शेखर गुप्ता

राजकीय पक्षांना एकतर विचारधारा एकसंध ठेवते वा सत्तेचा डिंक. यापैकी कशाचाही अभाव असेल तर मात्र औद्योगिक प्रमाणावर पक्षांतरांचा सामना करावा लागतो. मोठ्या प्रमाणावर पक्षबदल आणि तोही प्रामुख्याने भाजपच्या दिशेने होत असलेल्या या काळात तीन परस्परसंबंधित राजकीय प्रश्न उपस्थित होतात.

१. पक्ष का फुटतात? २. एखादी व्यक्ती पक्ष का बदलते? ३. विचारसरणी, तत्त्वे आणि निष्ठा यांचे काही महत्त्व असते का? यातून एक मुख्य तार्किक प्रश्न पुढे येतो तो म्हणजे काही पक्ष का फुटतात किंवा अस्तित्वच धोक्यात आणणारी गंभीर गळती त्यांना का लागते? आणि काही पक्षांच्या बाबतीत असे का घडत नाही? तर सर्वप्रथम गेल्या या काही महिन्यांत झालेल्या प्रचंड राजकीय हालचालींचा आढावा घेऊया.

या काळात ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसचे झालेले विघटन वा खरे तर पक्षात झालेला उठाव, हाच बातमीचा मुख्य विषय ठरला. पण यात आता स्पर्धा निर्माण झाली आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा उरलेला गट पुन्हा एकदा विभागला जात आहे. झारखंडमध्ये आमदारांनी एनडीए-समर्थित अपक्ष उमेदवार परिमल नाथवाणी यांना पसंतीचे मत दिले आहे. तर कर्नाटकात विधान परिषदेच्या निवडणुकीत डी. के. शिवकुमार यांना एनडीएच्या आमदारांनी केलेले क्रॉस व्होटिंग हा काँग्रेससाठी दिलासा ठरू शकतो.

आम आदमी पक्षाने याआधीच आपले सात सदस्य गमावले आहेत तर बिजू जनता दलाने भाजप/एनडीएच्या खात्यात तीन सदस्यांची ‘भर’ घातली आहे. तसेच अलीकडच्या काळात वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआरसीपी (युवजन श्रमिक रायतू काँग्रेस पार्टी) मधूनही काही सदस्य बाहेर पडले असून, यामुळे एनडीएची (आणि पर्यायाने भाजपची) सदस्य संख्या वाढली आहे. धार्मिक एकतेचा धागा आणि विशिष्ट विचारसरणी असूनही शिरोमणी अकाली दलालाही काही सदस्यांच्या गळतीचा सामना करावा लागला आहे.

ज्यात मनप्रीतसिंग बादल आणि मंजिंदरसिंग सिरसा यांचाही समावेश आहे, जे आता दिल्लीत मंत्री आहेत. आता काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये गेलेल्या नेत्यांची यादी करायची ठरवली तर संपूर्ण स्तंभाची जागा व्यापली जाईल. त्यामुळे मी केवळ अशा नेत्यांपुरतेच मर्यादित राहतो जे भाजपमध्ये गेल्यावर एकतर मुख्यमंत्री वा केंद्रीय मंत्री झाले अथवा जे काँग्रेसमध्ये असताना मुख्यमंत्री होते. सध्या भाजपचे तीन मुख्यमंत्री हे मूळचे काँग्रेसमधील आहेत: हिमंत बिस्वा सरमा (आसाम), पेमा खांडू (अरुणाचल प्रदेश) आणि माणिक साहा (त्रिपुरा).

तसेच ज्यांनी अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत मणिपूरचे नेतृत्व केले एन. बिरेन सिंग हे देखील. अलीकडच्या काळात मणिपूरवर खऱ्या अर्थाने कुणी राज्य केले असे म्हणता येणार नाही. पण या चौघांनीही काँग्रेसमध्ये महत्त्वाची पदे भूषवली होती. यातील जवळपास सर्वजण काँग्रेसमधील प्रतिष्ठित राजकीय घराण्यांमधून आलेले आहेत. भाजपमध्ये सहभागी झालेल्या काँग्रेसच्या माजी मुख्यमंत्र्यांची यादी तर एखाद्या फुटबॉल संघाएवढी मोठी आहे:

कॅप्टन अमरिंदर सिंग, पेमा खांडू, अशोक चव्हाण, एस. एम. कृष्णा, नारायण दत्त तिवारी, दिगंबर कामत, किरण कुमार रेड्डी, विजय बहुगुणा... ही यादी अशीच वाढत जाऊ शकते. पेमा खांडू यांचा अपवाद वगळता भाजपमध्ये गेल्यामुळे कोणालाही विशेष असा काही फायदा झाला नाही. कदाचित केवळ ‘सुरक्षा’ अथवा ‘कोणतीही हानी न होणे’ एवढाच काय तो लाभ झाला असावा. आता असे म्हटले जाईल की, भाजप हे सर्व पक्षांमधील पराभूत नेत्यांचे आकर्षण केंद्र बनले आहे कारण सत्तेचा लाभ येथेच मिळण्याची शक्यता आहे.

