'ईबी-5' व्हिसाची जागा घेणारे 'गोल्ड कार्ड': 'शुल्क भरा आणि नागरिकत्व मिळवा', अमेरिकेचा नवा मंत्र - संपादकीय

एकेकाळी जगाच्या वेगवेगळ्या भागांतून नशीब काढण्यासाठी येणाऱ्या सर्वांसाठी अमेरिका स्वागतशील होती. कर्तृत्व गाजवा, गुणवत्ता जोपासा, संपत्ती निर्माण करा, हाच मंत्र प्रभावी ठरत होता आणि त्यातूनच खरे तर या देशाला घडवले, समृद्ध केले. हे करताना रंग, वंश, भाषा, प्रदेश यांचे वैविध्य आड येत नव्हते. उलट या सगळ्यांना सामावून घेणाऱ्या ‘मेल्टिंग पॉट’ची उपमा अमेरिकेला दिली जात होती. त्यामुळेच ‘जागतिकीकरणाचा जयजयकार’ करताना अमेरिकच्या पाठीशी या पूर्वेतिहासाचे पाठबळ होते. पण काळ बदलला.

संधी मिळताच अनेक छोटे, मोठे देश डोके वर काढू लागले. याउलट वेगवेगळ्या कारणांमुळे अमेरिकेतील आर्थिक समस्या वाढल्या. या समस्यांचे कारण अमेरिकेच्या दीर्घकाळ चालत आलेल्या सरसकट ‘स्वागतशील धोरणात’च आहे, असे मानणारे राज्यकर्ते सत्तेवर आले. त्यांनी बाहेरच्यांसाठी दारे बंद करून घेण्याची घाई चालवली आहे.

त्याचेही दुष्परिणाम होऊ शकतात, हे ध्यानात आल्यानंतर आता पैसे घेऊन येणाऱ्यांसाठी मात्र ते दार किलकिले केले पाहिजे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना वाटू लागलेले दिसते. ‘ट्रम्प गोल्ड कार्ड’ही योजना त्याच विचारांचे एक दृश्य रूप आहे. कर्जाच्या सापळ्यात अडकलेल्या अमेरिकेसाठी तातडीने पैसा उभारणे, हे ट्रम्प यांच्यापुढचे आव्हान आहे, हे खरेच.

जगातील अतिश्रीमंत लोकांना आणि यशस्वी उद्योजकांना त्यांचा पैसा आणि त्यांच्या उद्योगांसह अमेरिकेत आणल्यास अमेरिकेत जगभरातील श्रीमंत लोकांची गुंतवणूक येईल आणि ठिकठिकाणाहून आलेल्या गुणवानांच्या जोरावर अमेरिकेचे वर्चस्वही टिकवता येईल, या विचारातून केलेला हा खटाटोप आहे.

या योजनेमुळे प्रचंड पैसा मोजू शकणाऱ्या अतिश्रीमंत भारतीयांना अमेरिकेत स्थायिक होण्याची संधी मिळणार असली तरी केवळ आपल्या गुणवत्तेच्या, सर्जनशीलतेच्या जोरावर अमेरिकेत जाण्याचे आणि तेथील नागरिकत्व मिळविण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या सर्वसामान्य भारतीयांच्या किंवा अन्य देशांतील कर्तृत्ववान तरुणांच्या वाट्याला निराशा येण्याची शक्यता आहे. गुणवत्ता आणि कष्ट करण्याची जिद्द एवढेच ‘भांडवल’ आता पुरेसे नाही.

त्यामुळे सर्वसामान्य भारतीय विद्यार्थी, कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा फायदा होणार नाही. ट्रम्प यांनी आपल्या निर्णयाला वेगळा मुलामा देण्याचा प्रयत्न केला असला तरी त्यांचा ‘व्यापारी’ हेतू लपून राहणारा नाही. ‘‘सर्वोत्तम महाविद्यालयांतून पदवीधर झालेले विद्यार्थी अमेरिकेत राहू शकत नाहीत, त्यामुळे चांगले मनुष्यबळ मिळण्यात अडचणी येतात, अशी तक्रार ‘ॲपल’चे सीईओ टीम कुक आणि इतर उद्योगपतींनी केल्याचे सांगून ट्रम्प यांनी ‘गोल्ड कार्ड’च्या योजनेमुळे येत्या काळामध्ये हा प्रश्न निश्चित सुटेल, असा दावा केला आहे. त्यांच्या मते, तंत्रकुशल मनुष्यबळ आता अमेरिकेसाठी उपलब्ध होईल.

एका बाजूला ‘अमेरिका फर्स्ट’ म्हणत निर्वासितांना अमेरिकेबाहेर हाकलण्याची भूमिका घेणारे ट्रम्प आता धनिकांना मात्र ‘गोल्ड कार्ड’च्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे अमेरिकेचे नागरिकत्व द्यायला तयार झालेले आहेत. व्यक्ती दहा लाख डॉलर व कंपन्या वीस लाख डॉलर भरून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. म्हणजे ‘निश्‍चित शुल्क भरा आणि नागरिकत्व मिळवा’, असा या योजनेचा साधा-सोपा व्यावहारिक अर्थ आहे. हे ‘गोल्ड कार्ड’ ‘ईबी-५’ व्हिसाची जागा घेणार आहे. ‘नागरिकत्वाचे व्यापारीकरण’ करण्याचाच हा प्रकार.

नागरिकत्वाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या योजनेकडे उच्च गुंतवणूक क्षमता असलेली व्यक्ती आणि कंपन्या आकर्षित होतात का, ते आता पाहायचे. पण अमेरिका आधीच सर्वांत मोठे ‘स्टार्टअप केंद्र’ बनले आहे. उच्च भांडवली गुंतवणूक आकर्षित झाल्यास जगभरातील ‘स्टार्टअप’ची स्पर्धा वाढेल आणि काही देशांतील गुंतवणूक कमीही होऊ शकते. ‘गोल्ड कार्ड’द्वारे ट्रम्प यांनी जगातील बुद्धिवंत व भांडवलदारांना अमेरिकेचा ‘गेटपास’ दिलेला आहे.

पण हे एवढे सोपे नाही, याचे कारण या निर्णयावर लोकप्रतिनिधीगृहात चर्चा झालेली नाही. दुसरे म्हणजे न्यायालयांमध्ये त्याला आव्हानही दिले जाऊ शकते. पण या अडचणींच्या पलीकडचा मुद्दा आहे तो दृष्टिकोनाचा. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ हा ट्रम्प यांचा संकल्प आहे. पण त्या देशाची महानता नेमकी कशात आहे, याचे रहस्य ट्रम्प यांना समजले आहे का, हाच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. पैसा महत्त्वाचा असतो, यात शंकाच नाही.

परंतु जे जे सरस आणि उत्तम असेल त्याला संधी देऊन, त्याच्या कर्तृत्वाला कोंदण उपलब्ध करून देणे ही त्या देशाची खासियतच त्या देशाला प्रगतीच्या शिखरावर घेऊन गेली. ‘गोल्ड कार्ड’च्या माध्यमातून पैसे येतीलही; पण अमेरिकेची ही प्रतिमा धुळीला मिळाली तर होणारे नुकसान नक्कीच मोठे असेल.