Michael Lobo and Vishwajit Rane : विरोधकांना गृहीत धरून मार्गक्रमण करणाऱ्या भाजप सरकारातील मंत्री व आमदारांमधील अंतर्गत मतभेद अचानक उफाळून आले आहेत. नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजित राणे यांनी दिगंबर कामत यांना ‘प्रादेशिक आराखडा 2021’वरून लक्ष्य केले असून, मायकल लोबो यांनीही त्या विषयात उडी घेतली आहे.

‘टॅक्सी ॲप’च्या मुद्यावरून वाहतूक व पर्यटनमंत्र्यांमधील संबंध ताणले आहेत. वर्चस्ववादामुळे सभापती तवडकर व मंत्री गावडे यांच्यातूनही सध्या विस्तव जात नाही. सरकारात सुंदोपसुंदी माजल्याने अस्वस्थता वाढली असून, मुख्यमंत्री सावंत सध्या दिल्लीत आहेत.

नगरनियोजन मंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी प्रादेशिक आराखडा २०२१मध्‍ये अनियमितता असल्‍याचा दावा करत खळबळ माजवून दिली आहे. सरकार पक्षातील विविध घटकांत उफाळून आलेल्‍या असंतोषामुळे अनेकांच्‍या भुवया उंचावल्‍या आहेत.

दिगंबर कामत मुख्‍यमंत्री असताना 2021चा प्रादेशिक आराखडा तयार झाला. त्‍यावेळी नेमलेल्‍या राज्‍य पातळीवरील समितीने (एसएलसी) प्रचंड घोळ घातला आहे. त्‍यांचे मी गोवा विधानसभेत पितळ उघडे पाडणार आहे, असे नगरनियोजन मंत्री विश्‍‍वजीत राणे यांनी आज ‘गोमन्‍तक’ला सांगितले.

या समितीने 6 कोटी चौरस मीटर जमिनीचे झोन बदलले आहेत. निवासी जमीन बागायतीसाठी राखीव ठेवली. त्‍यामुळे अनेक गरीब व सामान्‍यांना अडचणी सोसाव्‍या लागल्‍या.

सांताक्रुझमधील एका महिलेची जमीन जी निवासी होती, ती शेतीसाठी राखीव ठेवण्‍यात आली. त्‍यानंतर त्‍या महिलेचा पती कर्करोगाने निधन पावला. या कृत्‍यामध्‍ये गुंतलेले तत्‍कालीन नगरनियोजक जेम्‍स मॅथ्‍यू यांना याच मुद्यांसाठी निलंबित करणार आहे, असे विश्‍‍वजीत म्‍हणाले. ‘एसएलसी’ला असा जमिनीमध्‍ये फेरफार करण्‍याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही ते म्‍हणाले.

दरम्यान, नवी दिल्‍ली येथे नव्‍या संसद इमारतीचे उद्घाटन २८ रोजी होत आहे. त्‍या पार्श्वभूमीवर मुख्‍यमंत्री सावंत पुढील दोन दिवस दिल्‍ली मुक्‍कामी असतील. विरोधकांना खिजगणतीत न धरणाऱ्या सरकारातील मंत्री, आमदारांना एकसंध ठेवण्‍याची कसरत मुख्‍यमंत्र्यांना करावी लागणार आहे.

दावे-प्रतिदावे व चौकशीची ग्‍वाही

‘प्रादेशिक आराखडा 2021’वरून नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे आणि आणि उत्तर गोवा नियोजन आणि विकास प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष आणि भाजपचे आमदार मायकल लोबो यांच्यात पुन्हा एकदा जुंपली आहे. या आराखड्यात अनेक विसंगती आहेत. त्यामुळे लोकांना त्याचा त्रास सहन करावा लागला, असे नगर नियोजन खात्याचे मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी म्‍हटले आहे.

राणे म्‍हणाले, मोठमोठ्या मालमत्ता व वसाहतींच्या जमिनी, काही गरीब लोकांच्या जमिनी चुकीच्‍या पद्धतीने रूपांतरित करण्‍यात आल्‍या आहेत. दुसरीकडे ‘मागील प्रादेशिक आराखड्यात कुठल्याही प्रकारचा घोटाळा झालेला नाही. सखोल तपासाअंती तो आराखडा लागू करण्यात आलेला आहे. अजून तशी शंका असल्यास मंत्री विश्‍वजीत राणे यांनी सखोल चौकशी करावी’, असे प्रतिआव्हान कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो यांनी दिले आहे.

घोटाळा नाहीच : मायकल लोबो

• २०११ साली तयार करण्यात आलेला प्रादेशिक आराखडा लोकांची मते ऐकून घेण्यासाठी सरकारने जवळपास पाच वर्षे प्रलंबित ठेवला होता, असे मायकल लोबो म्हणाले.

• सखोल चौकशीअंती तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात तो लागू झाला. मात्र, मंत्री राणे यांना काही शंका असतील तर सखोल चौकशीचे आदेश द्यावेत. आपण त्‍याचे स्‍वागत करू.

३ महिन्‍यांत अहवाल : राणे

• प्रादेशिक आराखड्याच्या स्थापनेपासूनची सर्व कागदपत्रे, योजना, बैठकीचे कार्यवृत्त आणि राज्यस्तरीय समितीची भूमिका ‘टीसीपी’ कार्यालयाने ताब्यात घेतली आहे.

• ही कागदपत्रे कलम १७(२) अन्वये तज्ञ समितीसह तपास संस्थेकडे सोपवली जातील. पुढील तीन महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभेच्या अधिवेशनापूर्वी प्राथमिक अहवाल तयार केला जाईल.

एसटी नेत्यांमध्ये सुंदोपसुंदी

२०२६ विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनुसूचित जमातीला १२ टक्के राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी समाजाच्या सर्वच नेत्यांमध्ये एकमत असले तरी ते कसे मिळवावे, यावरून टोकाचे मनभेद निर्माण झाले आहेत. नुकत्‍याच झालेल्या संकल्पदिन आणि प्रेरणा दिनावरून ते उफाळून आले. यात भाजप नेते परस्परांना भिडले आहेत.

प्रामुख्याने सभापती रमेश तवडकर, कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप यांच्यात हे टोकाचे द्वंद्व सुरू आहे. हे सर्व भाजपचे नेते असून भाजपमधील या गटात दुफळी माजली आहे. आरक्षणाचा मुद्दा कसा तडीस लावावा, याचा सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांना विचार करावा लागणार आहे.

रोहन खंवटे, माविन गुदिन्होंसाठी टॅक्‍सीचा मुद्दा बनला कळीचा

पर्यटनमंत्री खंवटे आणि भाजप आमदार लोबो यांच्यातील मतभेद ताजे असताना आता पर्यटनमंत्री खंवटे आणि वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्यातील टॅक्सी ॲप वाद वर आला आहे. यापूर्वी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने मंजूर केलेले गोवा माईल्स हे ॲप वाहतूक खात्याने स्वीकारले होते.

आता गोवा टॅक्सी ॲप आणले जात असून, त्याचे दर जास्त असल्याने ते ग्राहकांकडून स्वीकारले जात नाही, म्हणून वाहतूक खात्याला ते स्वीकारता येणार नाही, असे मंत्री गुदिन्हो यांनी म्हटले होते. यावर आज मंत्री खंवटे यांनी आपल्या तिरकस आणि सौम्य भाषेत पंचायत मंत्र्यांचे कान टोचले आहेत. हा विषय मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला असून ते याबाबत सविस्तर माहिती देतील, असे ते म्हणाले.