Selaulim: सगळी शेतजमीन ओलिताखाली आली असती तर गोवा ‘ फूड सरप्लस ‘ झाला असता, पण प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही..

अनिल परुळेकर

सेलाउलीम इरिगेशन प्रोजेक्ट’चे काम तडीस नेण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर सोपविण्यात आली होती त्या या तमाम इंजिनिअरांमध्ये एक समानता होती; त्यांच्यापैकी एकालाही अशा प्रकारच्या कामाचा पूर्वानुभव नव्हता, हे आपण गेल्या लेखात पाहिले होते. मी डिव्हिजन ऑफिसमध्ये बसून एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर साहेबांना मदत करत होतो. म्हणजे प्रत्यक्षात काहीच करत नव्हतो. कारण आमच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर साहेबांची काम न करण्याची क्षमता अफाट होती!

असिस्टंट इंजिनिअर्सांकडून आलेली सर्वे ड्रॉइंगं ते न उघडता मला मार्क करत. मी त्यांचा बऱ्यापैकी अभ्यास करून, ती व्यवस्थित सांभाळून ठेवत असे.

मोठे साहेब (एसई) कधीमधी येऊन ती ड्रॉइंग बघून झाल्यावर कामाचा आढावा घेत. निष्क्रिय साहेबांच्या कृपेने मिळालेल्या मोकळ्या वेळेत अभ्यास करून मी १९७६च्या ऑगस्ट महिन्यात ‘ इंडियन इंजिनिअरिंग सर्व्हिस(आयईएस)’ लेखी परीक्षा दिली आणि पुरेसे मार्क मिळवून १९७७च्या फेब्रुवारीत सुरू होणाऱ्या पर्सनॅलिटी टेस्टसाठी पात्रता मिळविली.

योगायोगाने त्याच कालावधीत मला महिनाभराच्या प्रतिनियुक्तीवर सीडब्ल्यूसीत पाठवण्यात आले. तेथील इंजिनिअरांना कॅनल नेटवर्क डिझाइनच्या कामात साहाय्य करण्याचे काम मला लावून दिले होते.

सीडब्ल्यूसीतील इंजिनिअरांची भरती ‘आयईएस’ परीक्षेतून होते. मीही त्याच परीक्षेचा उमेदवार आहे हे समजताच तेथील इंजिनिअरांनी मला तत्परतेने आपल्यात सामावून घेतले. त्यामुळे मी त्यांना, मला पडलेल्या एक प्रश्‍न बिनधास्तपणे विचारू शकलो.. माझ्याकडे आलेल्या कॅनलांच्या अलाईनमेंट सर्वे ड्रॉइंगांच्या अभ्यासावरून माझ्या लक्षात आले होते की बहुतेक जागी ‘कॅनल बेडलेवल’ आणि ‘ग्राउंड लेवल’ या मध्ये खूपच फरक आहे.

याचा अर्थ कॅनल बांधताना काही भागात खूप खोल खुदाई करावी लागणार आहे, तर काही भागात खूप उंचीचा भराव घालावा लागणार आहे. माझा प्रश्‍न होता हे अन-इकॉनॉमिकल म्हणजे अति खर्चीक होणार नाही काय? माझ्या प्रश्‍नाला उत्तर आले.

‘आलाइनमेंट निश्‍चित करायची जबाबदारी तुमची आहे. आम्ही दिल्लीत बसून ते काम कसे करणार?’ हे तसे पटण्यासारखे होते. पण आमचे इंजिनिअर लोक तर सीडब्ल्यूसीतून आलेल्या कमांड एरियाच्या मॅपवर मारलेल्या लाईनींवरूनच अलाईनमेंट सर्वे करत होते. यावर उत्तर आले, ‘त्या फक्त दिशादर्शक रेषा आहेत. तुम्हा लोकांना कांटूर कॅनल म्हणजे काय ते माहीत नाही काय?’

माझी बोलतीच बंद झाली. आमच्या लोकांकडून भलतीच गफलत झाली होती. कांटूर कॅनल म्हणजे योग्य त्या लेवलचे कांटूर पकडून त्यांच्यावरच बांधायचा कॅनल. गोव्यासारख्या डोंगराळ प्रदेशात कांटूर कॅनल बांधणे किफायतशीर असते हे पुस्तकी ज्ञान तर सर्वांनाच होते. पण, कमांड एरिया मॅपवर मारलेली दिशादर्शक रेषा हीच अलाइनमेंट समजताना कोणालाही त्याची आठवण झाली नव्हती.

ही गफलत सुधारण्याची वेळ गेलेली नव्हती. पण त्यासाठी, मागच्या ३-४ वर्षांत केलेले सगळे अलाईनमेंट सर्वे रद्द करून पुन्हा सगळे काम नव्याने करावे लागणार होते. अशा प्रकारचा धाडसी निर्णय फारच वरच्या पातळीवरील अधिकारीच घेऊ शकत होते.

योगायोगाने त्याच सुमारास दिल्लीत आलेल्या आमच्या सुप्रिटेंडींग इंजिनिअर साहेबांना भेटून मी त्यांना झालेल्या गफलतीची माहिती दिली. त्यांनी शांतपणे वडीलकीच्या भूमिकेतून सांगितले, ‘तुम्ही आता ‘आयईएस’च्या पर्सनॅलिटी टेस्टवर लक्ष केंद्रित करा.

पुढे निवड झाली की सीडब्ल्यूसीत पोस्टींग मागून घ्या. त्या नंतर आमचे सगळे लोक तुमचे ऐकतील. आता कोणीही ऐकणार नाही’. सुदैवाने की दुर्दैवाने माहीत नाही पण ‘युपिएससी’च्या सिलेक्शन पॅनलला माझी पर्सनॅलिटी आवडली नाही आणि मी होतो तिथेच राहिलो. दरम्यान मेन कॅनलचे काम धूमधडाक्यात सुरू झाले. आम्हांला नवे कोरे सुप्रिटेंडींग इंजिनिअर साहेब आणि धडाडीचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर मिळाले होते.

मेन कॅनलचे झाले ते झाले, पण उर्वरित कॅनल नेटवर्कमध्ये सुधारणा करता येईल असा विचार करून संधी मिळताच मी नव्या सुप्रिटेंडींग इंजिनिअर साहेबांना झालेल्या गफलतीची माहिती दिली. दुर्दैवाने त्यांनी अर्थ काढला, की मी चालत्या कामात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करतो आहे. त्यांनी रागारागाने बदली करून मला, ‘सालाउलीम इरिगेशन प्रोजेक्ट’मधूनच बाहेर काढून टाकले. वरून माझ्या गोपनीय अहवालात ‘बढतीस अपात्र’ असा शेराही मारला.

काही वर्षांनी, मूळ एस्टिमेटपेक्षा कित्येक पटीने जास्त खर्च केल्यानंतर, कॅनल नेटवर्क पूर्ण करणे व्यवहार्य नाही हे राज्य सरकारच्या लक्षात आले. त्यानंतर, तो पावेतो झालेल्या खर्चावर पाणी सोडून, झाले तेवढे पुरे म्हणत डिस्ट्रिब्युटरीज आणि मायनर्स हे उपकालवे बांधून उपलब्ध पाणी संपूर्ण सिंचनक्षेत्रात (कमांड एरियात) पोहोचवण्याचा विचार सोडून देण्यात आला.

साळावलीला धरण बांधण्याचा प्रमुख हेतू दक्षिण गोव्यातील १५ हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणणे हा होता. कालव्यांचे काम अपेक्षेप्रमाणे पूर्णत्वास गेले असते आणि ‘कमांड एरिया मॅप’मध्ये दाखवलेली सगळी शेतजमीन ओलिताखाली आली असती तर गोवा ‘ फूड सरप्लस ‘ झाला असता. पण प्रत्यक्षात तसे काही झाले नाही. गोव्याचे, शेतमालासाठी दुसऱ्या राज्यांवरील अवलंबित्व शाबूत राहिले.

कांटूर कॅनल या प्रकाराची माहिती आमच्या तमाम इंजिनिअरांना पहिल्यापासून होती. तरीही सगळ्या कॅनलांच्या अलाईनमेंट ठरवताना त्या माहितीचा वापर करण्याचा विचार कोणाच्याही डोक्यात आला नव्हता.

कारण, नकळत जोपासली गेलेली ‘पुस्तकातलं ज्ञान पुस्तकात’ ही मानसिकता(’पुराणातली वांगी पुराणात’च्या धर्तीवर). सिव्हिल इंजिनिअरिंग झालेल्या चुकांपासून धडे घेतच विकसित होत गेले आहे. त्या दृष्टिकोनातून विचार करून कॅनल नेटवर्क अर्ध्यावरच का सोडावे लागले हे समजून घेण्यासाठी ‘टेक्निकल ऑडिट’ होणे संयुक्तिक झाले असते. पण त्याचा विचार झाला नाही. खरे तर तसा विचार झाला नाही हेही एका दृष्टीने बरेच झाले. नाहीतर या ऑडिटिंगचे रूपांतर शेवटी, बळीचे बकरे शोधण्याच्या मोहिमेत झाले असते. कोणी सांगावे, त्या बकऱ्यांच्या यादीत माझाही नंबर लागला असता. माझ्या गोपनीय अहवालात मारलेला साहेबांचा शेरा आधाराला होताच!