खरी कुजबुज: बोरकरांची 'गुपिते' खोलकरांकडे!

बोरकरांची ‘गुपिते’ खोलकरांकडे!

रिव्‍होल्‍युशनरी गोवन्‍स पक्षातील (आरजी) अंतर्गत वाद अजूनही शमलेला नाही. आमदार वीरेश बोरकर आणि विश्‍‍वेश नाईक-अजय खोलकर या गटांतील नेते अधूनमधून एकमेकांवर तुटून पडत आहेत. अजय खोलकर तर आमदार बोरकरांवरील टीकेची एकही संधी सोडत नाहीत. तरीही आम्‍ही सर्व एकसंध असल्‍याचा दावा बोरकरांकडून केला जात आहे. तर, बोरकरांना खोटे बोलण्‍याची सवयच लागली आहे, असे खोलकर म्‍हणत आहेत. मुळात खोलकर यांच्‍याकडून इतक्‍या टीका होत असतानाही बोरकर मात्र अजूनही शांत बसलेले आहेत. यातून ‘गुपिते’ खोलकरांकडे असल्‍यामुळेच बोरकर त्‍यांच्‍याविरोधात तोंड उघडत नाहीत. किंबहुना भूमिकाही स्‍पष्‍ट करीत नाहीत, अशी चर्चा पक्षाच्‍या कार्यकर्त्यांत सुरू आहे.

कॅसिनोच्या दारात वय थांबणार का?

राज्य सरकारने आता २१ वर्षांखालील तरुणांना कॅसिनोत प्रवेशबंदी आणि जुगारावर निर्बंध घालण्याचा निर्णय घेतला. निर्णय ऐकायला चांगला आहे; पण गावोगावी आता वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. ‘नियम करणे सोपे; पण त्याची अंमलबजावणी कोण करणार?’ असा प्रश्न लोक विचारू लागले आहेत. लोक म्हणतात, राज्यात असे कितीतरी नियम आहेत की, त्यांची फाइल धूळ खात पडली आहे आणि अंमलबजावणी मात्र शोधूनही सापडत नाही. मग आता कॅसिनोच्या दारात प्रत्येकाच्या वयाचा आरसा बसवणार का, की ओळखपत्र पाहण्याची जबाबदारीही कागदावरच राहणार? अशी चर्चा रंगली आहे. सरकारने यावेळी केवळ नियमच नाही, तर त्याची काटेकोर अंमलबजावणीही करून दाखवावी, अशीच अपेक्षा लोक व्यक्त करत आहेत.

नजरा कामतांकडे...

मडगाव पोलिस ठाण्यात हवालदारांचा तीव्र तुटवडा, तर काणकोण वाहतूक पोलिस ठाण्यात संमत संख्येपेक्षा जास्त हवालदार! हा विरोधाभास पोलिस दलातही चर्चेचा विषय ठरला आहे. दक्षिण गोव्याचे महत्त्वाचे ठाणे असलेल्या मडगावमध्ये वीस संमत हवालदारांपैकी प्रत्यक्षात अवघे दोनच कार्यरत असल्याने कामाचा ताण वाढला आहे. त्यामुळे आता सर्वांच्या नजरा स्थानिक आमदार व मंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे लागल्या आहेत. प्रशासनात प्रभावी मानले जाणारे कामत यांनी पुढाकार घेतला, तर हा प्रश्न लवकर मार्गी लागू शकतो, अशी पोलिस कर्मचाऱ्यांमध्ये दबक्या आवाजात चर्चा आहे. मडगावच्या पोलिसांना दिलासा देण्यासाठी कामत नेमके कधी हालचाल करणार, याचीच उत्सुकता सध्या सर्वांना लागली आहे.

कुंकळ्ळीत काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस?

‘जो जीता वही सिकंदर’ हे विधान राजकीय लढाईत सर्रास वापरले जाते. कोणत्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक जिंकली, हे महत्त्वाचे नसते, तर निवडणूक जिंकणे महत्त्वाचे असते; कारण जिंकल्यावर अनेक पर्याय खुले होतात. कुंकळ्ळी मतदारसंघात येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस असा सामना रंगणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. काँग्रेस पक्षाचे विद्यमान आमदार व विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांना हक्काने काँग्रेसची उमेदवारी मिळणार हे सांगण्यासाठी ज्योतिषाची गरज नाही. सध्या काँग्रेस पक्षात असलेले एल्विस गोम्स यांनी आपण जनतेचे उमेदवार म्हणून स्वतःच उमेदवारी घोषित केली आहे. युरींविरोधात एकच उमेदवार उभा करण्याचा विचार सुरू आहे. युरी विरुद्ध एल्विस असा सामना झाल्यास ‘काँग्रेस विरुद्ध काँग्रेस’ अशीच लढाई होणार, नाही का?

सवय कशी बदलणार?

