'अवामी लीग'ला नेस्तनाबूत करण्याचे षडयंत्र! हसीनांच्या मृत्युदंडामागे राजकीय सूड? - संपादकीय

बांगलादेशातील असंतोषाची आग भडकती ठेवण्यासाठी बाह्य शक्तींनी त्यात तेल ओतले, हे लपून राहिलेले नाही.

सत्ता बदलली की शब्दांचे अर्थ, संदर्भ पार बदलून जातात. बांगलादेशाच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना तेथील ‘आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधीकरणा’ने मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावल्यानंतर हंगामी सरकारचे प्रमुख महम्मद युनूस व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘न्यायाची बूज राखली गेली’, असे सांगायला सुरुवात केली आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, मानवी हक्क यांविषयी आता पोपटपंची करणाऱ्यांना बांगला देशातील आंदोलनादरम्यान हिंसाचार होत असताना या कशाचीच आठवण झाली नव्हती.

तेथील अल्पसंख्याक हिंदूंचे शिरकाण, मंदिरांची नासधूस आणि हिंसेचे थैमान सुरू असतानाही न्यायाची गळचेपी होत असल्याचे त्यांना दिसले नव्हते. त्यांचे राजकारणच मुळातच ‘अवामी लीग’ला नेस्तनाबूत करण्याचे आहे. या पक्षाने देशाच्या निर्मितीपासून जी महत्त्वाची भूमिका बजावली, तो प्रभाव आणि वारसा पुसून टाकण्यासाठी मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाची धडपड चालू असल्याचे दिसते.

पाकिस्तानी लष्कराच्या अत्याचारांच्या विरोधात लढलेल्या शेख मुजीबूर रेहेमान यांच्या हत्येनंतर त्यांची कन्या शेख हसीना यांनी ‘अवामी लीग’चे सुकाणू सांभाळले. सत्ता सांभाळताना भारताशी त्यांनी चांगले संबंध ठेवले. काही मुद्द्यांवर मतभेद असले तरी सौहार्द, सामंजस्याला तडा गेला नव्हता. भारतविरोधी शक्तींच्या डोळ्यात हे खुपत होते. त्यामुळे बांगलादेशातील घडी विस्कटावी, यासाठी अनेक कारवाया केल्या गेल्या. पाकिस्तानचा त्यात हात होताच.

बांगलादेशात त्याआधी फारशा सक्रिय नसलेल्या धर्मांध शक्तींनी गेल्या काही वर्षांत मात्र चांगलेच डोके वर काढले. याचा अर्थ बांगलादेशात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न नव्हते, असे नाही. भ्रष्टाचार, संधींचा अभाव यांमुळे असंतोष होताच. या घटकांशी संवाद साधणे, प्रशासन गतिमान करणे, राजकीय प्रक्रियेतून या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणे यांत शेख हसीना कमी पडल्या, हेही नाकारता येणार नाही. विशेषतः आर्थिक-औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी काही पावले टाकायला हवी होती.

परंतु तेथील असंतोषाची आग भडकती ठेवण्यासाठी बाह्य शक्तींनी त्यात तेल ओतले, हे लपून राहिलेले नाही. नंतर या आंदोलनातून सरकार उलथवले गेले आणि शेख हसीना आणि त्यांच्या सरकारमधील गृहमंत्री असदज्जमान खान यांना परागंदा व्हावे लागले.

त्यांनी भारताचा आश्रय घेतला आहे. अवामी लीगच्या विरोधातील राजकारणाचा पुढचा भाग म्हणजेच हा खटला. विद्यार्थी आंदोलकांवरील गोळीबाराचे आदेश तत्कालीन पंतप्रधानांचेच होते, असा आरोप ठेवून शेख हसीना यांच्या अनुपस्थितीतच त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवला गेला.

पोलिस महानिरीक्षकांना ‘माफीचा साक्षीदार’ बनवून सुनावणीची औपचारिकता पार पडली गेली आणि न्यायाधीशांनी शेख हसीना यांना थेट मृत्युदंड फर्मावला. ज्याच्यावर आरोप आहेत, त्याला बाजू मांडण्याची संधी न देताच झालेली ही शिक्षा म्हणजे पूर्णपणे राजकीय खटलेबाजीचा नमुना आहे. हे खरे आहे की, खुद्द शेख हसीना यांनी अलीकडेच भारतातील काही पत्रकारांना दिलेल्या मुलाखतीत बांगलादेशाच्या पोलिसांकडून विद्यार्थी आंदोलकांच्या बाबतीत पोलिसी शक्तीचा अवाजवी वापर झाल्याची कबुली दिली होती.

तूर्त बांगलादेशात परतण्याचा पर्याय दृष्टिपथात नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे, हेही त्याचे एक कारण आहे.‘शेख हसीना यांना ताब्यात द्या’, अशी मागणी आता भारताकडे करण्यात आली आहे. दोन्ही देशांत २०१३ मध्ये झालेल्या ‘गुन्हेगार हस्तांतर करारा’चा आधार घेत ही मागणी होणार हे उघड आहे. पण खरे तर या करारातच राजकीय स्वरूपाच्या आरोपांबाबत अपवाद करण्यात आला आहे.

भारताच्या दृष्टीने ही बाब अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे शेख हसीना यांना बांगलादेशातील ‘अराजकतावाद्यां’च्या तावडीत सोपविण्याचा प्रश्नच उद्‍भवत नाही. भारत सरकार त्यांना संरक्षण देईलच. पण भारतापुढील आव्हान एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाही. पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिका या शक्ती बांगलादेशातील अस्थिर परिस्थितीचा फायदा उठवत आपापले हितसंबंध रेटत आहेत. त्यांचा तेथील शिरकाव ही भारतासाठी डोकेदुखी आहे.

चीनने बांगलादेशातील गुंतवणूक सातत्याने वाढवत नेली आहे. बांगलादेशाच्या नाविक दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी; विशेषतः पाणबुडी तळ विकसित करण्यासाठी चीन मदत करीत आहे. पाकिस्तानातील धर्मांध संघटना बांगलादेशात इस्लामिक मूलतत्त्ववाद वाढविण्याच्या उद्योगात आहेत. असे बहुविध आव्हान असताना भारताची राजनैतिक कसोटी लागेल.

शेख हसीना बांगलादेशात नसल्या तरी त्यांच्या अवामी लीगचा राजकीय प्रभाव ओसरलेला नाही. शेख हसीना यांचा मृत्युदंडाची शिक्षा घोषित झाल्यानंतर कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत. पुढच्या काळात मोहम्मद युनूस यांना निवडणूक घ्यावीच लागेल. त्यावेळी सत्तेचा लंबक पुन्हा अवामी लीगकडे झुकणारच नाही, असे नाही. सध्यातरी त्या प्रक्रियेची प्रतीक्षा करीत सावधपणे पावले टाकणे भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे.