Disaster Management: निसर्गाचा कोप की मानवाचा हस्तक्षेप?

राजू नायक

सुस्तीचा अर्थ दीर्घ अनैसर्गिक झोप असा आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाचेही तसेच असून वरिष्ठ पातळीवर धोरण आहे; योजना तयार करून त्यावर खूप मोठा खर्च केला जातो, परंतु त्यात सातत्य नाही. नियोजन व सुसंवादाचा अभाव आहे; शिवाय जमीन वापर, घाट माथ्यावर चाललेली रुपांतरे व जंगलतोड यामुळे मानवाला गंभीर संकटात टाकले आहे, पावसाळ्यात हे संकट अधिक गडद होते...

नैसर्गिक आपत्ती आता नित्याची बाब ठरू लागली आहे. केरळच्या वायनाड दरड दुर्घटनेपासून महाराष्ट्रातील पूरस्थिती अंगावर काटा उभा करते. केरळात दिलीप बिल्डकॉनतर्फे रेल्वे बोगद्याचे काम सुरू होते. ही मानवनिर्मित आपत्ती असल्याची प्रतिक्रिया स्थानिक मंत्र्यांनी व्यक्त केली आहे. गोव्यात दाबोळी येथे भले मोठे झाड उन्मळून दुचाकीवर पडून निष्पाप दुचाकीस्वार ठार झाला.

मयते-अस्नोडा येथे धोकादायक झाडाची फांदी छाटण्याचे काम करताना म्हावळींगे-डिचोली येथील वीज कर्मचाऱ्याला जीवाला मुकावे लागले. मुख्यमंत्र्यांनी महिनाभर आधी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाची बैठक घेतली होती; परंतु प्रशासनाची बेफिकिरी नडली. दाबोळी भागात रस्त्याच्या कडेला अनेक धोकादायक झाडे उभी आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे तक्रारीही नोंदविण्यात आल्या आहेत. वास्तविक सरकारने आता मानवी मृत्यूस कारण बनल्याचा गुन्हा प्राधिकरणाविरोधात नोंदविला पाहिजे.

दुर्दैवाने नेते, राजकारणी अशा निष्काळजी, हलगर्जी गुन्ह्यांतून सुटून जातात. खासगी क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांनाही खडी फोडायला पाठवल्याचे प्रकार आपल्याकडे ऐकायला मिळत नाहीत. खाण क्षेत्रात कित्येकजण प्राणास मुकले आहेत. पावसाळ्यात तर दुर्घटना पाचवीलाच पूजलेल्या असतात. रस्त्यावरून पाणी वाहते, गटारात पाणी तुंबते, गटारात पडून लोक मरण पावतात. रोगराई पसरते, नद्या धोक्याची पातळी ओलांडून गावात घुसतात. सुपीक जमिनी नष्ट होतात. आता तर शहरी भागात पूरस्थिती सतत निर्माण होते.

कैक वर्षांपूर्वी पुरांमळे आपली कित्येक शहरे नष्ट झाली; पूर नियंत्रणाचे उपाय स्वातंत्र्यानंतरच सुरू झाले. परंतु त्यासाठीही शाश्‍वत व्यवस्था, उपाययोजना तयार झाली आहे, असे जाणवण्यासारखे घडलेले नाही. धरणे, बंधारे उभे करा, पाणी अडवा, अशा प्रकारचे अभियांत्रिकी उपाय शोधले जातात खरे, परंतु त्यावरचा खर्च अतोनात आहे आणि एवढा प्रचंड खर्च करून, पूरग्रस्त भागांमध्ये संरक्षणासाठी नवनवे मार्ग शोधूनही परिस्थिती आटोक्यात आलेली नाही; याचा अर्थच आपल्या यंत्रणा कुचकामी ठरल्या आहेत.

पूरस्थितीचे वर्णन जरी बऱ्याच प्रकरणांत नैसर्गिक आपत्ती, असे केले जात असले तरी त्या वास्तवात सामाजिक दुर्घटनाच असतात. कारण त्यात गरीब, दीनदुबळ्यांचेच बळी जातात व त्यांनाच काबाडकष्टाने उभारलेल्या संपत्तीला मुकावे लागते. गरीबच नुकसानी अधिक भोगतात, कारण मानवी अधिवास असलेल्या भागाच्या कडेलाच त्यांना संसार थाटावा लागत असतो.

