पणजी: गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा सोमवारी (12 जानेवारी) दिमाखात प्रारंभ झाला. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांनी आपल्या अभिभाषणातून राज्याच्या प्रगतीचा लेखाजोखा मांडला. गोव्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि 'विकसित भारत 2037' चे ध्येय गाठण्यासाठी सरकारने उचललेली पावले, कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती आणि नवीन जिल्हा निर्मितीची घोषणा हे त्यांच्या भाषणाचे मुख्य केंद्रबिंदू ठरले.
राज्यपालांनी आपल्या भाषणात 'कुशावती' या नवीन जिल्ह्याच्या निर्मितीची घोषणा केली. गोव्याच्या प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने हे एक ऐतिहासिक पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले. "नवीन जिल्ह्यामुळे प्रशासकीय कामात सुधारणा होईल, रोजगाराच्या (Employment) नवीन संधी निर्माण होतील आणि स्थानिक व्यावसायिकांना मोठे बळ मिळेल," असे राज्यपाल म्हणाले. कुशावती जिल्ह्यामुळे सरकारी सेवा नागरिकांपर्यंत जलद पोहोचतील आणि पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संवर्धन तसेच पर्यटनावर अधिक लक्ष केंद्रित करणे सोपे होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
त्य़ाचवेळी, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर भाष्य करताना राज्यपालांनी गोवा पोलिसांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. राज्यात गुन्ह्यांचा शोध घेण्याचे प्रमाण (Crime Detection Rate) 87.72% इतके उच्च आहे, जे देशातील सर्वोत्तम कामगिरीपैकी एक आहे. गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी पोलीस दल आणि इतर तपास यंत्रणा प्रभावीपणे काम करत आहेत. वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी AI आधारित तपास यंत्रणा अधिक सक्षम केल्या जात आहेत. यामुळे गुन्हेगारांची ओळख पटवणे आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास करणे अधिक सोपे होणार आहे.
गोव्यातील (Goa) औद्योगिक विकासासाठी 'गोवा इन्व््हेस्टमेंट प्रमोशन अँड फॅसिलिटेशन बोर्ड'ने (IPB) महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली. राज्यपालांनी सांगितले की, बोर्डाने 17 नवीन प्रकल्पांना मंजुरी दिली, ज्याद्वारे 397 कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून 2449 जणांना रोजगार मिळेल. याशिवाय, तीन मेगा औद्योगिक प्रकल्पांनी 2544 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची हमी दिली, ज्यामुळे 1767 नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील. 'बिझनेस रिफॉर्म्स ॲक्शन प्लॅन 2024' अंतर्गत गोव्याने सेवा क्षेत्रात देशात प्रथम क्रमांक पटकावला असून, राज्याने 93% अंमलबजावणी गुण मिळवले आहेत.
तसेच, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या खाण उद्योगाबाबत राज्यपालांनी सकारात्मक माहिती दिली. सरकारने आतापर्यंत 12 लोहखनिज ब्लॉक्सचा यशस्वी लिलाव केला आहे. यापैकी पाच खाणी कार्यान्वित झाल्या असून उर्वरित सात खाणींसाठी पर्यावरणीय परवानग्या मिळवण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. या लिलावातून राज्य सरकारला आतापर्यंत 252.83 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे.
गोव्यातील जलवाहतुकीत क्रांतिकारक बदल घडवून आणण्यासाठी पारंपरिक बोटींच्या जागी आधुनिक 'रो-रो' (RO-RO) फेरी सेवा सुरु करण्यात आली आहे. यामुळे प्रवाशांचा प्रतीक्षा वेळ कमी झाला असून प्रवासाचा दर्जा सुधारला आहे. राज्यपालांनी जाहीर केले की, पणजी-बेताळभाटी मार्गावर दोन नवीन मोठ्या फेरी बोटी सुरु केल्या जाणार असून, फेब्रुवारी 2026 अखेरपर्यंत ही सेवा पूर्णपणे कार्यान्वित होईल.
याशिवाय, तटीय क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा (CZMP) 2011 ला मंजुरी मिळाली असून, CZMP 2019 चा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या महिनाभरात हा आराखडा सार्वजनिक सल्लामसलतीसाठी खुला केला जाईल. या आराखड्यामुळे किनारपट्टी भागात राहणाऱ्या कोळी बांधवांना आणि स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या घरांच्या आणि व्यवसायांच्या समस्या सुटण्यास मदत होईल.
संजीवनी साखर कारखाना: या कारखान्याचा पुनर्विकास सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर सुरु करण्यात आला आहे.
भटकी जनावरे: रस्त्यावरील भटक्या जनावरांमुळे होणारे अपघात रोखण्यासाठी सरकार पंचायतींच्या मदतीने त्यांना 'गौशाळांमध्ये' हलवण्याचे काम करत आहे.
डिजिटल गव्हर्नन्स: नागरिकांच्या तक्रार निवारणासाठी लवकरच अँड्रॉइड आणि आयओएस (iOS) ॲप्स लॉन्च केले जातील, ज्यामध्ये फोटो आणि व्हिडिओ अपलोड करण्याची सुविधा असेल.
राज्यपालांच्या या सर्वसमावेशक भाषणाने गोव्याच्या उज्ज्वल भविष्याची आणि विकासाची एक स्पष्ट दिशा दर्शवली.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.