Goa Politics: राजकारणात 'नव्या' पक्षांचा जुना खेळ

जयराम अनंत रेडकर

नव्या पक्षांच्या वाढत्या संख्येमुळे गोव्याच्या राजकारणाची दिशा नेमकी कुठे चालली आहे, याचा हा वेध.कोणत्याही सामाजिक संस्थेची किंवा राजकीय पक्षाची स्थापना ठराविक उद्दिष्टासाठी केली जाते. त्याची ध्येय धोरणे ठरवली जातात. जोपर्यंत सर्व सदस्य संस्थेसाठी किंवा राजकीय पक्षासाठी एक दिलाने कार्यरत असतात, तोपर्यंतच त्यांचे अस्तित्व शिल्लक उरते.

संघटनेत बेबनाव झाला, कुणाचा अहंगंड दुखावला गेला की त्या संस्थेची किंवा पक्षाची वाताहात होते. काही वेळा दुसऱ्याची हानी करण्‍यासाठी तात्कालिक पक्ष स्थापन केले जातात. अलीकडेच बातमी कानावर आली की गोव्यात आणखी एक नवीन पक्ष स्थापन करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे एका गटाने रीतसर अर्ज दाखल केला असून आयोगाने लोकांचे आक्षेप नोंदवण्यासाठी तीस दिवसांची मुदत जाहीर केली आहे.

चार वर्षापूर्वी असाच एक पक्ष (गोव्याच्या हित रक्षणासाठी) निवडणूक आयोगाकडून मान्‍य झाला. अर्थात त्‍याचा पाया रोवणारी संघटना २०१७ पासून कार्यरत आहे. ‘त्या’ पक्षाची ध्येय धोरणे पाहून गोमंतकीय जनतेच्या आशा पल्लवित झाल्या होत्या. निवडणुकीच्या रिंगणात उतरून त्या पक्षाने चांगली मते मिळवली. विद्यमान सरकारच्या कारभाराविषयी अनेक कारणामुळे जनतेच्या मनात नाराजी निर्माण झाली होती. सत्तारूढ पक्षाने आमिषे दाखवून वेगळ्या पक्षातील आमदारांना आपल्या पक्षात ओढले होते.

एका पक्षाच्या चिन्हावर निवडून यायचे आणि वैयक्तिक फायद्यासाठी रातोरात सत्तेवर असणाऱ्या पक्षात उडी मारायची याचा राग लोकांच्या मनात होता. त्यांना पर्याय हवा होता. स्थानिकांना न्याय देणारा पक्ष त्यांना हवा होता. त्या नव्या पक्षाची ध्येय धोरणे फक्त गोव्याच्या भूमीपूत्रांचा विचार करणारी होती. यामुळे गोव्याची जनता त्या पक्षाकडे आकृष्ट झाली आणि पहिल्याच खेपेला त्या पक्षाचा एक उमेदवार विधानसभेत पोहोचला देखील. पण कुठे माशी शिंकली कुणास ठाऊक. आज तो पक्ष अस्तंगत होण्याच्या दिशेने वाटचाल करताना दिसतो आहे.

यापूर्वी ‘गोयंच्या प्रजेचो आवाज’ बुलंद करणारा पक्ष स्थापन झाला होता. त्या पक्षाचा प्रभाव सुरुवातीला चांगला होता. तत्कालीन काँग्रेस पक्षाला या पक्षाने चांगलाच धक्का दिला होता. परंतु या पक्षाचेही बळ कालांतराने कमी होत गेले. याचे कारण नवा पक्ष उभारी घेत असताना काही सदस्यांचा अहंगंड जागा झाला आणि पक्षाला गळती लागली.

दिवंगत माजी मुख्यमंत्री डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी भारतीय काँग्रेस पक्षाबरोबर बिनसल्याने सन १९८० साली हाय कमांडला झुगारून आपला ‘गोवा कॉंग्रेस’ पक्ष स्थापन केला होता. त्या नंतर पुन्हा त्यांनी राजीव गांधी कॉंग्रेस पक्ष काढला. त्याही पक्षाने जीव धरला नाही. चर्चिल आलेमाव यांनी ‘यूगोडेपा’ हा पक्ष काढला. त्याचाही नंतरच्या काळात मागमूस उरला नाही. तृणमूल कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांनीही गोव्यात पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला; पण म्हणावे तसे यश त्यांना मिळालेले नाही;

परंतु नाही म्हणायला ‘आप’चा एक उमेदवार विधानसभेत पोहोचला; पण येत्या काळात तो पक्ष इथे कितपत टिकाव धरील हा प्रश्नच आहे; कारण दिल्लीतील या पक्षाचे सरकार गेलेले आहे. कम्युनिस्ट पक्ष इथे नगण्य आहेत. गोवा, दमण व दीव हा प्रदेश पोर्तुगीज अंमलाखालून मुक्त झाला तेव्हा या प्रदेशात काँग्रेस, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि युनायटेड गोवन्स पक्ष हेच तीन प्रमुख पक्ष होते. काँग्रेस हा राष्ट्रीय पक्ष होता तर अन्य दोन प्रादेशिक पक्ष होते आणि या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांचा प्रभाव येथील जनतेवर होता तो त्या पक्षाच्या नेतृत्वामुळे!