मडगावात शहराबाहेर खारेबांद येथे सखल भागात झोपडपट्ट्यांत राहणाऱ्या लोकांना पावसाळ्यात नेहमी सुरक्षितस्थळी हलवण्याचा कार्यक्रम प्रशासनाला राबवावा लागतो. अशा भागांमध्ये एका आपत्तीतून दुसरी आपत्ती तयार होत असते आणि गरीब माणूस आणखीनच हवालदिल बनत जातो, प्रसंगी प्राणांची आहुती देतो. देशात दरवर्षी नवनवे पूर येतात, असे जेव्हा आपण वाचतो, तेव्हा पूरग्रस्त प्रदेशांमध्ये नवनवीन भाग जोडले जात आहेत, हे सुद्धा आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

याचा अर्थच देशातील पूर परिस्थिती गंभीर होत चालल्याचा तो प्रकार असतो. देशात १९७६ मध्ये राष्ट्रीय बाढ (पूर) आयोगाची स्थापना करण्यात आली व त्यांच्यामुळे पुरात नवनवीन भाग जोडले जात असल्याचे अनुमान काढता येऊ लागले. परंतु पुराची शास्त्रीय कारणे शोधण्यास आयोगाला अपयश आले. पावसामुळे पूर आले की, मानवी हस्तक्षेपामुळे हा नेहमीच वादाचा विषय राहिला. वननाश, अपुरी गटारे, नद्यांमधील गाळ तसेच पुलांची विस्तीर्ण बांधकामे, रस्ते, रेल्वे रूळ व इतर विकसनशील कामांमुळे पूर येत असल्याचे अनुमान काढण्यात आले आहे. बेसुमार शहरीकरण, उद्योगांचे जमिनीवरील आक्रमण हीसुद्धा आणखी काही कारणे आहेत.

एक गोष्ट खरी आहे, ती म्हणजे आपल्या विकसनशील प्रयत्नांमुळे नद्यांवर आक्रमणे झाली, एका बाजूला नद्या आकुंचित पावल्या व पहाडी, डोंगरमाथ्यावर मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड हाती घेण्यात आली. बेसुमार जंगलतोड हा प्रकार सखल भागात पूर येण्यासाठी महत्त्वाचे कारण असल्याचे नोंदविण्यात आले. आपल्या सत्तरीतही काही वर्षांपूर्वी आलेला भयानक पूर हा डोंगर कापणे व ही दगड, माती नद्यांमध्ये जाऊन गाळ तयार झाला, हाच निष्कर्ष निघाला होता. त्यामुळे सखल भागातील बागायती वाहून गेली व मातीची घरे कोसळून पडली होती.

हिमालयात हा प्रकार दरवर्षी भीतीची नवी लाट निर्माण करतो. मोठ्या प्रमाणात झालेली जंगलतोड व पर्यटनामुळे पहाडी भागात निर्माण झालेली बांधकामे तेथे दरडी कोसळून पूर येण्यास कारण ठरले आहेत. पूर आणि अवर्षण, त्या जोडीला भूस्खलन सुपीक जमिनीचा नाश, गाळ आदी प्रकार निर्माण झाले आहेत. जंगलतोडीमुळे नद्यांचे प्रवाह आकुंचित झाले, अडथळे निर्माण होत गेले व दरडी कोसळणे थांबल्या नसल्याने सतत पूरस्थिती निर्माण होत गेली व दुष्काळही आता हातात हात घालून अवतरू लागला आहे. सध्याचे पृथ्वीवरील हे प्रमुख संकट मानले गेले आहे.

या शतकाच्या सुरुवातीला एकूण जमिनीवरचे जंगलक्षेत्र साठ टक्के असता ते केवळ एक चतुर्थांश शिल्लक राहिले असून चालू शतकाच्या शेवटास ते खूप थोडे शिल्लक राहिल्यास आश्‍चर्य वाटायला नको. हिमालयातील वनक्षेत्र नेहमी स्पंजसारखे वावरून अती पाऊस शोषून घेत असे व वातावरणाच्या आवश्‍यकतेनुसार पाणी उपलब्ध करीत असे. वनक्षेत्र कापले गेल्यास पावसाळ्यात नद्यांमध्ये गेलेला गाळ जलमार्गात अडथळे निर्माण करतो व पावसाळ्यात तर आसपासचे कडे कोसळून काठ रुंदावत जातो.

वनराई नसल्याने डोंगरमाथ्यावर पडणारा जोरदार पाऊस झटक्यात मोठ्या वेगाने खाली येऊ लागतो, त्यामुळे दरडी आणि मातीचे थर कोसळतात, डोंगर भुसभुशीत बनून तेही खाली येतात. केरळात जादा विकासकामे हाती घेण्यात आली, जादा धरणे तयार झाली. परिणामी डोंगरमाथ्यावर माती भुसभुशीत बनली व संपूर्ण सखल भाग, मानवी वस्ती, सुपीक जमीन धोक्याच्या पातळीवर गेली आहे. केवळ दक्षिण राज्यात नव्हे तर गंगेच्या पात्रातही धोकादायक प्रवाह तयार होत गेले असून तेथे नद्यांची पातळी वर्षाकाठी १५ ते ३० सेंटीमीटरने वाढते आहे.

