Anti Defection Law: सत्तेची चिता पेटवण्यासाठी निष्ठेचा बळी? राजकीय पक्षांतराच्या अनैतिक नाट्यावर ताशेरे; आमदार पळवणाऱ्या वृत्तीमुळे प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्व धोक्यात

शंभूभाऊ बांदेकर

जसजशा निवडणुका जवळ येत आहेत, तसतशी ‘एक देश, एक निवडणूक’ ही मागणी जोर धरत आहे. त्याचप्रमाणे पक्षांतरविरोधी कायद्याचा पुनर्विचार व्हावा, ही मागणी पुढं आली आहे. ‘एक देश, एक निवडणूक’ची खासदार पी.पी. चौधरी यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त संसदीय समिती नुकतीच गोव्यात येऊन गेली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सत्ताधारी पक्षाची बाजू मांडताना लोकसभा निवडणुकांबरोबरच सर्व राज्यांतील विधानसभा निवडणुकाही घेणे हा प्रस्ताव स्वागतार्ह असल्याचे सांगून आपला पाठिंबा जाहीर केला. तर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, ‘आप’ आदींनी विरोध दर्शविला. ‘मगो’चे नेते तथा वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी समितीसमोर बोलताना जे विचार मांडले त्यावरही सर्व प्रादेशिक पक्षांनी गंभीरपणे विचार करणे आवश्‍यक आहे.

ढवळीकर म्हणाले ‘या संकल्पनेला आपला पाठिंबा आहे. मात्र, प्रादेशिक व छोट्या पक्षांच्या हिताला बाधा येणार नाही, याकडे लक्ष देणे जरूरीचे आहे. कारण प्रादेशिक पक्ष तसेच अन्य छोट्या पक्षांचे आमदार अचानक फुटून जात असतात. त्यामुळे अशा पक्षांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे पक्षांतरबंदी कायदा कडक केला पाहिजे. ढवळीकर यांनी व्यक्त केलेली चिंता खरी आहे. कारण सत्ताधाऱ्यांनी अशा आमदारांच्या निष्ठेला तिलांजली देऊन आपली सत्तेची चिता पेटत ठेवली आहे. सध्या गोवा राज्यासह महाराष्ट्र, पं. बंगाल आदी राज्यांतील याबाबतच्या राजकीय घडामोडी ऐरणीवर आहेत. त्यांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्‍यक आहे.

प. बंगालच्या तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार, आमदारांनी तर निराळाच अध्याय निर्माण केला आहे. या नव्याने निवडून आलेल्या खासदार, आमदारांनी दोन तृतीयांशहून अधिक संख्येने पक्षांतर करून येथील खासदारांनी ‘नॅशनलिस्ट सिटिझन पार्टी ऑफ इंडिया’मध्ये विलीन होण्याचा निर्णय घेऊन ममतादीदींना दीन-दीन करायची पाळी आणली. अर्थात या पक्षांतराच्या वैधतेबाबत ज्येष्ठ वकिलांनी पुन्हा एकदा या साऱ्या प्रकरणाचा पुनर्विचार करणे आवश्‍यक होऊन बसले आहे.

कारण तांत्रिकदृष्ट्या त्या खासदार, आमदारांनी दोन तृतीयांशचा आकडा पार केला, असला तरी त्यामुळे पक्षात फूट पाडून ते गेले काय? पक्ष संघटनेतील विभाजनावर काही परिणाम झाला आहे काय? पक्ष संघटनेचे किती व कोणत्या हुद्यावरचे पदाधिकारी या फुटीरांना सामील झाले व तसे त्यांनी विधानसभा सभापती किंवा लोकसभा सभापती यांच्या निदर्शनास लेखी स्वरूपात निवेदने सादर केली आहेत काय? वगैरे गोष्टींचा पूर्ण विचार झाल्यानंतरच त्यांची त्यांनी बदललेली निष्ठा इष्ट आहे की, अनिष्ट आहे की क्लिष्ट आहे, याचा विचार करण्यात येणार आहे. अनेक राज्यांची अशा प्रकारची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. एकदा एखाद्या राज्याचा निकाल लागला की मग मागच्यास ठेच, पुढचा शहाणा, असा प्रकार होणारच नाही, असे सांगता येणार नाही.

अर्थात, कुणी कोणत्या पक्षात जावे किंवा जाऊ नये, याचे मत स्वातंत्र्य, विचार स्वातंत्र्य लोकशाहीने आपल्याला बहाल केले आहे. पण अशा अनैतिक व अनिष्ट बाबी गेल्या दशकभरात ज्या लोकशाहीला काळिमा फासणाऱ्या गोष्टी घडल्या आहेत. त्याचा सद्‌सद् विवेकबुद्धी जागृत असलेल्या सगळ्यांनाच त्रास होतो, क्लेश होतो यावर कोणीतरी जागरूक माणूस विचार करेल की नाही. निष्ठाविक्रीचा सौदा करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे याबाबत ठराविक उत्तर असते. सत्ताधारी आमची विकासकामे अडवून ठेवतात, आमच्या मतदारांना, गरजूंना विकासापासून त्यांच्या मुलाबाळांच्या प्रगतीपासून वंचित करतात. मग अशा वंचितांना न्याय देण्यासाठी आमच्याकडे पक्षांतराशिवाय पर्याय उरत नाही.

त्यातल्या त्यात एक समाधानाची गोष्ट म्हणजे पक्षांतर बंदीच्या या कृत्याबद्दल अनेक मान्यवरांनी विशेषत: कायदेपंडितांनाही चिंता व्यक्त केली आहे. येथे मधू लिमये या अभ्यासू व नामांकीत खासदारांची एक आठवण येथे उद्‌घृत कराविशी वाटते.

त्यावेळच्या दिल्ली भेटीत आम्ही (कै.) स्वातंत्र्यसैनिक भय्या ऊर्फ विश्‍वास देसाई, सामाजिक कार्यकर्ते व प्रचारक, ख्रि.कॅप्टन परेरा आणि मी अशा तिघांनी एका चहापानाच्या निमित्ताने मधू लिमये यांच्या निवासस्थानी नवी दिल्लीत त्यांची व चंपाताई लिमये (त्यांच्या पत्नी) यांची भेट घेतली होती. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी हा पक्षांतरबंदी कायदा केला, तेव्हा त्यांचे फार मोठे स्वागत झाले. त्यावेळी मधू लिमये यांनी या कायद्याला एक दुरूस्ती सुचवली होती. ती म्हणजे ‘पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना पक्षांतरानंतर पाच वर्षासाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी केली जावी. पण आजही या सूचनेची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे हे सर्व पक्षांतराचे नाटक आपणांस उघड्या डोळ्यांनी निमूटपणे बघावे लागत आहे.

आपल्या देशातील सगळ्या विरोधी पक्षांची मूठ बांधून पंतप्रधान मोदी यांनी बोलणी केली तर पक्षांतर विरोधी कायद्याचा पुनर्विचार होणे नक्कीच शक्य आहे. फक्त गरज आहे ती, अजून या कायद्याची देशाला आणि देशवासीयांना खरोखरच आवश्‍यकता आहे, यावर प्रामाणिकपणे विचार करण्याची.