खरी कुजबुज: उच्चशिक्षितही फसतात

उच्चशिक्षितही फसतात

लोक पैसे दुप्पट करण्याच्या हव्यासापोटी कमावलेली कमाई हातची घालवून बसतात. फोंडा, म्हार्दोळ पोलिस स्थानकात अशा फसवणुकीच्या घटना सातत्याने समोर येत असून हे ऑनलाईन फसवणुकीचे प्रकार सुरूच आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून हे प्रकार सातत्याने सुरू आहेत. विशेष म्हणजे केंद्र सरकार मोबाईलवरून अशा फसवणुकीच्या प्रकारापासून सावध राहा, असे कानोकपाळी ओरडून सांगत असले तरी लोक काही जागे होत नाहीत. आता या ऑनलाईन फसवणुकीत गुंतलेल्या भामट्यांना पकडायचे कसे? हा पोलिसांना यक्षप्रश्‍न पडला आहे. भामटे कुणाची तरी बनावट आयडी तयार करतात आणि लोकांना लुटतात. बिचारे पोलिस तरी काय करणार? तरीही पोलिसांकडून भामट्यांना पकडण्याचे प्रयत्न सुरू असतात. ऑनलाईन फसवणुकीच्या अशा प्रकरणांत कमी शिकलेले सोडाच; उच्च शिक्षितही कसे अडकतात, हा खरा प्रश्‍न आहे.

शिवसेनेची पत्रकबाजी!

महाराष्‍ट्रात उद्धवसेनेचे राज्‍य गेल्‍यानंतर गोव्‍यात असलेल्‍या शिवसेनेचाही आवाज बसला आहे. गोव्‍यातील शिवसेनेकडून हल्‍लीच्‍या दिवसांत एकही मोठा उपक्रम हाती घेण्‍यात आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे दक्षिण गोव्‍यातील विस्‍तार प्रमुख राजू विर्डीकर यांनी सुरू केलेली पत्रकबाजी हा चर्चेचा विषय बनला आहे. गोव्‍यात शिवसेनेचे काही काम नसले तरी प्रत्‍येक विषयांवर पत्रक काढण्‍याचे काम मात्र बंद झालेले नाही. सध्‍या त्‍यांनी ‘ओएनजीसी’च्‍या कोसळलेल्‍या तरंगत्‍या जेटीचा प्रश्‍न हाती घेत ही जेटी बांधणाऱ्या कंत्राटदाराची चौकशी करावी, अशा आशयाचे निवेदन दक्षिण गोवा जिल्‍हाधिकाऱ्यांना दिले आहे. आता हे निवेदन गांभीर्याने घेतले जाणार की, त्‍याला केराची टोपली दाखवली जाणार, हे येणारा काळच स्‍पष्‍ट करणार म्‍हणा!

सिद्धेशरावांचा सल्‍ला!

‘समग्र शिक्षा योजने’अंतर्गत गोव्‍यातील विद्यार्थ्यांना झारखंडच्‍या लोकसंस्‍कृतीची ओळख करून देण्‍याचा एक उपक्रम सध्‍या शिक्षण खात्‍याने हातात घेतल्‍याचा दावा नावेली येथील युवा येते सिद्धेश भगत यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्‍यांनी एक व्‍हिडिओ जारी करून गोव्‍यातील विद्यार्थ्यांना झारखंडची माहिती देण्‍याआधी गोव्‍यासंदर्भातील माहिती द्या, असा सल्‍ला शिक्षण खात्‍याला दिला आहे. हा सल्‍ला तसा चांगला आहे. मात्र, शिक्षण खाते सिद्धेशरावांचे म्‍हणणे खरेच ऐकून घेणार का? हा खरा प्रश्‍न आहे. यापूर्वी याच सिद्धेशरावांनी शेतात उतरून काम करण्‍याचा एक व्‍हिडिओ जारी केल्‍यानंतर इतर राजकारण्‍यांनीही त्‍यांचे अनुकरण केले होते. आता सिद्धेशरावांचा हा नवीन सल्‍ला हे राजकारणी किती गांभीर्याने घेतात, ते पाहावे लागणार आहे.

राजेश वेरेकरांची ‘इस्पितळ सेवा’

फोंड्याचे उपजिल्हा इस्पितळ म्हणजे रुग्णांच्या दृष्टीने एक डोकेदुखीच बनली आहे. दिवंगत डॉ. केतन भाटीकर हे या इस्पितळात असलेल्या कमतरतेविरुद्ध पूर्वी जोरदार आवाज उठवायचे. सध्या हे काम काँग्रेसचे कुशावती जिल्हाप्रमुख राजेश वेरेकर करताना दिसत आहेत. परवा त्यांनी एका विकलांग रुग्णाला इस्पितळातील साहाय्यक कर्मचाऱ्यांनी व्हीलचेअरवरून कॅज्युलिटीमध्ये नेण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्या रुग्णाला एक तासाहून अधिक वेळ ताटकळत वाट पाहावी लागली, यावरून आवाज उठवला. या मुद्याला धरून या इस्पितळात साहाय्यक कर्मचारी पुरेसे आहे की नाहीत, यावरही चर्चा सुरू झाली आहे. राजेश वेरेकर इस्पितळातील त्रुटींबाबत आवाज उठवतात, हे ठीक आहे हो. त्यांचे याबाबतीत कौतुकही होत आहे; पण मूळ समस्या सोडवायची असेल तर मुख्यमंत्री वा आरोग्यमंत्री यांनी खास या इस्पितळाला भेट देऊन तेथील समस्यांच्या मुळाशी जायला हवे, असे लोक बोलत आहेत. आता बघूया तो सुदिन कधी उजाडतो तो. शेवटी हा माणसाच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न आहे. नाही का?

फोंड्यात ‘मगो’चा जोर

फोंडा मतदारसंघात सध्या भाजपविरुद्ध काँग्रेस असेच चित्र दिसते आहे. मागच्या पोटनिवडणुकीवेळीही भाजपविरोधात काँग्रेस दमदारपणे उभी राहिली; पण पोटनिवडणूकच रद्द झाली, त्यामुळे निकाल गुलदस्त्यात राहिला. आता भाजप आणि काँग्रेस सोबतच ‘मगो’ पक्षही फोंड्याच्या निवडणूक रिंगणात उतरला आहे. गेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीवेळी ‘भाजप’ने ‘मगो’ला दुय्यम लेखले, त्यामुळे आता ‘मगो’ पक्ष फोंड्यात दमदारपणे पाऊल टाकताना दिसत असून खुद्द ‘मगो’चे बडे नेते सुदिन ढवळीकर फोंडा मतदारसंघात लक्ष घालत असल्याने भाजपसाठी ती धोक्याची घंटा आहे. ‘मगो’वाले प्रत्यक्षात कामावर भर देत आहेत, त्यामुळेच भाजपला ‘मगो’ डोईजड होईल की काय, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे.

‘योग सेतू’वरील सायकल

पणजीत सुरक्षिततेसाठी आता सायकलवरून पोलिस गस्त सुरू झाली आहे. म्हणजे एवढे दिवस ‘योग सेतू’वर काय ‘स्वयंशिस्तीच्या भरोशावर’ कायदा-सुव्यवस्था चालत होती का? नागरिकांना सुरक्षित वाटण्यासाठी पोलिस दिसणे ही चांगली बाबच; पण गुन्हे घडल्यानंतर गस्त वाढवण्यापेक्षा गुन्हे घडूच नयेत, अशी व्यवस्था उभी राहिली, तरच खऱ्या अर्थाने सुरक्षिततेचे चाक पुढे सरकेल. नाहीतर फोटोमध्ये सायकल वेगात धावेल आणि प्रत्यक्षात कायदा मात्र तिथेच पंक्चर झालेला दिसेल!

आता धनगर समाजाची डरकाळी!

आपल्या राज्यातील धनगर समाजाएवढा मागासलेला व पिढ्यान्‌पिढ्या आदिवासी जीवन जगणारा दुसरा समाज आपल्या गोव्यात नाही, हे सत्य आहे. मात्र, अती मागास असलेल्या या समाजाला आदिवासी दर्जा मिळाला नाही, हे या समाजाचे दुर्दैव. बाबू कवळेकरांसारखा मोठा नेता असताना या समाजाला एसटी दर्जा का मिळाला नाही? याचे कारण समाजाची लोकसंख्या. राजकीय पक्ष मतांची गोळाबेरीज करतात. ज्याच्याकडे व्होटिंग पॉवर जास्त त्याच्यासाठी राजकीय पक्ष पायघड्या घालतात. धनगर समाजाची गोव्यात लोकसंख्या कमी आहे. शिवाय हा समाज विखुरला असल्यामुळे कोणत्याही मतदारसंघात त्यांचा दबाव नाही. आणि त्याच्याकडे दबाव नसल्यामुळे राजकीय पक्ष धनगर समाजाला गांभीर्याने घेत नाहीत. जर धनगर समाजाची लोकसंख्या बारा टक्के असती व चार मतदारसंघांत त्यांची व्होटिंग पॉवर असती तर राजकीय पक्षांनी विशेष करून सरकारने या समाजाला ‘एसटी’ दर्जा बहाल केला असता. धनगर समाजाने कितीही अल्टिमेटम दिला तरी सरकार त्यांचे म्हणणे थोडेच ऐकणार?

