गोवा विधानसभा निवडणुकीची धग अन् आंदोलनांचा वणवा; सरकारसाठी धोक्याची घंटा? - संपादकीय

वीरेश बोरकर व त्यांच्या समर्थकांनी, पाठीराख्यांनी एक मैदान सर केले आहे. विधानसभेत कायद्याच्या कसोटीवर त्यांची आता खरी भिस्त असेल. सामाजिक, नैसर्गिक संरक्षणासाठी लोक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊ शकतात; तर राजकारण्यांना एकत्र येण्यास काय हरकत आहे? लोकशाहीच्या घटनात्मक चौकटीत जिथे निर्णय झाला पाहिजे तिथे तो होत नाही, म्हणूनच लोक आता गावोगावी सजग होत आहेत.

पाळे-शिरदोन येथील भूरूपांतरे रद्द करण्यासाठी आझाद मैदानावर छेडलेल्या आंदोलनानंतर सरकारला सपशेल माघार घ्यावी लागली. त्यासाठी आमदार वीरेश बोरकर व त्यांना साथ देणाऱ्या सहकाऱ्यांचे अभिनंदन. त्यांना लोकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. क्लॉर्ड व नॉर्मा अल्वारिस यांच्यासारख्या समाजधुरीणांची, कायदेतज्ज्ञांची भक्कम साथ लाभली.

पणजीत झालेले आंदोलन हा सरकारसाठी सूचक इशारा आहे. भूरूपांतराविरोधात लोकांमध्ये प्रचंड राग व चीड आहे. पूर्वी पेडणे येथे झोन रद्द करणे, त्यानंतर हरमल व आता पाळे शिरदोन येथील भूरूपांतरे सरकारला स्थगित करावी लागली.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, अलीकडच्या काळात ठरावीक पाच गावांमध्ये मिळून ५३० हेक्टर जागा रूपांतरित करण्यात आलेली आहे ज्या संदर्भात भविष्यात आक्षेप नोंद होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. आज शिरदोन येथील लोक उठले, उद्या आणखी कोणी उठेल आणि भूरूपांतरे रद्द करण्याची मागणी करतील.

प्रत्येक वेळी सरकार मागे माघार घेणार का? विशेष म्हणजे आंदोलन सुरू असताना कलम ‘३९अ’ हे नागरीहितार्थ कसे उपयुक्त आहे यासंदर्भात सरकार पक्षाकडून एकदाही युक्तिवाद अथवा विवेचन करण्यात आले नाही. याचा अर्थ काय घ्यावा? भविष्यात अशा प्रकारची नामुष्की टाळण्यासाठी कलम ‘३९ अ’ रद्द करणे हाच उपाय आहे. त्यासाठी येत्या अधिवेशनात निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे.

निवडणुकीला ११ महिने बाकी आहेत जागोजागी आंदोलने होत आहेत ही धग सरकारला विचारात घ्यावीच लागेल. जमीन रूपांतरणासंदर्भात योग्य तोडगा न निघाल्यास हा प्रश्न सातत्याने डोकावत राहील. सरकारात हा प्रश्न कुणासाठी प्रतिष्ठेचा तर कुणासाठी सोयीचा बनलेला असू शकेल, पण राजकीय हेवेदावे, द्वंद्व यांच्याशी सामान्यांना काडीमात्र देणे घेणे नाही.

प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्ये इको सेन्सिटिव्ह भूभागांसाठी तीन स्तर ठरले होते त्यानुसार किमान निर्बंध घालण्यात आले होते. राज्यातील सुमारे ८२ टक्के जमीन या प्रादेशिक आराखड्यातील तरतुदींमुळे सुरक्षित राहिली. त्याच आराखड्याचा पुढील काळात अवलंब करणे गरजेचे आहे त्याचप्रमाणे नव्या प्रादेशिक आराखड्यासाठी जुन्या चुका टाळून पारदर्शकतेला प्राधान्य देण्यासाठी विविध घटकांच्या सहभागातून पावले उचलावी लागतील. कलम ‘३९अ’ रद्द करा या मागणी सोबतच पर्याय म्हणून सध्या प्रादेशिक आराखडा २०२१चा वापर अनिवार्य ठरतो.

आझाद मैदानावरील आंदोलनाच्या निमित्ताने विरोधकांच्या एकीची बीजे रोवली जात आहेत, असे वाटते न वाटते तोवर सुंदोपसुंदी सुरू झाली. राजकीयदृष्ट्या विरोधकांची एकी किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावरच होऊ शकते. त्यातील मुद्दे वगळता विचारस्वातंत्र्याचा प्रत्येकाने सन्मान राखला पाहिजे तरच झारीतल्या शुक्राचार्यांना चाप बसेल.

६ मार्चपासून सुरू होणारे अधिवेशन गोव्याच्या भवितव्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल. तिथे विरोधकांचा कस लागणार आहे. ‘एकी की बेकी’ हे तिथे दिसून येईलच. वीरेश बोरकर व त्यांच्या समर्थकांनी, पाठीराख्यांनी एक मैदान सर केले आहे. विधानसभेत कायद्याच्या कसोटीवर त्यांची आता खरी भिस्त असेल.

सामाजिक, नैसर्गिक संरक्षणासाठी लोक मोठ्या संख्येने एकत्र येऊ शकतात; तर राजकारण्यांना एकत्र येण्यास काय हरकत आहे? जो मुद्दा घेऊन लोकांनी सरकारला वाकवले, तोच मुद्दा घेऊन विरोधकांना यश मिळवता येणार नाही का? एकत्र येऊन लढण्यात मुद्द्यांची कमतरता नाही. पण, इच्छाशक्तीचा अभाव व अहंकाराचा प्रभाव मात्र निश्‍चित आहे. सत्तेतल्यांना जिथे दुखते, तीच विरोधकांचीही दुखरी जागा असावी, हे लोकशाहीचे दुर्दैव आहे.

दोघांनाही लोकांपेक्षा स्वत:ची राजकीय सरशी महत्त्वाची वाटते. सत्ताधारी आणि विरोधक ज्यांनी विधानसभेत सोक्षमोक्ष लावायचा त्या दोघांनीही विचारवंतांचे ऐकणे सोडूनच दिले आहे. लोकशाहीच्या घटनात्मक चौकटीत जिथे निर्णय झाला पाहिजे तिथे तो होत नाही, म्हणूनच लोक आता गावोगावी सजग होत आहेत. एका अर्थाने ही चांगली गोष्ट आहे. पण, दरखेपेस आझाद मैदानावर येऊनच लोकांचे म्हणणे सरकारला मान्य होत असेल, तर ते लोकशाहीस घातक आहे. लोकनियुक्त प्रतिनिधींनी हे गांभीर्याने घेणेच योग्य ठरेल.