

फातोर्ड्यातील ‘पॉलिटिक्स’
फातोर्डा मतदारसंघात भाजपात आतून बरेच राजकारण शिजू लागले आहे. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या एकेकाळी खंदे समर्थक असलेल्या, मात्र आता त्यांच्यापासून काही कारणास्तव दुरावलेल्या जुन्या कार्यकर्त्यांनी मागच्या आठवड्यात एकत्र येऊन बैठक घेतली. भाजपच्या एका ज्येष्ठ महिला कार्यकर्त्यांच्या घरी ही बैठक झाली. सर्व मंडळी दामूबाबाकडून फारकत घेतलेली असली तरी ते भाजपशी अजूनही एकनिष्ठ आहेत, हे विशेष. यात आगामी विधानसभा निवडणुकीत पुढील रणनीतीवर चर्चाही झाली. दामूंच्या कानावर ही गोष्ट गेली असणारच, यात दुमत नसावे. आता ते या दुरावलेल्या कार्यकर्त्यांची समजूत घालतात की त्यांना त्यांचा निर्णय घेण्यास रान मोकळे ठेवतात, हे बघावे लागेल. तूर्त वेट अॅण्ड वॉच.
हळदोण्यातील चर्चा...
माजी आमदार ग्लेन टिकलो राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे सदस्य झाले, ही नक्कीच मोठी गोष्ट आहे. आगामी विधानसभेसाठी टिकलो पूर्ण फॉर्ममध्ये उतरले असून मतदारसंघात त्यांनी जोरात कामही सुरू केले आहे. पण, हवा मात्र दुसरीकडेच वाहतेय! गावातल्या कट्ट्यांवर आता एक वेगळीच चर्चा सुरू आहे. टिकलोबाबांना यावेळी तिकीट मिळणार का? हाच तो प्रश्न! पक्ष एका स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्याचा किंवा अगदीच एखाद्या नव्या चेहऱ्याचा विचार करत असल्याची चर्चादेखील आहे. त्यामुळेच, दिल्लीत मिळालेले हे नवे पद म्हणजे ग्लेन टिकलोबाबांना विधानसभेतून बाजूला करून त्यांची केलेली मनधरणी तर नाही ना? असा खट्याळ सवाल आता हळदोण्यात विचारला जातोय. या नियुक्तीनंतर वेगवेगळे राजकीय तर्कवितर्क काढले जात आहेत. आता ही राजकारणातील हवा असली, तरी पुढे काहीही होऊ शकते!
सतावणूक कायदाविरोधी!
अमरीन शेख या २२ वर्षांच्या ‘उजवाड’ संस्थेच्या तरुण मुलीची सतावणूक पोलिसांनी चालवली आहे. आंदोलक मुलांवर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही देऊनही सरकार त्यांची सतावणूक करू लागले आहे. या मुलीला म्हापसा पोलिस ठाण्यात बोलवून सर्वप्रथम तिची तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर म्हापशापेक्षा अधिक त्रास तिला पणजी पोलिस ठाण्यात देण्यात आला. तेथे मंजूनाथ नाईक यांच्यासोबत एक साध्या वेशातील अधिकारी बसून होता. त्याने आपले नाव व हुद्दा सांगण्यास नकार दिला. अमरीनच्या वकिलाला तिथे बसू दिले नाही; हा तर कायद्याचा भंग होता. त्यानंतर तिला अनेक व्यक्तिगत प्रश्न विचारण्यात आले. तिचे आई-वडील काय करतात? भाऊ आणि वडील देशाबाहेर कधी गेले होते का? पणजीत मोर्चाच्या वेळी बॉम्बस्फोट झाला असता तर त्याची जबाबदारी कोणाची? आणखी कोणी गळसंडून गेली असती; परंतु अमरीन या प्रकारामुळे आणखीनच धीट बनली आहे. मुस्लीम असण्याचा तिला एवढा त्रास व्हावा? पोलिस दलाचे इतके राजकीयीकरण व्हावे?
