काय असेल बरे सर्व्हेचा निकाल?

गोवा फॉरवर्ड पक्ष संपूर्ण गोव्यात खरोखरच ‘फॉरवर्ड’ आहे की ‘बॅकवर्ड’, हे तपासून घेण्यासाठी पक्षाने एका नामांकित व्यावसायिक संस्थेकडून सर्व्हे करून घेतला आहे. आज, म्हणजे बुधवारी, या सर्व्हेचा अहवाल पक्षाच्या हाती येणार आहे. त्यामुळे या सर्व्हेचा निष्कर्ष काय असेल, याची उत्सुकता आता गोवा फॉरवर्डच्या पदाधिकाऱ्यांसह पत्रकार आणि राजकीय निरीक्षकांनाही लागून राहिली आहे. काय बरे बाहेर येणार या सर्व्हेतून? हा गट ‘सेक्युलर’ मताना फोडत आपली वेगळी चूल थाटणार काय? ते बंडखोरांना पक्षात स्थान देणार काय? गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांना विचारल्यावर त्यांनीही ताकाला तूर लागू दिली नाही. “आम्हालाही बुधवारीच ते कळणार,” एवढेच ते म्हणाले. भलताच हा सस्पेन्स बुवा! ∙∙∙

रितेश यांचा ‘जनसंपर्क’?

दिवंगत आमदार रवी नाईक यांचे ज्येष्ठ पुत्र रितेश यांनी विधानसभा निवडणूक बरीच गांभीर्याने घेतलेली दिसते. फोंड्याची पोटनिवडणूक ऐनवेळी रद्द झाल्यामुळे विधानसभेत पोहोचण्याची हुकलेली संधी ते पुन्हा मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यांनी जनसंपर्क वाढविला असून, खडपाबांध येथील त्यांच्या कार्यालयात ते जनतेच्या समस्यांना हात घालताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री सावंत हेही या कामी आपल्याला मदत करत असल्याचे ते सांगतात. पोटनिवडणुकीच्या प्रचारावेळी फोंड्याच्या जनतेशी संवाद साधला होता, तेच कार्य आपण पुढेही सुरू ठेवल्याचाही ते दावा करताना दिसतात. आता यातून त्यांच्या हाताला काय लागते, हे कळण्यासाठी आणखी काही दिवस वाट पाहावी लागेल. मात्र, सध्या आमदार नसतानाही फोंडेकरांना ‘सुगीचे दिवस’ आल्याची चर्चा सुरू आहे, एवढे मात्र निश्चित! ∙∙∙

प्रभव नायकचेही ‘घर घर चलो’

विधानसभा निवडणूक अवघ्या पाच-सहा महिन्यांवर आलेली असताना मडगावचे युवा नेते प्रभव नायक यांनी आपला लोकसंपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली असून, सोमवारपासून त्यांनीही ‘घर घर चलो’ अभियान सुरू केले आहे. दामबाबाचा आशीर्वाद घेऊन त्यांनी ही मोहीम सुरू केली. यापूर्वी त्यांनी मडगाव शहरात ‘चकाचक मडगाव’ ही मोहीम हाती घेऊन लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर ते सोशल मीडियाच्या माध्यमातून लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत होते. आता त्यांनी प्रत्यक्ष लोकांशी संपर्क सुरू केला आहे. त्याचा फायदा त्यांना किती होणार, हे येणारा काळ स्पष्ट करेलच म्हणा. ∙∙∙

‘ती’ घटना का दडविली?

पर्वरीत झालेल्या मारहाणीच्या घटनेत आनंद पाटील यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आणि त्यानंतर हे संपूर्ण प्रकरण चर्चेत आले. पण गंमत अशी की, या घटनेसंदर्भात गुन्हा नोंदविण्यात आला असतानाही प्रसिद्धीपत्रकात त्याचा साधा उल्लेखही नव्हता, म्हणे! त्यामुळे आता चर्चा अशी रंगली आहे की, प्रसिद्धीपत्रक तयार करताना काही गुन्हे ‘कॉपी’ होतात आणि काहींवर ‘डिलीट’चे बटण दाबले जाते की काय? जर हा दुर्दैवी मृत्यू झाला नसता, तर ही घटना अजून किती दिवस फाईलमध्येच पडून राहिली असती, अशीही चर्चा सुरू आहे. पत्रकारांना माहिती देण्याची पद्धत ही पारदर्शकतेसाठी असते की निवडक माहिती देण्यासाठी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. ∙∙∙

विक्रम-वेताळ...