पेडण्याच्या साप्ताहिक बाजारात प्लास्टिक पिशव्या वापरल्या जाऊ नयेत म्हणून कापडी पिशव्यांचे वाटप गुरुवारी आठवडी बाजारादिवशी झाले. कापडी पिशवी हातात देऊन प्लास्टिकमुक्त पेडणेचा संदेश दिला जातोय, ही कौतुकास्पद बाबच! पण दुसऱ्याच क्षणी बाजारातून बाहेर पडताना अनेकांच्या हातात पुन्हा प्लास्टिकच्या पिशव्या दिसतात, हे वास्तव बदलणार कधी? केवळ मोफत पिशव्या वाटून नव्हे, तर प्लास्टिक वापरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि पर्यायांची सवय रुजवली तरच ‘प्लास्टिकमुक्त पेडणे’ हा फलकापुरता न राहता प्रत्यक्षातही दिसेल, अशी चर्चा मग काही पर्यावरणप्रेमींकडून ऐकू होत होती.

मांडवलीबहाद्दर शिपुरडा!

मडगाव पोलिसांच्‍या ‘एलआयबी’ विभागात एक पोलिस शिपाई असून त्‍याला सगळीकडे ‘मांडवलीबहाद्दर’ म्‍हणूनच ओळखले जाते. असे म्‍हणतात, कुठलाही गुन्‍हेगार जर अडचणीत सापडला तर हा ‘शिपुरडा’ मांडवली करून त्‍याला व्‍यवस्‍थित बाहेर काढतो. अशा व्‍यवहारातून त्‍याने केलेल्‍या कमाईतून असेल कदाचित या ‘शिपुरड्या’चा मडगावात एक आलिशान फ्‍लॅट असून त्‍याच्‍या मालकीच्‍या तीन गाड्या सध्‍या भाड्याने लाेकांना दिल्‍या जातात. वास्‍तविक कुठल्‍याही पोलिसाला दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ एका पोलिस स्‍थानकात ठेवले जात नाही; पण कुणाच्‍या आशीर्वादाने कुणास ठाऊक, हा ‘शिपुरडा’ एकाच जागी चिकटून आहे. आणि कधी त्‍याची दुसरीकडे ट्रान्‍सफर झाली तर आपल्‍या गॉडफादरच्‍या आशीर्वादाने तो पुन्‍हा त्‍याच जागेवर येतो. आहे की नाही, या ‘शिपुरड्या’ची ही कमाल!

रितेशचे कौतुक...

फोंड्यातील एका कार्यक्रमात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर यांच्यासमवेत राजीव गांधी कलामंदिरचे अध्यक्ष रितेश नाईक व्यासपीठावर उपस्थित होते. रितेश नाईक हे माजी नगराध्यक्ष, विद्यमान नगरसेवक तर आहेतच; पण फोंड्यातील पीईएस शिक्षण संस्थेचे अध्यक्षही आहेत. फोंड्यातील या कार्यक्रमात भाषणाला उभे राहिल्यावर सुभाषभाऊंनी रितेशचे कौतुक केले. रवी नाईक यांचा वारसा पुढे नेण्याचे काम समर्थपणे रितेश नाईक करीत असून एक हुशार आणि चांगला सामाजिक कार्यकर्ता असल्याचे ते म्हणाले. आता सुभाषभाऊ हे मंत्रिमंडळात ज्येष्ठ आहेत, रवी पात्रांवनंतर सुभाषभाऊंकडेच फोंडावासीय आशेने पाहतात. या आणि अर्थातच येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रितेश नाईक यांना फोंड्याची भाजपची उमेदवारी अपेक्षित असल्याचे त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. विशेष म्हणजे सुभाषभाऊंनी रितेशचे कौतुक केले तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनीही रितेशकडे पाहून स्मित केले.

बार्देशातील ‘पीआय’ची कमाल

बार्देश तालुक्यातील एका पोलिस ठाण्यात सध्या एका नामधारी पोलिस निरीक्षकाची जोरदार चर्चा रंगली आहे. खाकी वर्दी अंगावर असली, तरी या साहेबांची वागणूक मात्र अजूनही एखाद्या ‘शिकावू’ उपनिरीक्षकासारखी बालिश असल्याने इतर पोलिस कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य पार धोक्यात आले आहे. परिणामी, अनेकजण औषधोपचाच्या आहारी गेले आहेत. स्वतः पोलिस निरीक्षक असूनही ठाण्याचा संपूर्ण कारभार चालवण्यासाठी साहेबांना एका पोलिस हवालदाराचे साहाय्य घ्यावे लागते. त्यामुळे सध्या पोलिस ठाण्यात ‘हवालदारच खरे साहेब’ अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. कमाल म्हणजे, अत्यंत क्षुल्लक आणि साध्या-साध्या गोष्टींचे निर्णय घेण्याची धमक नसल्याने हे महाशय थेट वरिष्ठांना फोन फिरवून सल्ला विचारतात; साहेबांच्या या रोजच्या ‘फोन-पे चर्चा’ उपद्‌व्यापामुळे आता त्यांचे वरिष्ठ अधिकारीही वैतागले आहेत. एका बड्या राजकीय नेत्याचे पाय धरून कसाबसा या पोलिस ठाण्याचा ताबा मिळवणाऱ्या ‘पीआय’ साहेबांची अवस्था सध्या ‘नाचता येईना अंगण वाकडे’ अशी झाली आहे.