कुशावतीवरून वादळ
काँग्रेसचे कुशावती जिल्ह्याचे अध्यक्ष राजेश वेरेकर यांनी कुशावती जिल्ह्यातून आठपैकी सहा मतदारसंघांत काँग्रेसचे उमेदवार जिंकवून आणू, असे वक्तव्य केल्यानंतर त्यांचाच मित्रपक्ष असलेल्या गोवा फॉरवर्डचे प्रशांत नाईक यांनी कुशावती जिल्ह्यात सगळेच मिळून विधानसभेचे पाच मतदारसंघ असताना काँग्रेस सहा मतदारसंघांत उमेदवार निवडून आणणारच कसे? असा सवाल केल्याने एक नवा वाद सुरू झाला. त्यातच भाजपचे सोशल मीडिया प्रभारी शुभम पार्सेकर यांनीही फोडणी घातल्याने हा सगळीकडे चर्चेचा विषय झाला. त्यानंतर राजेश वेरेकर यांनी काँग्रेसने जी जिल्हाविभागणी केली आहे, त्यात फोंड्यातील तीन मतदारसंघ कुशावती जिल्ह्यात समाविष्ट होतात, असा खुलासा केला. वास्तविक हा तसा वादाचा विषय नसतानाही विनाकारण वाद झालाच. त्याशिवाय गोवा फॉरवर्ड आणि काँग्रेस हे दोघेही मित्र पक्ष असले तरी एकमेकांच्या पक्ष कारभाराचा त्यांच्यात कसलाही समन्वय नाही, हेही त्यातून स्पष्ट झाले, नाही का?
त्यांनी देवाचा प्रसादही घेतला
जांबावली येथील ध्यान फाउंडेशनची गोशाळा पाडण्यात कधी आली आणि त्यामागे नेमके कोण लोक आहेत, त्याचा सहज अंदाज काढता येतो. गोशाळा पाडण्यापूर्वी देव दामोदराचा प्रसाद घेण्यात आला होता. त्यानंतर ज्यावेळी गोशाळा पाडण्यात आली त्या रात्री त्या भागातील सर्व सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद ठेवण्याच्या सूचना लोकांना देण्यात आल्या. लोकांनीही या प्रकाराला साथ दिली. याचे कारण गोशाळेच्या ठिकाणी असलेली दुर्गंधी. लोकांचा या गोशाळेला पाठिंबा नव्हता व गोशाळेचे चालक लोकांचे कधी समाधान करू शकले नाहीत. स्थानिकांचा पाठिंबा नसला तर तुम्ही कितीही मोठी समाजसेवा करा, तिला लोकमान्यता कधी लाभत नाही. तेथे तर खुद्द देवानेही गोमातेच्या या स्थानाला आशीर्वाद दिला नव्हता!
फातोर्ड्यातील ‘पॉलिटिक्स’
फातोर्डा मतदारसंघात भाजपात आतून बरेच राजकारण शिजू लागले आहे. प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या एकेकाळी खंदे समर्थक असलेल्या, मात्र आता त्यांच्यापासून काही कारणास्तव दुरावलेल्या जुन्या कार्यकर्त्यांनी मागच्या आठवड्यात एकत्र येऊन बैठक घेतली. भाजपच्या एका ज्येष्ठ महिला कार्यकर्त्यांच्या घरी ही बैठक झाली. सर्व मंडळी दामूबाबाकडून फारकत घेतलेली असली तरी ते भाजपशी अजूनही एकनिष्ठ आहेत, हे विशेष. यात आगामी विधानसभा निवडणुकीत पुढील रणनीतीवर चर्चाही झाली. दामूंच्या कानावर ही गोष्ट गेली असणारच, यात दुमत नसावे. आता ते या दुरावलेल्या कार्यकर्त्यांची समजूत घालतात की त्यांना त्यांचा निर्णय घेण्यास रान मोकळे ठेवतात, हे बघावे लागेल. तूर्त वेट अॅण्ड वॉच.
दळवींना ‘भिवपाची गरज ना’?
परवा झालेल्या आपल्या वाढदिवस समारंभात फोंड्याचे नगरसेवक विश्वनाथ दळवी यांनी यावेळी उपस्थित असलेल्या मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासमोर आपल्याला मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा असल्यामुळे ‘भिवपाची गरज ना’, असे उद्गार काढले. दळवी हे फोंड्याच्या भाजप उमेदवारीकरता इच्छुक असल्यामुळे त्यांनी हे उद्गार कोणत्या संदर्भात काढले, हे तिथे उपस्थित असलेल्यांना कळले आणि त्यांनी टाळ्यांचा कडकडाट करून प्रतिसादही दिला. त्यावेळी मुख्यमंत्री सावंत यांच्या चेहऱ्यावर स्मितहास्य झळकलेले बघायला मिळाले. आता हे त्यांचे हास्य दळवींच्या त्या वाक्याला पाठिंबा देण्याकरता होते की, त्यांच्या नेहमीच्या पठडीतले होते? यावर नंतर सभागृहात मोठी चर्चा सुरू होती. काही का असेना; पण वाढदिवसाला जमलेली मोठी गर्दी आणि मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती यामुळे दळवींचे ‘हौसले’ बरेच ‘बुलं ∙∙∙
कामतांची कोची भेट!
गोव्यातील अंतर्गत जलमार्गावर वॉटर मेट्रो सुरू करण्यासाठी नदी परिवहन खात्याने गतिमान पावले टाकण्यास सुरवात केली आहे. या कामाचा ‘डीपीआर’ (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे काम कोची मेट्रो रेल लिमिटेड (केएमआरएल) या कंपनीला दिले आहे. केंद्र सरकारचा हा प्रकल्प असल्याने कोची मेट्रोचे प्रमुख गोव्यातील प्रकल्पाच्या ‘डीपीआर’विषयी माहिती देण्यासाठी गोव्यात येऊन गेले. त्यांच्यापाठोपाठ बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री म्हणून दिगंबर कामत आणि काही अधिकारी गुरुवारी कोचीला पोहोचले. कामत यांनी या भेटीची छायाचित्रे व काही मजकूर आपल्या पोस्टवर अपलोडही केला. त्यांनी आपल्याबरोबर काही अधिकाऱ्यांचाही लवाजमा नेला आहे. कोची मेट्रोला दिलेली ही भेट अत्यंत महत्त्वपूर्ण होती आणि अंतर्गत जलमार्गाच्या कार्यक्षम वापरासाठी असलेला तिचा जागतिक दर्जा समजून घेण्यासाठी असल्याचे कामत यांनी म्हटले आहे. विशेष बाब म्हणजे त्यांनी जर तेथील मेट्रोबरोबर ‘कोची मरिटाईम बोर्ड’चे काम जाणून घेतले असते, तर आणखी बरे झाले असते, नाही का?
गेय आबूज-कुजबूज
पहाटे उठून वाचिती कुजबूज. कोकणीवादी आपापसांत करिती हितगूज. अंधारातील आपुले धंदे वाचून होती आबूज. नाही कसलीच राखिली बूज. कोकणी संस्था, कला संस्था भ्रष्ट-साहित्यचोरांना देती पुरस्कार. जन करिती किळसवाणा तिरस्कार. आपण चिखल दलदलीत स्वार. सज्जनांवर जाती करावया वार? तोच येतो पलटवार. पोरकटपणाचे मदाचे कारभार. नाही चालती सदाबहार. गवतासारखे वाढिले भक्षक. धावून आले रक्षक. भक्षकांनीच व्यापले होते अंगण. रक्षकांनी रचिले काटेरी कुंपण. कुणा बनेलाला नाही इथे दया. शिस्त, भिस्त कदापि नाही जाणार वाया. शिशुपाल झाले होते मदांध. भरले त्यांचे अपराध. कसलीच बाळगली नाही तमा. तयांना हो कसली क्षमा? किड्यांनी कीटकांसंगे डोलावे. वाघांच्या मिशांशी न खेळावे. रक्षकांनी उचलली तळपती धारदार तलवार. रक्षकाच्या किमयेची जादू धुवांधार. आणतात चोर फटिंग अशीच ग्लानी. कणभर होत नाही हानी!
असाही बुद्धिबळ
सरकारने राज्यात बुद्धिबळाला चालना देण्यासाठी गोवा बुद्धिबळ अकादमी सुरू केली, ही चांगली बाब. तिच्या उद्घाटनालाच सरकारी कारभार कसा असतो, याचा अनुभव राज्यभरातून आलेल्या बाल बुद्धिबळपटूंना आला. अकादमीचे उद्घाटन दुपारी ४ वाजता होते. त्यानंतर झटपट बुद्धिबळ स्पर्धा होणार होती. मात्र, कार्यक्रम सव्वातास उशिराने सुरू झाला. तोवर मुले कांपालच्या इनडोअर स्टेडियममधील उकाड्याने हैराण झाली. हे खेळाडू राज्यातील दूरवरच्या भागातून आले होते. स्पर्धेनंतर घरी कसे पोहोचायचे याची चिंता त्यामुळेच पालकांना सतावत होती. बुद्धिबळ हा वेळेत सुरू होणारा खेळ. निदान या अकादमीच्या उद्घाटनावेळी तरी अधिकाऱ्यांनी त्याचे भान ठेवायला हवे होते, अशी चर्चा कार्यक्रमस्थळी ऐकू आली.
