LLB Admission Scam कारे विधी महाविद्यालयातील प्रथम वर्ष बीए एलएलबी प्रवेश घोटाळ्यानंतर गोवा विद्यापीठाने २५ जुलै रोजी अधिसूचना जारी करून जी-सीएलएटी २०२३ नुसार कायदा महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिलेला प्रवेश मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र, या निर्णयाला साळगावकर विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिल्याने गोवा विद्यापीठाने तो निर्णय तूर्त ‘जैसे थे’ ठेवून पुढील सुनावणीपर्यंत त्यावरील काढण्यात येणाऱ्या तोडग्याची माहिती दिली जाईल, असे आश्‍वासन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिले.

ही सुनावणी येत्या ३१ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे. त्यामुळे कायदा अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. गोवा विद्यापीठाने घेतलेला हा निर्णय तूर्त स्थगित ठेवल्याची अधिसूचना जारी केली केली जाईल.

साळगावकर व कारे या महाविद्यालयांत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे वर्ग सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी माहिती विद्यापीठाच्या वकिलांनी खंडपीठाला दिली. विद्यापीठाच्या निर्णयामुळे दोन्ही महाविद्यालयांत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द झाला होता.

त्यामुळे ‘साळगावकर’मध्ये प्रवेश मिळालेल्या तारिनी रोहित ब्रास डिसा आणि स्पर्श सुहास नाईक या दोघा विद्यार्थिंनींनी विद्यापीठाच्या २५ जुलैच्या अधिसूचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही अधिसूचना बेकायदेशीर व अवैध असून विद्यापीठाने एकतर्फी निर्णय घेतला आहे. त्याचा फटका प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना बसला आहे.

ही अधिसूचना मागे घेण्याचे निर्देश विद्यापीठाला द्यावेत अथवा उच्च न्यायालयाने ही अधिसूचना रद्द करावी. याचिकेवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत ही अधिसूचना लागू न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली होती.

आज या सुनावणीवेळी ‘साळगावकर’मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात मोठी गर्दी केली होती. याचिकेत ‘कारे’मध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिलेले नाही.

ही अधिसूचना त्या विद्यार्थ्यांनाही लागू होत असल्याने उच्च न्यायालयाने ‘कारे’ महाविद्यालयालाही याचिकेत प्रतिवादी करण्याची सूचना केली आहे. याचिकादारांतर्फे ज्येष्ठ वकील सुबोध कंटक तर गोवा विद्यापीठातर्फे ज्येष्ठ वकील ए. अग्नी यांनी बाजू मांडली.

प्राचार्यांवर गुन्हा नोंदवा : एनएसयूआय

कारे विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. साबा दा सिल्वा यांनी जे कृत्य केले, ते पाहिल्यास त्यांना या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असा दावा ‘एनएसयूआय’चे अध्यक्ष नौशाद चौधरी यांनी केला असून महाविद्यालय व्यवस्थापनाने त्यांना पदावरून त्वरित बडतर्फ करून त्यांच्याविरोधात फौजदारी गुन्हा नोंद करावा, अशी मागणी केली.

दा सिल्वा यांनी आपल्या पदाचा वापर करून हा घोळ घातला असून त्यांच्या विरोधात पोलिस तक्रार नोंदवायला हवी. कारे महाविद्यालय व्यवस्थापनाने त्वरित एफआयआर नोंद करावा, असे ते म्हणाले. आज चौधरी आणि एनएसयूआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी विद्यापीठाचे कुलगुरू हरिलाल मेनन यांची विद्यार्थ्यांसह भेट घेतली.