खरी कुजबुज: आमदारकीची स्वप्ने!

आमदारकीची स्वप्ने!

सांगे मतदारसंघातील माजी जिल्हा पंचायत सदस्य केपेकर यांनाही आमदारकीची स्वप्ने पडू लागली आहेत. सांगे मतदारसंघ राखीव होणार आणि भाजपची उमेदवारी पदरात पडणार, आपण कमळाच्या चिन्हावर आमदार बनणार, असा भास केपेकर यांना होत असावा. एकेकाळी मंत्री सुभाष फळदेसाई यांचा उजवा हात समजला जाणारा हा माजी ‘झेडपी’ सदस्य आता सांगेतील आपल्या समाजाला एकत्र आणण्यासाठी धडपडत आहेत. यासाठी त्यांनी माजी आमदार प्रसाद गावकर यांची मदत घेतली. मात्र, सांगे राखीव झाला, तर काँग्रेसच्या उमेदवारीवर प्रसाद गावकर यांचाच पहिला दावा असणार, हे कदाचित केपेकर यांना माहीत नसावे. त्यातच सरकारी सेवेतून सेवानिवृत्त झालेले तवडकरही सांगे मतदारसंघात सक्रिय झाले आहेत.

गांधी टोपी’ची पुन्हा चर्चा!

काँग्रेसच्या गोवा सेवा दलाचे प्रमुख राजन घाटे यांची ‘व्हिडिओ क्लिप’ सध्या व्हायरल होत आहे. घाटे यांनी डोक्यावर घातलेल्या टोपीवरून काही तर्कवितर्क व्यक्त करण्यात आल्याने त्याविषयी त्यांना स्पष्टीकरण द्यावे लागले. मात्र, त्यांनी दिलेले स्पष्टीकरण ‘खादी टोपी’चा इतिहास उलगडणारे नव्हते. वरवरचे स्पष्टीकरण देऊन त्यांनी वेळ मारून नेली. दुसरीकडे, गांधी टोपीचा इतिहास सांगायचा झाल्यास, ‘गांधी टोपी’ ही हाताने विणलेल्या खादीच्या कापडापासून बनवलेली, पांढऱ्या रंगाची व टोकदार असते. १९०७ ते १९१४ या काळात दक्षिण आफ्रिकेतील भारतीय कैद्यांच्या गणवेशाचा भाग म्हणून तिची सुरुवात झाली होती. राष्ट्रवाद, स्वावलंबन आणि स्वदेशी यांचे प्रतीक म्हणून १९२० च्या दशकात महात्मा गांधी आणि रामपूरच्या आबिदा बेगम यांच्यासारख्या नेत्यांनी तिला लोकप्रिय केले. मात्र, गांधी टोपीचा हा इतिहास घाटे यांना समजावून सांगता आला नाही.

ओएनजीसी जेटीबाबत मौन?

बेतूल येथील ‘ओएनजीसी’ने सागरमाला प्रकल्पाअंतर्गत उभारलेल्या जेटीचा काही भाग पावसामुळे आणि वादळाच्या तडाख्यामुळे कोसळला. ओएनजीसीने हल्लीच ऊर्जा परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी ही जेटी अनेकांच्या नजरेस पडली होती. मात्र, कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेली नवीकोरी जेटी कोसळूनही विरोधकांनी त्यावर अपेक्षित प्रमाणात आवाज उठवल्याचे ऐकिवात नाही. ज्या मतदारसंघात ही जेटी येते, त्या मतदारसंघाचे विरोधी आमदार एल्टन डिकोस्टा आणि विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी मौन का बाळगले, हे मात्र सर्वसामान्य जनतेला समजू शकले नाही. ओएनजीसीने म्हणे अनेक राजकारण्यांना सीएसआर निधीतून भरभरून मदत केली आहे. आता मदत करणाऱ्यावर टीका कोण करणार?

‘त्या’ बिचाऱ्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा काय दोष?

