Goa Politics: 'प्रभाग आरक्षणाचे निकष स्पष्ट करा, अन्यथा कोर्टात खेचू' सरदेसाईंचा सरकारला इशारा; पालिका निवडणुकीत 'रडीचा डाव' खेळू देणार नाही

मडगाव: येत्या पालिका निवडणुकीत प्रभाग आरक्षण कोणत्या निकषावर करण्यात येईल, याचे स्पष्टीकरण सरकारने एका आठवड्यात दिले नाही, तर या विषयावरून गोवा फॉरवर्ड सरकारला न्यायालयात खेचेल, असा इशारा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी दिला.

भाजप सरकार रडीचा डाव खेळल्याशिवाय एकाही निवडणुकीला सामोरे जाऊ शकत नाही, हे फोंडा पोट निवडणुकीतून सिद्ध झाले, असेही ते पत्रकार परिषदेत म्हणाले. पालिका निवडणुकीतही सरकारला असाच रडीचा डाव खेळायचा आहे. मात्र गोवा फॉरवर्ड ते होऊ देणार नाही. प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्यामुळे आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करू, असा इशारा त्यांनी दिला.

पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले, नगरपालिका निवडणुकांमध्ये प्रभागांची योग्य सीमा निश्चिती केलेली नाही, हल्लीच झालेल्या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेनंतर मोठ्या प्रमाणात मतदारांची नावे यादीतून गाळली गेली आहेत. फातोर्डा मतदारसंघातच साडेचार हजार मतदार कमी झाले. अशा स्थितीत कोणत्या प्रभागात एसटी आणि एससी मतदारांची संख्या अधिक आहे, याची यादी सादर करून त्यानुसार या समूहासाठी प्रभाग राखीव ठेवले पाहिजेत. सरकारने आरक्षण करताना हे तत्व पाळले नाही, तर आम्ही न्यायालयात सरकारला आव्हान देऊ, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या वेळी न्यायालयाने हे स्पष्ट केले होते की, निवडणुका आणि प्रभागांचे आरक्षण हे निवडणुकीच्या किमान आठ आठवडे आधी जाहीर केले जाणे आवश्यक आहे. या आदेशानुसार पालिका निवडणूक जून महिन्यात घ्यावी लागेल. सरकार ही निवडणूक पावसात घेऊ पाहत आहे का, असा सवाल करून आम्ही ही प्रक्रिया घाईघाईने पार पाडू देणार नाही. आमच्या एका एसटी नगरसेविकेने आणि ‘गोवा फॉरवर्ड’च्या एसटी विभागाच्या सदस्याने उच्च न्यायालयात यापूर्वीच एक याचिका दाखल केली आहे. जर सरकार एसटीना न्याय देण्यास अपयशी ठरले, तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागू. मी नगरविकास मंत्र्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी आता तरी मत व्यक्त करावे, असे सरदेसाई म्हणाले.