पणजी: पणजी आणि तिसवाडीतील दररोज १०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायंगिणी येथे प्रकल्प उभारण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. कुंभारजुव्याचे आमदार राजेश फळदेसाई यांनी विरोधात सूर काढला असला तरी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पासाठी पुन्हा निविदा मागविण्याचे ठरविण्यात आले आहे.

गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाचे उपाध्यक्ष महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी बैठकीतील निर्णयाची माहिती देताना बायंगिणी येथे प्रकल्प होणार, अशी माहिती दिली होती. त्याला फळदेसाई यांनी आक्षेप घेताना हिंमत असेल तर तो प्रकल्प राबवून दाखवावा, असे आव्हान बुधवारी दिले होते. गुरुवारी मोन्सेरात यांनी, ‘फळदेसाई हे पायाभरणीला असतील; पण उद्‍घाटनावेळी उपस्थित (आमदार म्हणून) असतील की नाही हे सांगत नाही’ असे सांगून या विषयावर आपण पुरेसे गंभीर असल्याचे दाखवून दिले आहे.

‘बायंगिणी येथील प्रस्ताविक कचरा प्रकल्पाची जागा माजी मुख्यमंत्री तथा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी निश्चित केली होती. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पर्रीकरांनी ती जागा कचरा व्यवस्थापन मंडळाकडे वर्ग केली होती. तिसवाडी तालुक्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असल्यानेच सर्वोच्च न्यायालयानेही (Supreme Court) त्यावर मोहर उमटविली आहे आणि तो प्रकल्प होणार असून, त्याची निविदा प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला विरोध करीत असेल तर त्याकडे पाहण्यास मला वेळ नाही. त्यात माझा काहीच स्वार्थ नाही. कचरा समस्या हे मोठे आव्हान असल्याने हा प्रकल्प समाजासाठी महत्त्वाचा आहे’, असे मत बाबूश मोन्सेरात यांनी ‘गोमन्तक''शी बोलताना व्यक्त केले.

मोन्सेरात मंत्रालयातून बाहेर पडताना पत्रकारांनी छेडले असता म्हणाले की, कचरा व्यवस्थापन मंडळाच्या बैठकीला मंडळाचे चेअरमन म्हणून मुख्यमंत्री आणि व्हाईस चेअरमन म्हणून मी उपस्थित होतो. त्यात बायंगिणी कचरा प्रकल्पाचाच विषय अजेंड्यावर होता. मी जे काही बोलतो ते सत्य आहे. फळदेसाई हे प्रकल्प होऊ नयेत म्हणून प्रयत्न करीत आहेत; पण तो प्रकल्प होणार आहे. ते त्यांच्या लोकांसाठी त्याला विरोध करीत असतील, त्यावर मला काहीच बोलायचे नाही. फळदेसाई हे आमदार होण्यापूर्वी या प्रकल्पाविरोधात लोक उच्च न्यायालयात गेले होते; परंतु उच्च न्यायालयाने त्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. मोन्सेरात पुढे म्हणाले, न्यायालयाने परवानगी दिली तेव्हा या प्रकल्पासाठीच्या सर्व परवानग्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या होत्या.

तेथे राहणारेच लोक न्यायालयात गेले होते आणि त्यात माझा वैयक्तिक स्वार्थ काहीच नाही. या प्रकल्पाचा सर्वांनाच फायदा होणार आहे. मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्षनेते असताना ४० आमदारांमध्ये मी माझ्या मतदारसंघात कचरा प्रकल्पाची मागणी केली होती. पणजी (Panaji), ताळगाव आणि सांताक्रूझ या तीन मतदारसंघांसाठी त्याचा फायदा होईल, हे मी त्यावेळी सांगितले होते. २००८ मध्ये दिगंबर कामत मुख्यमंत्री तर ज्योकिम आलेमाव हे नगरविकास मंत्री होते. कचरा प्रकल्पांसाठीच्या जागा पाहणीसाठी आलेमाव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. आपणास आठवते त्यानुसार, पहिल्या दिवशी उत्तर गोव्यातील थिवी, खोर्ली व इतर ठिकाणच्या जागा पाहिल्या होत्या.

दुसऱ्या दिवशी आपण त्या समितीच्या दौऱ्याला नव्हतो. पर्रीकर त्या समितीचे सदस्य होते आणि त्यावेळी त्यांनी बायंगिणीची जागा निश्चित केली. त्यानंतर मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी ती जागा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाच्या हस्तांतरित केली आणि त्या प्रकल्पाला पुढे वेग आला. विशेष बाब म्हणजे, त्यावेळी पांडुरंग मडकईकर हे मंत्री होते. त्यांनी त्यावेळी विरोध केला नाही. आता विरोध करून काय उपयोग, असेही ते म्हणाले.

फळदेसाई पायाभरणीला असतील; पण... : बाबूश

हा प्रकल्पच कसा होतो ते पाहू, असे आमदार फळदेसाई यांनी म्हटल्याने त्यावर मंत्री मोन्सेरात यांनी, ‘फळदेसाई हे प्रकल्पाच्या पायाभरणी सोहळ्यास असतील; पण उद्‍घाटनास असतीलच हे आपण सांगू शकत नाही’, असा उपरोधिक टोला लगावला आहे. मंत्री मोन्सेरात यांना अप्रत्यक्षरित्या फळदेसाई हे २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर आमदार असतीलच असे नाही, असेच सांगायचे असावे, हे स्पष्ट दिसते.

प्रकल्प रचनेसाठी तज्ज्ञ सल्लागारांची नेमणूक

बायंगिणी येथे वायू, वास यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व कचरा प्रक्रिया रचना बंदिस्त स्वरूपात बांधण्याचे नियोजन केले आहे. प्रकल्पाची रचना तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागारांची नेमणूक गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार मंत्रालय किंवा वित्त मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ सल्लागार यादीतून केली जाणार आहे. सुधारित अंदाजपत्रक तयार केले जाईल. तज्ज्ञ सल्लागार नेमले जातील. प्रकल्प व्यवस्थापनासाठी गोवा साधनसुविधा विकास महामंडळाची नियुक्ती केली जाणार आहे.

कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाची जडणघडण

गोवा कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने २०२१ मध्ये बायंगिणी येथे २५० टन क्षमतेचा कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी तपशीलवार प्रकल्प अहवाल तयार केला होता.

मे २०२२ मध्ये निर्णय घेण्यात आला की, साळगाव येथील प्रकल्पाची क्षमता १०० टनवरून २५० केल्याने बायंगिणीत २५० ऐवजी १०० टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारावा.

पात्रता बोली २० डिसेंबर २०२२ रोजी उघडली. त्यात थ्रीआर मॅनेजमेंट प्रा. लि., एसएफसी एन्व्हायर्नमेंटल टेक्नॉलॉजी प्रा. लि. आणि महाशक्ती इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट्स प्रा. लि. या कंपन्या पात्र ठरल्या.

बेसिक इंजिनिअरिंग पॅकेज आणि प्रक्रिया आकृतिबंध तयार केले होते. हे दस्तावेज महामंडळांच्या तज्ज्ञ समितीने ७ डिसेंबर २०२३ रोजी मंजूर केले.

त्यानंतर अंदाजपत्रक व पात्रता विनंती दस्तावेज अंतर्गत समितीच्या २६ डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सादर करण्यात आले. त्यानंतर टेक्निकल सल्लागार व तपासणी समितीच्या बैठकीत ते सादर केले गेले.

त्या समितीने १४९ कोटी ३९ लाख १२ हजार ७६४ रुपये (जीएसटी वगळून) या प्रकल्पासाठी तांत्रिक मंजुरी दिली आणि दस्तावेज मंजूर केले.

दस्तावेज महामंडळाच्या तज्ज्ञ समितीच्या ९ मे २०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रकल्पासाठी नव्याने पात्रता बोली मागविण्याचे ठरविले आहे.

२०२३ च्या पावसाळी अधिवेशनावेळी आमदार राजेश फळदेसाई यांनी, बायंगिणी प्रकल्पावर मुख्यमंत्र्यांबरोबर आपली बैठक झाली आहे आणि तो प्रकल्प रद्द झाल्याचे म्हटले होते. जर प्रकल्प रद्द झाला असल्याचे गॅझेटवर आले आहे, तर आमदार फळदेसाई यांनी ते गॅझेट दाखवावे. विनाकारण जनतेची दिशाभूल करू नये. आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे आणि तो कायम राहील. - समील वळवईकर, प्रदेशाध्यक्ष, तृणमूल काँग्रेस.

बोलीदारांकडून ही माहिती अपेक्षित

महामंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, बोलीदारांनी पुढीलप्रमाणे माहिती सादर करणे अपेक्षित आहे:

प्रकल्पाचा एकूण खर्च (सर्व कर व शुल्कांसह).

सवलतीत मिळालेल्या शेअरचा टक्का.

महामंडळाच्या शेअरचा टक्का.

सवलतीच्या शेअरवरील व्याजाचा परतावा.

प्रतिटन कचऱ्याच्या प्रक्रियेसाठी ऑपरेशन व मेंटेनन्स खर्च.

महामंडळासोबत उत्पन्न वाटपाचे स्वरूप.

सरकारकडून ७५ टक्के निधी

या प्रकल्पासाठी सरकारी निधीची जास्तीत जास्त मर्यादा ७५ टक्के असेल, तर किमान २५ शेअर कंत्राटदाराने भांडवल स्वरूपात भरणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराच्या भांडवलावर १५ वर्षांच्या कालावधीत व्याजासह परतावा दिला जाईल. पात्रता बोली महामंडळाच्या अंतर्गत लेखापाल व कायदेशीर सल्लागारांकडून तपासल्यानंतर जारी केली जाईल.