अनादी काळापासून विद्वान माणसे राज्यकर्त्यांना नकोशी असल्याचे सातत्याने आढळून आले आहे. अगदी नाईलाज म्हणून तेही स्वत:च्या राजकीय लाभासाठी त्यांचा सत्कार, सन्मान वगैरे केला जातो. रविवारी असाच एक ‘इव्हेन्ट’ फोंड्यात पार पडला. वास्तविक त्यामागे फोंड्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सन्मान करणे ही मध्यवर्ती कल्पना होती. पण, समजा दहावी, बारावी बोर्डाच्या परीक्षेत फोंड्यातील शिक्षण संस्थेतून फोंड्याबाहेरील मुले पहिली आली असतील तर त्यांचे काय करायचे याविषयी स्पष्टता नसल्याने, मेरीटमध्ये आलेल्यांपासून ते प्रथम आलेल्या सर्व मुलांना बोलावण्यात आले. किमान दहा पंधरा मुले अशी होती, ज्यांना व त्यांच्या पालकांना बोलावले व बक्षीसच दिले गेले नाही व त्यांचे नावही पुकारले गेले नाही. त्या सर्व विद्यार्थ्यांचा हिरमोड झाला. ‘आम्हाला बोलावले तरी कशाला?’ या त्यांच्या प्रश्‍नाला पालकांकडे काहीच उत्तर नव्हते. पालकांकडेही नव्हते व आयोजकांकडेही नव्हते. स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी ‘पोंदा प्रथम’ असे म्हणत प्रथम आलेल्यांना ‘पोंदा’ (म्हणजे खाली) ढकलण्याचा या नसत्या उपद्व्यापाची कुजबूज रविवारी फोंड्यात अनेकांच्या कानी होती

उत्तराचा शोध...!

पोलिस उपनिरीक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी काही उमेदवारांची रवानगी झाली आणि त्यांच्यासोबत अनेकांच्या स्वप्नांनाही पंख फुटले. मात्र, मुलाखत उत्तीर्ण होऊनही सुमारे ६० उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी अद्याप हाक आलेली नसल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे आता प्रशिक्षणापेक्षा ‘आमचे नाव नेमके कुठे अडले?’ याचाच शोध सुरू झाल्याची चर्चा रंगू लागली आहे. फाईल हरवली, यादी बदलली की आणखी काही वेगळेच गणित होते, याची कुजबूज सर्वत्र ऐकायला मिळत आहे. आता या ६० जणांना त्यांच्या प्रश्नाचे उत्तर कधी मिळणार, की हे गूढही एखाद्या ‘अज्ञात आरोपी’प्रमाणे कायम अनुत्तरित राहणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.

मॅथ्यू बदली खेळाडू ?

आयपीएलमध्ये ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’ म्हणून एक संधी मिळते. शेवटच्या क्षणी आपल्या कमकुवत खेळाडूला बाजूला ठेवून दुसऱ्या एका नव्या खेळाडूला खेळण्याची संधी दिली जाते. या प्रकाराला अनेक खेळाडूंनी विरोध केला असला, तरी सामन्याचा निकाल आपल्या बाजूने झुकवून घेण्यासाठी या ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’चा सर्रास वापर केला जातो. सध्या सांगेतील राजकारणातही असाच काही प्रकार सुरू नसेल ना, अशी शंका काहीजण मॅथ्यू डिकोस्टा यांनी गोवा फॉरवर्डमध्ये प्रवेश केल्यानंतर व्यक्त करत आहेत. कदाचित मॅथ्यू यांना आधी मैदानात उतरवून शेवटच्या क्षणी ‘इम्पॅक्ट प्लेयर’ म्हणून दुसऱ्यालाच उमेदवारी देण्याची खेळी तर खेळली जाणार नाही ना, असा प्रश्न आता लोक विचारू लागले आहेत.

झेडपीवाल्या मॅडमला जेवणाचे डोहाळे...

राजकारणात आम्ही लोकांची सेवा करण्यासाठी आलो आहोत. राजकारण हे आमचे ‘ब्रेड अँड बटर’ नाही, असे सर्वच राजकारणी घसा फोडून सांगत असतात. मात्र, हे केवळ लोकांना उपदेश देण्यापुरतेच मर्यादित असते, बरे का! हे सांगण्याचे कारण म्हणजे सोमवारी दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत बैठकीत घडलेला एक किस्सा. ही बैठक सकाळी दहा वाजता बोलावण्यात आली होती. एका महिला जिल्हा पंचायत सदस्यांनी, एवढ्या लवकर बैठक का घेतात? जरा उशिरा घ्या. जेवणही ठेवा ना. यापूर्वी दुपारचे जेवण ठेवत होते. आताच हा नवीन प्रकार का? असे प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली आणि आपलेच हसे करून घेतले. विशेष म्हणजे, त्या मॅडम मागील वेळीही जिल्हा पंचायत सदस्य होत्या. यावेळी काहींनी त्यांची तळी उचलून धरली; मात्र अनेकांनी, लंच-बिंच काही नको, लोकांची कामे महत्त्वाची, असे सांगत त्यांना घरचा आहेर दिला. शेवटी दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायतीचे अध्यक्ष सिद्धार्थ बाबनी म्हणाले, आम्हाला जेवण देण्यास काही अडचण नाही. मात्र, यापूर्वी जेवणाची व्यवस्था केली असता अनेक जण जेवण न करता घरी जाणेच पसंत करतात. हे त्यांनी हसत-हसत सांगताच सभागृहात एकच हशा पिकला. मग काय, त्या मॅडमचा चेहरा मात्र पाहण्यासारखा झाला होता.

वारकऱ्यांच्या वेषात कार्लूस

सध्या पंढरपूरला जाणाऱ्या वारीला निरोप देण्यासाठी सर्वच आमदार आतूर झाल्याचे दिसत असून, त्यात ख्रिस्ती आमदारही मागे नाहीत. यापूर्वी कुडचडेचे आमदार नीलेश काब्राल आणि केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा यांनी वारीला जाणाऱ्या भक्तांना निरोप देताना स्वतःही काही काळ वारीत सहभाग घेतला होता. त्यानंतर आता हळदोणेचे आमदार कार्लूस आल्वारिस फेरेरा यांचाही वारकऱ्यांच्या वेषातील फोटो व्हायरल झाला आहे. हळदोण्यातून निघालेल्या वारीला कार्लूस यांनी निरोप दिला. यावेळी त्यांच्या गळ्यात तंबोरा आणि डोक्यावर वारकऱ्यांची टोपी घालण्यात आली होती. या वेषात कार्लूस खरोखरच उठून दिसत होते. ‘जैसा देश, वैसा भेस’ हेच जणू कार्लूस यांनी यातून दाखवून दिले.

आंदोलनाची ‘करंट’ कमाल!

वीजबिलांचा विषय निघताच राज्यभर आंदोलनाची ठिणगी पडली. बिले एवढी कशी वाढली, असा प्रश्न विचारत लोक रस्त्यावर उतरले. राजकीय पक्षही पुढे सरसावले आणि अखेर सरकारनेही एक पाऊल मागे घेतले. गंमत म्हणजे, या महिन्यात अनेकांच्या हातात आलेली बिले कमीच नव्हे, तर काहींची तर उणे (मायनस) रकमेचीच आली! मग काय, एकच चर्चा... आंदोलन झाले म्हणून हे घडले; नाहीतर अजून किती पैसे मोजावे लागले असते, कोण जाणे! आता लोकांना आंदोलनाच्या ताकदीवरच विश्वास बसू लागला आहे. त्यामुळे पुढे सरकारने कोणताही नवा निर्णय घेतला की आधी घोषणा आणि मग आंदोलन, अशीच नवी पद्धत सुरू होणार का? असा प्रश्न पडतोय. तसेच निवडणुका जवळ आल्याने सरकारलाही प्रत्येक निर्णयाची ‘करंट टेस्ट’ द्यावी लागणार, अशी कुजबूज सध्या कानावर पडत आहे.

