पणजी: राज्यातील गावडा, कुणबी व वेळीप या आदिवासी समाजांना विधानसभेत राजकीय आरक्षण देणारा कायदा लागू करणारी अधिसूचना केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाने जारी केली आहे.

यामुळे आदिवासींसाठी विधानसभा मतदारसंघ आरक्षित करण्याचा भारतीय निवडणूक आयोगाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी या विषयावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याच्या २४ तासांत ही अधिसूचना जारी झाली आहे. या मागणीसाठी आदिवासी समाज संघटित झाला होता आणि त्यांनी १३ ऑगस्ट रोजी आंदोलन करण्याचेही ठरविले होते.

या अधिसूचनेमुळे गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाच्या प्रतिनिधित्वासाठी केलेल्या पुनर्समायोजन कायद्याची अंमलबजावणी , गुरुवार, ६ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू झाली. केंद्र सरकारच्या विधी आणि न्याय मंत्रालयाने यासंदर्भातील अधिसूचना भारताच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली.

‘गोवा राज्य विधानसभा मतदारसंघांतील अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन अधिनियम, २०२५’ या कायद्याच्या तरतुदी लागू झाल्या आहेत. गोव्यात अनुसूचित जमाती समाजाला विधानसभा स्तरावर प्रभावी प्रतिनिधित्व मिळावे, तसेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्याय्य राजकीय सहभाग सुनिश्चित व्हावा, या उद्देशाने हा कायदा संसदेत मंजूर केला होता. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यामुळे निवडणूक आयोग, राज्य प्रशासन व संबंधित यंत्रणांना प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.

काही मतदारसंघांची आरक्षण व्यवस्था बदलणार

या अधिसूचनेनुसार केंद्र सरकारने संबंधित कायद्याच्या कलम १ मधील उपकलम (२) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून ६ ऑगस्ट २०२६ ही अंमलबजावणीची अधिकृत तारीख निश्चित केली आहे. त्यामुळे गोव्यात अनुसूचित जमाती समाजाला विधानसभा स्तरावर मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाची नवी चौकट प्रत्यक्षात लागू होणार आहे. यामुळे राज्यातील काही मतदारसंघांच्या आरक्षण व्यवस्थेत बदल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, भविष्यातील विधानसभा निवडणुकीची प्रक्रिया याच कायद्यानुसार राबविली जाण्याची शक्यता आहे.

अधिसूचनेतील महत्त्वाचे मुद्दे

केंद्र सरकारची अधिसूचना

ऑगस्ट २०२६ रोजी प्रसिद्ध.

गोवा राज्य विधानसभा मतदारसंघांतील अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व पुनर्समायोजन अधिनियम, २०२५ लागू.

कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ६ ऑगस्ट २०२६ ही अधिकृत तारीख निश्चित.

विधानसभा मतदारसंघांतील एसटी प्रतिनिधित्वाच्या नव्या व्यवस्थेला प्रारंभ.

आगामी विधानसभा निवडणुकांवर या निर्णयाचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडण्याची शक्यता.

दिलेले वचन पूर्ण केले. अनुसूचित जमाती (एसटी) विधानसभा प्रतिनिधित्व कायदा लागू होत असल्याचे मी मनापासून स्वागत करतो. आदिवासी बंधू-भगिनींसाठी हा दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या न्यायाचा क्षण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे मनःपूर्वक आभार. ‘सबका साथ, सबका विकास.’

- डॉ. प्रमोद सावंत, मुख्यमंत्री.

केंद्रीय विधी व न्याय मंत्रालयाकडून कार्यवाही पुढे काय होणार?

राजपत्रातील अधिसूचनेमुळे केवळ कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे लगेच आरक्षित मतदारसंघ निश्चित होत नाहीत. त्यासाठी पुढील कायदेशीर आणि प्रशासकीय टप्पे पूर्ण करावे लागतात.

मतदारसंघांचे पुनर्समायोजन : कायद्यातील निकषांनुसार कोणते विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमातींसाठी राखीव ठेवायचे, हे निश्चित केले जाते.

भारत निवडणूक आयोगाची प्रक्रिया : संबंधित कायद्यानुसार आयोग किंवा अधिकृत प्राधिकरण मतदारसंघांच्या आरक्षणाचा मसुदा तयार करते. आवश्यक असल्यास हरकती व सूचना मागविल्या जाऊ शकतात.

अंतिम अधिसूचना : आरक्षित मतदारसंघांची अंतिम यादी राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाते. ही अधिसूचना झाल्यानंतरच आरक्षणाला प्रत्यक्ष कायदेशीर स्वरूप प्राप्त होते.

मतदार यादी आणि निवडणूक कार्यक्रम : त्यानंतर संबंधित मतदारसंघांसाठी निवडणूक आयोग निवडणूक प्रक्रिया त्या आरक्षणानुसार राबवितो.

केंद्र सरकारने अधिसूचना काढून मार्ग मोकळा केला. २०११ च्या जनगणनेनुसार ही मागणी मान्य झाली असून आता पुन्हा जनगणना करावी लागणार आहे. सद्यस्थितीत प्रियोळ, सांगे, केपे हे मतदारसंघ आदिवासींसाठी आरक्षित होऊ शकतात. त्यात कदाचित नुवेचाही समावेश होऊ शकतो. सर्व आदिवासी लोकप्रतिनिधी एकवटल्यानेच हे यश पदरी पडले.

- रमेश तवडकर, मंत्री, आदिवासी कल्याण.