विधानसभेत आज काहीसे वेगळेच घडले. विरोधकांऐवजी सत्ताधारीच आक्रमक झाले. केपेचे आमदार एल्टन डिकॉस्‍टा यांनी सभापती रमेश तवडकर यांची माफी मागावी म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह सर्व सत्ताधारी मंत्री-आमदारांनी विषय लावून धरला. त्‍यामुळे प्रश्‍‍नोत्तराच्या तासाला दोन वेळा कामकाज स्थगित करावे लावले. परिणामी प्रश्‍‍नोत्तराच्‍या तासाचे कामकाज होऊ शकले नाही.

पावसाळी अधिवेशनाचा आजचा पहिला दिवस सत्ताधाऱ्यांनी गाजवला. मात्र जणू काही घडलेच नाही अशा शांततेत शून्य तासाचे कामकाज होऊ दिले गेले. त्‍यामुळे, अडचणीचे असणारे प्रश्‍‍न टाळण्यासाठीच सत्ताधाऱ्यांनी आज आक्रमक रूप धारण केले होते का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. फातोर्ड्याचे आमदार आणि गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी तसा आरोपही दुपारच्या सत्रातील पत्रकार परिषदेत केला.

मुख्यमंत्र्यांनी ‘‘हक्कभंग झालेला नाही. मुलाखतीतील माहिती ही सर्वसाधारण स्वरूपाची व जनजागृतीसाठी आहे’’ असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. यासंदर्भातील बोलणे सुरू असतानाच वास्कोचे आमदार कृष्णा ऊर्फ दाजी साळकर उठले आणि ते ‘‘आमदार एल्टन डिकॉस्‍टा यांच्याविरोधात आपल्याला हक्कभंग ठराव आणायचा आहे, सभापतींनी परवानगी द्यावी’’ अशी मागणी करत राहिले.

प्रारंभी दाजी साळकर काय बोलत आहेत हे विरोधी आमदारांच्या लक्षात आले नाही. ते त्यामुळे थोडे शांत राहिले. त्यातच साळकर यांनी विषयाची मांडणी करणे सुरू केले. ते म्हणाले, आमदार म्हणून एल्टन यांना सभागृहात बोलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र विधानसभेबाहेर ते करत असलेली टिप्पणी योग्‍य नव्‍हे. सभापतींविषयी त्यांनी विधानसभेबाहेर वक्तव्य केले. यामुळे केवळ सभापतींचाच नव्हे तर विधानसभेचाच अपमान झाला आहे. त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाची कारवाई झाली पाहिजे.

विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी त्‍यास आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, हक्कभंगाच्या प्रक्रियेत आता माफीला जागा नाही आहे. आमदार साळकर यांचा ठराव सभापती स्वीकारत असतील तर त्यांनी तो पुढील कार्यवाहीसाठी उपसभापती जोशुआ डिसोझा यांच्याकडे सुपूर्द करावा. याबाबत सभापतींना काय वाटते, ते त्यांनी आधी स्‍पष्‍ट करावे.

शब्दाला शब्द वाढत गेल्‍यामुळे सभापतींना सुरूवातीला ११.४१ वाजता आणि नंतर १२.०९ वाजता कामकाज तहकूब करावे लागले. दुसऱ्या वेळी कामकाज सुरू झाले तेव्हा साळकर यांनी आपण हक्कभंग ठराव आणण्याविषयी गंभीर आहोत असे नमूद केले.

‘एल्टन माफी मागा’ फलक झळकले

सभापतींनी हक्कभंगाविषयी काहीच मत व्यक्त न केल्याने त्यानंतरही सत्ताधारी व विरोधकांत शाब्दिक फैरी झडत राहिल्या. सत्ताधारी मंत्री-आमदारांनी ‘एल्टन माफी मागा’ असे कागदी फलकही झळकावले. या गदारोळात कोण काय बोलतो, हेच कोणाला समजत नव्हते. सत्ताधारी मंत्री-आमदार तसेच विरोधी आमदार उभे होते. त्‍यामुळे सभापतींनी साडेबारा वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब केले आणि हा विषय तेथेच संपला.

सरदेसाईंनी मांडला विषय

हक्कभंगाचा विषय सुरूवातीला गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केला. शिक्षण सचिवांनी नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणासंदर्भात एका दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीमुळे हक्कभंग झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, विधानसभेचे अधिवेशन बोलावल्यानंतर विचारलेल्या प्रश्‍‍नांविषयी नियम ६७ नुसार सार्वजनिकरीत्या भाष्य करता येत नाही. अन्यथा प्रश्‍‍न चर्चेला येण्याआधी अधिकाऱ्यांना पत्रकार परिषदा घ्यायला लावण्याची प्रथा पडेल व ती योग्‍य नव्‍हे, असे ते म्‍हणाले.