आजारालाही वेळ ठरलेली?
राज्यातील काही रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी दुपारपर्यंतच सुरू असतात. त्यामुळे आजारही बहुतेक सरकारी वेळापत्रक पाहूनच यायला हवा, अशी चर्चा सुरू आहे. दुपारनंतर ताप आला, रक्तदाब वाढला किंवा एखादी आपत्कालीन समस्या निर्माण झाली तर गावकऱ्यांनी कुठे जायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकीकडे सरकार २४ तास सुविधा देण्याच्या घोषणा करते; पण ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा मात्र अर्धा दिवसच उपलब्ध असते. त्यामुळे ‘आजाराला वेळ नसते; पण सरकारी आरोग्यसेवेला असते,’ असा टोला नागरिक लगावत आहेत. सरकारने केवळ घोषणा न करता ग्रामीण डिस्पेन्सरी पूर्ण दिवस सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तरच जनतेच्या आरोग्याची खरी काळजी असल्याचे सिद्ध होईल, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
आराम करायला गोव्यात!
गेल्या महिन्यात महाराष्ट्रातील डोंबिवली येथे एका महिला डॉक्टरवर हल्ला करणाऱ्या रमेश म्हात्रे या शिवसेनेच्या नगरसेवकाला आता गोव्यातील एका रिसॉर्टमध्ये ‘आराम’ करायला मिळणार आहे. याचे श्रेय मुंबई उच्च न्यायालयाला जाते. विश्वास बसणार नाही; पण जामिनाची अटच तशी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नगरसेवक रमेश म्हात्रे आणि डॉक्टरवरील हल्ला प्रकरणातील इतर संशयितांना जामीन मंजूर केला. त्यात न्यायालयाने म्हात्रे यांना महाराष्ट्रापासून दूर राहण्याचे आदेशही दिले. म्हात्रे यांनी गोव्यातील पत्ता दिला आहे. ‘नझरी रिसॉर्ट अँड लॉन्स’ या उत्तर गोव्यातील बागा-कळंगुट येथील ‘टिटोज लेन’जवळ असलेल्या एका लोकप्रिय ४-स्टार रिसॉर्टचा. त्यामुळे न्यायालय काय आदेश देईल, हे याची कल्पनाही करता येत नाही; परंतु म्हात्रे यांना गोव्यातील रिसॉर्टमध्ये राहताना आठवड्यातून तीन दिवस येथील स्थानिक पोलिसांकडे हजेरी लावावी लागणार आहे.
विजयचा काँग्रेसला टोला
गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचे जाहीर झाल्याने विरोधकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. अधिवेशनाची मुदत वाढवावी म्हणून विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी राज्यपालांना निवेदन सादर केले आहे. गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सांगितले आहे की, अधिवेशनाचा अवधी मंत्रिमंडळात निश्चित केला जातो व नंतर त्याबद्दल सभापतींना कळविले जाते. त्यामुळे आता अधिवेशनाचा अवधी वाढवावा यासाठी आग्रह धरणे चुकीचे आहे. ही प्रक्रिया आधी जाणून घेतली पाहिजे. आता ते ही गोष्ट नेमकी कशासाठी व कुणाला सांगतात, हा एक प्रश्नच आहे. कारण, त्यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. विजयचा हा टोला काँग्रेसला व खासकरून विरोधी पक्षनेत्यांना तर नसेल ना? यावर लोकांमध्ये शंका-कुशंका व्यक्त होत आहेत.
भाजपची कोपरखळी!
राज्यातील अनुसूचित जमातीची (एसटी) राजकीय आरक्षणाची मागणी आता पूर्णत्वाकडे आली आहे. त्याविषयी केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केल्याने राज्यात ‘एसटी’ समाजासाठी विधानसभेचे राखीव मतदारसंघ राहणार, हे जवळजवळ निश्चित झाले आहे. अधिसूचना जारी होताच भाजपने आपल्या समाजमाध्यमाच्या पेजवर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांना कोपरखळी मारली आहे. कारण काही दिवसांपूर्वी चोडणकरांनी भाजप ‘एसटी’ आरक्षण लागू करू शकत नाही, असे जाहीरपणे सांगितले होते. त्यावर भाजपने आपल्या पेजवर गिरीश यांची ती व्हिडिओ क्लिप वापरत म्हटले आहे की, ‘काँग्रेसच्या नेतृत्वाची धुरा सांभाळण्याची वेळ ओढवल्यापासून गिरीश यांना संघर्ष करावा लागत आहे. भाजप कधीही ‘एसटी’ आरक्षण लागू करणार नाही, असा दावा त्यांनी केला होता. तरीही, आम्ही जे वचन देतो, ते पूर्ण करतो.’ त्यानंतर शुक्रवारी सायंकाळी चोडणकर यांनी पुन्हा एकदा या आरक्षणाची अंमलबजावणी होणारच नाही, असे म्हणत पलटवार केला आहे. त्यामुळे आता भाजपला कदाचित अंमलबजावणीनंतरच चोडणकरांना उत्तर द्यावे लागणार, असे दिसते.
