जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीचा अंदाज फारसा चुकला नाही. भाजपाविरोधात राजकीय वातावरण होते. लोकांचा मूड सरकारविरोधी होता. हडफडे येथील अग्नितांडव. कॅश फॉर जॉब, गुन्हेगारी, दरोडे अशा अनेक प्रकरणांमुळे लोकांना सरकारला ताळ्यावर आणण्याची संधी होती. परंतु ज्या कळंगुट पट्ट्यात अराजकता फैलावली, सावळागोंधळ सुरू आहे, तेथील लोकांनी सरकारपक्षाबरोबर राहण्याचा निश्चय केला.
या प्रकरणाला दुसरी बाजूही आहे. जिल्हा पंचायतींना कोणतेही अधिकार नाहीत. चार-पाच कोटी रुपये देऊन त्यांची बोळवण केली जाते. त्यामुळे लोकांनी तरी फारसा उत्साह का दाखवावा? परंतु या निवडणुकीत ‘वीररस’ आणला भारतीय जनता पक्षानेच. त्यांनी पक्ष संघटनेला कामाला जुंपले. कार्यकर्त्यांमध्ये चेतना निर्माण केली. मुख्यमंत्र्यांना श्रेय आहेच. परंतु प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी या निवडणुकीत खरी जान आणली. त्यांनी शेकडो सभा घेतल्या. असंख्य नवे चेहरे दिले. या निवडणूक कार्यात कार्यकर्त्यांना अक्षरशः जुंपले. त्यामुळेच ओढून-ताणून का होईना विरोधकांना कशीबशी युती निभवावी लागली.
आम आदमी पक्षाने वेगळी चूल मांडली. त्यांना फारसा पाठिंबा नव्हता, परंतु त्यांचे नेते अरविंद केजरीवाल आणि प्रभारी आतिषी यांनी प्रचारात रंग भरला. दिल्लीहून हे नेते मुक्कामाला आले. आतिषी तर गेले दोन महिने या राज्यात वास्तव्य करून होत्या. निवडणुकीत रंग कसा भरावा, उत्साह कसा निर्माण करावा, याचे धडे भाजपनंतर कोणाकडून घ्यावेत तर आम आदमी पक्षाकडूनच. दुर्दैवाने या दिल्लीच्या नेत्यांना अजून गोवा (Goa) समजलेला नाही. त्यांना येथील राजकीय बलस्थाने आणि कमकुवत धागे ओळखता आलेले नाहीत. गेल्या निवडणुकीत अशीच फजिती तृणमूल काँग्रेसची झाली होती. त्यांनी राजकीय नीतीकार प्रशांत किशोर यांना उतरवून मोठा जुमला खेळण्याचा प्रयत्न केला. प्रशांत किशोर यांना तरी गोवा कुठे माहीत आहे? ज्या दोन-तीन राज्यांत प्रशांत किशोर यांची बाजी चालली आहे, त्याचीच ते टीमकी वाजवतात. परंतु गोव्यानंतर बिहारने त्यांची रग चांगलीच उतरवली आहे.
भाजपला (BJP) ही निवडणूक सोपी जाणार होतीच. कारण काँग्रेस खिळखिळी झालेली आहे. तिचा साथीदार गोवा फॉरवर्डकडे पक्ष संघटना नाही, कार्यकर्ते नाहीत. मेजावर बसून बुद्धिबळाची प्यादी सरकवावी, तसे त्या पक्षाचे नेते रणनीती खेळतात. पक्षसंघटना आणि कार्यकर्ते तयार केले नाहीत तर एक-दोन मतदारसंघ वगळता इतर ठिकाणी ही मात्रा चालणार नाही. पैंगीण आणि रिवण या मतदारसंघात त्यांना या अभावाचा चांगलाच परिचय झाला असेल.
खोर्लीमध्ये पक्षसंघटना असती तर काँग्रेसला मित्रत्वाच्या लढतीचा जुमला खेळवण्याचे धारिष्ट्य झाले नसते. पेडणे तालुक्यात त्यांनी कोणत्या बळावर जावे प्रश्नच आहे. त्या तुलनेने भाजपने केलेली कामगिरी निश्चित कौतुकास्पद आहे. सत्तेवर असूनही संघटना कशी तल्लख आणि नेहमी निवडणुकीच्या उत्साहात-कशी ठेवावी, हे भाजपाकडून शिकावे. डबल इंजिन असले तरी पक्षनेते आरामात बसले आहेत, असे दिसत नाही. मोदी आणि शहा स्वतः स्वस्थ बसत नाहीत आणि इतरांनाही बसू देत नाहीत. बी.एल.संतोष यांनी परवा गोव्यात येऊन काही बैठका घेतल्या. त्यांनी कोणाची तारीफ केली नाही. काम आणखी वाढवा, अशा सूचना त्यांनी केल्या, टीकाकारांची तोंडे बंद केली. निवडणूक ही युद्धाप्रमाणे कशी तयारीत ठेवावी, हे या पक्षाकडून शिकावे. यामुळेच त्यांना दीड वर्षात येणारी निवडणूक फारशी कठीण जाणार नाही.
परंतु सरकार आणि पक्षसंघटना बलशाली असूनही २०२७च्या निवडणुकीत या पक्षासमोर नवीन आव्हाने असणार नाहीत, असे नाही. विरोधी पक्षांनी राजकारण आणि लोकशाही ही अधिक गांभीर्याने घेतली असती तर भाजपसमोर अडथळ्यांची शर्यत उभारणे त्यांना शक्य झाले असते. मनोहर पर्रीकरांनी हीच हिकमत दाखविली होती. त्यांनी आधी संघटना उभारली, कार्यकर्ते तयार केले. त्यांच्यात लढवय्येपणा निर्माण केला. म्हणून तो पक्ष आज गोव्यात सगळीकडे सक्षम बनला आहे.
एका विश्लेषकाच्या मते जेव्हा सक्षम पर्याय उपलब्ध नसतो, तेव्हा लोक विद्यमान व्यवस्थेबरोबर राहणे पसंत करतात. कळंगुट-बागा ‘प्रजासत्ताक’ असे आम्ही म्हणतो. परंतु हडफडे येथील घटनेनंतर कोणी काय आवाज उठवला? प्रसारमाध्यमे आक्रंदत होती. विशेषकरून समाजमाध्यमे, राष्ट्रीय प्रसार माध्यमे, समाजकार्यकर्ते यांनी आवाज उठवला. दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींनाही धक्का बसल्याचे चित्र दिसले. परंतु त्याचे प्रतिध्वनी-ज्या भागात अनागोंदी सुरू आहे, त्याठिकाणी उमटले नाहीत. याचे कारण विरोधी पक्षांनी प्रत्यक्ष तेथे जाऊन आवाज उठवला नाही. लोकांना दिलासा दिला नाही. या दिलाशामुळे राजकीय पर्याय निर्माण करण्याचा संदेश निर्माण होत असतो.
आम्ही कळंगुट-बागा रिपब्लिक म्हणत असलो तरी तेथील सर्वसामान्य माणूस अस्वस्थ आहे. तेथील लोकांनी, कार्यकर्त्यांनी वारंवार असंतोष प्रगट केला आहे. या पट्ट्यातील सरसकट बेकायदेशीरता, जमिनीवरील कब्जा, बेकायदा बांधकामे, व्यापारी आस्थापने, शॅक्स, ध्वनिप्रदूषण यांच्याविरोधात लोक सतत आक्रंदन करतात. गेल्या पाच वर्षांतील नोंदी तपासल्या तर आढळेल, येथील स्थानिकांनी किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे ५५५पेक्षा जास्त तक्रारी नोंदविल्या आहेत. त्यातील २५५ तर बार्देशमधीलच आहेत.