बहुसंख्य हिंदू लोकांचा म. गो. पक्षाकडे ओढा होता; तर युगोचा प्रभाव ख्रिस्ती बांधवांवर होता. हे दोन्ही पक्ष तुल्यबळ होते. तीस सदस्य असलेल्या विधानसभेत म. गो. पक्ष तर एक किंवा दोन आमदारांमुळे साधारण बहुमताने सत्तेवर राहायचा. १९८० साली मात्र हे चित्र बदलले आणि भारतीय कॉंग्रेस पक्ष सत्तेवर आला. इतिहासाच्या नोंदीनुसार १९६३ साली गोवा, दमण व दीव या संघ प्रदेशाची पहिली निवडणूक झाली. त्यात काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. हे पाहून देशाचे तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता आणि त्यांनी उद्गार काढले होते की, ‘अजीब है ये गोवा के लोग !’

या मागचे कारण म्हणजे त्या काळात सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाच्या भारत सरकारने गोवा परकीय सत्तेपासून मुक्त व्हावा म्हणून भारतीय सैन्य पाठवले आणि पोर्तुगीजांना पळवून लावले म्हणून हा प्रदेश स्वतंत्र झाला आणि तरीही येथील जनतेने त्या पक्षाला नाकारले याचे त्यांना आश्चर्य वाटले होते. सन २००० साली येथील राजकारणाने कूस बदलली. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला. परंतु २००५ साली काँग्रेस पक्ष पुन्हा सत्तेवर आला; पण अल्पजीवी ठरला. पक्षांतर आणि पक्ष फोडी यांना उधाण आले. बहुमत मिळवण्यासाठी वाट्टेल ते उपाय योजले जाऊ लागले. पैसे आणि मंत्रिपदाची लालूच दाखवली जाऊ लागली.

मतदारसंघातील कामे करण्यासाठी मुबलक निधीचे आश्वासन दिले जाऊ लागले आणि एका पक्षातील आमदार दुसऱ्या पक्षाकडे खेचला जाऊ लागला. जो पक्ष आर्थिकदृष्ट्या बलशाली असतो तो आपले बहुमत सिद्ध करण्यासाठी वाट्टेल तेवढे पैसे मोजायला तयार असतो आणि कमकुवत पक्ष उघड्या डोळ्यांनी हे पहात असतो.

ना पक्ष काही करू शकत ना मतदार! आमदार, खासदार फोडणे ही लोकशाहीची केलेली क्रूर थट्टा आहे, राजकीय अनैतिकता आहे. परंतु आजच्या काळात याला ‘चाणक्य नीती’ असे गोंडस नाव दिले जाते. जो सत्तेवर आहे तो पक्ष आपली सत्ता अबाधित राखण्यासाठी कोणत्याही थराला जातो आणि अगतिक जनता काहीच करू शकत नाही. याला स्वतः जनताच जबाबदार आहे. ही जनता किरकोळ लाभासाठी पुन्हा पुन्हा त्याच त्याच भ्रष्ट नेत्यांना निवडून देते हे त्याचे मूळ कारण आहे.

पूर्वीपेक्षा आता निवडणूक जिंकण्याचे तंत्र आणि मंत्र बदलले आहेत. प्रसार माध्यमे आणि समाज माध्यमे हाताशी धरून नेत्यांचे प्रभावशाली वलय निर्माण केले जाते आणि विरोधी पक्षाची बदनामी करण्यासाठी खोट्या बातम्या, आक्षेपार्ह फोटो, मीम्स आणि अभद्र दृश्ये प्रसिद्ध केली जातात. मतदार याद्यांत आणि मतदानात हेराफेरी केली जाते. आपला उमेदवार बिनविरोध निवडून यावा यासाठी अन्य पक्षाच्या उमेदवारावर दबाव आणला जातो. अशा हीन पातळीवर हे आजचे राजकारण येऊन ठेपलेले आहे.

आतातर निवडणुकीच्या तोंडावर मत विभाजनासाठी प्रादेशिक पक्ष स्थापन केले जातात. त्यांचे अस्तित्व भूछत्र्यांसारखे अल्पजीवी असते. गोव्यात आज जो नवीन पक्ष येऊ घातला आहे त्यामागे सत्तारूढ पक्षाचा हात आहे, असे बोलले जाते. खरे काय, खोटे काय हे कालांतराने उघड होईलच; परंतु आजच्या घडीला तरी या चिमुकल्या प्रदेशात उदंड राजकीय पक्ष झाले आहेत एवढे मात्र खरे! यावर एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे इंग्लंड आणि अमेरिकेसारखे इथे दोनच पक्ष असावेत आणि जो लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करेल त्याचे सदस्यत्व तत्काळ रद्द होईल, असा कायदा करण्यात यावा.