कोल्हापूर: सरकारच्या महत्वकांक्षी नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाच्या भूसंपादनाचा सरकारी आदेश जारी करण्यात आला आहे. महत्वाची बाब म्हणजे भूसंपादनातून कोल्हापूरला वगळण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला होता या विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोठे यश मिळाले असून, जिल्हा भूसंपादन प्रक्रियेतून वगळला आहे.

१२ जिल्हे, ३९ तालुके आणि ३७० गावांतून जाणारा हा महामार्ग राज्यातील तुळजापूर, कोल्हापूर, माहूरसह १८ धार्मिक स्थळांना जोडणार आहे. या महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा १८ तासांचे अंतर केवळ आठ तासांत पूर्ण होणार आहे.

शक्तीपीठ महामार्गाला विविध जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला. यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकरी आघाडीवर होते, जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी महामार्गाविरोधात वारंवार विरोध दर्शवला होता.

सरकारने जारी केलेल्या आदेशानुसार, पवनार (वर्धा) ते पत्रादेवी (सिंधुदुर्ग) या ८०२.५९२ किमी लांबीच्या रस्त्याच्या आखणीस ०७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. यापैकी आता पवनार ते सांगलीपर्यंत आखणीस मान्यता देण्यात आली आहे.

मूळ मंजूर आखणीपैकी कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळण्यात आले आहे. यात शिरोळ, करवीर, हातकणंगले, कागल, भूदरगड, आजरा तालुक्यातील आखणी रद्द करण्यात आल्याचे शासन निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आखणीचा पर्याय अंतिम करण्यासाठी कोल्हापूर मधील मंत्री, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करुन मुख्यमंत्री (देवेंद्र फडणवीस), उपमुख्यमंत्री (एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार) यांना देण्यात आले आहेत.

नागपूर ते गोवा जोडणारा ८०२ किमी लांबीच्या या महामार्गासाठी ८६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी शक्तीपीठच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबविण्यात आली, त्यानंतर जून २०२५ मध्ये त्याला पुन्हा परवानगी देण्यात आली. भूसंपादनासाठी २०,७८७ कोटी रुपये एवढा निधी देखील मंजूर करण्यात आला आहे.