दुर्दैवाने त्यातील २४ टक्के तक्रारींचीही वासलात लागलेली नाही. केवळ १३८ बांधकामे अंशतः तोडण्यात आली. ही कारवाई अपुरी राहण्याची कारणे राज्य प्रशासनाची उदासीनता, पोलिस व जिल्हा प्रशासनाने ‘जीसीझेडएमए‘ला सहकार्य न करणे आदी आहेत. म्हणजे राज्य सरकारच धनदांडग्यांच्या मागे उभे राहिले. त्यामुळे स्थानिक लोक स्वस्थ बसले आहेत, असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल. आवाज उठवून त्यांच्या घशाला कोरड पडली आहे. सामान्य माणूस न्यायालयाच्या दारावर सतत डोके आपटू शकत नाही. न्यायालयेही थकली कारण आदेश देऊनही कारवाई होत नाही.
स्थानिक नेतृत्व- त्यात आमदारांपासून-पंच व सरपंच एकूण प्रशासकीय यंत्रणा- पोलिस या अनागोंदीत प्रत्यक्ष सामील आहेत. म्हणून तो माफिया आहे. त्यांच्या विरोधात लढता येणे कठीण आहे. येथे राजकीय विरोधाचा प्रश्न निर्माण होतो. जेव्हा राजकीय नेते व त्यांचे राजकीय कार्यकर्ते येथे ठाण मांडून बसतील. वातावरण दणाणून सोडतील, दिल्लीपर्यंत आवाज घुमेल तेव्हा या अनागोंदीला धक्के बसतील.
परंतु लोकांनी पाहिले, काँग्रेस नेत्यांनी या अस्वस्थतेची फिकीर केली नाही. गोवा फॉरवर्डच्या कार्यकर्त्यांना बार्देशमध्ये स्थान नाही. उजो-उजो करणारे येथे काय भूमिका निभावत होते? त्यांनी भायल्यांविरुद्ध तिटकारा उत्पन्न केलाय. २५ जण होरपळून मेले, ते गोवेकर नव्हते. त्यामुळे कोणाला पाझर फुटला नाही. त्यांची प्रेते गावी पाठवून राज्यकर्त्यांनी आपले उत्तरदायित्व निभावले. मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देण्यातही हयगय झाली, त्यामुळे मानव आयोगाला हस्तक्षेप करावा लागला. परंतु विरोधी पक्षांनी आवाज उठवला नाही. सामाजिक कार्यकर्तेही मूग गिळून गप्प राहिले.
समाजकारणाची झालेली ही अवनती उद्विग्न बनविणारी आहे. गोवा सेवा क्षेत्रात अव्वल बनले आहे. परंतु शेतकामापासून भांडी-धुणी करायला, रस्ते साफ करायला आणि आता मासळी विकायलाही आम्हाला बाहेरचे लागतात. साऱ्या दुकानांमध्ये विक्रेते बाहेरचे आहेत. परंतु त्यांच्याबद्दल जराही संवेदनशीलता दाखवली जात नाही. जुवारीनगरमध्ये पिल्लई नामक कार्यकर्त्याने त्यांची संघटना उभारली आहे. हे पिल्लई निवडणूक लढवण्याची भाषा करताच, केवढा रोष उत्पन्न झाला. गोव्यात यापूर्वीच किती भायले जिंकून आले, यांची मोजदाद नाही. अतिसंकुचितपणामुळे आता आपली आडनावे बदलू लागली आहेत. परंतु गोवा मुक्तीनंतर लागलीच आडनावे बदलण्याची स्पर्धा सुरू झाली होती. ही आडनाव बदलण्याची प्रक्रिया - आपली मानसकिता न बदलली गेल्यास अविरत सुरू राहणार आहे. आणखी किती जणांचे जीव आगीत खाक होईपर्यंत आपण कोडगे राहणार आहोत?
काँग्रेस जिल्हा पंचायत निवडणुकीत गुंतला होता. आप, तसेच इतर प्रादेशिक पक्षांनी निवडणुकीसाठी वेळ दिला. २५ जणांनी प्राणाचे मोल दिले, त्याबद्दल एकानेही दुःख व्यक्त केले नाही. ते सगळे बाहेरचे असल्याने सत्ताधारी पक्षाने निःश्वास सोडला. इतके होऊनही कुणी भाजपाच्या नाकात दम आणला नाही, ना त्यांच्यासमोर राजकीय संकट उभे केले. अशा विरोधी पक्षांना कोण घाबरतो?
सासष्टी, त्यातल्या त्यात दक्षिण गोव्यातील मतदारांनी जागृकता, संवेदनशीलता दाखविली. जशी ज्यांनी लोकसभा निवडणुकीत दाखविली होती. सासष्टीत आणि दक्षिणेत ख्रिस्ती मतदारांनी समयसूचकता, गांभीर्य, तारतम्य याचे भान राखले. ख्रिस्ती चर्च असो, या धर्मातील विचारवंत, त्यांनी सामूदायिक प्रगल्भता वाढविली आहे. हा अती संकुचितपणा नाही. असलीच तर गोव्याविषयीची तळमळ आहे. त्यामुळेच नाईट क्लब असो किंवा कॅसिनोंचा जुगार, त्यांचे पडसाद सासष्टीत उमटतात. पणजीत एका सर्वेक्षणात कॅसिनोंबद्दल सोयरसुतक दाखविले नव्हते. वास्तविक कॅसिनोंकडे येणारे लोंढे व त्यांच्यासाठी गल्लीबोळात उभे झालेले स्पा व मसाज पार्लर यांचे फारसे पणजीकरांना पडून गेलेले नाही. परंतु सासष्टीत मात्र त्यांची चिंता व्यक्त केली जाते. कारण भविष्यातील गोवा व मानवी मूल्यांची अधोगती, याचे वस्तुनिष्ठ अवलोकन तो करू शकतो. कोकण रेल्वेबद्दल हीच चिंता ते व्यक्त करीत, तेव्हा आपण त्यांना संकुचित म्हटले होते. आज प्रत्येक रेल्वेतून हजारो स्थलांतरित मजूर गोव्यात उतरतो आहे.
ख्रिस्ती मतदारांनी अंधपणे मतदान केले आहे, असेही नव्हे. तीन उदाहरणे देतो, तेथे आप आणि इतर काहींना लोकांनी नाकारले. म्हणजे मतविभाजनी होऊन भाजपाला फायदा होणार नाही, याकडे कटाक्ष ठेवला. बाणावली येथे ते प्रकर्षाने जाणवले. लोकांनी आपचे व्हेन्झी व्हिएगस यांचा पाणउतारा केला. बाणावलीत काँग्रेसला जिंकून आणले. व्हेन्झीच्या उमेदवाराला कोलव्यात विजय मिळाला, कारण लोकांनी तेथे अपक्ष उमेदवार- ज्यांना भाजपा पाठिंबा लाभला, त्या नेरी रॉड्रिगीस या कितीही लोकप्रिय असल्या तरी त्यांना पाडण्यासाठी- दुसऱ्या ज्या जिंकू शकतात, त्या आंतोनिया फर्नांडिस यांच्या पारड्यात मते टाकली. नाहीतर व्हेन्झीला दोन्ही ठिकाणी चपराक बसली असती.
पैंगीण मतदारसंघात माजी आमदार इजिदोर फर्नांडिस यांच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न होता. त्यांनी गोवा फॉरवर्डमध्ये प्रवेश घेताच ख्रिस्ती मतदार सावध झाला. फर्नांडिस यांच्यामुळे प्रशांत नाईक यांना दीड हजार मतांची आघाडी मिळू शकली, यात तथ्य आहे. नाईक लोलये, गावडोंगरी, खोतिगाव भागात कमकुवत होते. तेथे इजिदोर यांच्यामुळे त्यांना हिंदू मते- विशेषतः वेळीप यांचा पाठिंबा प्राप्त झाला. परंतु जाणीवपूर्वक मतदान करणाऱ्या ख्रिश्चनांनी इजिदोरमुळे गोवा फॉरवर्डकडे पाठ फिरवली. सांत आंद्रे क्षेत्रात ओबीसी आरक्षण होते. तेथे कोणाकडेच उमेदवार नव्हते.
