच समाजातील दुसऱ्या नेत्यांना प्राधान्य दिले. शिवोली, साळगाव येथे अनाकलनीयपणे गोवा फॉरवर्डचे उमेदवार जिंकून आले. २०२२ मध्ये तर केवळ चार भंडारी आमदार जिंकून येऊ शकले. त्यात भाजपचे केवळ दोन व इतर दोघे अन्य पक्षांच्या उमेदवारीवर - वीरेश बोरकर (सांत आंद्रे - आरजी) व जीत आरोलकर (मांद्रे - मगोप) जिंकून येऊ शकले; तेही अल्प मताधिक्याने!

या पार्श्‍वभूमीवर ओबीसी मते अधिक असतानाही २०२७ च्या निवडणुकीत त्या समाजाचा मुख्यमंत्री बनणे कितपत शक्य होईल, हा खरा प्रश्‍न आहे. सध्या प्रदेशाध्यक्ष दोन्ही प्रमुख पक्षांनी भंडारीच दिलेले आहेत. दोघेही जीव तोडून कामाला लागले आहेत. दोन्ही नेते सतत नवनवी राजकीय आव्हाने स्वीकारत ‘हम भी कुछ कम नही’ हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु तरीही २०१२ मध्ये त्यांच्या नेत्यांना हुलकावणी दिलेले ‘मुख्यमंत्री’ हे सर्वोच्च अभिमानाचे पद हिसकावून घेणे त्यांना शक्य आहे काय?

२०१२ साली ‘भंडारीं’ना विक्रमी यश

२०१२ साली भंडारी समाजाचे तब्बल ८ आमदार निवडून आले होते. यात किरण कांदोळकर, सुभाष नाईक, महादेव नाईक, लवू मामलेदार, दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परूळेकर, मिलिंद नाईक आणि विष्णू वाघ यांचा समावेश होता. यात भाजपचे सात तर मगोपचा एक आमदार होता.