विक्रमादित्याने पुरस्कारांना चटावलेल्या कोंकणी लेखकांसारखा हट्ट सोडला नाही. पुस्तकांची पोटली पाठीवर मारावी तशी वेताळची गुठली उचलली आणि चालू लागला. वेताळ तितकाच चिवट होता. त्याने समालोचन सुरू केले. राजाचे मौनभंग व्हावे अशा तऱ्हेने वेताळ प्रश्नांचे जाळे विणू लागला. ‘राजा, कला-संस्कृती खात्याच्या पुरस्कारांसाठी ‘याचना’ अर्ज सादर करण्याची मुदत वारंवार वाढवत आहेत. थोर नट रघुनाथ साकोर्डेकर, कॉपी न मारता शेकडो स्वतंत्र नाटके लिहिणारे बाबा प्रसाद, समीक्षक सखाराम बोरकर यांनी पात्रता सिद्ध करण्यासाठी अर्ज करावेत? थोर कलाकारांना खात्याने आपणहून पुरस्कार बहाल करायला नको का? राजे, तुमच्या दरबारात दिग्गज कलाकार आहेत, त्यांनी अर्ज केले होते का?’ विक्रमाने रागाने तोंड उघडले. "सरकारचे कारभार..." मौन भंगताच वेताळ उडाला आणि कुंडई पठारावरील झाडाला लोंबकळू लागला. ∙∙

‘सीसीपी वार्ड नंबर १४’ची चर्चा...

पणजीतील ‘वार्ड नंबर १४’ सध्या चर्चेत आहे. ही चर्चा एखाद्या निवडणुकीची, वादाची किंवा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची नव्हे, तर एका ‘व्हॉट्सॲप ग्रुप’ची आहे. नगरसेवक प्रज्योत वायंगणकर यांनी सुरू केलेला ‘सीसीपी वार्ड नंबर १४’ हा ग्रुप रस्त्यांवरील खड्डे, बंद पडलेले पथदिवे, पाणीपुरवठा, स्वच्छता अशा तक्रारी सोडविण्यासाठी भूमिका बजावत आहे. समस्या थेट ग्रुपवर येतात आणि त्यावर लगेच पाठपुरावा सुरू होतो. परिसरात एखाद्या कुटुंबावर दुःखाचा प्रसंग ओढावला, तर नगरसेवक स्वतः त्यांच्या घरी पोहोचतात. त्यामुळे हा ग्रुप केवळ मोबाईलच्या स्क्रीनपुरता मर्यादित न राहता नागरिकांच्या मनापर्यंत पोहोचत आहे. राजकारणात सोशल मीडियाचा वापर अनेक जण करतात; पण तो केवळ प्रसिद्धीपुरता न राहता लोकांशी नाळ जोडण्यासाठीही होऊ शकतो, हे ‘सीसीपी वार्ड नंबर १४’ने दाखवून दिले. त्यामुळे इतर नगरसेवकही असा प्रयोग करतील का, याची उत्सुकता वाढली आहे. ∙∙∙

आता वेळ खासगी अनुदानित शाळांवर!

‘आज माका, फाल्यां तुका’ अशी कोकणीत म्हण आहे. योग्य नियोजन होत नाही, तेव्हा सगळाच विचका होतो. राज्यातील सरकारी शाळा बंद पडण्याचे कारण सर्वांनाच माहीत आहे. काँग्रेस आणि भाजप सरकारने जिथे सरकारी शाळा होती, त्याच्याच शेजारी कायदा मोडून खासगी अनुदानित शाळा उघडण्यास परवानगी दिली. परिणामतः हळूहळू राज्यातील सरकारी शाळा बंद पडल्या आणि खासगी अनुदानित शाळा बहरल्या. आता खासगी अनुदानित शाळांवरही बंद पडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. राज्यात सरकारने विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना डोळेझाक करून परवानगी दिली आणि आता सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या खासगी शाळा बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. बहुतांश पालक आपल्या पाल्यांना खासगी अनुदानित शाळांत प्रवेश देण्यास इच्छुक नसून, शहरी भागातील अनेक पालक पैसे खर्च करून मुलांना विनाअनुदानित खासगी शाळांत पाठवत आहेत. यामध्ये सरकारी कर्मचारी आणि सरकारी वेतन घेणाऱ्या शिक्षकांची मुलेही आहेत. सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक मुलामागे तेहतीस हजार रुपये शैक्षणिक खर्च देत आहे. आता आणखी काही वर्षांनी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे हे संकेत मानावे लागणार. ∙∙∙

कोकणी नाटके हटके! – कधी?

