तिकीट अन् राजकीय चर्चा..!
म्हापसा मतदारसंघावर ‘डिसोझा घराण्याने’ सलग दोन दशकांहून अधिक काळ राज्य केले; पण पहिल्यांदाच आमदार जोशुआ डिसोझा यांना आगामी काळात तिकीट मिळणार की नाही, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. म्हापशात भाजपची उमेदवारी ही डिसोझा फॅमिलीची खासगी मालकी असल्यासारखीच होती; पण आता सामाजिक कार्यकर्ते मयूर सावकार यांनी या तिकिटावर थेट दावा ठोकला आहे, तर एक माजी नगरसेवकही उमेदवारीसाठी शड्डू ठोकून उभे आहेत. त्यामुळे ऐनवेळी काही उन्नीस-बीस झाले आणि भाजपचे कृपाछत्र हटले, तर आमदारांची गोची होऊ शकते. अशा वेळी सुटकेचा मार्ग म्हणून आमदार महोदय एखाद्या स्थानिक प्रादेशिक पक्षाची वाट धरू शकतात, अशी राजकीय चर्चा आहे. तसेही गेल्या विधानसभेला याच प्रादेशिक पक्षाच्या एका सुप्रीमोने दिल्लीत मध्यस्थी करून जोशुआंना तिकीट मिळवून दिले होते, असे दबक्या आवाजात आजही बोलले जाते; पण शेवटी हे राजकारण आहे, येथे कालपर्यंत निर्विवाद सत्ता गाजवणाऱ्यांचे नशीब कधी फिरेल, हे सांगता येत नाही!
रस्ता दोषी की चालक?
राज्यात अपघात झाला की ठरलेली कारणे लगेच समोर येतात- दारू पिऊन वाहन चालविले, वेग जास्त होता, हेल्मेट नव्हते, परवाना नव्हता; पण एक प्रश्न मात्र कायम बाजूला पार्क करून ठेवला जातो- रस्ता निर्दोष आहे का? काही ठिकाणी खड्ड्यांना रस्ता जोडलेला आहे की रस्त्याला खड्डे, हेच समजत नाही. कुठे अचानक वळण, कुठे अर्धवट डिव्हायडर, कुठे फिके झालेले मार्किंग, तर कुठे रात्री दिव्यांचाच पत्ता नाही. तरीही अपघातानंतर चौकशीचा सगळा प्रकाश फक्त चालकावरच पडतो. कदाचित एखाद्या दिवशी एखादा खड्डाही पत्रकार परिषद घेऊन म्हणेल, ‘माझीही चौकशी करा, प्रत्येक अपघातात माझा उल्लेख असतो!’ रस्त्यांच्या गुणवत्तेचा, अभियांत्रिकीतील त्रुटींचा आणि देखभालीचा स्वतंत्र अभ्यास झाला, तर अनेक अपघातांची खरी कारणे समोर येतील. तोपर्यंत मात्र दोषांच्या यादीत चालक पहिल्या क्रमांकावर आणि रस्ता कायम ‘व्हीआयपी पाहुणा’ राहणार, अशीच चर्चा रंगताना दिसते.
‘एफडीए’चे कौतुक!
राजधानी पणजीतील अनेक हॉटेल्स जेथे उत्तम जेवण आणि पदार्थ मिळतात, स्वच्छतेची काळजी घेतली जाते, अशी नागरिकांची धारणा होती त्याच हॉटेल्सवर ‘एफडीए’चे छापे पडून नियम उल्लंघनामुळे तसेच स्वच्छतेसंबंधी योग्य काळजी न घेतल्याने ती हॉटेल्स तात्पुरती बंद करावी लागली. राजधानीत कामानिमित्त व इतर कारणांसाठी हजारो नागरिक येतात, पर्यटकांची मांदियाळी असते. हजारोंनी लोक या हॉटेल्सवर अवलंबून असतात; परंतु आपल्या ग्राहकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि केवळ कमाईवर डोळा असणाऱ्या हॉटेल्सवर जी कारवाई केली जात आहे त्याचे नागरिकांद्वारे कौतुकच केले जात आहे. अशाप्रकारची कारवाई केली नाही तर हा आरोग्याशी खेळ सुरूच राहील, असे आता लोक बोलू लागले आहेत.
