म्हापशात भाजपचा ‘इन-हाऊस’ सामना!

म्हापसा भाजपमधील अंतर्गत धुसफूस २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकांआधीच पेटली आहे. विरोधी पक्षाऐवजी हा सामना आता भाजप विरुद्ध भाजप असा रंगू लागलाय. वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत, विद्यमान आमदार तथा उपसभापती जोशुआ डिसोझा. माजी उपमुख्यमंत्री स्व. फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या निधनानंतर राजकारणात आलेल्या जोशुआंसमोर सध्या पक्षातीलच ‘नवे चेहरे’ आणि त्यांचे गट मोठे आव्हान उभे करत आहेत. ‘जुना वारसा बाजूला ठेवा, आम्हाला संधी द्या,’ अशी मागणी करत हे गट जोरदार फिल्डिंग लावून आहेत. सत्ताधारी भाजपला ही गटबाजी परवडणारी नसली, तरी ही राजकीय खदखद आता लपून राहिलेली नाही. निवडणुकीच्या तिकिटासाठी स्वपक्षीयच एकमेकांचा पत्ता कट करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे वरिष्ठांची डोकेदुखी वाढली असून, पक्ष ही धुसफूस कशी शांत करणार याकडे म्हापशाच्या जनतेचे लक्ष लागले आहे. जुना वारसा बाजी मारतो की नवा चेहरा, हे पाहणे रंजक ठरेल. ∙∙∙

डावलण्याचे गुपीत काय?

कदंबसाठी ३०० नवीन बस खरेदीची प्रक्रिया सुरू असून, आतापासूनच ती चर्चेत आली आहे. महामंडळातील एका अधिकाऱ्याला अवघ्या एका वर्षात दोन पदोन्नती मिळाल्याचीही चर्चा आहे. महामंडळात खरेदीसाठी स्वतंत्र खरेदी अधिकारी असून, आर्थिक व्यवहार व धनादेशांशी संबंधित कामकाजासाठी स्वतंत्र लेखापाल आहे. मात्र, या खरेदी प्रक्रियेत खरेदी अधिकाऱ्याला कथितपणे डावलण्यात आले असून, बस खरेदीसाठी हैदराबादला गेलेल्या पथकात लेखापालाचा समावेश करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. यामुळे नियमानुसार प्रक्रिया राबवली जात आहे का? खरेदी अधिकाऱ्याला का वगळण्यात आले? आणि या निर्णयामागे नेमके कारण काय? असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेबाबत संशय व्यक्त केला जात असून, पारदर्शक चौकशीची मागणी होत आहे. ∙∙∙

माहितीचा कुलूपबंद खजिना!

माहिती अधिकार कायदा म्हणजे नागरिकांचा हक्क. पण काही मंडळींना तो बहुतेक ‘माहिती लपवण्याचा अधिकार’ असाच वाटत असावा. माजोर्डा पंचायत सचिवांनी माहिती न दिल्याने राज्य माहिती आयुक्तांनी थेट २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. मग काय, हा दंड टाळण्यासाठी थेट उच्च न्यायालयाची वाट धरली; पण तिथेही न्यायालयाने आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवत सचिवांची बाजू फेटाळून लावली. आता गावात मात्र वेगळीच चर्चा रंगली आहे. एवढी कोणती माहिती होती की ती देण्यापेक्षा दंड भरायची आणि न्यायालयात जाण्याची तयारी झाली? माहितीच्या फाईलमध्ये नक्की कागद जास्त होते की गुपितं? की कोणाचा चेहरा त्या कागदांतून दिसला असता? ∙∙∙

वाहतूक शिस्तीसाठी प्रयत्न

कोलवा वाहतूक पोलिस निरीक्षकपदी हरीश राऊत देसाई यांनी चार महिन्यांपूर्वी पदभार स्वीकारला असून त्यांनी परिसरात वाहतूक शिस्त सुधारण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली आहे. विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियमांचे मार्गदर्शन व दुचाकीस्वारांना हेल्मेट वापराचे महत्त्व यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे सकारात्मक बदल दिसू लागले आहेत. परिसरात तीन ठिकाणी ‘एआय’ कॅमेरे बसविण्यात आले असून ते १ जुलैपासून कार्यान्वित होणार आहेत. या उपक्रमाला काही राजकीय विरोध होत असला तरी देसाई यांनी कायद्यानुसार काम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. नागरिक त्यांच्या कार्याचे स्वागत करत आहेत. ∙∙∙

धाक राहिला नाही!

राज्य सरकारकडून प्रमुख अधिकाऱ्यांचे व कार्यालयांचे फोन क्रमांक शासकीय डायरीत प्रसिद्ध केले जातात. नागरिक या क्रमांकांवर फोन करून शासकीय कामकाजाची माहिती व चौकशी करतात. मात्र, अनेक अधिकारी व संचालक फोन उचलत नाहीत किंवा प्रतिसाद देण्याचे टाळून थेट व्हॉइसमेलवर कॉल टाकतात. काम अडलेले असतानाही जनतेच्या संपर्काकडे दुर्लक्ष होत असल्याने तीव्र नाराजी वाढत आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कुणाचाच धाक राहिला नसल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली आहे. फोन उचलणे बंधनकारक करण्याची मागणी होत असून या गंभीर प्रकाराकडे मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने लक्ष घालावे, अशी जोरदार चर्चा जनतेत सध्या सुरू आहे. ∙∙∙

कौतुक की चिंता!

‘चार कोटींचे अमलीपदार्थ जप्त’ ही माहिती ऐकली की पोलिसांच्या कारवाईचे कौतुक करावे की राज्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अमलीपदार्थ पोहोचत आहेत याची चिंता करावी, हा प्रश्न पडतो. जप्तीचा आकडा वाढतोय म्हणजे यंत्रणा अधिक सतर्क झाली आहे, की अमलीपदार्थांचे जाळे अधिक खोलवर रुजत आहे? प्रत्येक मोठ्या कारवाईनंतर ‘गोवा सुरक्षित होत आहे’ असे सांगितले जाते; पण अशा कारवाया वारंवार घडत असतील, तर गोवा नेमका सुरक्षित होत आहे की अमलीपदार्थांच्या विळख्यात आणखी अडकत आहे? केवळ जप्तीच्या आकड्यांनी समाधान मानण्यापेक्षा या विषारी साखळीचे मूळ उपटले जात आहे का, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. ∙∙∙

आरक्षणाचे भिजत घोंगडे!

गोव्यातील ‘एसटीं’ना राजकीय आरक्षण आज मिळेल, उद्या मिळेल असे सांगून झुलवत ठेवले आहे. येत्या आठवड्यात आम्ही केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घेऊ आणि तुम्हाला आरक्षणाची दारे खुली करू, अशी आश्वासने गोव्यातील ‘एसटीं’ना वारंवार दिली गेली असली तरी दिलेला शब्द कुणी अजून पाळलेला नाही. अशातच आता धनगर बांधवही आपल्याला ‘एसटी’ दर्जा मिळावा यासाठी संघर्षाच्या पवित्र्यात उतरले आहेत. हे आरक्षणाचे भिजत पडलेले घोंगडे कुणी उचलणार का? असा सवाल सामान्य ‘एसटी’ लोक करू लागले आहेत. ∙∙∙

गाव की शहर...

राज्यात शहरीकरणाचा विषय पुन्हा एकदा तापला आहे. ग्रामपंचायतींचा सूर स्पष्ट आहे की, ‘आमचे गाव गावच राहिले पाहिजे!’ विरोधाच्या सभा, ठराव आणि घोषणा सुरू आहेत. पण गावाच्या चौकात उभे राहिल्यावर काहीजणांना मात्र वेगळाच प्रश्न पडतोय. किनारपट्टीवरील अनेक गावे पाहिली तर उंच इमारती, रिसॉर्ट्‌स, कॅफे, वाहतुकीची गर्दी, पर्यटकांची रेलचेल असते. हे सगळे पाहून एखाद्या नवीन माणसाचा गावात आलो की शहरात, असा गोंधळ उडेल. मग आता फक्त कागदावर ‘गाव’ आणि प्रत्यक्षात ‘शहर’, अशी स्थिती तर निर्माण होत नाही ना? सरकारला पाठिंबा देणारे काही कार्यकर्ते म्हणत आहेत की, ‘शहरीकरणाला विरोध करायचा; पण शहराच्या सगळ्या सुविधा पाहिजेत. हे गणित जरा अवघडच आहे!’ ∙∙∙

आयोजनातून शिकावे!

