वीज बिलांबाबत निर्माण झालेला वाद मुख्यत्वे मंजूर ‘लोड’पेक्षा जास्त वीज वापरल्याबद्दल आकारण्यात आलेल्या दंडाचा आहे. सरकार आणि जनता यांच्यातील संवाद कधीच तुटला आहे. (पैसे फेकले की लोकं मत देतात, ही सरकारची पक्की धारणा आहे, जी खरीही आहे.
स्मार्ट मीटर व त्यावरून सरकारला तूर्त घ्यावी लागलेली माघार याचाच परिपाक आहे. स्मार्ट वीज मीटर व वाढीव बिलासंदर्भात जो घोळ निर्माण झाला, त्यास पूर्णत: वीज खाते जबाबदार आहे. त्यावर तोडगा निघेपर्यंत स्मार्ट मीटर कार्यवाही स्थगित ठेवण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली ते बरे झाले; अन्यथा जनरोष वाढला असता.
वीज बिलांबाबत निर्माण झालेला वाद मुख्यत्वे मंजूर ‘लोड’पेक्षा जास्त वीज वापरल्याबद्दल आकारण्यात आलेल्या दंडाचा आहे. अनेक ग्राहकांना नेहमीपेक्षा दुप्पट-तिप्पट बिले आली. तो ‘पेनल चार्ज’ वा ‘लोड पेनल्टी’ म्हणून आकारला गेला. अचानक अधिक रक्कम भरावी लागणार लोक अस्वस्थ होणे स्वाभाविक होते. वास्तविक, वीज वितरणात ‘स्मार्ट मीटर’ नक्कीच गरजेचा आहे. त्याद्वारे ०.१ मिली अँपिअर वीज वापरात आली तरी त्याचा हिशेब लागतो.
नजीकच्या महाराष्ट्रातही स्मार्ट वीज मीटर वापरात येत आहेत. तेथेही जनजागृतीअभावी आंदोलने झाली. गोव्यात तेच घडलेय. जितके युनीट वीज वापर होईल तितके बील येते हे माहीत असलेल्या नागरिकांच्या ‘वीज लोड’ ध्यानी मनीही नाही. ‘आपण राहात असलेल्या फ्लॅटमध्ये किती लोड’ वापरात आहे’, असे विचारल्यास त्याचे उत्तर किती जणांना माहिती असेल? वीज हा विषय घराघराशी निगडित आहे.
म्हणूनच स्मार्ट मीटर जोडणीचा मुद्दा सुटसुटीतपणे मांडून लोकजागृती आवश्यक होते. ‘लोड’चा मुद्दा अनेकांना ठावून नसणारा. वीज अभियंत्यांसाठी तांत्रिक भाषा सवयीची असेल, पण लोकांना ती परिभाषा समजत नाही. मंजूर भार ओलांडणाऱ्या ग्राहकांवर नव्या नियमानुसार दंड आकारण्यात आला. शिवाय काही ठिकाणी दीर्घ बिलिंग कालावधी आणि नव्या दररचनेचाही परिणाम बिलांवर झाला.
मात्र, या बदलांची पुरेशी माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात प्रशासन अपयशी ठरल्यानेच लोकांमध्ये संभ्रम व नाराजी निर्माण झाली. स्मार्ट मीटर, अतिरिक्त भारावरील दंड आणि नवे बिलिंग नियम याबाबत अपुरी जनजागृती झाली. त्यात थेट वाढीव बिले पाठविल्याने नागरिकांमध्ये अन्याय झाल्याची भावना बळावली. सरकारने नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीसोबतच आवश्यक त्या सवलतींचा विचार करणे गरजेचे होते.
नवीन वीज जोडणी घेताना संबंधित घराला वा आस्थापनाला ठराविक लोड (उदा. २ kW, ४ kW) मंजूर केला जातो. कालांतराने घरात एसी, गिझर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन स्टोव्ह अशी उपकरणे वाढतात; पण त्यासोबत वाढणारा लोड मंजूर करून घेतलेला नसतो. स्मार्ट मीटरमुळे प्रत्यक्ष वापराची नोंद होते व मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त लोड घेतल्यास त्यासाठी आवश्यक रक्कम भरून घेण्यात येते, अशी बहुतांश राज्यांत पद्धत आहे.
तशी वीज बिलात ठेव रक्कम म्हणून वसुल केली जाते, जी एकदा वा ठरावीक टप्प्यांत भरण्याची व्यवस्था असते. त्यास दंड म्हटले जात नाही. परंतु गोव्यात ही प्रक्रिया दंड स्वरुपात सुरू झाली. ज्यामुळे अनेकांना धक्का बसला. स्मार्ट मीटरवरून अलिकडच्या काळात वीजमंत्र्यांची भूमिकाही संदिग्ध होती. ढवळीकर काही बाही सांगतात, मग, मुख्य अभियंता सारवासारव करतात.
प्रकरण हाताबाहेर जाऊ लागलेले दिसताच नोडल अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर ‘भार’ पडतो. ही अपयशाची पावती आहे. स्मार्ट मीटर प्रिपेड असतील असे सांगूनही ते पोस्टपेड आहेत. त्या संदर्भात लोकांच्या मनात संभ्रम आहेत. सदर ठेका कित्येक कोटी अधिक खर्चून दिला गेला, असाही आरोप आहे.
लोकांच्या शंकाचे निरसन करा. गुंतागुंत नको, सुटसुटीतपणा हवा.
सुधारण नको असे कुणाचे म्हणणे नाही, पण सरकारने एकतर्फी निर्णय लादू नयेत. खासकरून आगामी विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागेले असताना कोणत्याही मुद्याचे राजकीय भांडवल होऊ शकते. काँग्रेससह, तृणमूलसारख्या पक्षांसोबत घरोबा केलेल्या ढवळीकरांना तरी ते माहिती असावे. सरकारने भविष्यातही केवळ ‘बिले भरा’ एवढी भूमिका न घेता संवादावर, सोप्या प्रक्रियेवर भर द्यावा.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.