कला अकादमीने कोंकणी नाट्य स्पर्धेला ५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित केल्याचे समजते. काही कलाकार आणि लेखकांना (आपल्या कळपातील, कंपूतील लोकांना) परिसंवादासाठी आमंत्रित केले जात आहे. अमुकाला वगळा, ही नीती पारंपरिकच. स्पर्धात्मक रंगमंचाला वैचारिकता, चिंतनशीलता बहुधा नसते. सगळेच चाकोरीबद्ध. नवी युवा पिढी ते पुढे नेत आहे, इतकेच. इंग्रजी नाटकांचे प्रासंगिकता हरवलेले, कालबाह्य विषय, सुमार अनुवाद किंवा अनुवाद आपल्याच नावाने मिरवण्याचे चौर्य अशा विषयांवर परिसंवादात चर्चा झाल्यास त्याला व्यावहारिकतेची किनार लाभेल. काही गोष्टी नाट्यवाढीची आडकाठी ठरत आहेत. त्यावर उपाय शोधण्यासाठी चर्चेत विचार व्हावा, असे जाणकारांना वाटते. गैरकृत्ये पचून जातात म्हणून नवी पिढी त्याच चिन्हांकित पावलांवर पाऊल ठेवून ‘शिष्टाचार हाच भ्रष्टाचार’ ही प्रथा करून टाकू शकते. काळजी करू नये, पण काळजी घ्यावी. ∙∙∙

‘या’ कंत्राटदाराला कायदा लागत नाही?

राज्यात, विशेषतः कुंकळळी, केपे व कुडचडे मतदारसंघांतील रस्त्यांची पार दुर्दशा झाली आहे. भूमिगत वीज वाहिनी टाकण्याचे कंत्राट मिळालेल्या कंत्राटदाराच्या निष्काळजीपणामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे. भूमिगत वीज वाहिनी टाकणाऱ्या या कंत्राटदाराला कोणाचीच भीती नसल्याचे चित्र आहे. या कंत्राटदाराने पावसाळ्यातच कुंकळळी येथे रस्ता खोदण्याचे धाडस केले आहे. सुमारे पाच मीटर लांबीचा रस्ता खोदल्यामुळे हा रस्ता वाहतुकीसाठी धोकादायक बनला आहे. पावसाळ्यात रस्ते खोदण्यास बंदी असतानाही पालिका व सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांच्या नाकावर टिच्चून या कंत्राटदाराने हे धाडस केल्याची चर्चा आहे. युरीबाब, थोडे लक्ष द्या... आपल्या मतदारसंघाकडे! ∙∙∙

‘आप’ही युतीच्या तयारीत?

काँग्रेस पक्ष युतीसाठी आम आदमी पक्षाकडे बोलणी करत असल्याचे सुतोवाच काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केले आहेच. मात्र, आता ‘आप’ गोटातूनही या चर्चेला दुजोरा मिळू लागला आहे. या युतीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी ‘आप’ची महत्त्वाची बैठक पणजीत होणार आहे. गोव्याच्या प्रभारी अतिशी यांच्या उपस्थितीत ‘आप’च्या गोवा युनिटची बैठक होणार आहे. काँग्रेसबरोबर युती करायची की नाही, यावर आजच शिक्कामोर्तब होणार असल्याची चर्चा आहे. काँग्रेसकडूनही तसे जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. त्यामुळे या बैठकीकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. ∙∙∙

बाबूशच्या विनंतीला मान!

गेली तीन वर्षे तयार होऊनही विनावापर असलेले कांपाल येथील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालविण्यास देण्याचा घाट घातला जात होता. त्यामुळे त्याविरोधात नगरसेवक, राजकीय पक्ष आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवण्यास सुरुवात केली. पणजीत फुटबॉलचे मैदान नसल्याने खेळाडूंना सरावासाठी इतरत्र जावे लागत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत या मैदानाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र, त्याची मालकी ‘जीसूडा’कडेच राहिली. त्यामुळे हे मैदान ‘जीसूडा’ महानगरपालिकेकडे कधी सुपूर्द करणार, याविषयी केवळ अटकळी बांधल्या जात होत्या. मैदानाचा राजकीय विषय होऊ नये, यासाठी मंत्री मोन्सेरात यांनी म्हणे नगरविकास मंत्री विश्वजित राणे यांच्याकडे मैदानाची मालकी महानगरपालिकेकडे सोपविण्याची विनंती केली. त्यांच्या विनंतीचा मान राखत मंत्री राणे यांनी त्याला तात्काळ मंजुरीही दिल्याचे वृत्त समाजमाध्यमांत झळकले. त्यामुळे आता महानगरपालिकेकडे मैदानाची मालकी नेमकी कधी येणार, हे पाहावे लागेल.∙∙∙

अधिकाऱ्यांवर खापर!