अरुंद रस्त्याची कहाणी

एका बाजूला विकासाच्या गप्पा, तर दुसऱ्या बाजूला इतके अरुंद रस्ते की समोरून वाहन आले की कोण मागे हटणार, याचीच परीक्षा! नेत्रावळीहून काणकोणकडे जाणाऱ्या गावडोंगरी मार्गावर समोरच्या वाहनाला वाट देताना भरधाव नव्हे, तर भरलेला ट्रकच उलटला. हा अपघात पुन्हा एकदा सांगून गेला की अनेक ग्रामीण रस्त्यांवर वाहतुकीचा भार वाढला आहे; मात्र रस्ते आजही जुन्याच रुंदीवर अडकून पडले आहेत. प्रत्येक अपघातानंतर चौकशी, पाहणी आणि आश्वासनांचे सोपस्कार होतात; पण रस्ते खरोखर सुरक्षित कधी होणार, हा प्रश्न मात्र अजूनही तसाच रस्त्यावर पडून आहे

साहित्यातील सिंहावलोकन

श्रावणात घननिळा बरसतो. त्याच वेळी दिल्लीत साहित्य अकादमी पुरस्काराचे पडघम सुरू होतात. बेडकांचा डरांव-डरांव आवाज कानावर पडतो; तसा दिल्लीचा आवाज येत नाही. प्रक्रिया मौनात. राजकारणही मौनात. पुस्तकांची छाननी सुरू होते. कुणाला डावलायचे, हे अगोदरच ठरते. तेच महत्त्वाचे. सुमारपणातून उद्भवलेला द्वेष आणि आकस. अशी नावे लघुयादीतून अंतिम यादीत पोहोचू नयेत, याची दक्षता घेतली जाते. सिंहांची ॲलर्जी! परंतु साहित्यातील सिंह क्षुल्लक गोष्टींना किंमत देत नाहीत. गेल्या वर्षी गोव्यात चार लेखक चातकासारखे बाशिंग बांधून वाट पाहत होते. सर्व अंदाज खोटे ठरले. मंगळूरच्या चांगल्या ‘सेटिंग-फिक्सिंग’मुळे स्वाती नक्षत्राचा पाऊस तिथे बरसला. मंगळूरकराच्या गळ्यात पुरस्काराचे मोती पडले... की पाडले? सिंहाचे कातडे पांघरलेल्यांना भीती असावीच. खऱ्या सिंहाला सिंहपणाचे प्रमाणपत्र किंवा आधार कार्डाची गरज असते का हो?

रथ विठुरायाचा, चर्चा कंपनीची!

कारापूरमध्ये मेगा प्रकल्पाविरोधातील आंदोलन तापलेले असतानाच एका संत मंडळाच्या वारीची चर्चा रंगली आहे. वारीसाठी आर्थिक मदत आणि रथासाठी वाहन एका वादग्रस्त कंपनीने पुरवल्याची चर्चा आहे. रथावर कंपनीची जाहिरात झळकल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. गावाच्या अस्तित्वासाठी लढणाऱ्यांना हा प्रकार खटकणे स्वाभाविकच मानले जात आहे. विठ्ठलाच्या नामघोषात कंपनीचे नाव मिसळल्याची चर्चा आता गावभर ऐकू येत आहे. वारी पंढरपूरकडे निघाली खरी; पण चर्चेचा रथ मात्र कारापूरमध्येच अडकला आहे

पालथ्या घड्यावर पाणी!

गोवा विद्यापीठातील वसतिगृहाच्या मेसमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपुरवठ्याचे आरोप गेली अनेक वर्षे होत आहेत. निकृष्ट अन्नाबाबत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले की तेवढ्यापुरते प्रशासन आश्वासने देते आणि वेळ मारून नेते. आम्ही अन्नाची गुणवत्ता सुधारू, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळू देणार नाही, अशी मोठमोठी विधाने केली जातात. मात्र, काही दिवसांनंतर पुन्हा ‘जैसे थे’ स्थिती दिसून येते. आता विद्यापीठात वसतिगृहाच्या मेसचे नव्याने कंत्राट देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ज्याला कंत्राट दिले जाईल, तो कितपत दर्जेदार अन्न पुरविणार आणि त्याची तपासणी विद्यापीठ प्रशासन कितपत काटेकोरपणे करणार, यावर सर्व काही अवलंबून आहे. अन्यथा, ‘पालथ्या घड्यावर पाणी’ हा प्रकार झाला नाही म्हणजे मिळविले!

प्रतिवर्षी अडीचशे डॉक्टर!

एमबीबीएस पदवी घेतलेले डॉक्टर ज्या राज्यात बेरोजगार राहतात, ती स्थिती त्या राज्याची दिवाळखोरीच म्हणावी लागेल. लोकसंख्येनुसार वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या जागा निश्चित केल्या जातात. काही वर्षांपूर्वी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात १०० जागा होत्या. हल्लीच त्या २०० करण्यात आल्या. आता यावर्षीपासून आणखी ५० जागा वाढणार असल्यामुळे गोव्यात प्रतिवर्षी अडीचशे एमबीबीएस डॉक्टर तयार होणार आहेत. याशिवाय राज्यात आयुर्वेद, होमिओपॅथी आणि निसर्गोपचार (नॅचरोपॅथी) शाखांमधूनही तेवढ्याच प्रमाणात विद्यार्थी दरवर्षी वैद्यकीय पदवी घेतात. आता एवढ्या डॉक्टरांची गोव्याला गरज आहे का, असा प्रश्न मात्र विचारू नका. रशिया आणि इतर परदेशांत जाऊन वैद्यकीय पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आता गोव्यातच डॉक्टर होण्याची संधी उपलब्ध होणार, हेच महत्त्वाचे.

सूत्रसंचालकांचा आत्मविश्वास

निवेदक बोलत (बडबडत) होता... भजन कार्यक्रमात. ऐकूया – ‘का रे नाठविसी कृपाळू देवासी?’ वरून भगवंतानेसुद्धा त्याच्याकडे वळून सद्बुद्धीचा आशीर्वाद दिला असेल. अभंगात ‘का रे नाठविसी...’ असे आहे. ‘आठविसी’ नव्हे. ‘नाठविसी’ म्हणजे विसरत नाहीस. ‘पोषितो जगासी तो एकलाचि’ हा संत तुकारामांचा अभंग. हा निवेदक मात्र भगवंताची आठवण का काढता, असा प्रश्न विचारतो. ज्येष्ठ निवेदकांसाठी चुका सुधारण्यासाठी शिबिरच भरवायला हवे. भक्ती-भजनाच्या कार्यक्रमात हे निवेदक निरूपणकार किंवा आध्यात्मिक अभ्यासकाच्या रुबाबात कीर्तन करू लागतात. परा, पश्यंती, मध्यमा आणि वैखरी अशा चार वाणी आहेत. मात्र निवेदक सांगतो, वैशाली वाणी. ‘वैशाली कुठली? साखळीची की मडगावची? ती वैखरी वाणी आहे. . ‘कृतकृत्य’ ऐवजी ‘कृत्यकृत्य’ झालो! ‘क्षणामागुनी क्षण चालले वाया’ हे भजन ऐका, आणि उच्चार होतो ‘शणामागुनी शण...’ कधी कधी ‘कृष्ण’ या शब्दाचाही उच्चार भयानक होतो.

कदंबतील ‘रॉक’

‘कदंब’ तील एक अधिकारी ‘रॉक’ पुढील वर्षी जुलैमध्ये निवृत्त होणार आहेत. नियमानुसार ‘वर्क मॅनेजर’ म्हणून तीन वर्षांचा पूर्ण अनुभव नसल्याने ते निवृत्त होईपर्यंत पदोन्नतीस पात्र होऊ शकत नाहीत. तरीसुद्धा ‘रॉक’ यांनी हातपाय मारून कसेबसे ‘डेप्युटी जनरल मॅनेजर’ (टेक्निकल) पदाचा अतिरिक्त ताबा मिळवलाच. सध्या त्यांनी महामंडळाच्या संचालक मंडळातील सदस्यांना हाताशी धरून आपल्याला तीन वर्षांऐवजी अवघ्या एका वर्षातच पदोन्नती मिळावी, यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती आहे. जर तसे झाले, तर ‘रॉक’ यांची ‘जीएम’ पदाची खुर्ची निश्चित होईल आणि सध्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळालेल्या ‘जीएम’ना घरी जावे लागेल. आता अंत्योदय तत्त्वावर चालणारे हे सरकार ‘रॉक’ यांना तीन वर्षांऐवजी एका वर्षातच पदोन्नती देऊन ‘जीएम’पदी बसवणार का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.