खरी कुजबुज: पोस्टर भाजपचे, कार्यालय काँग्रेसचे!

पोस्टर भाजपचे, कार्यालय काँग्रेसचे!

सध्या भाजप आणि काँग्रेसमध्ये पोस्टर युद्ध सुरू झाले आहे. दोन्ही पक्षांचा सोशलमीडिया सेल चांगलाच ॲक्टिव्ह झालेला दिसतो. योग दिनावर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी टीका केली होती. कदाचित ही टीका भाजपला झोंबली असावी, त्यामुळे भाजपच्या आयटी सेलने दुसऱ्या दिवशी खास त्यांच्यासाठी ‘रिझाइनासन’ शोधून काढले आहे. त्याशिवाय चोडणकरांवर टीकाही केलेली आहे. परंतु ‘रिझाइनासन’विषयीचे पोस्टरही भाजपच्या फेसबूक अकाऊंटवर झळकत आहे. शिवाय काँग्रेस कधीकाळी गोव्यात पक्षाची इमारत उभी करेल ती करेल; पण भाजपने आपल्या पोस्टरमध्ये गोवा प्रदेश काँग्रेसची सुसज्ज इमारत दाखविली आहे, ही किमान काँग्रेसवाल्यांना सुखावणारी बाब म्हणावी लागेल. ∙∙∙

‘माझी बस’मध्ये गळती!

वेधशाळेला खोटे न ठरवता आला एकदाचा पाऊस. कदंबने शेकडो कंडक्टर-ड्रायव्हर्सची आणखीन एक तुकडी कंत्राटी तत्त्वावर नियुक्त करण्याची घोषणा केली. इतक्यात एका कदंब बसमधे एक दाट फवाऱ्यासारखी पाण्याची धार खिडकीतून आत प्रवाशांवर उसळू लागली. गोंधळलेल्या प्रवाशांनी छत्री उघडण्याचा विचार सुरू केला. पँट फाटल्यावर एकेकाळी रफू करायचे. तसे काम किंवा इतर उपाय काढा, असे प्रवासी सांगू लागले. पावसाआधीची कामे फक्त गटार व्यवस्थेपुरतीच नसतात. ती कामे कदंब बसगाड्यांसाठीही असतात, हे सिध्द झाले. टायर पंक्चर झाल्यावर छिद्र शोधून काढून ते बुजवतात तशी ही बसगाड्यांची छिद्रे बुजवायला नको का? माझ्या फ्लॅटचे नंतर बघू. ही माझी बस. तिला गळती लागून कसे चालेल? प्रवासी भिजून कसे चालेल? बसगाड्यांची स्थिती ‘तेंडल्यांचो माटोव’ होऊ नये इतकीच अपेक्षा प्रवाशांनी व्यक्त केली. ∙∙∙

प्रशासन कधी जागे होणार?

पावसाने हजेरी लावली; पण काही ठिकाणी गटारांनी मात्र अजूनही सुट्टी घेतलेली दिसते. पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचले आणि वाहनचालकांना वाटू लागले की आपण रस्त्यावर आहोत की छोट्याशा तलावात, याची खात्री करून घ्यावी. काही जण म्हणतात, "पाऊस एवढा का पडला?" पण पावसालाही आता प्रश्न पडला असेल की, "मी तर दरवर्षीच पडतो, गटारे साफ करणे माझ्या कामात कधीपासून आले?" पावसाने येण्यापूर्वी प्रशासनाला भरपूर वेळ दिला होता. पण गटारे साफ करण्यापेक्षा कदाचित ढगांकडे पाहून अंदाज बांधण्यातच वेळ गेला असावा. आता वाहनचालकांची अपेक्षा एवढीच आहे की रस्त्यावरील पाणी कमी व्हावे आणि प्रशासनाच्या आश्वासनांचा पूरही थोडा आटावा. कारण पावसाला दोष देणे सोपे आहे, पण गटारे साफ करणे थोडे अवघड दिसते. त्यामुळे सध्या तरी लोकांमध्ये एकच चर्चा सुरू आहे – पावसाने आपले काम केले, आता प्रशासन कधी जागे होणार? ∙∙∙

सावर्डेतील ‘पीआर’ मॅनेजमेंट

सावर्डेचे युवा नेते संकेत आर्सेकर यांचा वाढदिवस होऊन आता कित्येक दिवस उलटले. मात्र, त्याची चर्चा अजून सुरू आहे. निवडणूक जवळ आली की, असे वाढदिवस समारंभ वाढतातच, अशी प्रतिक्रिया गणेश गावकर भाऊंनी व्यक्त केली असली तरी त्यांनीही या वाढदिवस कार्यक्रमातून

स्वतः बोध घ्यायचे

ठरवले आहे, असे त्यांचे जवळचे सहकारी आता सांगू लागले आहेत. सध्या गणेशभाऊही आपला ‘पीआर रेपो’ वाढवण्यासाठी कुठली चांगली ‘पीआर एजन्सी’ मिळू शकते का? याची विचारपूस करू लागले आहेत, असे सांगितले जात आहे बुवा! ∙∙∙

शालेय बॅगांपासून शेतनांगरणीपर्यंत!

पेडणे सेवा ट्रस्टची सध्या तिसवाडीपर्यंत चर्चा सुरू झालेली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यातून सेवानिवृत्त झालेल्या उत्तम पार्सेकरांनी ट्रस्टची स्थापना केली आहे. या ट्रस्टच्या माध्यमातून सध्या पेडण्यात शाळेतील मुलांना बॅगा देण्यापासून शेतकऱ्यांना शेती नांगरण्यासाठी ट्रॅक्टरच्या मोफत सुविधा पुरवल्या जात आहेत. आता या ट्रस्टचा उद्देश सर्वांनाच लक्षात आलेला आहे; परंतु पेडण्यातील लोकांना जर काही सुविधा मिळत असतील तर चांगलीच बाब आहे. निवडणुकीच्यावेळी कोणाला निवडून द्यायचे हे त्या-त्या वेळी मतदार ठरवणार, हे नक्की. यापूर्वी खाण व्यावसायिक अनिल साळगावकरांचे सुपुत्र समीर साळगावकर यांनी असाच समाजसेवेचा सपाटा लावला होता; पण निवडणुकीत मतदारांनी ज्यांना निवडून द्यायचे ते दिलेच. आता पेडणे सेवा ट्रस्टच्या सदस्यांना आत्मविश्वास असेल तर सोन्याहून पिवळे म्हणावे लागेल. ∙∙∙

टीव्ही मालिकांचा घसरता दर्जा

मराठी टीव्ही मालिका सध्या च्युईंगमसारखी ओढण्याची जी जीवघेणी कसरत सुरू आहे ती दयनीय आहे. ‘कमळी’ ही सिरियल वाहवत चालली आहे. स्टेज गाजवलेल्या अभिनेत्री ईला भाटे त्यात जीव ओतत आहेत. ‘तारिणी’ ही सिरीयस मालिका पाहताना हसू येते. तारीणीच्या सासूची भूमिका अकस्मात बदलली. पार्ट दुसऱ्याला दिलाय. मध्येमध्ये भूमिका करणारी पात्रे बदलतच असतात. अभिनेत्यांसमवेत कंत्राट करत नाहीत. हे प्रोफेशनलीजम अमेरिकेत, युरोपात असते. आमच्या देशात अशी शिस्त पावाला लाऊन खातात की चपातीला हे कुणाला माहीत नाही. वृद्ध लोक टाईमपास करण्यासाठी, छोट्या पडद्यावर चित्रे दिसतात म्हणून तीन तास येईल ते सोसतात. बंगाली, मल्याळम, तमीळ, तेलुगू भाषेतील मालिकांचा दर्जा साहित्यिक मूल्यांमुळे उजवा. कोकणीत चॅनलच नसल्याने(!) तापत्रय कमी, असे जाणकार म्हणतात. ∙∙∙

रुसू नको पावसा...

घसघशीत नसला तरी वेधशाळेला खोटे न ठरवता काल पावसाने हजेरी लावली. घनदाट सरी जरी अखंड नाही पडल्या तरी कोकणी लेखकांसारखा थांबून थांबून जेल(जलधारा)पेनने पृथ्वीवर लिहिता झाला. अमुक विकास योजना आम्हीच आणली, असे ‘झेता’ने सांगणारे मंत्री आम्हीच आणतो तो पाऊस हेच म्हणायचे बाकी आहेत, असे वृद्ध दादी म्हणाला. दादीसहीत त्यांच्या लहानपणी गावचे लोक मंत्र्यांकडे गेले होते. सायबा, मुलीचे लग्न आहे. दे त्याला पैसे, मंत्रीबाब म्हणाले. सायबा, स्कूलची ही समस्या आहे. आम्ही बघतो, त्यांनी आश्वासन दिले. सर, पाऊस अजून सुरू झाला नाही. शेते पिकवायची आहेत. बिनधास्त चला. काळजी नको. आम्ही बघतो. मंत्री म्हणाले. बिचारे मूकपणे परतले. अजूनही ती गोष्ट विसरणे अशक्य, दादी म्हणतो. दोडामार्गावरील धाब्यावर एकदा मिसळ खाल्ली होती, त्याचे ॲसिडीक ढेकर अजूनही येऊन आठवण करतात, तसा हा आठव होतो, दादी सांगतात. ∙∙∙

कुंकळ्ळीत भाजप सक्रिय!