सत्तरी हा उत्तर गोवा जिल्ह्यातील एकेकाळी ७८ टक्के म्हणजेच सर्वाधिक वनक्षेत्र असलेला तालुका असला, तरी गेल्या पावशतकापासून प्रारंभी पाम वृक्ष, अाकेशिया आणि युकालिप्टस आदी आणि त्यानंतर ब्राझीलहून आलेल्या काजू लागवडीखाली आल्याने, वन्यजीवांचा नैसर्गिक अधिवास संकटग्रस्त झालेला आहे. त्यामुळेच काजू बोंडूच्या लालसेने गवे लोकवस्तीकडे येत असतात. दारूसाठी बोंडूचा रस काढल्यानंतर त्याचा चोथा खाण्यासाठी उंदीर येतात आणि उंदरांना भक्षण करण्यास धामण (दिवड) साप लोकवस्तीकडे वळला आहे.

धामण आवडीचे खाद्य असल्याने भुजंग (king Cobra) लोकवस्ती आणि बागायती क्षेत्राकडे वळू लागलेले आहेत. सत्तरी आणि परिसरात एकट्या प्रदीप गवंडळकर यांनी चार वर्षांत ९१ भुजंग साप पकडलेले आहेत. सुमारे ५०० च्या आसपास भुजंग गेल्या दशकभरात पकडलेले आहे. ‘रस्सेल वायपर’(Russel viper) सारखे सापही आज काजू बागायतीच्या क्षेत्रात आढळू लागलेे आहेत. आज मोठ्या प्रमाणात म्हादई अभयारण्य, राखीव वनक्षेत्राची नासधूस करून काजू बागायती निर्माण होऊन वनक्षेत्र मोठ्या संकटात आहे.

एकूण ४९० चौरस किलोमीटर सत्तरीचे क्षेत्र असून, त्यातील २०८ चौरस किलोमीटर म्हादई अभयारण्य अधिसूचित झालेले असताना, ते बहुतांश संरक्षित ठेवण्यात गोवा सरकारचे वन खाते अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे सत्तरीत २००९ ते २०२० या दशकभरात पाच वाघांचा मृत्यू होऊनही आजही वाघांना नैसर्गिक अधिवासात सुरक्षित ठेवण्यासाठी गोव्याचे वन खाते अपयशी ठरलेे आहे. ५ वाघांची निर्घृणरित्या हत्या करूनही गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यास वन खाते सपशेल अपयशी ठरले आहे, ही वेदनादायक बाब आहे.

आज पर्यावरणीय पर्यटनाच्या नावाखाली सत्तरीतल्या धबधब्यांच्या परिसरात जो धुडगूस सुरू आहे, ते ध्वनी, हवा, जल प्रदूषणाबरोबर वन्यजीवांच्या अधिवासांना संकटात टाकणारे आहे. गेल्या दोन वर्षांत तर वन्यजीव शिकार प्रतिबंध कृती दल निकामी झाल्याने त्याचा गैरफायदा घेत नागरी शिकार, वन्यजीवांची शिकार बिनदिक्कतपणे होऊ लागली आहे. नैसर्गिक जंगलाचा ऱ्हास मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने आज दशकभरात साट्रे, करंझोळ, झर्मे, करमळी बुद्रुक आणि इतर ठिकाणी ज्या भूस्खलनाच्या दुर्घटना घडलेल्या आहेत, त्या सत्तरीच्या अस्तित्वाला धोकादायक ठरलेल्या आहेत.

साट्रेतील आम्याचा गवळ येथे जे भूस्खलन घडले, त्यानंतर सरकार नियुक्त समितीने ज्या दूरगामी सूचना केल्या, त्याची काडीमात्र दखल घेण्यात आलेली नसल्याने, आगामी काळातही भूस्खलनाच्या दुर्घटना उद्‌भवून सत्तरीच्या शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेला सुरुंग लागणार आहे. आज ही जंगलतोड करून, बागायती क्षेत्र विस्तारत असल्याने, भूस्खलनाची प्रकरणे वाढणार आहेत. देशात येणारे पूर सतत निर्माण होणारी पूरस्थिती याबाबत आता विविध तज्ज्ञ व अभियंते चर्चा करीत असून जंगलतोड ही पूरस्थितीला मुख्यतः कारण ठरल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

जागतिक बॅंकेनेही त्याबाबत आपल्या ताज्या अहवालात इशारा दिला असून जमीन वापराच्या असंबद्ध व अनैसर्गिक-अपर्यावरणीय तत्त्वांमुळे मानवजात संकटात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आहे. पर्यावरणाचा हा विद्ध्वंस गरिबांना त्यांच्या रोजीरोटीपासून दूर करत असल्याचे त्यात नमूद केले आहे. वन संशोधन केंद्रानेही (एफआरआर) आपल्या संशोधनात म्हटले आहे, की वनक्षेत्रात बिगर वनक्षेत्राच्या दुप्पट पाऊस पडतो; त्यामुळे देशातील एकूण ४० टक्के जलस्रोत जंगलक्षेत्रातून प्राप्त होत असून हे भारताचे एकूण २० टक्के भूक्षेत्र आहे.