सांताक्रूझमध्ये बाबूशचे डावपेच!
सांताक्रूझमध्ये कार्यालय खुले करताना या मतदारसंघात प्रथमच भाजपचा आमदार होणार, असे बाबूश मोन्सेरात यांनी जाहीरपणे प्रसारमाध्यमांपुढे सांगितले. त्यामुळे सांताक्रूझमध्ये बाबूश यांच्या मर्जीतील उमेदवार असणार, असा तर्क वर्तविला जाऊ लागला. सांताक्रूझमध्ये उघडले जाणारे कार्यालय भाजपचेच असल्याची चर्चा सुरू झाली आणि आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस यांनी अखेर त्यावरील मौन सोडले. त्यांनी एकाच मतदारसंघात पक्षाची दोन कार्यालये कशासाठी? असा खडा सवाल केला. याशिवाय सांताक्रूझमध्ये आपण भाजप चार वर्षांत मजबूत केला आहे, असे रुडॉल्फ छातीठोकपणे सांगत आहेत. तोपर्यंत बाबूश यांनी प्रतिडाव टाकत सांताक्रूझमधील कार्यालय आपले स्वतःचे आहे, ते पक्षाचे नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. त्यामुळे ‘आगे-आगे देखो होता है क्या’, असे म्हणणेच उचित ठरते.
आम्ही पैसे का द्यावेत?
राज्यातील अनुसूचित जमातीतील (एसटी) नागरिकांना राजकीय आरक्षण मिळवून देण्याचा प्रयत्न ‘एसटी’ नेते गेल्या अनेक महिन्यांपासून करीत आहेत. त्यासाठी आता मंत्री रमेश तवडकर, माजी मंत्री गोविंद गावडे आणि सभापती गणेश गावकरही एकत्र आलेले आहेत. राजकीय आरक्षणासाठीच्या या लढ्यात समाजातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी सहभागी व्हावे आणि आपल्या वेतनातील दहा टक्के वेतन त्यासाठी द्यावे, अशी मागणी ‘उटा’चे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केली आहे; परंतु राजकीय आरक्षणाचा फायदा केवळ निवडणुका लढवण्यास इच्छुक असलेल्यांना आणि सध्या सरकारात असलेल्यांनाच मिळणार आहे. मग त्यासाठीचा खर्चही त्यांनीच केला पाहिजे. आम्ही स्वत:च्या वेतनातील दहा टक्के रक्कम त्यांना का द्यावी? असा प्रश्न सरकारी कर्मचारी एकमेकांना विचारत असल्याची चर्चा सुरू आहे.
अनधिकृत लाचार प्रवक्ते
नाकर्तेपणाला टेकू (धिगी) देण्यासाठी कोकणी संस्थांनी अनधिकृत प्रवक्ते नेमले आहेत. हे प्रवक्ते सारवासारव व समर्थन करण्याचे काम करतात. अकादमीचे पुरस्कार वादचक्रात चिरडले आहेत. एक पुरस्कारप्राप्त लेखक, होत असलेल्या टीकेवर अकादमीचे समर्थन करताना मी, माझे, मला हा आपल्याच कार्यकर्तृत्वाचा पाढा वाचतो. प्रतिभा पुरस्कारावर डोळा की अध्यक्षांचे अन्य प्रकल्पाचे आमिष; कारण काही कळत नाही. ठोस सकारात्मक विधायक काहीही कार्य अकादमीकडून होत नाही. १९९० मध्ये भाषा मंडळाची शणै गोंयबाब कथामाला सुरू झाली होती, असे पर्वरीस्थित एक पेडणेकर सांगतात. इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहून पर्दाफाश करतो, अशी धमकीही देतात. ३६ वर्षे झाली तरी यंदा २५वे वर्ष, असे का सांगतात, हा त्यांचा रोष योग्य आहे. तथापि, २५ दाखवून म्हणजे रजत वर्ष म्हणून सरकारकडून निवडणूकपूर्व घसघशीत पोटली उचलण्याचा हा सुव्यवस्थित डाव शिजत आहे, असे चाणाक्ष लोक म्हणतात.
