गंगाराम आवणे

पणजी: राज्यात प्रामुख्याने बालमजुरीचे प्रमाण इतर राज्याच्या तुलनेत कमी होत असले तरी मागील काही वर्षांत पणजी, मडगाव आणि इतर प्रमुख शहरात लहान मुले भीक मागताना दिसतात. अनेक नागरिक तसेच पर्यटकांना त्या मुलांकडे पाहून कळवळा येतो आणि त्यांना पैसे देतात... परंतु ही लहान मुले परराज्यातून गोव्यात भीक मागायला येतात कशी? या लहान मुलांना अपहरण, तस्करी करून आणले जात नाही ना? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

दुदैवाने गोव्यात जी लहान मुले भीक मागताना आढळतात ती प्रामुख्याने शेजारील महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील अधिक आहेत.

शाळा शिकण्याच्या, मौज मस्ती करण्याच्या वयात लहान मुलांना भीक मागायला लावणाऱ्या वृत्तीला सरकारने आळा घालणे गरजेचे आहे.

परराज्यातून जी ही मुले गोव्यात भीक मागण्यासाठी येतात किंवा आणली जातात ती खरीच अनाथ आहेत की कोणी त्यांना जाणीवपूर्वक भीक मागण्यासाठी दबाव टाकत आहे हे पाहिले पाहिजे. लहान मुलांना भीक मागायला लावणे हा विषय जितका संवेदनशीलतेने हाताळला पाहिजे तितकाच तो गांभिर्याने सोडविणे देखील गरजेचे आहे.

राज्यात मुलांना भीक मागण्यासाठी प्रवृत्त करणाऱ्या प्रकारावर आळा घालण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या नेमल्या पाहिजेत. जिल्हाधिकारी, कामगार आयुक्त, महिला आणि बालकल्याण संचालनालय आदी संस्थांचा यात सहभाग हवा. हा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी पुढाकार घेणे ही काळाची गरज असल्याचे मत गोवा कॅनचे रोलंड मार्टिन्स यांनी व्यक्त केले.

पर्यटन हंगामात परराज्यातून मोठ्या प्रमाणावर मुलांना आणून भीक मागवून घेणाऱ्या टोळ्या सक्रिय असतात. अशा टोळ्यांचा शोध घेण्यासाठी संयुक्त मोहिमा राबवत आहेत. तरीही राज्यात अनेक ठिकाणी लहान मुले, महिला व पुरुष राज्यातील शहरांच्या ठिकाणी भीक मागताना दिसतात. त्यावर त्वरित कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

ग्राहकांकडे पैशांची मागणी

पणजीतील प्रमुख मार्गावर काही व्यक्ती लहान मुलांना घेऊन भीक मागतात, अनेक हॉटेल्स आणि आस्थापनांमध्ये थेट प्रवेश करत ग्राहकांकडे पैशांची मागणी करतात. मडगाव, वास्को तसेच इतर शहरांची देखील हीच स्थिती असून हा प्रकार गांभिर्याने घेतला नाही, तर भविष्यात हा प्रकार वाढायला आणि मोठ्या प्रमाणात राज्यातील कानाकोपऱ्यात पसरायला वेळ लागणार नाही.

तालुकावार अधिकारी नेमण्याचे निर्देश

राज्यात बालमजुरीला आळा घालून मुलांचे हक्क राखले जावेत यासाठी कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून त्याच्या बैठका घेऊन कोणते उपाय करता येतील याबाबत अहवाल देण्यासंबंधी बाल हक्क आयोगाने समित्यांना पत्र लिहिले आहे. तसेच कामगार आयुक्तांना तालुकावार बालमजुरीवर पाळत ठेवण्यासाठी अधिकारी नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. शक्य नसेल तर तीन तालुक्यांना मिळून एक अधिकारी नेमण्यात यावेत असेही सांगण्यात आल्याचे शशिकांत पुनाजी यांनी सांगितले.

बालमजुरी कायद्यांतर्गत १४ वर्षांखालील मुलाला कोणत्याही आस्थापनांत मजुरीसाठी ठेवणे हा कायद्याने गुन्हा असून गोव्यात आमची पथके आणि निरीक्षकांनी ज्या आस्थापनांची छाननी केली तेथे आत्तापर्यंत एकही बालमजूर सापडलेला नाही.

- राजेश आजगावकर, कामगार आयुक्त

म्हापशात १३ मुले घेतली ताब्यात

उत्तर गोवा बाल कल्याण समितीने म्हापशात भीक मागणाऱ्या १३ मुलांचा ताबा घेतला असून ही मुले महाराष्ट्रातील आहेत. या मुलांना त्यांच्या राज्यात परत पाठविण्यासाठी तेथील तालुका समित्यांशी संपर्क साधला जात आहे. त्यांच्या कुटुंबांचा शोध घेतला जात आहे. ही मुले कुठून आली, कोणी आणली याचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत असल्याचे गोवा बाल हक्क आयोगाचे अध्यक्ष शशिकांत पुनाजी यांनी सांगितले.

कायद्यातील तरतुदी...

लहान मुलांना भीक मागण्यास प्रवृत्त करणे, त्यांच्याकडून जबरदस्तीने भीक मागवून घेणे किंवा या कामासाठी त्यांचा गैरवापर करणे हा कायद्यानुसार अतिशय गंभीर गुन्हा मानला जातो. अशा गुन्हेगारांवर विशेष कायदे आणि कलमांनुसार कडक कायदेशीर कारवाई केली जाते.

गोव्यात भिक्षेच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी विशेष राज्य कायदा लागू आहे. जो कोणी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा लहान मुलाला भीक मागण्यासाठी कामावर ठेवेल,

त्याला प्रवृत्त करेल किंवा बालकाचा ताबा असताना त्याला भीक मागण्यास प्रोत्साहन देईल, त्याला किमान १ वर्ष ते कमाल ३ वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाते.

जर संबंधित गुन्हेगार पुन्हा त्याच गुन्ह्यात पकडला गेला, तर त्याला न्यायालय १० वर्षांपर्यंत सुधारगृहात किंवा तुरुंगात ठेवण्याचा आदेश देऊ शकते.

मुलांकडून भीक मागवून घेणाऱ्यांना ५ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास आणि १ लाख रुपयांचा दंड होऊ शकतो. मुलाला दिव्यांग करून भीक मागवल्यास ७ ते १० वर्षांची कठोर शिक्षा होते.