एवढा पैसा आला कुठून?

आपल्या काही राजकारण्यांकडे व काही सरकारी अधिकाऱ्यांकडे एवढे धन आहे की हे धन आले कुठून? व कसे आले? याचा हिशोब आम जनता लावण्याचा प्रयत्न करीत आहे. राजकारणात कोणतेही पद नसताना केवळ मंत्री-आमदारांबरोबर फिरून धनाचे आगर उभारू शकतात, हे अनेकांनी सिद्ध करून दाखविले आहे. काही वर्षांपूर्वी एका मंत्र्याकडे काम करणाऱ्या साध्या नोकरदाराने करोडो रुपयांची माया जमवल्याचे उदाहरण आहे. हल्लीच पदभ्रष्ट झालेल्या एकाने २ कोटींचा बंगला कसा उभारला याचा पत्ता नाही. अशी एक नव्हे अनेक उदाहरणे आहेत. आता असाच एक ‘इच्छुक’ आमदार बनण्यासाठी भरपूर पैसा खर्च करीत असल्याची चर्चा आहे. आता कामधाम व कोणताही उद्योग-व्यवसाय नसलेल्या या लोकांकडे पैसा येतो कुठून, हाच खरा प्रश्न आहे. काही लोकांना इतरांकडे पैसा कुठून येतो, याची अधिक चिंता. काही लोकांवर लक्ष्मीची कृपा असते, असे म्हणतात, ते खरे!

सांताक्रुझमध्ये बाबूश

विधानसभेच्या सांताक्रुझ मतदारसंघातून या खेपेला भाजपचा उमेदवार विजयी होईल, असे महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी जाहीर केले आहे. त्या उमेदवाराचे नाव आताच सांगता येणार नाही, असे सांगून त्यांनी उत्कंठा वाढवली आहे. सध्या तेथे कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेले रुडॉल्फ फर्नांडिस हे आमदार आहेत. जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने बाबूश यांनी सांताक्रुझमध्ये आपला प्रभाव दाखवला होता. त्यामुळे तेच विधानसभा निवडणुकीत सांताक्रुझमधून निवडणूक लढवतील, अशी चर्चा त्यावेळी होती. आता सांताक्रुझमध्ये कमळ फुलवण्याचा बाबूश यांनी व्यक्त केलेला निर्धार आणि त्यांची संभाव्य उमेदवारी यांची सांगड घालण्यात येत आहे.

याचाही एकदा खुलासा करा!

मांडवी नदी प्रदूषित होत असल्याचे अखेर सरकारने न्यायालयात मान्य केले; पण लोकांच्या मनात आता एक वेगळाच प्रश्न तरंगू लागला आहे. हे प्रदूषण आजचे नाही, मग इतकी वर्षे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नेमके कोणते प्रदूषण नियंत्रित करत होते प्रदूषण वाढल्यानंतर अहवाल, बैठका आणि न्यायालयातील कबुली; पण प्रदूषण वाढूच नये यासाठी काय उपाययोजना केल्या, किती उद्योगांवर कारवाई झाली, कितीजणांना नोटिसा दिल्या आणि कितीजणांनी नियम पाळले, याचा हिशेबही आता लोक मागू लागले आहेत. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने एक पत्रकार परिषद घेऊन ‘आम्ही नेमके काय केले आणि पुढे काय करणार?’ याचा खुलासा करावा, अशीही चर्चा बाहेर होऊ लागली आहे.

‘जीपीएस’चा फास

दोनापावला येथे चोराला ‘जीपीएस’मुळे पकडता आले. चोराने पाचवेळा दुकान फोडले; पण सहाव्या वेळी तंत्रज्ञानानेच त्याचा ‘गेम ओव्हर’ केला! आजकाल चोरी करायला निघणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवावी. दुकानात ‘सीसीटीव्ही’ असो वा नसो, वाहनात बसवलेला ‘जीपीएस’ मात्र गप्प बसत नाही. सणासुदीच्या काळात दुकानवाल्यांना लुटणारा शेवटी स्वतःच पोलिसांच्या जाळ्यात अडकला. काळ बदललाय; आता चोरीच्या मालासोबत ‘लोकेशन’ही फुकट मिळते. त्यामुळे हातचलाखी करण्यापेक्षा कष्टाची कमाईच जास्त सुरक्षित, नाहीतर ‘जीपीएस’ सरळ पोलिस ठाण्याचा रस्ता दाखवतो!

पोलिसांचाच तपास करण्याची वेळ?