दिवंगत जेनिफरनाही अधिवेशनाचा ‘ई-मेल’
राज्य विधानसभेचे तीन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन ३१ ऑगस्टपासून सुरू होत आहे. हे अधिवेशन किमान १५ दिवसांचे हवे होते. परंतु, विरोधकांचे प्रश्न टाळण्यासाठी सरकारने ते केवळ तीनच दिवस घेण्याचे निश्चित केल्याचा आरोप विरोधी आमदारांकडून सुरू आहे. त्यामुळे बहुतांशी जनतेतही अधिवेशन तीनच दिवसांचे का? असा प्रश्न पडला आहे. दुसरीकडे, अधिवेशनासंदर्भात विधानसभा प्रशासनाने आमदारांना ई-मेल केलेला असून, त्यात नुकत्याच मृत पावलेल्या ताळगावच्या माजी आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांच्या नावाचाही समावेश आहे. त्यामुळे जेनिफर हयात नसतानाही त्यांना प्रशासनाने मेल पाठवल्याने भाजप आमदारांकडूनच आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे.
ही असमानता दूर करा!
केवळ घोषणा दिल्या व इव्हेंट केले म्हणून शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही. गोव्यात शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवित असल्याचा दावा मुख्यमंत्री वेळोवेळी करतात. मात्र, केवळ आयआयटी, एनआयटी, खासगी विद्यापीठे, खासगी कायदा महाविद्यालय, फॉरेन्सिक महाविद्यालय, पशुसंवर्धन महाविद्यालय व कृषी महाविद्यालय सुरू केल्याने शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार नाही. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी शिक्षणाचे मूळ सुधारणे गरजेचे आहे. त्यासाठी शिक्षकांची नेमणूक व्हायला हवी. तासिका व कंत्राटी पद्धतीवरचे शिक्षक ही संकल्पना समाप्त झाली पाहिजे. केवळ सरकारसमर्थक शिक्षण संस्थांनाच नव्हे सगळ्या शिक्षण संस्थांना सर्व सुविधा समानपणे वेळेवर मिळायला हव्यात. शिक्षणासाठी जास्त निधी खर्च व्हायला हवा, तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारणार, अशी जोरदार चर्चा सुरू आहे.
पाऊसकरांच्या छत्र्या, संकेतचे रेनकोट
निवडणूक सहा महिन्यांवर आलेली असल्यामुळे असेल कदाचित सध्या सावर्डे मतदारसंघात मतदारांना भेटी देण्याबद्दल राजकारण्यांमध्ये जणू चढाओढ लागल्याचे दिसून येते. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे युवा नेते संकेत आर्सेकर यांनी मतदारसंघातील वेगवेगळ्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना रेनकोटचे वाटप केले होते. दोन दिवसांपूर्वी म्हणजे रविवारी बागवाडा-सावर्डे येथे दीपक पाऊसकर यांच्याकडून मतदारांना छत्र्यांचे वाटप झाले. एल निनो प्रभावामुळे यंदा गोव्यातही पाऊस कमी पडत आहे. असे असले तरी सावर्डे मतदारसंघात मात्र रेनकोट आणि छत्र्यांचा पाऊस पडू लागला आहे, असे म्हटले तर त्यात अतिशयोक्ती होणार का?
जबाबदारीचा करंट!
