प्रमोद प्रभुगावकर

फोंडा पोटनिवडणुकीनंतर लगेचच नगरपालिका निवडणुका होऊ घातल्या होत्या पण सरकारचा एकंदर पवित्रा त्या लांबणीवर टाकण्याचा दिसतो. सध्या नगरपालिका प्रभागांच्या पुनर्रचनेवरून रण माजताना दिसत आहे.

रवि नाईक यांचे निधन झाल्या दिवसापासून फोंडा पोटनिवडणुकीची चर्चा केवळ फोंड्यातच नव्हे तर संपूर्ण गोव्यात चाललेली पाहायला मिळत होती. आता ती निवडणूकच उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली. त्यानंतर तसा फतवा निवडणूक आयोगानेही काढला व त्यालाही काही दिवस झाले. पण नमूद करण्यासारखी बाब म्हणजे तिची चर्चा विविध थरांवर अजून चालू आहे. शिमगा संपला पण कवित्व मागे उरते म्हणतात ते असे!

ही निवडणूक रद्द का झाली, शेवटच्या क्षणी असे काय घडले व ती रद्द केली गेली, आयोगाने निवडणूक घेण्यास पाच-साडेपाच महिने का लावले, निवडणुकीची अधिसूचना जाहीर होऊन उमेदवारी दाखल करण्याची तारीख उलटल्यानंतर निवडणुकीविरुद्ध न्यायालयात याचिका दाखल का केली गेली, ती दाखल झाल्यावर तिच्यावर सुनावणी करण्यास वेळकाढूपणा का केला गेला व मतदान केंद्रांत मतदानाची सामग्री पोहोचल्यानंतर निवाडा कसा व का दिला गेला, असे अनेक प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात आहेत. पण त्यांना उत्तरे मिळणार नाहीत व मिळाली तरी त्याला आता काहीच अर्थ उरणार नाही. कारण निवडणूक रद्द झाली आहे हे वास्तव आहे.

आता उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले व काहींनी तसा प्रयत्नही केलेला आहे. पण त्यातून काय फरक पडणार आहे. कारण निवडणूक रद्द झाली आहे व ती परत घेणे कसेच शक्य नाही. आज पर्यंतचा अनुभव असा की अशी वा सरकार बदलाबाबतची-पक्षांतराबाबतची बहुतेक प्रकरणे ही न्यायालयात वर्षानुवर्षे चालली पण त्यातून परिस्थितीत काहीच फरक पडला नाही अन् जेव्हा कधी त्यावर निवाडा होतो तेव्हा तो कालबाह्य ठरलेला असतो. मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार असेच जमीर या राज्यपालांनी बडतर्फ केले होते व त्याला नंतर न्यायालयात आव्हान दिले गेले होते , ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले पण नंतर त्यावर जेव्हा निवाडा झाला तेव्हा गोव्यात सत्तांतर होऊन पर्रीकर पुन्हा सत्तेवर आले होते. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारण्यासारखेच असते असे एक ब्रीदवाक्य आहे ते अशा प्रकरणात लागू होते पण त्याची दखल कोणीच घेत नाही.

आता फोंडा पोटनिवडणुकीबाबत जे काय झाले त्याची पुनरावृत्ती भविष्यात अन्यत्र होणार नाही याची खबरदारी संबंधितांनी घेणे गरजेचे आहे. काही मंडळी या प्रकरणात एकमेकांना दूषण देताना दिसत आहे. खरे म्हणजे रवि नाईक यांच्या निधनानंतर लगेच तेथे पोटनिवडणूक घेतली असती तर ही वेळ आली नसती. पण संबंधित यंत्रणांनीच नव्हे तर भाजपसह सगळ्याच राजकीय पक्षांनीही त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. निवडून येणाऱ्या आमदाराला एका वर्षाहून कमी कालावधी मिळू नये, तसा तो मिळत नसेल तर तेथे पोटनिवडणूक घेऊ नये अशी जर निवडणूक कायद्यात तरतूद असेल तर मग सगळे पक्ष इतका काळ तोंडांत मिठाची गुळणी घेऊन का गप्प बसले, असा प्रश्न पडतो. आज अनेक कायदेपंडितही या मुद्द्यावर वृत्तपत्रांतून युक्तिवाद करताना दिसतात पण त्यांना हा साक्षात्कार मधल्या काळात का झाला नाही, असेही विचारावेसे वाटते.

