Goa ST Reservation: गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाचे डोळे दिल्लीकडे, गोव्यात आरक्षणाचा सर्वात मोठा सस्पेन्स; अमित शहा आठवडाभरात भूमिका करणार स्पष्ट?

पणजी: राज्यातील गावडा, कुणबी आणि वेळीप या अनुसूचित जमाती (एसटी) समाजाला विधानसभा निवडणुकांमध्ये राजकीय आरक्षण मिळावे, या दीर्घकालीन मागणीबाबत आता केंद्र सरकारची भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन आरक्षणाचा विषय त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला.

संसदेने याविषयीचे विधेयक मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही त्यावर मोहोर उमटवली आहे. त्यानंतर कायदा लागू झाल्याची अधिसूचना कधी जारी होणार, याविषयी निश्चित स्पष्टता नाही. फेब्रुवारीत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये हे आरक्षण लागू करण्यासाठी भारतीय निवडणूक आयोगाला वेळ द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे अधिसूचना आताच जारी करणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी आदिवासी नेत्यांचे अधिसूचना कधी जारी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने गोव्यातील अनुसूचित जमाती समाजाला विधानसभा मतदारसंघांमध्ये राजकीय आरक्षण (Reservation) देण्याची मागणी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. त्यावर अमित शहा यांनी या संदर्भातील संपूर्ण फाइल मागवून घेण्याचे निर्देश दिले असून, फाइलवरील सर्व शेरा, नोंदी आणि कायदेशीर बाबींचा आढावा घेतल्यानंतर आठवडा किंवा दीड आठवड्याच्या कालावधीत आपली भूमिका कळविण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले जाते.

या शिष्टमंडळात सभापती गणेश गावकर, आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप तसेच माजी आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांचा समावेश होता. शिष्टमंडळाने गोव्यातील आदिवासी समाजाच्या लोकसंख्येचा विचार करता त्यांना विधानसभा प्रतिनिधित्वामध्ये योग्य वाटा मिळणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले.

घटनात्मक प्रक्रियेचे पालन करावे लागणार

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, गोव्यात विधानसभा मतदारसंघांसाठी अनुसूचित जमातींचे आरक्षण लागू करण्यासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागणार आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारचा निर्णय आणि त्यानंतर होणारी प्रशासकीय कार्यवाही महत्त्वाची ठरणार आहे. आगामी काळात मतदारसंघ पुनर्रचना, लोकसंख्येची आकडेवारी आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका यांवरही या प्रश्नाचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.