बादलीतल्या पाण्याने आंघोळ करताना, परत तेच पाणी घेऊन त्याच बादलीत आंघोळ केली तर काय होईल? कोकणीचे असे होऊ नये व वाढ खुंटू नये म्हणून कोश दालनाचा मोठा विस्तार करण्याचे योजिले आहे. कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष पूर्णानंद च्यारी यांनी काल पर्वरी साहित्य अकादमीच्या परिसंवादाच्या समारोप सत्रात बोलताना असे सांगितले. बादलीचे उदाहरण ऐकून चिखल-काला डोळ्यांपुढे आल्याने विद्यार्थ्यांना हसू फुटले. ‘कोकणी साहित्याचे मूलभूत घटक’ याविषयावरील हा परिसंवाद विद्यावान वक्त्यांच्या सादरीकरणामुळे उच्च दर्जाचा ठरला. उपस्थिती, वेळेची शिस्त, वक्त्यांसाठी भाषणाची मुदत, तांत्रिक घटक, पोषक माहौल अशा मानदंडांच्या बाबतीत आयोजन कसे असावे, याचा वस्तुपाठ फा. थॉमस स्टीफन कोकणी केंद्राने दिला. इतर कोकणी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी फक्त उपस्थित राहून यातून शिकावे. गचाळ, ढिसाळ आयोजनांनी होणारी प्रेक्षकांची डोकेदुखी टळेल, असे काही शिक्षक बोलत होते. ∙∙∙

मुख्य सचिवांची शिस्त

राज्याचे मुख्य सचिव डॉ. व्ही. कंदवेलू हे प्रसिद्धीपासून चार हात लांब राहतात. मुख्यमंत्र्यांनी आग्रह केलाच तरच ते छायाचित्रासाठी थांबतात अन्यथा बैठक झाली की चालू लागतात. मुख्य सचिवांकडे दिवसाकाठी अनेकजण येतात, अनेक बैठका होत असतात; पण त्याची छायाचित्रे काय कामाची, असे त्यांचे म्हणणे आहे. अधिकाऱ्यांनी कामावर अधिक लक्ष द्यावे, असे त्यांना वाटते. याचा फटका आमदार वीरेश बोरकर यांना शुक्रवारी बसला. ते ५६ गावे शहरी भागात समाविष्ट करण्याच्या निर्णयाविरोधात निवेदन देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या कार्यालयात पोहोचले. त्यावेळी मुख्य सचिवांनी छायाचित्र नको, या आपल्या नियमावर बोट ठेवले. बोरकर यांनी काहीवेळ त्रागा केला; पण मुख्य सचिव आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिले. ∙∙∙

मराठी पाठ्यपुस्तकातील भाषावाद!

गोवा मुक्त होऊन ६५ वर्षे व राज्य दर्जा मिळून ३९ वर्षे झाली तरी राजभाषेचा वाद अद्याप मिटलेला नाही. मराठीला राजभाषेचा मान आणि रोमी कोकणीला सन्मान देण्याची मागणी सुरूच आहे. आता ‘एससीईआरटी’ने मराठी व कोकणी पाठ्यपुस्तकांत केलेल्या बदलांवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. मराठी पुस्तकांत स्थानिक लेखकांना वगळून बाहेरील लेखकांचे पाठ व कविता समाविष्ट केल्याचा आरोप होत आहे. तर कोकणी पुस्तकांत अवघड व अपरिचित शब्दांमुळे विद्यार्थी गोंधळात पडत असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. अभ्यासक्रम निर्मितीत संवेदनशीलता नसल्याची टीका होत असून याला जबाबदार शिक्षक, एससीईआरटी, शिक्षण खाते की संपादक मंडळ, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ∙∙∙

‘ते’ प्रशासक कुठे आहेत?

जो भार आपल्याला पेलवत नाही तो उगाच घेऊ नये, असे म्हणतात ते खरे. राज्यातील काही नगरपालिका मंडळांची मुदत संपली व सरकार वेळेवर निवडणूक घेण्यात अपयशी ठरल्यामुळे काही पालिका मंडळांवर सरकारने प्रशासक नेमले आहेत. आता या पालिकांची जबाबदारी प्रशासकाची आहे. प्रशासक म्हणून दिलेली जबाबदारी पेलण्यात हे सरकारी अधिकारी वेळ देतात का? या प्रशासकाची नजर पालिकांवर आहे हा? पालिकेचे अधिकारी व कर्मचारी योग्य पद्धतीने जबाबदारी पार पडतात की नाही? यावर या प्रशासकाची नजर आहे का? याचे उत्तर नाही, असेच येणार. बहुतांश पालिकेवर नेमलेले प्रशासक अभावानेच पालिकेत भेट देतात. काही प्रशासक तर एकदाही पालिकेत आलेले नाहीत. आपला प्रशासक कोण आहे? ते कसे दिसतात? याची माहितीही काही कर्मचाऱ्यांना नाही. जर कोणत्याही महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सही हवी असेल तर कर्मचारी प्रशासकाकडे जातात. आता जर वेळ नव्हता तर ती जबाबदारी प्रशासकांनी का घेतली? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. ∙∙∙

‘रामसर’चा मान; पण दारूचा थाट!

