High Court: 'रागाच्या भरात मुलगी बापावर बलात्काराचा आरोप कधीच करणार नाही', जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवताना हायकोर्टाने ओढले ताशेरे; काय नेमकं प्रकरण?

Bombay High Court Verdict: आपल्याच पोटच्या अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या एका नराधम बापाला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. "एखादी मुलगी केवळ राग किंवा नाराजीपोटी आपल्या बापावर बलात्कारासारखा गंभीर आणि कलंककारी आरोप लावेल, याची कल्पना करणे देखील कठीण आहे," अशा शब्दांत न्यायालयाने आरोपी बापाची याचिका फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना विशेष पॉक्सो न्यायालयाने आरोपीला सुनावलेली जन्मठेपेची शिक्षा योग्य ठरवत ती कायम ठेवली.

हे संपूर्ण प्रकरण 2018 मध्ये उघडकीस आले होते. मुंबईतील (Mumbai) एका शाळेत 'पोलीस दीदी' या जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी दहावीत शिकणाऱ्या एका पीडित मुलीने (Girl) अत्यंत धाडसाने शाळेतील काउन्सलरकडे आपली आपबीती सांगितली. तिने आपल्या बापावर अनेक वर्षांपासून लैंगिक छळ करत असल्याचा खळबळजनक आरोप केला. या तक्रारीनंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केली. 2020 मध्ये विशेष पॉक्सो न्यायालयाने या नराधम बापाला दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. मात्र या शिक्षेच्या विरोधात आरोपीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

उच्च न्यायालयात स्वतःचा बचाव करताना या नराधम बापाने एक अत्यंत विचित्र आणि संतापजनक युक्तिवाद केला. त्याने दावा केला की, मुलीला त्याने शिक्षण अर्धवट सोडून कामाला लागण्याची सक्ती केली होती. हा आपल्या पालकांचा एक शिस्तप्रिय निर्णय होता, असा बनाव त्याने रचला. या कारणास्तव मुलगी त्याच्यावर नाराज होती आणि याच रागातून तिने आपल्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकवण्यासाठी बलात्काराचा आरोप केला, असा दावा आरोपीने केला.

मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एखाद्या मुलीने शिक्षण सोडावे लागल्याच्या रागातून स्वतःच्या चारित्र्यावर आणि वडिलांच्या प्रतिमेवर इतका कलंकित डाग लावणारा आरोप करणे पूर्णपणे अविश्वसनीय आहे. पीडितेची साक्ष पूर्णपणे विश्वसनीय असून तिच्या जबाबात स्पष्टता आणि सत्यता असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. या निकालामुळे लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या साक्षीला असलेले महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून कौटुंबिक छळाच्या घटनांमध्ये न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे.