विवाहानंतर नाव बदलणार आहात? मग 'हा' नवीन नियम आधी जाणून घ्या, नाहीतर सरकारी कार्यालयांचे खावे लागतील चकरा

पणजी: विवाहानंतर किंवा वैयक्तिक कारणास्तव नावात बदल करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी सरकारी प्रक्रिया आता अत्यंत क्लिष्ट आणि खर्चिक बनल्याची तक्रार पुढे येत आहे. पूर्वी आधार कार्ड किंवा साध्या ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे होणारा नावबदल आता सरकारी राजपत्रात नाव प्रसिद्ध करण्यापर्यंत येऊन पोहोचल्याने सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

पूर्वी नावात बदल करण्यासाठी आधार केंद्र किंवा स्थानिक प्रशासकीय स्तरावर काही सोप्या प्रक्रिया उपलब्ध होत्या. मात्र आता ही संपूर्ण प्रक्रिया सरकारी प्रिंटिंग प्रेसमार्फत राजपत्रात नाव प्रसिद्ध करण्यावर अवलंबून असल्याने नागरिकांना अधिक वेळ, पैसा आणि श्रम खर्च करावे लागत आहेत.

मये येथील आपा साळगावकर यांनी सांगितले की, पूर्वी ही प्रक्रिया सहज शक्य होती; मात्र आता तिचे एका मोठ्या प्रशासकीय प्रक्रियेत रूपांतर झाले आहे. नोकरी करणारे नागरिक तसेच ज्येष्ठ व्यक्तींसाठी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे वेळखाऊ आणि आर्थिकदृष्ट्या जाचक ठरत आहे. एकीकडे सर्व सेवा डिजिटल आणि सुलभ करण्याचा दावा केला जात असताना, नावबदलासाठी मात्र क्लिष्ट आणि प्रदीर्घ प्रक्रिया का लादली जात आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

नेमकी प्रक्रिया आणि खर्च

सर्वप्रथम प्रतिज्ञापत्र (ॲफिडेव्हिट) तयार करून त्याची नोटरी करावी लागते.त्यानंतर संबंधित कागदपत्रे सरकारी प्रिंटिंग प्रेसमध्ये सादर करावी लागतात, जिथे त्यांची पडताळणी केली जाते.या प्रक्रियेसाठी किमान १,६८० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक सरकारी शुल्क भरावे लागते.याशिवाय नोटरी, वकील आणि इतर कागदपत्रांचा खर्च वेगळा असतो.राजपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ते घेऊन पुन्हा आधार केंद्रात जाऊन नावबदलाची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.

विवाह प्रमाणपत्र असतानाही स्वतंत्र प्रक्रिया का?

लग्नानंतर विवाह प्रमाणपत्र देताना वधूचे बदललेले नाव त्यात नमूद केले जाते. हेच प्रमाणपत्र अनेक शासकीय आणि कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये वैध पुरावा म्हणून स्वीकारले जाते. त्यामुळे आधार कार्ड किंवा इतर शासकीय कागदपत्रांमध्ये नाव बदलण्यासाठी संबंधित महिलेला पुन्हा स्वतंत्र नावबदल प्रक्रिया का करावी लागते, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.विवाह प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जात असेल, तर त्यावरील नाव सर्व शासकीय नोंदींमध्ये आपोआप मान्य का केले जात नाही? या विसंगतीबाबत उत्तरदायित्व कोण घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.