काणकाेण मतदारसंघ गोवा फॉरवर्डला मिळणार?
कुशावती जिल्ह्यातील सर्व आठही जागांवर काँग्रेसचे उमेदवार जिंकून आणू, असे वक्तव्य राजेेश वेरेकर यांनी केल्यानंतर कुशावती जिल्ह्यात पाच मतदारसंघ असताना काँग्रेस आठ मतदारसंघ कशी जिंकणार, असा सवाल गोवा फॉरवर्डचे प्रशांत नाईक यांनी केला होता. त्यामुळे हा चर्चेचा विषयही बनला होता. वेरेकर यांच्या वक्तव्यातून आता वेगवेगळे अर्थ काढले जात आहेत. काणकोण मतदारसंघ गोवा फॉरवर्डसाठी सोडण्याची काँग्रेसची इच्छा नाही. त्यामुळे वेरेकर यांना पुढे काढून मुद्दाम हे त्यांच्याकडून वक्तव्य करून घेतले का? अशी शंका फॉरवर्डचे कार्यकर्ते व्यक्त करू लागले आहेत. दुसऱ्याबाजूने आम्ही काणकोण साेडणार नाही, अशी भूमिका गोवा फॉरवर्डनेही घेतली आहे. त्यामुळे या संभाव्य युतीत पुढे काणकोणवरून वाद तर होणार नाही ना? अशी शंका सगळेच व्यक्त करू लागले आहेत.
कॉक्रोचीस आणि हँडशेक
शुक्रवारी काणकोण येथे गोवा फॉरवर्डची बैठक झाली. त्यावेळी बोलताना विजय सरदेसाई यांनी आज कॉक्रोज पार्टीला मते पडू शकतात; पण काँग्रेसला नाहीत, असे जळजळीत वक्तव्य केले होते. त्यानंतर काँग्रेस - फॉरवर्ड युती तुटणार तर नाही ना? अशी शंका आली होती. मात्र, शनिवारी सरदेसाई यांनी गिरीश चोडणकर यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतली आणि युती टिकवून ठेवण्यासाठी एकापरीने प्रयत्न केले. सध्या नाही म्हटले तरी गोवा फॉरवर्डच्या कार्यकर्त्यांमध्ये काँग्रेस पक्षाकडून गोवा फॉरवर्डला अजूनही पाहिजे तसा मान मिळत नाही, अशी भावना निर्माण झालेली आहे. अशा परिस्थितीत विजय सरदेसाई यांनी गिरीशची भेट घेतली आहे. यामागे कुठला मुत्सद्दीपणा लपलेला आहे की आणखी काही? हे कळणे कठीण.
तिकीट अन् राजकीय चर्चा..!