वीज खात्यातर्फे वीज वापराचा भार वाढविण्याचे काम २००५ पासून होणे आवश्यक होते. तेव्हापासून हे काम वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केलेले नाही, हे आज उघड झाले. अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळेच वीज खात्याला भार वाढविण्याची प्रक्रिया राबवावी लागली.. म्हणजेच यापूर्वीच्या मंत्र्यांनी खात्याच्या कामकाजाकडे लक्ष दिले नाही का, असा सवाल पत्रकारांनी केल्यानंतर मंत्र्यांनी तो खुबीने टाळण्याचा प्रयत्न केला. अनेक वर्षे मंत्रिमंडळात राहून विविध खात्यांचा कारभार पाहणाऱ्या ढवळीकरांनी २००५ नंतर झालेल्या कोणत्याही तत्कालीन वीज मंत्र्याचे नाव न घेता, खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष द्यायला हवे होते, असे सांगत अधिकाऱ्यांवर खापर फोडायचे ते फोडलेच.∙∙∙

आता शाळा व्यवस्थापन पालकांच्या हाती!

पारदर्शकतेच्या नावाखाली सरकार खासगी अनुदानित शाळांत समांतर व्यवस्थापन समिती निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप आता खासगी अनुदानित शाळा चालविणाऱ्या शिक्षण संस्थांकडून केला जाऊ लागला आहे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा चालविणाऱ्या सर्व शाळांनी नव्या नियमानुसार शाळा व्यवस्थापन समित्या स्थापन कराव्यात, असा आदेश सरकारने काढला आहे. राज्यात अनेक शिक्षण संस्था व ट्रस्ट अनुदानित शाळा चालवित आहेत. या शाळांना सरकारी अनुदान मिळत असले, तरी शाळांचे व्यवस्थापन संबंधित शिक्षण संस्थांकडे असते. आता नव्या शाळा व्यवस्थापन समित्या गठित करण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. या नव्या शाळा व्यवस्थापन समितीत ७५ टक्के सदस्य पालक असतील. त्याशिवाय शिक्षक, माजी विद्यार्थी व स्थानिक शिक्षणतज्ज्ञ यांचाही समितीत समावेश असेल. मात्र, या समितीत शिक्षण संस्थेची भूमिका काय असेल, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. शाळा व्यवस्थापन समिती ही सर्वोच्च समिती मानली जाते. या समितीकडे सर्व अधिकार असतात. येथील अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी या निर्णयाला विरोध केला असल्याने आता इतर संस्थाचालक काय भूमिका घेतात, ते पाहावे लागेल. ∙∙∙

शिक्षकांचीही परीक्षा!

जीवनात आपल्याला परीक्षा द्याव्या लागतात. शिक्षकांना तर परीक्षा घेण्यात औरच मजा वाटते. काही शिक्षक विद्यार्थ्यांना उत्तर देता येणार नाहीत, असे प्रश्न शोधून काढतात. आता मात्र शिक्षकांनाच नोकरी टिकवण्यासाठी परीक्षा द्यावी लागणार आहे. सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी सक्तीची करण्यात आली असून, नवीन तसेच जुन्या सर्व शिक्षकांना ही परीक्षा द्यावी लागणार आहे. ठरावीक कालावधीत शिक्षकांनी ही पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. या परीक्षेत जे शिक्षक नापास होतील, त्यांच्यापुढे अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेणारे शिक्षकच परीक्षा देण्याच्या चिंतेत आहेत. काही शिक्षक संघटना ही परीक्षा सक्तीची करू नये, अशी मागणी करत आहेत. ज्यांना आपल्या पात्रतेवर भरवसा नाही, असे काही शिक्षक परीक्षा रद्द व्हावी, यासाठी आंदोलनाच्या तयारीत असल्याचीही चर्चा आहे. ∙∙∙

संयम आणि चिकाटीचा धडा!

राजकीय पक्षांसाठी राजकारणात साम, दाम, दंड आणि भेद ही नीती वापरावी लागते. परंतु, राजकारण्यांसाठी संयम आणि चिकाटी महत्त्वाची असते. राजकारणात टिकून राहण्यासाठी आणि यशस्वी होण्यासाठी या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या असतात. याचे धडे कोणी देत नाहीत; ते राजकारणात प्रवेश केलेल्यांनी शिकून घ्यावे लागतात. राजकारणी व्यासपीठावरून या बाबी सांगतात, पण त्याचे कितीजण पालन करतात किंवा या बाबी कितीजण आत्मसात करतात, कोणास ठाऊक! तीन-चार दिवसांपूर्वी सांगेत गोवा फॉरवर्डचे नेते दुर्गादास कामत यांनी उपस्थितांचा बराच ‘ब्रेनवॉश’ केला म्हणे. त्यात त्यांनी गोवा फॉरवर्डच्या पदाधिकाऱ्यांना ‘संयम आणि चिकाटी’ का महत्त्वाची असते, हेही पटवून दिले. आता त्यांचा हा धडा सांगेतील गोवा फॉरवर्डचे पदाधिकारी किती गांभीर्याने घेतात आणि आत्मसात करतात, हे येत्या काळात कळेलच. ∙∙∙