जागतिक स्तरावर संवर्धनासाठी गौरव मिळालेल्या कुडचडेच्या नंदा तलावाची ओळख आता पक्ष्यांपेक्षा दारूच्या बाटल्यांनी आणि मद्यपानाच्या मैफलींनी व्हावी, यापेक्षा मोठी शोकांतिका कोणती? ‘रामसर’ दर्जा मिळाला म्हणजे जबाबदारीही वाढते; पण येथे मात्र संवर्धनाऐवजी बेफिकीरीचेच दर्शन घडते. पर्यावरणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणा कुठे आहेत, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. तलावाभोवती मद्यपान, कचरा आणि बेशिस्तपणा सुरूच राहिला, तर उद्या ‘रामसर साइट’ऐवजी ‘बार साइट’ अशीच नवी ओळख निर्माण होईल. निसर्गाचा सन्मान कागदावर नव्हे, तर प्रत्यक्ष कृतीत दिसायला हवा. ∙∙∙

‘शिक्षणाची ओढ’ की गेटची अडचण?

वेळूसमधील एका गायीने बहुतेक ‘शाळेत गेल्याशिवाय प्रगती नाही’ हा संदेश अक्षरशः मनावर घेतला असावा. शुक्रवारी ती थेट शाळेच्या आवारात पोहोचली; पण वर्गात जाण्याआधीच प्रवेशद्वाराने तिची ‘तोंडी परीक्षा’ घेतली. आत जाताना ती लोखंडी फाटकातच अडकून बसल्याने चांगलीच धांदल उडाली. अखेर ग्रामस्थ आणि पालक धावून आले आणि गायीची सुखरूप सुटका केली. विद्यार्थ्यांनाही त्या दिवशी गणित, विज्ञान किंवा इतिहासापेक्षा ‘गेटमध्ये अडकलेल्या गायीची गोष्ट’च सर्वाधिक लक्षात राहिली असणार. शाळेच्या उपस्थितीच्या वहीत तिचे नाव नसले, तरी त्या दिवसाची ‘विशेष पाहुणी’ म्हणून तिची नोंद मात्र नक्कीच झाली!∙∙∙

सुंभ जळाला तरी..!

‘सुंभ जळाला तरी त्याचा पीळ जात नाही’ अशी म्हण आहे. केपेतील काही नगरसेवकांची अशीच गत झाली असावी. असे वाटण्याचे कारण म्हणजे केपे पालिका मंडळाचा कार्यकाळ संपल्याने हे मंडळ एक महिन्यापूर्वी बरखास्त होऊन पालिकेवर प्रशासक नेमला आहे; पण काही नगरसेवक अजूनही आपली सत्ता कायम आहे, अशा तोऱ्यात वावरत आहेत. काही नगरसेवक लोकांच्या बांधकामातही नाक खुपसू लागले आहेत. आणि त्याच्या तक्रारी पालिका प्रशासनाकडे पोहोचू लागल्या आहेत. संस्थाने खालसा झाल्यावरही काहीजण अजूनही आपणच राजे या तोऱ्यात पूर्वी वावरत असत, आता त्यांची जागा या नगरसेवकांनी घेतली आहे, असे म्हणायचे का? ∙∙∙

‘म्हादई’साठी पुन्हा रणशिंग?

पणजीतील ‘सेव्ह म्हादई सेव्ह गोवा फ्रंट’च्या बैठकीत पुन्हा एकदा म्हादई बचाव चळवळीला गती देण्याचे संकेत मिळाले. पर्यावरण कार्यकर्ते क्लॉड अल्वारीस, सामाजिक प्रतिनिधी आणि कायदेतज्ज्ञांनी एकत्र येत आंदोलन व न्यायालयीन लढाई समन्वयाने पुढे नेण्यावर भर दिला. ॲड. हृदयनाथ शिरोडकर यांची चळवळीच्या निमंत्रकपदी एकमताने निवड करण्यात आली. त्यामुळे चळवळीला नवे नेतृत्व मिळाल्याने त्यांच्याकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणाची सद्यस्थिती, पुढील कायदेशीर पावले आणि व्यापक जनआंदोलन उभारणी बैठकीत विचारमंथन झाले. विधानसभा निवडणूकही आता तोंडावर आली आहे, त्यामुळे पुन्हा ‘म्हादई’चा मुद्दा राज्याच्या राजकीय-सामाजिक चर्चेत केंद्रस्थानी येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ∙∙∙