म्हापसा मतदारसंघावर ‘डिसोझा घराण्याने’ सलग दोन दशकांहून अधिक काळ राज्य केले; पण पहिल्यांदाच आमदार जोशुआ डिसोझा यांना आगामी काळात तिकीट मिळणार की नाही, अशी चर्चा रंगू लागली आहे. म्हापशात भाजपची उमेदवारी ही डिसोझा फॅमिलीची खासगी मालकी असल्यासारखीच होती; पण आता सामाजिक कार्यकर्ते मयूर सावकार यांनी या तिकिटावर थेट दावा ठोकला आहे, तर एक माजी नगरसेवकही उमेदवारीसाठी शड्डू ठोकून उभे आहेत. त्यामुळे ऐनवेळी काही उन्नीस-बीस झाले आणि भाजपचे कृपाछत्र हटले, तर आमदारांची गोची होऊ शकते. अशा वेळी सुटकेचा मार्ग म्हणून आमदार महोदय एखाद्या स्थानिक प्रादेशिक पक्षाची वाट धरू शकतात, अशी राजकीय चर्चा आहे. तसेही गेल्या विधानसभेला याच प्रादेशिक पक्षाच्या एका सुप्रीमोने दिल्लीत मध्यस्थी करून जोशुआंना तिकीट मिळवून दिले होते, असे दबक्या आवाजात आजही बोलले जाते; पण शेवटी हे राजकारण आहे, येथे कालपर्यंत निर्विवाद सत्ता गाजवणाऱ्यांचे नशीब कधी फिरेल, हे सांगता येत नाही!
कलाकार की न-कलाकार?
हे उघड करू, ते बाहेर काढू, अशा वल्गना काही घमेंडी कलाकार उगाच करतात. कुणाला आव्हान देतो, याचे त्यांना सुतराम भान नसते. बरळल्यासारखे बोलतात. इतक्यात चाणाक्ष समाजरक्षक येतो. अशा गर्वाने ओतप्रोत भरलेल्यांना उघडपणे सताड विवस्त्र करून सोडतो. कला म्हणजे काय, कलेची उपासना, त्यातील पावित्र्य, शुद्धता याची चाड मिजासखोरीने अंध झालेल्यांना कशी असेल? अशा घटकांची नडणी करण्याचे कार्य काही समाजहितैशी लोकांनी हाती घेतले आहे. नडणी केल्याशिवाय रोपणी करू शकत नाही. दाट विषारी गवत वाढत राहते - संहिताचौर्याचे. चोरून, पोखरून बाकी राहिलेच नाही. आता तेच प्राचीन शिळे रसायन नव्या बाटलीतून द्यायचे? नही चलेगा! नाट्यचौर्य रहदारीवर नवीन एआय कॅमरे लावलेत. तत्काळ चलन दिले जाईल. सार्वजनिकरीत्या - सविस्तर पंचनाम्यानिशी.
स्पर्धा बंद कराव्यात?
कला अकादमीच्या कोकणी नाट्यस्पर्धेची जी नालस्ती झाली व चालू आहे तो एक इतिहासच. एका लेखकाला लेखनाचे दुसरे बक्षिस दिले त्यावरच महिनोंमहिने वाद चालला. त्या लेखकाला अकादमीने बोलवून कुरवाळले. अखेर बक्षीस वितरणप्रसंगी त्याला खास पारितोषिक, असे म्हणत ते दिले. परीक्षकांचा हा थेट अपमान होता. एका परीक्षकाने कला अकादमीला तसे पत्र लिहिले. निकाल बदलला म्हणून. कला अकादमीने यापुढे आपल्या अधिकाऱ्यांनाच परीक्षक बसवावे. जाहीर निकाल असला तरी बक्षिसे देताना फेरफार करावा. तसे नको तर, स्पर्धा बंद केल्यास खूपच छान होईल. त्याच मार्गावर एकंदर प्रकरण जात आहे. या मनमानी कारभाराविषयी लोकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. आळस, सुस्ती, असंवेदनशीलता, बेपर्वाई यांमुळे अकादमीचे जीवन-सत्त्व व चैतन्य लोप पावून ती काळवंडली आहे.
मनोऱ्याभोवती जंगल
‘बीएसएनएल’चा टॉवर उभा आहे की जंगल सफारी सुरू आहे, असा प्रश्न आता कुडचडेवासीयांना पडला आहे. सरकारी मालमत्तेची देखभाल कागदावरच होत असल्याने आवारात झुडपे, साप, डास आणि दुर्लक्ष यांचेच राज्य फोफावले आहे. रोज शाळकरी मुले आणि पालक या रस्त्याने ये-जा करत असतानाही संबंधित यंत्रणा मात्र ‘सिग्नल फुल, जबाबदारी नील’ या भूमिकेत दिसते. मोबाईल नेटवर्क सुधारण्यापेक्षा आधी स्वतःच्या आवारातील ‘जंगल नेटवर्क’ हटविण्याची वेळ ‘बीएसएनएल’वर आली असून, नागरिकांच्या सुरक्षेपेक्षा सरकारी निष्काळजीपणाच अधिक वेगाने वाढताना दिसत आहे.
बोरकरांना उपरती!
आमदार वीरेश बोरकर यांनी शनिवारी ‘गोमन्तक टीव्ही’वरील कार्यक्रमात जे मत व्यक्त केले ते मनापासून असावे, असे दिसते. कायकर्ते पक्षातून बाहेर पडणे किंवा त्याना काढले जाणे, अशा घटना पक्षासाठी नुकसानकारक ठरतात, हे कदाचित बोरकर यांना जाणवले असेल. प्रादेशिक पक्षासाठी अंतर्गत वाद हा मोठी हानी पोहोचणारा असतो. प्रादेशिक पक्षाचे अस्तित्व हे कार्यकर्त्यांवर अवलंबून असते. या कार्यकर्त्यांना सांभाळणे आणि त्यांना पक्षाच्या विचारांशी कायमचे बांधून ठेवण्याचे कसब नेतृत्वात असते. ‘आरजी’ पक्षाची जी शकले उडाली आहेत, त्यामागे वेगवेगळी कारणे आहेत. मुख्यत्वे पक्षाच्या अध्यक्षाने बाजूला होणे, हेच वादाचे एक कारण ठरले आहे. आता आमदार बोरकर यांनी पक्षातील वाद मिटवून सर्वांनी परत एकत्रित यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली असली तरी झाले गेले झुआरीत मिळाले असे म्हणून दुखावलेल्यांना एकत्रित आणण्याचे काम त्यांना करावेच लागेल. आता बोरकर हे काम करतील की नाही, हे पाहावे लागेल.
एल्विस जोमात
कुंकळ्ळी मतदारसंघातून काँग्रेस पक्षाची उमेदवारी मिळो अथवा न मिळो आपण निवडणुकीत उतरणार, असे एल्विस गोम्स यांनी ठणकावून सांगितले आहे. एल्विस यांनी आपल्या प्रचारकार्याला सुरवातही केली आहे. घरोघरी जाऊन ते मतदारांना भेटतात व आपल्याला सेवेची एक संधी देण्याची मागणी करतात. त्यांनी कुंकळ्ळी पालिका क्षेत्रात घरोघरी प्रचाराची एक फेरी पूर्ण केली असून आता ते चांदर, गिरदोली या पंचायत क्षेत्रात प्रचार करताना दिसत आहेत. एल्विस यांच्या या प्रचाराची माहिती काँग्रेस नेत्यांनाही आहे. तरी काँग्रेस एल्विसला पक्षातून काढीत नाही आणि एल्विस काँग्रेस सोडत नाहीत, याचा अर्थ काय?
पंतप्रधानांचे मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी समाजमाध्यमावरील एका पोस्टमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडील आंदोलनांच्या वेळी रागाऐवजी करुणा आणि संयमाची भूमिका घेतल्याचे सांगत त्यांचे कौतुक केले आहे. आक्षेपार्ह भाषेचा सामना करूनही पंतप्रधानांनी संबंधित तरुणांविषयी चिंता व्यक्त केली आणि त्यांना संयम, समजूत व संवादातून योग्य दिशा देण्याचे आवाहन केल्याचे त्यांनी नमूद केले. गोव्यातील युवकांनीही अपमानास्पद भाषा, दिशाभूल करणारी माहिती आणि नकारात्मकतेपासून दूर राहून नवकल्पना, राष्ट्रनिर्माण तसेच विकसित गोवा आणि विकसित भारताच्या ध्येयासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री सावंत यांनी केले आहे.