‘देर आए दुरुस्त आए’ असे आता कुंकळ्ळी भाजप मंडळाबाबत म्हणावे लागेल. गेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपचे उमेदवार माजी आमदार क्लाफास डायस यांचा पराभव झाल्यापासून राज्यात व केंद्रात सत्तेवर असलेला भाजप कुंकळ्ळी मतदारसंघात मात्र निष्क्रिय झाला होता, हे आम्ही नव्हे तर भाजपचे निष्ठावान कार्यकर्तेच सांगतात. आता निवडणूक जवळ आल्यामुळे स्थानिक भाजप कार्यकर्ते पुन्हा एकदा सक्रिय झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. भाजप मंडळाने महिला मंच स्थापन करून आपला प्रभाव दाखविण्यास सुरवात केली आहे. स्थानिक नेते व माजी नगरसेवक विशाल देसाई, सुदेश भिसे कार्यकर्त्यांना घेऊन भाजपला गतवैभव देण्यास प्रयत्नशील आहेत. आता पाहूया येणाऱ्या निवडणुकीत भाजपचे माजी आमदार राजन नाईक यांनी जो इतिहास रचला होता त्याची पुनरावृत्ती करण्यास स्थानिक भाजप नेते यशस्वी होतात की पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या होते. ∙∙∙

यंत्रणा काय कामाची?

गोव्यातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक असलेल्या वाळपई केंद्रावरून पावसाची नोंदच होत नाही. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या या अजब कारभाराची चर्चा आता राज्यभर सुरू आहे. पूर्वी येथे जो अधिकारी होता त्याने आपली बदली झालेली आहे आणि वाळपईत दुसरा कर्मचारी नेमावा, असे दोनदा कळविले आहे, तरीदेखील दखल घेण्यात आलेली नाही. या प्रकारामुळे यंदा अजूनपर्यंत जो पाऊस पडला त्याची नोंदच घेण्यात आली नसल्याने राज्याच्या एकूण पावसाचा अंदाजदेखील चुकला आहे. अशाप्रकारे जर आपत्ती व्यवस्थापन चालत असेल तर ती व्यवस्था काय कामाची? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. ∙∙∙

आता वीरेश उत्तरे देणार!

व्‍हॉट्सॲप ग्रुपवरून आपल्‍याला काढून टाकल्‍याचा आणि पक्षाच्‍या अधिकृत मेलसह फेसबुक, यू-ट्यूब चॅनेल हॅक केल्‍याचा दावा करीत रिव्‍होल्‍युशनरी गोवन्‍सचे (आरजी) सरचिटणीस विश्‍‍वेश नाईक यांनी पक्षाचे आमदार वीरेश बोरकर यांना सोमवारी चोर, गद्दार अशा उपाध्‍या दिल्‍या. शिवाय कोणत्‍याही परिस्‍थितीत पक्ष ताब्‍यात देणार नसल्‍याचाही इशारा दिला. यातून विश्‍‍वेश नाईक आणि अजय खोलकर यांनी आमदार बोरकर यांना शिंगावर घेतल्‍याचे स्‍पष्‍ट झाले. विश्‍‍वेश यांच्‍या या आरोपांनंतर बोरकर गटातील कार्यकर्त्यांनीही नाईक-खोलकर यांना ‘जशास तसे’ उत्तर देण्‍याची तयारी केली आहे. त्‍यामुळे आमदार बोरकर लवकरच मैदानात उतरून त्‍यांच्‍या आरोपांना उत्तरे देणार असल्‍याचे बोलले जात आहे. ∙∙∙

निर्णयांनाही वेग मिळाला तर बरे होईल...

राज्यात अपघात रोज होतात, त्यावर चर्चा रोज होते आणि त्यावर बैठकाही होतात. फरक एवढाच की अपघात रस्त्यावर दिसतात; पण त्यावरचे उपाय फाईलमध्येच घुटमळत असतात. चालकांनी काळजी घ्यावी, वेग कमी ठेवावा, नियम पाळावेत हे अगदी खरे; पण रस्त्यांनाही कधी नियम शिकवणार का? असा प्रश्न काहीजण विचारत आहेत. कारण काही ठिकाणी खड्डे वाहनांसाठी अडथळे ठरत असल्यामुळे खड्ड्यांना चुकवत वाहने हाकावी लागतात. अपघात झाला की चौकशी, पाहणी, सूचना, आदेश आणि आश्वासने यांचा पाऊस पडतो. मात्र, काही दिवसांनी पुन्हा तेच रस्ते, तीच वळणे आणि तेच प्रश्न. त्यामुळे लोक म्हणतात, अपघात टाळण्यासाठी हेल्मेट, सीटबेल्ट आणि थोडा संयम तर आवश्यक आहेच; पण त्यासोबत प्रशासनाच्या निर्णयांनाही थोडा वेग मिळाला तर बरे होईल. ∙∙∙

प्रवाशांत चर्चा...

