Goa Assembly Winter Session: सरकारच्या ‘परीक्षेत’ विरोधकांचा लागणार ‘कस’, राज्यपालांच्या अभिभाषणाने होणार अधिवेशनाची सुरवात

Goa Legislative Assembly Winter Session 2025

पणजी: राज्यात उघडकीस आलेले घोटाळे आणि खालावलेली कायदा-सुव्यवस्था यावरून विरोधक सरकारला किती परिणामकारक जाब विचारतील हे विधानसभा अधिवेशनात दिसून येणार आहे. उद्या गुरुवारी (ता. ६) राज्यपाल पी. एस. श्रीधरन पिल्लई यांच्या अभिभाषणाने अधिवेशनाची सुरवात होणार आहे.

विरोधी आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा यांना याबाबत विचारले असता ते म्हणाले की, राज्यपाल या पदाचा आदर हा ठेवावाच लागेल. परंतु सरकारविरोधी जनभावना प्रखरपणे मांडाव्या लागतील. नेमकी विधानसभेत काय भूमिका घ्यावी, याबाबतचा निर्णय विधानसभा कामकाजापूर्वी विरोधी आमदारांच्या बैठकीत घेतला जाईल.

राज्यपाल हे सरकारचे समर्थन करणारे भाषण करतात हे ठरून गेलेले असले तरी लोकांच्या मनात नेमके काय चालले आहे, हेसुद्धा कामकाजात नोंद होणे आवश्यक आहे. कामकाजावर बहिष्कार घालून हा हेतू साध्य होणार नाही असे मला वाटते.

दोन दिवसांचे अधिवेशन ठेवल्‍याने सरकारवर याआधी विरोधकांनी टीका केली होती. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी लगेच घेण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांना पुरेसा वेळ मिळेल असे सांगून वेळ मारून नेली होती. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आठवड्यापुरतेच घेत लेखानुदान घेतले जाईल अशी शंका विरोधकांना वाटतेय. अन्‍य भाजपशासित राज्ये मोठ्या कालावधीची अर्थसंकल्पीय अधिवेशने घेतात. संसदेचेही अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होते.

मग गोवा सरकारच लेखानुदान मंजूर करून घेऊन सहा महिन्यांसाठी विरोधकांच्या तावडीतून आपली सुटका का करून घेते? असा विरोधी आमदारांचा सवाल आहे. ॲड फेरेरा यांच्याशी झालेल्या चर्चेत याची पुष्टी त्यांनी केली.

सत्ताधारी आमदारांनी कमी प्रश्‍‍न विचारल्याबद्दल सत्ताधारी आमदारांच्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.

सत्ताधारी आमदारांनी जास्त प्रश्‍‍न विचारले असते तर विरोधी आमदारांचे फार प्रश्‍‍न प्रश्नोत्तराच्‍या तासाला चर्चेला येण्याची शक्यता मावळली असती असा सरकारी पक्षांचा विचार असावा असे विरोधकांना वाटते.राज्यपालांच्या अभिभाषणानंतर कागदपत्रे सभागृह पटलावर ठेवणे, विधेयकांना राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्याची माहिती देणे आणि विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचा अहवाल सादर करणे असे सरकारी कामकाज होणार आहे.

यादरम्यान विरोधी आमदारांकडून राज्याला भेडसावणाऱ्या विषयांवर विशेष चर्चेसाठी अर्धा तास देण्याची मागणी केली जाऊ शकते.

शुक्रवारी प्रश्‍‍नोत्तर तास, शून्य तास, लक्षवेधी सूचना असे कामकाज असले तरी दुपारनंतरचा वेळ हा खासगी कामकाजासाठी असल्याने सरकारविरोधी मतप्रदर्शनासाठी विरोधी आमदारांना किती वेळ मिळेल, याबाबत शंकाच आहे.

हम सात ‘साथ’ है!

एकवटलेल्या विरोधकांचे दर्शन लोकसभा निवडणुकीत घडले होते. अलीकडे रिव्होल्‍युशनरी गोवन्सचे वीरेश बोरकर यांनी आपण विरोधकांसोबत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे भाजप, मगो व सरकारला समर्थन दिलेल्या तीन अपक्ष आमदारांची एकत्रित बैठक घेत सत्ताधारी गटाची बाजू मुख्यमंत्र्यांनी बळकट केली आहे. ७ विरोधी आमदार सरकारला कामकाजात पुरून उरतील का, याकडेही राज्यभरातील अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

काँग्रेस भवनात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आमदार ॲड. कार्लुस फेरेरा आणि माध्यम विभागाचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी कायदा सुव्यवस्था ढासळल्याचा आरोप केला.

फेरेरा म्हणाले, वाहतूक पोलिसात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्याने पैसे लाटल्याच्या आरोपावरून तिला निलंबित करण्यात आले. पोलिसांनी ट्विट करून माहिती मिळाल्यावर ही कारवाई केल्याचे म्हटले आहे.

पोलिसांना आव्हान आहे, त्यांनी माहिती कधी मिळाली ते जाहीर करावे. अशा व्यक्तीला निलंबित नव्हे बडतर्फच केले पाहिजे.

राज्यपाल राज्यघटनेच्या कलम ३११ (क) नुसार चौकशीविना अशी कारवाई करू शकतात. तशी मागणी राज्यपालांकडे करणार आहोत.

त्या महिला कर्मचाऱ्याने अपहार केलेले १७ लाख ३० हजार रुपये भरले. एवढे पैसे तिच्याकडे आले कुठून, याची प्राप्तिकर खात्याने चौकशी करावी.

या प्रकरणावर गृहमंत्री असलेले मुख्यमंत्री गप्प का?