वीज विभागाने काही कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केल्यापासून सरकारी कार्यालयांत एकच चर्चा सुरू आहे. ‘काम वेळेवर नाही, तर कारवाई नक्की,’ असा संदेशच जणू विभागाने दिला. त्यामुळे अनेकांच्या कपाळावर आठ्या, तर सामान्य नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसत आहे. ‘अरे वा, सरकारी कर्मचाऱ्यांनाही अकाउंटबिलिटी असते तर!’ अशी मिश्किल प्रतिक्रिया ऐकू येत आहे. आता या कारवाईचा करंट इतर विभागांपर्यंत पोहोचतो की नाही, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. कारण लोक म्हणतात, ‘विजेपुरताच करंट नको, जबाबदारीचाही करंट प्रशासनभर वाहायला हवा!’
इंधन व मर्यादेचे बंधन
केंद्र सरकारने सर्व केंद्रीय, राज्य सरकारी मंत्र्यांना व अध्यक्षांना एक व फक्त एका गाडीची व्यवस्था करण्याची मुभा दिली आहे. ते बरोबर आहे. गोव्यातही अनेक अध्यक्ष आहेत, ते गाडी वापरतात. एक अध्यक्ष सकाळी दक्षिण गोव्याच्या टोकाला शिकवायला जातो. सायंकाळी पणजीत अध्यक्षपदाची कामे. सह्या करणे, बैठका वगैरे. गाडी एक असली तरी सरकारने इंधनावर बंधन घालण्याची गरज आहे. कारण एक गाडी घेऊन दिवसभर कुटुंबासहीत व्यक्तिगत कामांसाठी फिरत राहण्याची सवय होते. करदात्यांच्या पैशांतून हे इंधन जात आहे. आखाती युद्धामुळे सध्या इंधन तुटवड्याची समस्या उभी राहू शकते. अशा बिकट प्रसंगी या फोल्ग मारण्याच्या वृत्तीवर ब्रेक लावायला हवा. कार्यालयीन कामासाठीच व अमुक किलोमीटर (अपवाद वगळता) गाडी वापरा, असा समज आपणाला ‘युनो’चे अध्यक्ष समजणाऱ्यांना द्यायला हवा.
विरोधकांचा ‘पुढचा शो’ कधी?
‘जेन झी’ने देशभरात आंदोलनाचा बिगुल वाजवला आणि तो यशस्वीही करून दाखवला. त्यामुळे आता लोकांच्या अपेक्षांचा मीटर थेट वर गेला आहे. दुसरीकडे विरोधकांकडे मात्र लोक ‘पुढचा कार्यक्रम कधी?’ या उत्सुकतेने पाहत आहेत. सरकारवर टीका करणे एक गोष्ट; पण एखादा ठोस मुद्दा उचलून जनतेला सोबत घेणे, ही खरी कसोटी असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. आता विरोधक कोणता मुद्दा हाती घेतात, किती एकजूट दाखवतात आणि तो शेवटपर्यंत नेतात का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. नाहीतर, ‘पत्रकार परिषदेतला आवाज मोठा आणि मैदानातली गर्दी छोटी,’ अशी टिप्पणी पुन्हा ऐकायला मिळेल, असे बोलले जात आहे.
शिक्षकांना चिंता सेमीस्टर प्रश्नपत्रिकेची!
विज्ञान संशोधनात ‘गिनीपिग’ नावाच्या जनावराचा वापर केला जात होता. तेव्हापासून ज्याच्यावर प्रथम प्रयोग केला जातो त्याला ‘गिनीपिग’ हा शब्दप्रयोग अस्तित्वात आला. आपल्या राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. यंदा पाचवीपासून आठवीपर्यंत दोन स्तरांत परीक्षा घेण्यात येणार आहे. पाठ्यपुस्तके नवीन आली आहेत. नव्या नियमानुसार व नव्या मापदंडानुसार मुलांचे मूल्यांकन होणार आहे. प्रश्नपत्रिका नवीन नियमानुसार काढली जाणार आहे. प्रश्नपत्रिका ‘जीएससीईआरटी’तर्फे काढण्यात येणार आहे. सगळ्या शाळांना समान प्रश्नपत्रिका असणार आहे. मात्र, प्रश्नपत्रिका कशी विचारली जाणार, उत्तरपत्रिका कशी तपासावी, याची माहिती शिक्षकांना नाही. गेल्या वर्षी सहावीला जे शिक्षक शिकवत होते त्यांनाच थोडी माहिती आहे. इतर शिक्षक नव्या नियमाबद्दल अनभिज्ञ आहेत आणि विद्यार्थ्यांचे तर विचारूच नका?
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.