पणजी: विधानसभेचे अधिवेशन केवळ तीन दिवसांचेच बोलावल्याने सरकारवर टीका होऊ लागली आहे. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्यासह विरोधी पक्षनेत्यांनी सरकारकडून सहा महिन्यांचा हिशेब तीन दिवसांत कसा घ्यायचा, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
लोकशाही प्रक्रियेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर : हा तर लोकशाही प्रक्रियेलाच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. विधानसभा ही केवळ औपचारिकता नसून लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. अशा परिस्थितीत जनतेच्या प्रश्नांवर सखोल चर्चा होण्याऐवजी अधिवेशनाचा कालावधी मर्यादित ठेवणे म्हणजे उत्तरदायित्व टाळण्याचा आणि जनतेच्या प्रतिनिधींचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे.
"सभागृहाच्या आत असो किंवा बाहेर, प्रश्नांना सामोरे जाण्याची भीती सरकारला का वाटते?" असा प्रश्न करून ते म्हणाले, सरकार जनतेसमोर जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी चर्चेपासून दूर पळत आहे. लोकशाही ही सरकारच्या सोयीच्या वेळापत्रकानुसार चालू शकत नाही. जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याचा आणि जनतेच्या समस्या सभागृहात मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्या आवाजाला मर्यादा घालण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा पोहोचवणारा आहे.
उत्तरे देणे टाळण्याचा प्रयत्न
आप गोवा प्रदेशाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक म्हणाले की, मुख्यमंत्री भाजप सरकारची वाढती अलोकप्रियता पाहून जनतेला सामोरे जाण्यास घाबरत आहेत. सरकारने मागील विधानसभा अधिवेशनात फोंडा पोटनिवडणूक आचारसंहितेचे कारण पुढे करून पळ काढला होता. विद्यार्थी व युवा वर्गाने केलेल्या आंदोलनांमुळे भाजपची प्रतिमा मलिन झाली असून, मुख्यमंत्री आता जनतेच्या प्रश्नांना सामोरे जाणे टाळत आहेत. मुख्यमंत्री विधानसभेत जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार नसतील, तर त्यांना पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही.
सदस्यसंख्या ४० वरून ३८ वर
माजी कृषिमंत्री रवी नाईक आणि ताळगावच्या आमदार जेनिफर मोन्सेरात यांच्या निधनानंतर विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या ४० वरून ३८ वर आली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात ३८ सदस्यांच्या उपस्थितीत विविध शासकीय विधेयके, प्रश्नोत्तरे तसेच जनहिताच्या विविध विषयांवर चर्चा होणार आहे.
विधानसभेत सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचा वेग अपेक्षेइतका नसल्याचे सरकार आश्वासन समितीच्या आढाव्यातून स्पष्ट झाले आहे. समितीने आतापर्यंत तपासलेल्या आश्वासनांपैकी केवळ ४० टक्के आश्वासनांचीच पूर्तता झाली असून उर्वरित आश्वासने अद्याप प्रलंबित आहेत. त्यामुळे सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने सभागृहात दिलेल्या एकूण आश्वासनांपैकी सुमारे ७० टक्के आश्वासनांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. त्यामध्ये ४० टक्के आश्वासने पूर्ण झाल्याचे आढळले, तर ३० टक्के प्रकरणे अद्याप प्रलंबित आहेत. उर्वरित आश्वासनांची छाननी टप्प्याटप्प्याने सुरू असल्याचे समितीने स्पष्ट केले. सरकारी आश्वासन समितीच्या या आढाव्यामुळे विविध विभागांच्या कामकाजावर अधिक प्रभावी देखरेख ठेवण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
समिती नियमितपणे प्रलंबित आश्वासनांचा आढावा घेत असून संबंधित विभागांनी सभागृहात दिलेल्या शब्दाची पूर्तता करावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. अपेक्षित प्रगती न झाल्यास संबंधित प्रकरण सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिले जाऊ शकते.
- आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, अध्यक्ष, सरकार आश्वासन समिती
ही लोकशाहीची गळचेपी : युरी
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले, अधिवेशन म्हणजे केवळ सरकारी कामकाज मंजूर करून घेण्यासाठीचा औपचारिक कार्यक्रम असून, लोकशाहीची गळचेपी करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जनतेच्या ज्वलंत प्रश्नांवर चर्चा टाळण्यासाठीच अधिवेशनाचा कालावधी मुद्दाम कमी ठेवण्यात आला आहे. विधानसभा ही केवळ शासकीय कामकाज मंजूर करणारी संस्था नसून, लोकांच्या प्रश्नांवर सरकारला जाब विचारण्याचे सर्वोच्च व्यासपीठ आहे.
चर्चेपासून सरकारचा पळ : विजय सरदेसाई
आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले, राज्यातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सखोल चर्चा टाळण्यासाठीच सरकारने केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन बोलावले आहे. विधानसभा अधिवेशन किमान एका आठवड्याचे तरी असावे. मात्र, सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करून केवळ तीन दिवसांचे अधिवेशन निश्चित केले. खाण व्यवसाय, वाढती बेरोजगारी, वीज क्षेत्रातील खासगीकरण, पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांचे प्रश्न तसेच तुकड्या-तुकड्याने जमिनींचे रूपांतर करून त्या परराज्यातील व्यक्तींना विकल्या जाण्याच्या गंभीर मुद्द्यांवर चर्चा होण्यापासून सरकार पळ काढत आहे.
सभागृहात दिलेली आश्वासने केवळ कागदावर राहता कामा नयेत. प्रत्येक आश्वासनामागे जनतेच्या अपेक्षा जोडलेल्या असतात. त्यामुळे संबंधित खात्यांनी विलंब न करता त्यांची वेळेत पूर्तता करणे आवश्यक आहे.
-विजय सरदेसाई, सदस्य, सरकार आश्वासन समिती
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