शिवाय प्रतिस्पर्ध्यांना कमकुवत करण्यासाठी किंवा फोडण्यासाठी भाजप ‘साम, दाम, दंड, भेद’ या नीतीचा वापर करतो. ज्या नेत्यांवर सुरुवातीला भ्रष्टाचाराचे झाले त्यांना पक्षात सामावून घेण्याची त्यांची ‘वॉशिंग मशीन’ सदृश राजकारण पद्धती या एकतर्फी स्थलांतरामागील एक प्रमुख कारण आहे. मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर घडवून आणण्यासाठी भाजपने पक्ष फोडण्याची रणनीती अत्यंत प्रभावीपणे विकसित केली आहे. कोणत्याही पक्षातील दोन-तृतीयांश सदस्यांना आपल्या बाजूने वळवायचे आणि आपणच ‘खरा पक्ष’ असल्याचा दावा करायचा.

यातून दोन प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे, प्रतिस्पर्धी पक्ष फोडण्याचा हा प्रकार आताच सुरू झाला आहे का? आणि दुसरा- जो आपण सुरुवातीलाच उपस्थित केला होता- तो म्हणजे, पक्ष का फुटतात किंवा त्यातील प्रतिभावान नेते का सोडून जातात. आणि काही पक्षांच्या बाबतीत असे कधीच का घडत नाही? याच परिस्थितीत काही पक्ष दीर्घकाळ सत्तेपासून दूर राहूनही टिकून राहतात. कधी काळी या खेळात काँग्रेसचा हातखंडा होता.

किंबहुना सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बोम्मई’ निकालापर्यंत (११ मार्च १९९४) काँग्रेस प्रतिस्पर्धी सरकारे बरखास्त करण्यासाठी कलम ३५६ चा वापर अत्यंत सहजपणे करत असे. आताचा फरक एवढाच आहे की, ‘पक्षविस्तारासाठी अन्य पक्षांतील नेत्यांना वा गटांना आपल्यात सामावून घेणे’ यावर पूर्णपणे लक्ष केंद्रित केले जात आहे. भाजप हे काम आता मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच औद्योगिक स्तरावर करत आहे.

यानंतर आपण आपल्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळू. बहुतेक राजकीय पक्ष फुटतात पण काही पक्ष मात्र का फुटत नाहीत? असे पक्ष केवळ तीनच आहेत असे मी म्हणेन: अर्थातच भाजप, अखिलेश यादव यांचा समाजवादी पक्ष आणि डाव्या विचारसरणीचे पक्ष (डावी आघाडी). ट्रॉट्स्की, लेनिन तसेच बीजिंग आणि मॉस्को यांच्याशी संबंधित मुद्द्यांवरून डाव्यांमध्ये अनेकदा मतभेद उफाळून आले आणि फूट पडली. तरीही ते एका आघाडीच्या स्वरूपात एकत्रच राहिले. विचारधारेप्रती असलेली निष्ठा हा तो दुवा आहे जो पक्षांना एकसंध ठेवतो.

आज डावे पक्ष सत्तेपासून पूर्णपणे दूर आहेत आणि त्यांच्या इतिहासातील सर्वात कठीण काळातून जात आहेत. तरीही त्यातील कोणीही अन्य पर्यायांचा विचार करताना दिसत नाही. लोकसभेतील काँग्रेसची आतापर्यंतची सर्वात कमी सदस्य संख्या २०१४ मध्ये ४४ एवढी होती. याउलट १९८४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपची सदस्य संख्या केवळ दोनवर आली होती. तरीही पक्षाने आपली एकजूट टिकवून ठेवली.

किंबहुना पक्षाच्या स्थापनेपासून (मूळचा भारतीय जनसंघ) २०१४ पर्यंतच्या ७५ वर्षांच्या काळात भाजपने केवळ सहा वर्षेच सत्ता उपभोगली होती. तरीही पक्षात फूट पडली नाही. या काळात भाजपमध्ये केवळ एकच मोठी पण अल्पकाळ टिकलेली बंडाळी झाली ती म्हणजे गुजरातमधील शंकरसिंह वाघेला यांची. याच्या अगदी उलट काँग्रेस पक्षात इतक्या वेळ फूट पडली की मूळ पक्षाच्या नावाला प्रत्यय लावायला अक्षरेच अपुरी पडली असती.

भाजप किंवा त्याआधीच्या जनसंघातून बाहेर पडलेल्या काही महत्त्वाच्या नेत्यांचा उल्लेख येथे करणे गरजेचे आहे. यात पहिले नाव म्हणजे जम्मूचे स्वयंसेवक बलराज मधोक. पक्षाचे प्रमुख असताना १९६७ च्या निवडणुकीत त्यांनी जनसंघाला ३५ जागा मिळवून दिल्या होत्या. ही त्या पक्षाची तेव्हापर्यंतची सगळ्यात उत्तम कामगिरी होती. अर्थव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर इतर उजव्या विचारसरणीच्या शक्तींशी जनसंघाने युती करावी, अशी त्यांची इच्छा होती.

यावरून त्यांचे अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवानी यांच्याशी मतभेद झाले. विरोधाभास असा की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका गांधीवादी विचारांच्या अधिक जवळ जाणारी होती. मात्र, मधोक यांना ती डावी विचारसरणी किंवा इंदिरा गांधींच्या धोरणांशी मिळतीजुळती वाटत होती. १९७३ मध्ये त्यांना जनसंघातून काढून टाकण्यात आले. यानंतर नाराजीतून त्यांनी आपल्या पक्षातील नेत्यांवर विशेषतः वाजपेयींवर टीका केली. पण कधीही प्रतिस्पर्धी पक्षात प्रवेश केला नाही. तरीही इंदिरा गांधींना ते धोकादायक वाटायचे आणि आणीबाणीच्या काळात त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले.

अलीकडच्या काळात कल्याण सिंग, उमा भारती आणि बी. एस. येडियुरप्पा यासारख्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी बंड केल्याचे आपण बघीतले. मात्र, हे सर्वजण पुन्हा पक्षात परतले. सन १९९५ मध्ये वाघेला यांनी ४७ भाजप आमदारांसह बंड केले होते. पक्षातून बाजूला सारल्या गेल्याबद्दल त्यांनी तत्कालीन नेते (आणि नंतरचे मुख्यमंत्री) दिवंगत केशुभाई पटेल तसेच पक्षाचे त्या काळातील संघटक नरेंद्र मोदी यांना जबाबदार धरले होते. पुढे काँग्रेसच्या साथीने ते मुख्यमंत्री बनले होते. परतु, त्यांचा कार्यकाळ अवघा वर्षभराचा ठरला.

नंतर त्यांनी आपला गट काँग्रेसमध्ये विलीन केला. काँग्रेसच्या तिकिटावर त्यांनी दोनदा लोकसभा निवडणूक जिंकली आणि २००४ मध्ये केंद्रीय वस्त्रोद्योगमंत्री बनले. त्यानंतर त्यांची राजकीय घसरण सुरू झाली आणि ते मुख्य प्रवाहातून हळूहळू बाहेर फेकले गेले. आज वयाच्या ८५ व्या वर्षी ते एकाकी जीवन जगत आहेत. दीर्घकाळ सत्तेपासून दूर राहूनही भाजप आणि डाव्या पक्षांनी ज्या प्रकारे आपली संघटनात्मक एकजूट टिकवून ठेवली तशीच स्थिती मुलायमसिंह यादव यांनी स्थापन केलेल्या समाजवादी पक्षाच्या बाबतीत आश्चर्यकारकपणे दिसून येते.

१९९२ मधील बाबरी मशीद विध्वंसानंतर उदयास आलेल्या ओबीसी-मुस्लिम मतपेढीवर आधारित पक्षांपैकी हा पक्ष सर्वात अधिक काळ टिकून राहिला आहे. या पक्षाची विचारसरणी बऱ्यापैकी स्पष्ट आहे आणि अखिलेश यादव यांनी आपल्या मतदारांचा विश्वास जपला आहे. या परिस्थितीचा गांभीर्याने विचार काँग्रेसने करायला हवा. खरे तर टीएमसी, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि वायएसआरसीपी यासारखे अनेक प्रादेशिक पक्ष हे काँग्रेसमधूनच फुटून निघालेले आहेत. काँग्रेसमधील अनेक नेतेही सतत संधीच्या शोधात असतात.

कालांतराने काँग्रेसमध्ये ‘सत्ता’ हीच मुख्य विचारधारा बनली. त्यामुळे सत्ता जाताच अनेक नेतेही पक्षाला सोडून गेले. इतर प्रादेशिक पक्षांचा विचार करता, ज्यामध्ये टीएमसी आणि उद्धव यांची शिवसेना यांचाही समावेश होतो, हे पक्ष प्रामुख्याने ‘एकाच कुटुंबाचे’ पक्ष आहेत. जेव्हा या कुटुंबाला मते मिळवण्यात अपयश आले तेव्हा हे पक्ष विखुरले. अकाली दलाच्या ऱ्हासाचे मूळ कारणही धार्मिक विचारसरणीवर आधारलेला हा पक्ष कालांतराने एका ‘कौटुंबिक व्यवसायात’ रूपांतरित झाला, हेच आहे.

आजवर भाजपने आपला वैचारिक गाभा जपून ठेवला आहे. त्यामुळे पक्षात मतभेद अनेकदा उद्भवतात पण बंडाळी होत नाही. ‘शाखा’ संस्कृतीचा प्रभाव आणि कार्यकर्ते व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यांच्यातील ‘गुरु-शिष्य’ नात्यातून निर्माण होणारा परस्पर दबाव पक्षाला एकसंध ठेवतो. पक्षाने बाहेरच्या अनेक राजकीय घराण्यांना सामावून घेतले आणि काही स्वतःचीही निर्माण केली तरी सत्तेची सूत्रे प्रामुख्याने वैचारिक निष्ठा असलेल्या आणि पक्षातच घडलेल्या नेत्यांच्या हाती राहिली आहेत. सत्तेत असताना आणि गेल्या सहा दशकांच्या वाटचालीत पक्षाने आपली ही एकता टिकवून ठेवली आहे.