कदंब महामंडळ नव्या कोऱ्या कदंब बसगाड्या लवकरच ताफ्यात येणार आहेत. कंडक्टर आणि ड्रायव्हरच्या कंत्राटी भरतीसाठी जाहिरातीदेखील काढल्या आहेत; परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात यापैकी दोन बसगाड्या सोडण्यात आल्या तरी मिळविले. पणजीहून रात्री साखळीला प्रवास करण्यासाठी शेवटची बस साडेआठ वाजता आहे व त्यानंतर बस नाही. त्यामुळे रात्री ८ वा. आणि ९ वा. अशा किमान दोन जरी बसगाड्या सुरू केल्या तरी साखळीवासीयांचे रात्रीच्या प्रवासात होणारे हाल टळतील. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले तर चांगले होईल, अशी चर्चा साखळीहून ये-जा करणारे प्रवासी करत आहेत. ∙∙∙

नावेलीत सिप्रूना ग्रीन सिग्नल?

नावेली मतदारसंघात आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. माजी जिल्हा पंचायत सदस्य सिप्रू कार्दोज यांनी काँग्रेस हायकमांडकडून सकारात्मक संकेत मिळाल्याचा दावा करत मतदारांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या आहेत. तीनवेळा जिल्हा पंचायत सदस्य राहिलेल्या कार्दोज यांनी मागील वर्षी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. झेडपी निवडणुकीत दोन उमेदवार विजयी करण्यासाठी आपण परिश्रम घेतल्याचे ते सांगतात. काँग्रेस उमेदवारीसाठी वालंका आलेमावही सक्रिय असून प्रतिमा कुतिन्हो आणि सिद्धेश भगत हे अपक्ष पातळीवर जनसंपर्क वाढवत आहेत. मागील निवडणुकीत मतविभागणीचा फायदा भाजपचे उल्हास तुयेकर यांना झाला होता. यंदा नावेलीतील राजकीय समीकरणे कोणत्या दिशेने वळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ∙∙∙

‘थार’ नको रे बाबा!

थारचा अपघात झाला की दोष थेट गाडीवर! जणू काही स्टेअरिंगवर चालक नसून गाडीच स्वतः निर्णय घेत असते. कालपर्यंत ‘काय रुबाबदार गाडी घेतली!’ म्हणणारेच आज ‘विकून टाक ती थार, जीव वाचव!’ असा सल्ला देताना दिसतात. एखाद्या अपघातामागे वेग, बेफिकीरपणा, रस्त्यांची अवस्था किंवा चालकाची चूक असू शकते; पण आपल्या समाजाला दोषी शोधायचा असेल तर सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे गाडीच्या नावावर खापर फोडणे. उद्या एखादा अपघात दुचाकीचा झाला तर दुचाकी बंद करा, बसचा झाला तर बस विकून टाका, अशी वेळ येईल. वाहन हे साधन असते; त्याचा वापर करणाऱ्याची जबाबदारी मात्र कुठल्याही शोरूममध्ये विकत मिळत नाही, हे सोयीस्करपणे विसरले जाते.∙∙∙

वास्को कोणासाठी?

वास्को सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत उभारलेले बाक, पदपथ आणि सार्वजनिक सुविधा नागरिकांसाठी की भिकाऱ्यांसाठी, असा प्रश्न आता स्थानिकांना पडू लागला आहे. शहर सुंदर करण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च झाले; पण काही ठिकाणी त्या सौंदर्याचा सर्वाधिक लाभ पर्यटक किंवा नागरिकांपेक्षा भिकाऱ्यांनाच मिळताना दिसतो. रेल्वे स्थानकातून येणाऱ्यांची वाढती वर्दळ, सार्वजनिक ठिकाणांवरील अतिक्रमण, अस्वच्छता आणि पर्यटकांना होणारा त्रास यामुळे वास्कोची प्रतिमा मलीन होत आहे. ‘स्मार्ट सिटी’च्या फलकाखाली जर पदपथ झोपडपट्टीसारखे आणि सार्वजनिक बाक कायमस्वरूपी आरक्षित आसनांसारखे दिसू लागले, तर विकासाच्या दाव्यांपेक्षा वास्तवच अधिक बोलके ठरेल. आता प्रशासनाने केवळ रंगरंगोटी आणि उद्‌घाटने न करता रस्त्यावरचे वास्तवही पाहण्याची वेळ आली आहे, अशी उपरोधिक चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. ∙∙∙