दुग्ध व्यवसाय करा!

या स्पर्धात्मक युगात जर आपल्या उत्पादनाला भाव व ग्राहक मिळायला हवेत तर मार्केटिंग, जाहिरात व इतर अनेक व्याप करावे लागतात. गोव्यात असा एकमेव उद्योग आहे ज्याला भरपूर वाव आहे व ज्या उद्योगांत स्पर्धा नाही किंवा ग्राहक शोधण्याची झंजट नाही, तो उद्योग म्हणजे दुग्ध उत्पादन. युवकांसाठी दुग्ध उत्पादन उद्योग चांगला उद्योग ठरो शकतो. आता सरकार दहा गाई घेण्यासाठी नव्वद टक्के अनुदान देणार आहे, त्याशिवाय आणखी अतिरिक्त गायींसाठी पंच्याहत्तर टक्के अनुदान सरकारने जाहीर केले आहे. याशिवाय आधारभूत किंमत व कटकट नसताना दूध विक्री करण्याची सोय आहे. आता पाहूया किती तरुण शेणात हात घालण्यासाठी पुढे येतात ते!

सुधारण्यास वाव...

कला अकादमीच्या नाटक स्पर्धेच्या नियमांतील अभाव, उणीवा खूप आहेत. अनुवादीत कृती केली असल्यास मूळ लेखकाची व अनुवादकाची परवानगी प्रवेशिकेला जोडण्याची गरज आहे. स्पर्धा सुरू असताना मूळ लेखक कोर्टात गेला तर स्थगिती आल्यास खोळंबा होऊ शकतो. कला अकादमीकडे परिशीलन (सेन्सॉर) मंडळ नाही. या मंडळाच्या प्रमाणपत्राशिवाय नाटक करणे हे मुलत: नियमबाह्य असते. चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणारे वा व्यक्ती, संस्था यांच्यावर व्यक्तिगत टीका करणारे संवाद असलेली संहिता सादर झाली तर नंतर पेच होऊन जाईल. कैक नाटकांत वा अनुवादांत मूळ संहितेत नसलेले, सरकारवर टीका करणारे ताशेरे संवादातून झोडले जातात. तथापि कॉलर माईकची व्यवस्था कला अकादमीने करून द्यायला हवी; कारण १२ रांगांच्या नंतर संवाद स्पष्ट ऐकू येत नाहीत. तंत्रज्ञान खूप पुढे गेले आहे. त्याचा लाभ घ्यायला हवा. आनंददायी श्रवणासाठी.

पुतळ्यापेक्षा जागेचाच शोध मोठा!

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हलवायचा, असा न्यायालयाचा आदेश झाला; पण हलविल्यानंतर ठेवायचा कुठे? हा प्रश्न मात्र अजूनही अनुत्तरितच आहे. त्यामुळे मुरगाव मतदारसंघात सध्या ‘जागा शोधा’ मोहीम सुरू असल्याची चर्चा रंगली आहे. लोक म्हणतात, पुतळा उभारणे सोपे; पण त्यासाठी योग्य जागा आधी ठरवणे जरा अवघडच दिसते. आता आमदार, स्थानिक नेते आणि संबंधित यंत्रणा एकत्र बसून जागा निश्चित करतील की अजून काही बैठका घेऊनच वेळ घालवतील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने दिलेला वेळ मर्यादित आहे. एक मात्र खरे, सध्या मुरगावात सर्वाधिक चर्चेचा विषय म्हणजे ‘पुतळा नव्हे, तर पुतळ्यासाठी जागा,’ हाच आहे.