काँग्रेसचा उमेदवार जिंकू शकत नाही हे पाहिल्यावर ख्रिस्ती मतदारांनी आरजीला भरघोस मतदान केले. भाजपाला हरवताना ते ठरवून मतदान करतात! खोर्ली मतदारसंघात ख्रिस्ती मतदाराला अनुमान काढता आले नाही. जेथे काँग्रेस-गोवा फॉरवर्ड यांच्या मित्रत्वाच्या लढती झाल्या तेथे दोन्ही पक्षांचे नुकसान झाले. जेथे नवे उमेदवार दिले, अक्कल हुशारीने प्रचार केला, तेथे काँग्रेस-गोवा फॉरवर्डबरोबर ख्रिस्ती मतदार उभे राहिले. तसे उत्तर गोव्यात घडले नाही. कारण काँग्रेसला सक्षम पर्याय देता आले नाहीत. या पक्षाचे कामही नगण्य आहे. कार्लुस फेरेरा यांनी हळदोणा येथे आपले उमेदवार जिंकून आणलेले आहेत.
काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडली. दहा आमदार फुटले तरीही त्यांचे त्याचे दहा उमेदवार जिंकून येणे ख्रिस्ती मतदारांची कमाल आहे. लोकसभा निवडणुकीतही हा प्रयोग झाला होता.
ज्या प्रमाणात ख्रिस्ती मतदारांमध्ये ही जागृती झाली आहे, तशी ती हिंदू मतदारांमध्ये झालेली नाही. ख्रिस्ती मतदार गोव्याच्या प्रेमाने भारलेला आहे. तो भविष्यातील गोवा सुरक्षित ठेवू पाहतो. त्यासाठी त्याग करण्यास तयार आहे. त्याची नाळ येथे पुरली आहे. तशी ती हिंदू मतदारांची आहे काय? ख्रिस्ती मतदारांनी यापूर्वी भाजपालाही मतदान करून पाहिले. रिव्होल्युशनरी, आप अशा काहींनाही संधी दिली. गोवा फॉरवर्डचे तीन आमदार जिंकून आणले होते. परंतु त्यानंतर त्यांचा विश्वास ढासळला. त्यांनी मनोहर पर्रीकरांच्या मिशन सालसेतलाही प्रतिसाद दिला होता. त्यावेळी काँग्रेस पक्षालाही धडा शिकवण्यात कमी केले नाही. परंतु हिंदू मतदारांचे तसे नाही, त्याला गोव्याची तळमळ, आपुलकी किती? राजकारण, लोकशाही येथील नागरिकांचे हित, याबद्दलची भावना किती? लोकशाहीची जोपासना कोणी करायची?
ख्रिस्ती मतदार सतत जागृत राहतो. कारण चर्चही त्याला गोव्याचे अस्तित्व आणि आपली संस्कृती याबद्दल सतत चांगभलं सुनावत असते. चर्चने गोव्याचा सांभाळ आणि अस्तित्व याबद्दल आक्रमक भूमिका घेण्यात कुचराई केलेली नाही. सरकारी आश्रयावर ते कधी अवलंबून नसतात. यापूर्वी भाजपमधील ख्रिस्ती आमदारांना बोलावून त्यांची कानउघाडणी करण्यासही चर्चने कमी केलेले नाही. त्यावेळी हिंदू आमदारांपेक्षाही ख्रिस्ती नेत्यांची संख्या भाजपात वाढली होती. परंतु फ्रान्सिस डिसोझा असो किंवा निलेश काब्राल त्यांना फारसे महत्त्व पक्षात लाभले नाही. आजही ख्रिस्ती नेत्यांना पक्षात स्थान देताना वेगळा विचार केला जातो. भाजपात असले तरी ख्रिस्ती आमदार आपल्या अस्तित्वाचा विचार करून सरकारला उपदेशाचे डोस पाजत असतात. मायकल लोबो हे धारिष्ट्य दाखवतात आणि सध्या सावियो रॉड्रिगीस हेही गाजत आहेत.