आजारालाही वेळ ठरलेली?
राज्यातील काही रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी दुपारपर्यंतच सुरू असतात. त्यामुळे आजारही बहुतेक सरकारी वेळापत्रक पाहूनच यायला हवा, अशी चर्चा सुरू आहे. दुपारनंतर ताप आला, रक्तदाब वाढला किंवा एखादी आपत्कालीन समस्या निर्माण झाली तर गावकऱ्यांनी कुठे जायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकीकडे सरकार २४ तास सुविधा देण्याच्या घोषणा करते; पण ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा मात्र अर्धा दिवसच उपलब्ध असते. त्यामुळे ‘आजाराला वेळ नसते; पण सरकारी आरोग्यसेवेला असते,’ असा टोला नागरिक लगावत आहेत. सरकारने केवळ घोषणा न करता ग्रामीण डिस्पेन्सरी पूर्ण दिवस सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तरच जनतेच्या आरोग्याची खरी काळजी असल्याचे सिद्ध होईल, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
आजारालाही वेळ ठरलेली?
राज्यातील काही रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी दुपारपर्यंतच सुरू असतात. त्यामुळे आजारही बहुतेक सरकारी वेळापत्रक पाहूनच यायला हवा, अशी चर्चा सुरू आहे. दुपारनंतर ताप आला, रक्तदाब वाढला किंवा एखादी आपत्कालीन समस्या निर्माण झाली तर गावकऱ्यांनी कुठे जायचे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकीकडे सरकार २४ तास सुविधा देण्याच्या घोषणा करते; पण ग्रामीण भागातील आरोग्यसेवा मात्र अर्धा दिवसच उपलब्ध असते. त्यामुळे ‘आजाराला वेळ नसते; पण सरकारी आरोग्यसेवेला असते,’ असा टोला नागरिक लगावत आहेत. सरकारने केवळ घोषणा न करता ग्रामीण डिस्पेन्सरी पूर्ण दिवस सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला, तरच जनतेच्या आरोग्याची खरी काळजी असल्याचे सिद्ध होईल, अशी चर्चा सध्या सुरू आहे.
दिवा नसलेली स्कूटर!
आज गोव्यात भाजप सत्तेवर आहे; पण एक काळ असा होता की, गोव्यातील काही भाजप कार्यकर्त्यांनी परदमोड करून राज्यात या पक्षाला उभारी दिली. त्यापैकी एक म्हणजे माजी राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकर हे. गुरुवारी ‘दै. गोमन्तक’च्या सावर्डे ग्रामसमृद्धी विशेषांकाचे अनावरण करताना तेंडुलकरांनी गोव्यातील सुरवातीची भाजप यावर भाष्य केले. ते म्हणाले, आम्ही पूर्वी पदरमोड करून पक्षाचे काम करायचो. त्यावेळी माझ्याकडे एक स्कूटर होती. तिला दिवाही नव्हता आणि स्टँडही. मात्र, ही दिवा आणि स्टँड नसलेली स्कूटर घेऊन विनयनी त्यावेळी संपूर्ण दक्षिण गोवा पिंजून काढला. आता आलिशान गाड्या उडवीत फिरणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यांना याची जाणीव असेल का?
केवळ स्वच्छतेच्या घोषणा
पणजी बाजाराला स्वच्छतेचा आदर्श ठरविण्याचे दावे दरवेळी मोठ्या थाटात केले जातात; पण प्रत्यक्षात पाऊल टाकताच पानाच्या पिचकाऱ्यांनी रंगलेल्या भिंती, प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे ढीग, सडलेला भाजीपाला, कागद-कचऱ्याचे ढिगारे आणि दुर्गंधीच स्वागत करते. स्वच्छतेच्या नावाने बैठका, मोहिमा, फलक आणि छायाचित्रांचे सोहळे रंगतात. मात्र, बाजारातील वास्तव पाहिले की हे सारे केवळ कागदोपत्री असल्याचे स्पष्ट होते. बाजारात येणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या आरोग्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. पान खाऊन पिचकारी मारणाऱ्यांवर कारवाई नाही, प्लास्टिक वापरणाऱ्यांना धाक नाही आणि कचरा टाकणाऱ्यांना रोखणारी यंत्रणाही दिसत नाही. त्यामुळे ‘स्वच्छ शहर’चा गवगवा आणि बाजारातील घाणीचे साम्राज्य यातील दरी दिवसेंदिवस वाढत आहे. घोषणांच्या झाडूने छायाचित्रे स्वच्छ दिसतील; पण बाजार स्वच्छ होण्यासाठी प्रत्यक्ष झाडू, कडक दंड आणि सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीची गरज आहे, एवढे साधे सत्य अजूनही प्रशासनाच्या लक्षात आलेले दिसत नाही.
लुईझिन यांच्याकडून उजाळा!
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो हे कित्येक महिन्यांनी समाजमाध्यमांसमोर आले. त्यांनी आरक्षणाची अधिसूचना निघाल्याने आनंदही व्यक्त केला आणि अनेक वर्षांपासूनच्या ‘एसटी’ समाजाच्या लढ्याला आलेल्या यशाचे कौतुकही केले. समाजमाध्यमांसमोर येण्यामागचे कारण म्हणजे ‘एसटी’ आरक्षण असेच म्हणावे लागेल. त्यांनी या तीन मिनिटे दहा सेकंदांच्या व्हिडिओमध्ये ‘एसटी’ समाजाच्या आरक्षणांच्या अनेक घटनांना उजाळा दिला. १९८० मध्ये आमदार झाल्यापासून गावडा, कुणबी, वेळीप आणि धनगर समाजाला ‘एसटी’ समाजाचा दर्जा मिळवून देणे, त्याशिवाय सरकारी नोकरीत या समाजाला दिले गेलेले आरक्षण, याचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. केंद्रात खासदार असताना २०२२ मध्ये एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणासाठी केलेल्या पाठपुराव्याचे, तसेच त्याविषयी केलेल्या पत्रव्यवहाराचे पुरावे त्यांनी दिले आहेत. गोवा मुक्तीच्या ६५ वर्षांनंतर ही आरक्षणाची अधिसूचना आली आहे, त्यानिमित्त त्याचे हृदयापासून अभिनंदनही त्यांनी केले आहे.
शंकेची पाल
‘एसटी’ समाजाला गोवा विधानसभेत आरक्षण देणारी अधिसूचना जारी करण्यात आली असली तरी २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी आरक्षण मिळेल की नंतर याबाबत कोणत्याही सरकारने किंवा भाजपच्या नेत्यांनी अजून भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे आरक्षित मतदारसंघात विधानसभेच्या उमेदवारीसाठी बाशिंग बांधून उभे राहण्यासाठी ज्यांची लगीनघाई सुरू झाली आहे, अशांच्या आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनातही शंकेची पाल चुकचुकत आहे; परंतु भाजपमधील काही ‘एसटी’ नेते म्हणत आहेत की, येत्या दोन महिन्यांत म्हणजेच नोव्हेंबरपर्यंत सर्व प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे छातीठोकपणे सांगत आहेत. आता नमके खरे कोण? आणि खोटे कोण? या बुचकळ्यात अनेकजण पडले आहेत. त्यामुळे ही शंकेची पाल येत्या निवडणुकीपर्यंत चुकचुकत राहते की, ठोस निर्णय होतो, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
बन्सल आउट, देशपांडे इन!
वेणू बन्सल या पोलिस अधिकाऱ्याला गोमंतकीय विसरले असे वाटत नाही. त्याच बन्सल यांची चक्क राष्ट्रपती भवनाचे संयुक्त आयुक्त पदावरून झालेली बदली चर्चेचा विषय ठरली आहे. दिल्लीतील या घडामोडीचे पडसाद राज्यातही उमटले. त्याला कारणही तसेच ठरले आहे. भारतीय पोलिस सेवेतील गोमंतकीय अधिकारी आत्माराम देशपांडे यांची त्या जागेवर बदली झाली. गणवेश तोच, खुर्ची तीच; बदल फक्त नावांचा. मात्र, अशा बदल्यांमागे नेमके कोणते प्रशासकीय गणित असते, याची उत्सुकता प्रत्येकवेळी कायम राहते. यामुळे दिल्ली पोलिसांतही बदल्यांचे चक्र कायम वेगाने फिरत असल्याचे पुन्हा एकदा दिसून आले.
रुग्णालय की ‘ट्रायल रूम’?
