पणजी: गोव्यातील आठ काँग्रेस आमदारांनी २०२२ मध्‍ये भाजपमध्ये दाखल होत केलेले पक्षांतर हे विलिनीकरण (विलय) होते, की पक्षांतरबंदी कायद्याचे उल्लंघन, या महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रश्‍‍नांवर आता सर्वोच्च न्यायालय अंतिम भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्‍या गोवा खंडपीठाने दिलेल्‍या निर्णयाविरोधात दाखल केलेली विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीसाठी स्वीकारली.

या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी डिसेंबर २०२६ मध्ये होणार असून, त्याकडे राज्यासह देशभरातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमल्या बागची आणि न्या. व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने याचिकेला अपिलासाठी परवानगी देत पुढील सुनावणी डिसेंबरमध्ये निश्चित केली. त्यामुळे या प्रकरणात आता केवळ प्राथमिक नव्हे, तर घटनात्मक मुद्द्यांवर सविस्तर युक्तिवाद होणार आहे.

केदार नाईक, राजेश फळदेसाई, रुडॉल्फ फर्नांडिस, दिगंबर कामत, आलेक्स सिक्वेरा, संकल्‍प आमोणकर, दिलायला लोबो आणि मायकल लोबो यांनी आमदारकीचा राजीनामा न देताच कॉंग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याविरोधात चोडणकर सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहेत. या

प्रकरणाचा केंद्रबिंदू म्हणजे, घटनापत्रातील दहाव्या अनुसूचीतील (पक्षांतरबंदी कायदा) परिच्छेद ४ अंतर्गत ‘विलय’चा लाभ घेण्यासाठी केवळ दोन-तृतीयांश आमदारांचे समर्थन पुरेसे आहे का, की मूळ राजकीय पक्षाचीही संमती आवश्यक आहे, याच प्रश्नाचे उत्तर सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना वकील मोहम्मद अली खान यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे ११ आमदार निवडून आले होते.

त्यापैकी आठ आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि दोन-तृतीयांश संख्याबळाच्या आधारे विलयाचा बचाव घेतला. मात्र, हा निर्णय काँग्रेस या मूळ राजकीय पक्षाने कधीही मंजूर केलेला नव्हता. त्यामुळे केवळ आमदारांच्या गटाने स्वतंत्रपणे विलयाचा दावा करता येणार नाही. त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, दहावी अनुसूची ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘मूळ राजकीय पक्ष’ यांच्यात स्पष्ट भेद करते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मधील सुभाष देसाई प्रकरणातही विधिमंडळ पक्ष मूळ राजकीय पक्षापासून स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

तसेच मुंबई उच्च न्यायालय आणि पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयानेही मूळ पक्षाची संमती आवश्यक असल्याचा दृष्टिकोन स्वीकारला असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. दुसरीकडे, प्रतिवादींच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी दहाव्या अनुसूचीतील परिच्छेद ४ मध्ये दोन-तृतीयांश आमदारांचा पाठिंबा असेल, तर तो वैध विलय मानला जाऊ शकतो, अशी स्पष्ट तरतूद असल्याचा दावा केला.

काँग्रेसच्या ११ पैकी आठ आमदार भाजपमध्ये गेल्यामुळे त्यांना विलयाचा कायदेशीर बचाव उपलब्ध असल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणाला विशेष तातडी असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. देशातील इतर काही राज्यांमध्येही अलीकडील पक्षांतरांच्या घटनांमध्ये याच प्रकारच्या विलयाच्या तरतुदीचा आधार घेतला जात असल्याने या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या प्रकरणात विधानसभा सभापतींच्या वतीने भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हजेरी लावली. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या २०२५ मधील त्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामध्ये विधानसभा सभापतींनी आठ काँग्रेस आमदारांविरुद्ध दाखल झालेल्या अपात्रतेच्या याचिका फेटाळण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता.

त्यावेळी उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये काँग्रेसच्या दहा आमदारांच्या भाजप प्रवेशासंदर्भातील आपल्या पूर्वीच्या निर्णयाचाही आधार घेतला होता. मात्र, त्या प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागील विधानसभेचा कार्यकाळ संपल्यामुळे निरर्थक ठरली होती. यावेळी मात्र विद्यमान विधानसभेच्या कार्यकाळातच सर्वोच्च न्यायालय अंतिम सुनावणी घेणार असल्याने या निकालाचा केवळ गोव्यावरच नव्हे, तर देशातील पक्षांतरबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीवरही दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.