जागे झाले सारे!
कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) कॅमेरे सुरू झाल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्रासाठी शनिवारी केंद्रांबाहेर लागलेल्या लांबच लांब रांगा पाहिल्या की एक प्रश्न पडतो. खरोखर प्रदूषण कमी झाले की दंडाच्या भीतीने नागरिक जागे झाले? वर्षानुवर्षे नियमांची अंमलबजावणी सुस्त असताना कोणीच फिरकले नाही; पण कॅमेऱ्याने डोळे उघडताच सर्वांची धावपळ सुरू झाली. नियम पाळण्याची सवय रुजवण्याऐवजी दंडाची भीतीच जर शिस्त शिकवत असेल, तर ती व्यवस्था आणि नागरिक दोघांसाठीही आत्मपरीक्षणाची वेळ असल्याचे हे चित्र सांगून जाते.
वारसांना आली जाग
सरकारी यंत्रणा जागी होण्यासाठी एखादी गोष्ट महिनोन्महिने दुर्लक्षित पडून राहावी आणि मग अचानक हालचाल व्हावी, हीच खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल. केरी-सत्तरी येथे जंगलाच्या रस्त्याकडेला बेवारस अवस्थेत उभी असलेली पोलिसांची बस अखेर हटविण्यात आली; पण प्रश्न वाहन हलविण्याचा नाही; ते इतके दिवस तिथे का पडून होते, याचा आहे. जबाबदारीची चाके अनेकदा घटनांनंतरच फिरू लागतात, ही प्रशासनाची जुनी सवय पुन्हा एकदा उघड झाली. निदान आता तरी ‘घटना घडल्यावर जागे होण्यापेक्षा’ वेळेत कर्तव्य बजावण्याची सवय लागली, तर अशा चिमट्यांची गरजच भासणार नाही.
नोटीस आधी, तक्रारदार नंतर
राज्यात न्यायालयाच्या आदेशानुसार बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई सुरू आहे, त्याबद्दल दुमत नाही. मात्र, किनारपट्टी भागात काही नागरिकांना उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा मिळत असल्याने वेगळीच चर्चा रंगली आहे. गंमत म्हणजे अनेकांना नोटीस मिळते; पण तक्रारदार कोण, हेच समजत नाही. त्यामुळे गावोगावी सवाल सुरू झाला आहे की, ‘तक्रारदार गुप्त; पण नोटीस सुप्रसिद्ध!’ काहीजण तर याला ‘अदृश्य अर्जदार योजना’ असे नावही देऊ लागले आहेत. खरोखरच तक्रार आहे की पडद्यामागून कुणाच्या इशाऱ्यावर ही प्रक्रिया सुरू आहे, याचे उत्तर संबंधित यंत्रणांनीच द्यावे. तोपर्यंत मात्र किनारी भागात ‘नोटीस आधी, तक्रारदार नंतर’ हीच चर्चा रंगताना दिसत आहे.
कष्टी गावाची वराह कथा!
सावर्डे मतदारसंघातील कष्टी या गावात एक वराह (डुक्कर) फार्म असून राजकारण्यांसाठी नवा विषय मिळाला आहे. या वराह पालन फार्ममुळे गावात प्रदूषण फैलावत असून नदी व गाव प्रदूषित झाल्याचा दावा करण्यात येतो. आता काही शहरांत विशेषकरून पंढरपुरात प्रदूषण कमी करण्यासाठी वराह पालन केले जाते, ही बाब वेगळी. या वराह कथेवरून भाजपच्या आमदारावर भाजपचेच काही नेते आरोप करायला लागले आहेत. भाजपच्या उमेदवारीवर डोळा ठेवून असलेले नेते विद्यमान आमदार गणेश गावकर यांच्यावर बाण सोडायला लागले आहेत. आता पाहूया ‘डॉक्टर’ गणेश त्यांचा कसा इलाज करतात.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