तुये येथील नव्या कोऱ्या हेल्थ सेंटरचे उद्घाटन झाले आणि नागरिकांना वाटले, आता आरोग्यसेवा ‘फास्ट ट्रॅक’वर धावेल; पण झाले उलटेच. कोट्यवधी रुपये खर्चून आणलेल्या यंत्रांनी ‘आराम मोड’ स्वीकारला. शुक्रवारी तर एक्स-रे मशीन दुरुस्त करावे लागले आणि रुग्णांनी तासन्तास संयम बाळगला. रिसेप्शन काउंटरही आहे; पण मार्गदर्शन करणारी व्यक्ती मात्र ‘अदृश्य विभागात’ असल्याचे दिसते. कोणता वॉर्ड कुठे, कोणाकडे जायचे, हे रुग्णांनीच शोधायचे. म्हणजे उपचाराआधी ‘खजिना शोध’ स्पर्धा जिंकावी लागते की काय, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यात आग विझविणारे सिलिंडरही आहेत; त्यांची वैधता संपल्याची तारीख कागदावर अजूनही अभिमानाने झळकते. आग लागली तर सिलिंडर आधी विचार करेल की ‘माझी मुदत संपली आहे’, अशी मिश्कील चर्चा रंगू लागली आहे.
गणेशभक्तांचे रक्तदान!
‘दानांत दान रक्तदान’ असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. रक्तदान हे श्रेष्ठदान आहे, असे म्हटले जात असले तरी सहजासहजी लोक रक्तदान करायला पुढे येत नाहीत. इतरांसाठी सोडाच आपल्या सग्या-सोयऱ्यांना रक्तदान करण्यासही अनेकजण तयार नसतात. मात्र, याबाबतीत केपे सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचे कौतुक करावे तेवढे थोडे. मंडळाने दोन वर्षांपूर्वी ‘आप मुझे खून दो हम आपको लॉटरी कूपन्स देंगे’ अशी योजना सुरू केली होती. मंडळाचे माजी अध्यक्ष इच्छित फळदेसाई यांची ‘ब्रेन चाईल्ड’ असलेल्या या योजनेला यंदा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. आपल्याला खरे वाटणार नाही, रक्तदान करण्यासाठी रक्तदात्यांच्या रांगा लागल्या होत्या. पाचशे दाते रक्तदानासाठी आले होते. बस आता रक्त, असे म्हणण्याची वेळ डॉक्टरांवर आली. ज्यांनी रक्तदान केले, त्यांना मंडळातर्फे रांगेत उभे न राहता लॉटरी कूपन मिळणार आहेत. गणेश या भक्तांना निश्चितच प्रसन्न होणार, असे म्हणण्यास हरकत नाही.
कारण सरकार घाबरले!
‘भिवपाची गरज ना’ म्हणणारे सरकारच आता घाबरायला लागले आहे, हे सिद्ध झाले आहे. गोव्यात ‘एसटी’ राजकीय आरक्षणाची अखेर अधिसूचना सरकारने जाहीर केल्यामुळे राज्यातील विधानसभेच्या चार जागा ‘एसटी’साठी आरक्षित होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, हे करणे सरकारला का भाग पाडले? कारण सरकार घाबरले, असे आम्ही नव्हे राजकीय विश्लेषक ॲड. क्लिओफात कुतिन्हो सांगतात. एका बाजूने ‘जेन-झी’चा एल्गार त्यात ‘उटा’ आंदोलन चिघळले तर ते भाजपसाठी हातात गरम बटाटा, अशी स्थिती झाली असती. पोटनिवडणुकीत बिहार व मध्य प्रदेशात जनतेचा रोष भाजपने अनुभवला आहे, त्याची अनुभूती गोव्यात नको म्हणून भाजपने ‘एसटी’ आरक्षणाची अधिसूचना काढली आहे. भाजप व भिवपाची गरज ना, म्हणणारे मुख्यमंत्री ‘उटा’ला घाबरले हे मात्र सत्य. आता पाहूया नव्वद टक्के आम जनता काय करते?
आरक्षणाचीच चर्चा
पेडणे, कुडचडे, मांद्रे, शिवोली, सावर्डे, कुंभारजुवे असे मतदारसंघ अनेक दावेदारांमुळे गेले काही दिवस चर्चेत आहेत. विशेषतः भाजपची उमेदवारी कोणाला या चर्चेचा केंद्रबिंदू होता. केंद्र सरकारने आदिवासी आरक्षणाची वाट मोकळी करणारी अधिसूचना जारी केली आणि चर्चेचा बिंदू आरक्षणाकडे सरकला आहे. जो तो आपापल्या परीने हा मतदारसंघ आरक्षित होऊ शकतो, तो होऊ शकतो याचे अंदाज वर्तवत आहे. मतदारसंघ फेररचनेचा अधिकार भारतीय निवडणूक आयोगाला आहे हे सगळेजण विसरत आहेत. आदिवासीबहुल भागांचा असा नवा मतदारसंघच आकाराला आला तर या चर्चांना काही अर्थ नसेल, अशीही चर्चा आहे.
आठ अभियंते, सहा शिपाई
मडगाव पालिकेसारखी कुठलीही आलिशान पालिका नसावी. याचे कारण म्हणजे, या पालिकेत असलेले शिपाई म्हणजेच प्यून. मडगाव पालिकेच्या तांत्रिक विभागात एकूण आठ अभियंते काम करतात आणि या विभागात तब्बल सहा शिपाई ठेवण्यात आले आहेत. या शिपायांचे काम एका टेबलावरील फाईल दुसऱ्या टेबलवर नेऊन देणे एवढेच. वास्तविक दोन-तीन शिपाईच हे काम करू शकतात. तरीही या एकाच विभागात तब्बल सहा शिपाई का? असे म्हणतात, यातील काहीजणांना रस्त्यांवरील कामे करण्यासाठी कामगार म्हणून घेतले होते; पण रस्त्यांवरील कामे त्रासाची असल्यामुळे बाबांच्या आशीर्वादामुळे असेल किंवा आणखी कुणाच्या, यातील काही कामगारांनी स्वत:ची नियुक्ती तांत्रिक विभागातील शिपाई म्हणून करून घेतली आहे. यामध्ये असे तीन कामगार आहेत. रस्त्यांवरील कामे सोडून या कामगारांना कार्यालयातील कामे देण्याचे प्रयोजन तरी काय?
घोस्ट रायटर व चौर्य मास्तर
दोहोंत फरक आहे. कॉपी मास्तर जशास तसे ढापतात. खासकरून नाटक वगैरे. आपले नाव देतात. सत्यमेव जयते. चोरी सापडते. निर्ढावलेले चोर आपण सुरक्षित राहून संन्याशाला सुळावर चढवतात. घोस्ट रायटर प्रकरण वेगळे. खरा लेखक इतरांसाठी लेखनाचे काम करतो. नाव त्या इतरांचे. घोस्ट रायटर पैसे घेऊन उपकार करतो. तथापि चोरलेखकांचा गोव्यात सुळसुळाट वाढत होता. त्यावर कडक उपाय सुरू झालेत. बिंग फोडायला पाहिजे. भाद्रपदातील नाटकांवर निरीक्षक लक्ष ठेवून आहेत. पोलखोल करण्यासाठी. घोस्ट रायटरांकडून प्रसिद्धीलोलूप कथित लेखक पुस्तक लिहून घेतात. ही प्रतारणा. लेखन हे प्रतिभेचे कौशल्य. दोन ओळी लिहिता येत नाहीत आणि घोस्ट रायटरकडून लिहून घेऊन तोतया साहित्यिक बनून पुरस्कारही घेतात! भ्रष्टाचारी तोतया नाटकी लोक पुरस्कार घेतात तसे.
कलाकाराला विनय हवा?
धिप्पाड, उंच लांब, आवाज बास - बॅरीटोन, भेदक, भरदार, प्रभावी. असा नट स्टेजवर प्रवेशणे म्हणजेच तो अजित कामत. मंचावरील वावर म्हणजे कलात्मक वलये वर्तुळाकार आवर्तनात नुसती प्रसरण पावणे. रसिक मंत्रमुग्ध. अजितने कैक भूमिका केल्या, सुरेख कास्टनिशी अमीट छाप सोडली. मितभाषी परंतु स्टेजवर चालू लागला की आसमंत कवेत आणि तळव्यावर. नव-नट, नव-मास्तर सध्या रंगमंचावर धांगडधिंगा घालत आहेत, त्यांनी अजित कामत यांच्या फोंड्याच्या विद्यापीठात जाऊन शिकावे - नम्रता. कसलेला, मुरलेला अभिनेता. अनिर्बंध वागणाऱ्या अर्धवटरावांनी अजितकडे जावे, छप्पर फाडून आवाज रेझोनेट होत कसा सोडावा, खर्ज कधी, कसा लावावा हे शिकावे. अजित व गायिका शुभदा या दाम्पत्याकडून मृदुता शिकावी. येताना पाठीवरील नकोती मिजास फोंड्याच्या नाल्यात सोडावी. नक्कीच शुभ घडेल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