खरे म्हणजे फोंड्यातील ज्या कोणी या नियमाच्या आधारे न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले त्यांचे कौतुकच व्हायला हवे. कारण एकंदर घटनाक्रम पाहिला तर निवडणूक आयोगासह कोणालाच, राजकीय पक्षांनासुद्धा हा नियम माहीत नव्हता, वा ते त्याकडे काणाडोळा करत होते असे दिसून येते. अशाप्रकारे शेवटच्या टप्प्यात निवडणूक रद्द केली जाण्याची व तीही न्यायालयाकडून, पहिलीच घटना असावी. गोव्यात यापूर्वी एकाचवेळी वेळ्ळी व कुडतरी या विधानसभा व दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघातील निवडणूक रद्द होण्याची घटना नव्वदच्या दशकांत घडली होती, पण ती वेगळ्या कारणास्तव. तेथे कुजक्या मेंदूतून एक कट शिजला व या तिन्ही मतदारसंघात एका मरणासन्न व्यक्तीची उमेदवारी दाखल केली गेली होती. त्या व्यक्तीचे मतदानाला काही दिवस असताना निधन झाले व त्यामुळे निवडणूक रद्द केली गेली होती. नंतर त्या प्रकरणी संबंधितांविरुद्ध खटलाही चालला. पण त्या सोडल्या तर गोव्यात अशा प्रकारे निवडणूक रद्द करण्याचे उदाहरण नाही.

मात्र या घटनेतून अनेकांच्या बाबतीत विशेषतः भाजप व कॉंग्रेसबाबत झाकली मूठ सव्वा लाखाची असे घडले आहे खरे. या प्रकरणात अनेकजण हे भाजपचे कारस्थान असल्याचे व न्यायालयात जाणारे भाजपवालेच असल्याचे म्हणतात. तर भाजपवाले तो दोष विरोधकांवर ढकलतात. आता या पोटनिवडणुकीत सरशी कोणाची होणार होती, कोणास तेथे नेमके कोणते स्थान मिळाले असते हे, ती निवडणूक झाली तरच कळणार होते. या प्रचारात आरजी व फॉरवर्डने आपण कॉंग्रेसबरोबर असल्याचे म्हटले होते. पण प्रत्यक्षात तसे कुठेच दिसले नाही. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत भाजपला टक्कर देण्यासाठी सगळे विरोधी पक्ष खरेच एकत्र येतील का हा प्रश्न आता पुन्हा उपस्थित झालेला असून २०२७मधील निवडणुकीचे बिगुल वाजेपर्यंत त्यावरील चर्चा चालेल असे दिसते. खरे म्हणजे फोंडा पोटनिवडणूक झाली असती तर अशा अनेक प्रश्नांचे उत्तर मिळाले असते. पण ती रद्द झाल्याने हे सगळे प्रश्न पुन्हा रखडत राहणार आहेत.

फोंडा पोटनिवडणुकीनंतर लगेचच नगरपालिका निवडणुका होऊ घातल्या होत्या पण सरकारचा एकंदर पवित्रा त्या लांबणीवर टाकण्याचा दिसतो. सध्या नगरपालिका प्रभागांच्या पुनर्रचनेवरून रण माजताना दिसत आहे. सरकारने तो मुद्दा सामोपचाराने मिटविला नाही व कोणी त्या प्रश्नावरून न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले तर विनाकारण नामुष्की पदरात पडण्याचा धोका आहे. म्हणून सरकारने आवश्यक ती खबरदारी वेळीच पत्करणे शहाणपणाचे ठरणार आहे.