हेच जमीन विभाग बहुतांश ओलावा म्हणजेच ५० टक्के आर्द्रता पकडून ठेवतात व जमीन सुपीक ठेवली जाते. जी पुरापासून संरक्षणही देते. त्यानंतर हा ओलावा हवेत सोडून वातावरण थंड ठेवले जाते. याच प्रतीचे पाणी साठवण्यासाठी रुपये एक लाख २५ हजार कोटींची आवश्‍यकता भासेल, ज्यातून धरणे उभी केली जाऊ शकतात. याचाच अर्थ वनीकरणामुळे धरणे न बांधताही पूर अडवले जाऊ शकतात. जंगलतोड सुरू राहिल्यास नद्यांमध्ये वितळलेल्या हिमपर्वतातील पाण्याखेरीज दुसरे काहीच राहणार नाही; समुद्र पातळी वाढीचाही या परिस्थितीशी संबंध लावला जाऊ शकतो.

हे अभ्यासाचे विषय आहेत, ज्याच्यावर गंभीर चर्चा अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने नेत्यांनी केवळ बैठका घेतल्या; परंतु त्यांचा काणाडोळा होताच प्रशासन हलगर्जीपणा करते. अधिकारी दुर्लक्ष करतात व दाबोळी येथे सकाळी कामावर निघालेला एक निष्पाप नागरिक झाड कोसळून मृत्युमुखी पडतो. त्याचे कुटुंब रस्त्यावर येते. महाराष्ट्रात हाहाःकार सुरू आहे. तेथे घाटमाथ्यावर केवळ दोन दिवस पडलेल्या पावसाने दरड, झाडे कोसळून उघड्या गटारात वाहून जाऊन किड्या मुंग्यांसारखी माणसे दगावली व आपत्ती व्यवस्थापनाचे पितळ उघडे पडले. हजारो कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या पायाभूत सुविधांची दैना उडाली.

आपल्याकडे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आहे; परंतु ती शहरी पातळीवर ऐन मोक्याच्या वेळी कोसळून पडते. आपली महानगरे आता जुनाट झाली आहेत व तेथील जलसिंचन, गटार व्यवस्थाही कालबाह्य बनलीय, स्थानिक पंचायती- पालिकांकडेही निधीचा तुटवडा आहे व आपले महापौर-नगरसेवक संवेदनशीलता हरवून बसले आहेत. सरकार आणि त्यांच्यात समन्वयाचा अभाव आहे; शिवाय अनेक योजनांच्या पुनरुज्जीवनासाठी सातत्याने निधी पुरवठा होत नाही. संस्थात्मक उभारणी होत नाही, समन्वयाचा अभाव आहे; त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने झाडे कापली नाहीत तर, इतर संस्था तत्परतेने ते काम स्वतःच्या हातात घेत नाहीत.

राज्य सरकारची अशी यंत्रणाही तत्पर असत नाही. ऐन पावसाळ्यात फोंडा शहरात पाणीपुरवठा होत नाही, हे आपले मोठेच अपयश असून धरणांमधील पाण्याची पातळी मेपूर्वीच खाली जाणे हे सुद्धा आपल्या अकार्यक्षमतेचेच लक्षण मानले पाहिजे. अन्न आणि पाण्याची तूट हा प्रश्‍न पावसाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन होत नसल्याचे लक्षण आहे; त्यातून व्यवस्थापनाचा फोलपणा लक्षात येतो व सरकारचे नियोजन उघडे पडते.

वरिष्ठ पातळीवर योग्य नियोजन होत असेल, परंतु स्थानिक पातळीवर ते फसणे हे कमकुवत सरकारचे लक्षण असून वाढती लोकसंख्या, शहराकडे सरकणारे लोक व पूरग्रस्त भागात त्यांचे स्थलांतर नजीकच्या काळातील आपले नियोजन आणखी कार्यक्षम होण्याच्या आवश्‍यकतेवर भर देते. प्रत्येक पावसाळा आपली धोरणे व तयारीतील फोलपणा उघडा पाडत असून जबाबदारीचाही फज्जा उडू लागला आहे. सरकारच्या अपयशाचे हे पुरावेच आहेत!