प्रमोद प्रभुगावकर

हवामान खात्याने सुरवातीस यंदा नेहमीपेक्षा लवकर म्हणजे एप्रिलच्या अखेरच्या टप्प्यातच मॉन्सून दाखल होईल, असे भाकित केले होते. पण प्रत्यक्षात ते भाकित फोल ठरले. जूनच्या २१ तारखेला पावसाने हजेरी लावली. मॉन्सून स्थिरावेल, अशी आशा करू. पण कुठल्याही भाकितांवर यापुढे विसंबून राहून चालणार नाही, असेच दिसते.

पण मुद्दा तो नाही तर गोव्यात पाणीपुरवठ्याची समस्या निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. संबंधित खाते वा सरकारी यंत्रणा जरी एकंदर स्थितीबाबत जे दावे करते, त्यात काही तथ्य आहे, की हवामान खात्याच्या अंदाजाचीच ती गत आहे, असे सर्वसामान्यांना वाटू लागले आहे. राज्यात आता पाणीपुरवठ्याचे काम पाहण्यासाठी पेयजल व जलसंपदा अशी दोन खाती तयार करण्यात आली आहेत व त्यांचा व्यवहार दोन स्वतंत्र मंत्र्यांकडे आहे.

त्यामुळे खरेतर ‘लोकांक भिवपाची गरज ना’. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. कारण दोन्ही मंत्र्यांनी पाण्याच्या साठ्याबाबत केलेले दावे हे एकमेकांशी ताळमेळ नसलेले आहेत. हीच बाब चिंता करणारी आहे. वास्तविक मॅान्सून ठरलेल्या तारखेला दाखल झाला नाही वा तो लवकर दाखल होण्याचे संकेत मिळत नसले तर खरे म्हणजे लगेच त्या बाबत आवश्यक ती पावले उचलण्याची गरज होती. पण सगळ्याच स्तरावर सुशेगाद कारभार पहायला मिळतो.

महाराष्ट्रात अनेक भागात तसे निर्बंध लगेच लागू झाले, एवढेच काय तेथील सरसकट सगळ्याच स्वीमिंग पुलावरील पाणीपुरवठ्यावर मर्यादा आल्या. बांधकामांसाठी वापरले जात असलेले नळ सील केले गेले. पण गोव्यात तसे काही झालेले नाही. उलट येथील यंत्रणांना तसे काही निर्बंध असतात, याची माहितीच नाही, असे आढळून आले. गोव्यात अनेक भागांत नियमित नळाद्वारे पाणी पुरवठा होत असतो व बांधकामांसाठीही नळाचे पाणी वापरले जाते.

नावापुरते कधीतरी एक दिवस टॅंकरव्दारे पाणी आणले जाते, पण एरवी नळाचेच पाणी वापरले जाते. या संदर्भात खात्याकडे तक्रार केली तरी त्याची दखल घेतली जात नाही असे सांगितले जाते. अनेक बंगल्यांवर फुलबागांसाठीही हेच पाणी वापरले जाते. वास्तविक पूर्वी ‘ओपा’तून जेव्हा पाणीपुरवठा होत, असे तेव्हा प्रक्रिया केलेल्या पेयजलासाठी एक व अन्य वापरासाठी प्रक्रिया न केलेल्या पाण्याचा दुसरा असे नळ असायचे.

पणजीतील जुन्या घरांतच केवळ नव्हे तर पाटो, मिरामार सारख्या सरकारी व खासगी वसाहतीतही अशा वेगवेगळ्या नळ जोडण्या व छतावर स्वतंत्र टाक्या होत्या. पण नंतर ती व्यवस्था कधी मोडीत काढली गेली ते कोणालाच माहीत नाही. त्यामुळे पिण्याच्या म्हणजे प्रक्रिया केलेल्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात नासाडी होऊ लागल्याचे जाणकार म्हणतात.

प्रक्रिया न केलेल्या पाण्याचा सदुपयोग कसा करावा हे स्व. मनोहर पर्रीकरांनी त्यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात साळावलीचे असे विशुध्द पाणी दवर्ली येथील कालव्यांतून मोठ्या वाहिनीतून वेर्ण्यापर्यंत आणून तेथील उद्योगांना पुरवले आहे. पण तशी दूरदृष्टी नसल्यानेच मग जुन्या जलवाहिन्या दाब वाढवताच फुटतात. पण जलाशयातच जर पाणी नसेल तर जलवाहिन्या बदलून काय होणार, याचा विचार होत नाही.

गोव्यात साधारण १२० इंचापर्यंत पाऊस पडतो पण डिसेंबर, जानेवारीतच पाणी समस्या का उदभवते, याचा अभ्यास का होत नाही. पाऊस कितीही पडला तरी त्याचे पाणी अडवून जिरविण्याचा उपाय आमच्याकडे नाही, ते पाणी वाहून समुद्रात जाते. जागोजागी कॉंक्रीट, पेव्हर सारख्या विकास योजनांमुळे जमिनीत पाणी झिरपण्याची सोयच आम्ही ठेवत नाही. शहरांतच नव्हे तर गावांतही आज हेच चित्र आहे.

मोठ्या कॉलनीत व हॉटेलात वाढत चाललेले स्वीमिंग पूल यामुळे पाण्याचा वापर कैक पटींनी वाढलाय, पण त्याच बरोबरीने पाण्याचे जतन व संवर्धनाबाबत काहीच आढळत नाही. विदेशांत मलनिस्सारण प्रकल्पातून प्रक्रिया होऊन बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा वापर उद्याने, औद्योगिक वापर वगैरेसाठी केला जातो, तर गोव्यात शिरवडे व कोलवा सारख्या अशा प्रकल्पांतील पाणी साळ नदीत सोडले जाते.

यालाच आमचे शहाणपण म्हणायचे का?. परवा मंत्र्यांनी साळावली जलाशयातील गाळ उपसा करण्यासाठी केंद्राकडे परवानगी मागितल्याचे सांगितले. पण गाळाची समस्या ही आज कालची नाही तर अनेक वर्षांची आहे, साळावलीच नव्हे तर बहुतेक धरणात हीच समस्या आहे, त्यासाठी सगळ्याच धरणांबाबत ही परवानगी मागण्याची गरज आहे.