सावईकरांची हवाई उड्डाणे

मध्‍ये-मध्‍ये आपल्‍या फेसबुकवर काहीसे गूढ भाषेत पोस्‍ट टाकत राहणारे दक्षिण गोव्‍याचे माजी खासदार नरेंद्र सावईकर यांनी काल असाच एक पोस्‍ट टाकत ‘‘दोन फायटर जेट्‌स सुटण्‍याच्‍या वाटेवर आहेत, असे ‘संकेत’ ‘रोहन’ला मिळाले आहेत. या ‘रन-वे’चा शोध घेण्‍याचे काम सध्‍या विमानतळ प्राधिकरणाने हाती घेतले आहे,’’ अशा आशयाचा हा पोस्‍ट आहे. अर्थातच त्‍यांचा रोख सावर्डे आणि कुडचडे मतदारसंघांकडे आहे, हे शेंबडे पाेरही सांगेल. या पोस्‍टमधून सावईकर यांना ज्यांच्यावर तीर सोडायचे होते, ते त्यांनी सोडले; पण काहीजणांनी त्‍या पाेस्‍टखाली आपले ‘मेसेज’ टाकताना सावईकरांचे फायटर जेट कदाचित शिरोड्यात लँडिंग होऊ शकते, असे म्‍हटले आहे. यामुळे सावईकरांची ही गूढ उड्डाणे करण्‍यामागचा हेतू काय? हे स्‍ष्‍ट होत नाही बुवा!

शेतीत ड्रोन!

ड्रोन शेतीत उतरले, तंत्रज्ञान आकाशातून थेट शेतात आले; पण शेतकरी अजूनही पावसाकडे डोळे लावून बसलाय. वर ड्रोन उडतोय, खाली वाढते उत्पादन खर्च, बाजारभावाचा गोंधळ आणि हमीभावाची अनिश्चितता तशीच आहे. फोटो आणि प्रात्यक्षिकांमध्ये ‘स्मार्ट ॲग्रीकल्चर’ झळकतेय; पण शेतकऱ्याच्या खात्यात ‘स्मार्ट’ नफा कधी जमा होणार? हा प्रश्न मात्र अजूनही हवेतच घिरट्या घालत आहे. ड्रोनने औषध फवारणी होईल; पण धोरणातील त्रुटींवरही एखादा ड्रोन फेरी मारणार का?

बाजारातील दुर्गंधीची कथा

काणकोणच्या मासळी बाजारात स्वच्छतेचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आणि नेतेमंडळींनीही दुर्गंधीविरोधात रणशिंग फुंकले. बाजारात मासे कमी आणि घाण जास्त, अशी नागरिकांची तक्रार असताना प्रशासन मात्र नाकाला रुमाल धरून वेळ मारून नेत असल्याची चर्चा रंगली आहे. स्वच्छ, सुरक्षित आणि दुर्गंधीमुक्त बाजाराची मागणी करावी लागते, हीच खरी शोकांतिका म्हणावी लागेल. निवडणुकीत विकासाची गोड भाषा आणि प्रत्यक्षात बाजारात अस्वच्छतेची कडू दुर्गंधी, असा हा कारभार! आता तरी संबंधित यंत्रणा खडबडून जागी होणार की पुन्हा आश्वासनांचा बर्फ टाकून मासळीचा वास दडपण्याचा प्रयत्न करणार, हेच पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

आपल्या जमिनींची काळजी

मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे सीमेलगतच्या महाराष्ट्रातील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आणि बाहेरील लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिनी खरेदी झाल्याची चर्चा सुरू झाली. एवढेच नव्हे, तर हा विषय थेट महाराष्ट्र विधानभवनात पोहोचला आणि जमिनींचे संरक्षण कसे करायचे, यासाठी त्रिसदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली. ही बातमी गोव्यात पोहोचताच आता चर्चा रंगली आहे. लोक म्हणतात, ‘शेजारच्या राज्यातील नेत्यांना आपल्या जमिनींची एवढी काळजी असेल, तर गोव्यातील आमदारांना गोमंतकीय जमिनींबाबत आपुलकी का वाटत नाही?’ काहीजण तर म्हणतात, शेजाऱ्यांनी तर समितीही नेमली आणि आपण अजून चर्चा करायची की अभ्यास करायचा, याचाच विचार करत बसलो आहोत!

यांच्यावर कारवाई करणार का?

लहान मूल मातीच्या गोळ्यासारखे असते, जसा आकार देणार तसे ते घडते. म्हणूनच शाळेत मुलांवर योग्य संस्कार होणे गरजेचे आहे. स्वत:ला समाजसेवी संघटना म्हणवून घेणाऱ्या काही ‘एनजीओ’ शालेय विद्यार्थ्यांना नको असलेल्या गोष्टी सांगून मुलांमध्ये द्वेषभावना तयार करीत असल्याचे उघड झाले आहे. एवढेच नव्हे, काही राजकारणी आपले राजकीय हित जपण्यासाठी शाळांचा वापर करीत असल्याचे उघड झाले आहे. आता शिक्षण खात्याने यावर लगाम घालण्यासाठी काही बंधने टाकली आहेत. मात्र, काही खास शाळांत प्रत्येक महिन्याला धार्मिक विधी होतो, एवढेच नव्हे तर शिक्षण खात्याची मान्यता नसताना काही खास शाळांत धर्म शिकविला जातो. आता शिक्षण संचालक या शाळांवर काय कारवाई करतात ते पाहू!