आमदार कार्लुस फेरेरा यांनी पोलिसांच्या कामकाजावर बोट ठेवले आणि राज्यात नवीच चर्चा सुरू झाली. ‘पोलिस न्याय देण्यात अपयशी ठरत आहेत,’ हे न्यायालयही वेळोवेळी सांगत आहे. लोकांना उगाच अटक केली जाते, असेही न्यायालयाच्या निरीक्षणांवरून स्पष्ट होत असल्याचे फेरेरा यांनी म्हटले. आता लोक म्हणू लागले आहेत की, जर न्यायालयालाच वारंवार पोलिसांना आरसा दाखवावा लागत असेल, तर चौकशी नेमकी गुन्ह्याची होते की फक्त कागदांची? यापुढे जाऊन लोक प्रश्न विचारत आहेत की, गुन्हेगारांचा शोध आधी लागणार की पोलिसांच्या कामकाजामागे नेमके काय चालतेय, याचा? कारण न्यायालयाचे ताशेरे वाढत आहेत आणि लोकांच्या शंका त्याहून वेगाने! त्यामुळे आता पोलिसांचाच ‘तपास’ करण्याची वेळ आली की काय? अशी चर्चा सुरू आहे.

मुख्‍यमंत्री, दामूंकडून नवी रणनीती

राज्‍यातील ‘एसटी’ समाजाची राजकीय आरक्षणाची आणि धनगर समाजाची ‘एसटी’ दर्जा मिळण्‍याची मागणी अजूनही प्रलंबित आहे. या मागण्‍यांसाठी या दोन्‍ही समुदायातील संघटना हळूहळू आक्रमक होत आहेत. त्‍यातच विधानसभा निवडणूक अवघ्‍या सात महिन्‍यांवर येऊन ठेपलेली आहे. या दोन्‍ही समाजांच्‍या मागण्‍या केवळ केंद्र सरकारच पूर्ण करू शकते; परंतु गेल्‍या काही महिन्‍यांतील घटना पाहता केंद्र त्‍याबाबत सकारात्‍मक असल्‍याचे दिसत नाही. त्‍यामुळे मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि भाजप प्रदेशाध्‍यक्ष दामू नाईक यांनी या दोन्‍ही समाजांना शांत बसवण्‍यासाठी नवी रणनीती आखण्‍यास सुरवात केल्‍याची चर्चा भाजपात सुरू आहे.

कला मंदिराची डोकेदुखी

फोंडा हे गोव्याचे हृदय व कलाकारांची खाण. इथले कला मंदिर म्हणजे कायमची डोकेदुखी. उपाध्यक्ष कलाकार असावा, हा मुद्दा सध्या तिथे ऐरणीवर आला आहे. त्यात तथ्य नाही, असे नाही. अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची थेट नियुक्ती झाली आहे. आपली हयात कलेची सेवा करण्यास घालवली ते आनंदाने उपाध्यक्षपद सांभाळून वेगळ्याप्रकारे योगदान, अनुभव देऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. गौरी कामत, कवी प्रकाश नाईक, किरण नाईक, अशोक नाईक, सुभाष जाण, गिरीश वेळगेकर व अन्य कलाकार ही धुरा तत्परतेने सांभाळू शकतात. गाडी पुढे हाकण्यास चालक टीम दणकट हवी. कला अकादमीचा कारभार जसा दिवसेंदिवस ढासळत आहे, त्या समांतर रुळावर कला मंदिर मार्गस्थ होऊ नये. फरक इतकाच की कला मंदिरची इमारत मजबूत आहे. आज तरी.

शैक्षणिक साहित्यावरून राजकारण

गोव्यात सध्या विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहे. निवडणुकीतील इच्छुक उमेदवार तसेच प्रस्थापित राजकारणी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे उपक्रम आयोजित करीत आहेत. अनेक आश्वासने देताना दिसत आहेत. मडगावमधील एका इच्छुक युवा उमेदवाराने शाळेतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्याचा उपक्रम आयोजित करून त्यांना ते साहित्य प्रदान केले. मात्र, प्रस्थापित राजकारण्याला ते रुचले नसावे. त्याने शाळेच्या व्यवस्थापनाला बोलावून दम भरला. यापुढे आपल्याकडून कुठलीही अपेक्षा बाळगू नका, असे त्यांना ठणकावून सांगितले, अशी चर्चा मडगावमध्ये सुरू झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी याच इच्छुक युवा उमेदवाराने आरोग्य शिबिराचे आयोजन केले होते. तेव्हा जे डॉक्टर या आरोग्य शिबिरात येणार होते, त्यांना रोखण्यात आले होते. हे नेमके कशाचे द्योतक? असा प्रश्न मडगावकरांना पडला आहे.