त्या तुलनेने आपले हिंदू संत-महंत यांची भूमिका तपासावी लागेल. त्यांनी राजकीय प्रगल्भता वाढवण्यासाठी काय केले? एकेकाळी पददलितांमध्ये जागृती वाढवण्यासाठी मठांनी मोलाची कामगिरी केली आहे. कर्नाटकात अशी चळवळ जोरात आहे. तेथील मठांमध्ये सामाजिक परिवर्तन होऊन स्वामी-महंत यांनी संतांची खरी शिकवण अनुसरली. मी एका पत्रकार अधिवेशनासाठी म्हैसूर येथील हिंदू मठात वास्तव्य केले होते. या मठाचा मोठा नावलौकीक आहे. लाखो अनुयायी देश-विदेशात पसरले आहेत. त्यांची कित्येक कॉलेज आहेत, मोठा दानधर्म होतो. परंतु हे स्वामी महाराज फुकाचा बडेजाव मिरवीत नाहीत. सोनेरी मुकूट आणि अलंकार तर वर्ज्य. माझ्याबरोबर हे स्वामी मठात अनवाणी फिरत होते. अंगावर विटलेले भगवे वस्र. लोक लहान मुलांना त्यांच्या पायावर ठेवत. अशी श्रद्धा पाहिजे. हे त्यागमूर्तीच, लोकांना उपदेश करू शकतात. गरिबांच्या संत-महंतांनी उच्चभ्रू मठांचे अनुकरण केले, तर सामाजिक परिवर्तन कसे निपजेल?
आपले स्वामी राजकीय नेत्यांच्याच सान्निध्यात वेळ घालवत असताना ते राजकारणाची शुद्धी व लोकशाहीची ताकद याबाबत काय उपदेश करू शकतील? आपल्या राज्याबद्दल त्यांना काहीच दायित्व नाही? भारतीय संत परंपरा ही मानवी मूल्यांच्या शुद्धतेसाठी प्रयत्न करीत असताना प्रसंगी भारतीय तत्त्वांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांनी धर्मग्रंथ बाजूला ठेवून हातात तलवारी घेतल्या आहेत.
युरोपमध्ये धर्म कालबाह्य ठरले, कारण तेथील जनसमुदायाच्या व्यथा समजून घेण्याचे सोडून दिले. ख्रिस्ताचे अनुयायी बनलेले पाद्री सुखविलासात लोळू लागले तेव्हा लोकांनी धर्म सोडून दिला. आज चर्चेस आणि धर्मपीठे ही वस्तुसंग्रहालये ठरली आहेत. त्यापासूनच स्फूर्ती घेऊन अनेक धर्मांनी सामाजिक प्रश्न घेऊन लढे दिले. समाजजागृती हे ब्रिद मानले आहे. आपल्याकडे मतदारांचे चारित्र्य वाढले पाहिजे. लोकशाही संवर्धनाची फिकीर जोपर्यंत मतदारांना वाटणार नाही, तोपर्यंत मतदानाचे महत्त्वही राहणार नाही. मी मागच्या लेखात म्हटल्याप्रमाणे लोकशाही ठरावीक प्रतिनिधींनी अपहृत केली आहे.
आपल्याकडे लोकशाही म्हणजे नवे परवाने देण्याचे अधिकार. त्यातून आपणच माफिया निर्माण केला. तो आपल्यालाच आता दरडावतो आहे. एकेकाळी मध्यमवर्ग सर्व चळवळींचा केंद्रबिंदू होता. दिल्लीत टोमॅटोचे भाव वाढले की सरकारे कोसळून पडत. लोकपालांच्या मागणीसाठी केंद्रात सरकार बदल घडला. सध्या गोव्यात लोकायुक्तही नाही. मागच्या एका लोकायुक्तांना अपमानास्पदरित्या राज्यातून घालवण्यात आले. मध्यमवर्ग निस्तेज बनला तर आपल्या विवेकी नागरिकांचे जीवन आणखी कठीण बनेल. गोव्याच्या अस्तित्वाचाही तो घोट घेणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
