Goa News: पुन्‍हा पुन्‍हा बंद पडणारी नादुरुस्त डाऊ शिटर (पिठाचा पातळ लगदा तयार करणारी) मशीन ग्राहकाच्या गळ्यात बांधून त्याचे नुकसान करण्याचा आरोप असलेल्या दोन आस्थापनांना दक्षिण गोवा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला आहे.

त्या मशीनपोटी घेतलेली 2.19 लाखांची किंमत 12 टक्के व्याजाने फेडण्याचा आदेश देतानाच ग्राहकाला झालेल्या मनस्तापाची नुकसान भरपाई म्हणून अतिरिक्त 50 हजार रुपये आणि दाव्याचा खर्च म्हणून २५ हजार रुपये फेडण्याचा आदेश दिला आहे.

जिल्हा आयोगाचे संजय चोडणकर आणि जॉयसन रॉड्रिगीस यांनी हा आदेश दिला. म्हापसा येथील कॅपेक्स इंटरनॅशनल आणि नवी दिल्ली येथील इनेस सर्व्हिसेस या आस्थापनांनी एक तर एकत्रित किंवा वेगवेगळी ही रक्कम फेडावी असे आदेशात म्‍हटले आहे. या आस्थापनांविरोधात मडगाव येथील कामाक्षी हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिसेस या आस्थपनाच्या वतीने परीक्षित पै फोंडेकर आणि त्यांच्या पत्नी सपना पै फोंडेकर यांनी दावा दाखल केला होता.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी की, कामाक्षी हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिसेस या अस्थापनाची खाद्यपदार्थ वितरित करणारी अन्य तीन आस्थापने आहेत. त्यातून पेस्ट्री पदार्थ बनविण्यासाठी या कंपनीने कॅपेक्स इंटरनॅशनल या म्हापसा येथील कंपनीला डाऊ शिटर मशीन खरेदी करण्याची ऑर्डर दिली होती.

या कंपनीने दिल्लीच्या इनेस सर्व्हिसेस या कंपनीकडून ती मागवून घेतली होती. त्यासाठी २.१९ लाख रूपये देण्यात आले होते. आपले पदार्थ जलदगतीने तयार करणे शक्य होणार यासाठी ही मशीन्‍स खरेदी केले होते. मात्र अवघ्या काही महिन्यांतच ही मशीन्‍स परत परत बंद पडू लागली. मशीनची दुरुस्ती करूनही ती व्यवस्थित चालू शकली नाही.

शेवटी एका वर्षातच ती पूर्णतः बंद पडली. त्यामुळे उत्पादन कंपनीने ही मशीन्‍स परत न्यावी आणि आपले पैसे परत करावेत अशी मागणी कामाक्षी हॉस्पिटॅलिटी सर्व्हिसेसतर्फे करण्‍यात आली. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्यांनी ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाची दारे ठोठावली.

कंपनीचा दावा फेटाळला

हा दावा दाखल केला तेव्हा म्हापसा येथील कंपनीने ही मशीन्‍स दिल्लीच्या कंपनीने तयार केली आहे, त्यात दोष सापडल्‍यास त्यासाठी आपल्याला जबाबदार धरता येत नाही. तसेच ही मशीन्‍स व्यावसायिक कामासाठी घेतल्याने तक्रार निवारण आयोगासमोर हा दावा उभा राहू शकत नाही, असा युक्तिवाद केला. दिल्लीच्या कंपनीने यावेळी गैरहजर राहणे पसंत केले. आयोगाने हा व्यवहार करताना दोन्ही कंपन्यांकडून योग्य सेवा देण्यास कमतरता राहून गेल्याचे स्पष्ट करीत सर्व रक्कम ग्राहकाला व्याजासह परत करताना नुकसान भरपाईही द्यावी असा आदेश दिला.