कोजागरी पौर्णिमा गणेशपुरीतील डॉ. घाणेकर कुटुंबीयांसाठी काळरात्र ठरली. मध्यरात्रीनंतर संपूर्ण गोवा गाढ झोपेत असतो. त्यावेळी खिडकीचे गज वाकवून दरोडेखोर बंगल्यात आले. लोक घरातील खोल्यांमध्ये काही कड्या लावून झोपत नाहीत. परिणामी, घरामध्ये दरोडेखोर सराईतपणे संचार करू शकले.

त्यांनी घरात चहा करणाऱ्या ज्येष्ठ महिलेला पहिल्यांदा लक्ष्य बनविले. तिने स्वतःसाठी केलेला चहा ते प्याले आणि त्यांनी आपले रंग दाखवले. तिच्यासह घरातील सर्व सदस्यांना चादरीने बांधले. पुढे दरोडेखोरांनी केलेली लूट सर्वश्रुत आहेच...

सुदैव इतकेच की, या प्रकरणात जीवितहानी झाली नाही; परंतु निष्पाप कुटुंबीयांच्या मनावर कायमचा ओरखडा ओढणारी ही धक्कादायक घटना ठरली. दरोडा पडून सहा दिवस उलटले. मी काही लोकांशी बोललो, तेव्हा असे आढळून आले की म्हापशात बंगल्यांमध्ये राहणाऱ्या अनेकांना नीट झोपही लागलेली नाही. डॉ. घाणेकर कुटुंबीय अद्याप धक्क्यातून सावरलेले नाहीत.

मला आठवते, काही वर्षांपूर्वी मडगावात एक श्रीमंत अभियंता - ज्यांची पत्नी विदेशी आहे - त्यांची सासू आली होती. त्या घरावरही दरोडा पडला व ज्या पद्धतीने घरातील लोकांना जखमी करण्यात आले, ते धक्कादायक होते. ती विदेशी महिलाही गंभीर जखमी झाली. तो प्रसंग आजही जेव्हा त्या कुटुंबीयांना आठवतो, तेव्हा त्यांच्या अंगावर काटा उभा राहतो. बंगल्यांमध्ये एकटे-दुकटे राहणाऱ्या लोकांची काय अवस्था झाली असेल, याचा अंदाज केलेलाच बरा.

गोव्यामध्ये गेल्या काही वर्षांत अनेक बंगले उभे राहिलेत. लोकांनी चांगली ऐसपैस घरे बांधली आहेत. दुर्दैवाने, सगळ्यांच्या मनात एक भीती, अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.

पोलिस आपल्याला संरक्षण देऊ शकत नाहीत ही भावना बळावली आहे. पोलिस लोकांना सुरक्षा देऊ शकत नाहीत का? मग गोवा सरकारने कसले पोलिस कर्मचारी भरले आहेत? याचे उदाहरण म्हणजे म्हापसा दरोडा प्रकरणातील चोरटे जेव्हा पसार झाल्याचे लक्षात आले, तेव्हा बांधलेल्या अवस्थेतील महिलेने हात-पाय झाडत स्वत:ला सोडवून घेतले. कुटुंबातील इतरांची सुटका केली आणि वेगाने गाडी चालवत पोलिस ठाणे गाठले.

खरे तर तत्काळ राज्य सीमांवर नाकाबंदी व वाहनांची कसून तपासणी सुरू करता आली असती. ज्यामुळे कदाचित दरोडेखोर राज्यातच अडकून पडले असते आणि त्यांचा माग काढणे सोपे गेले असते; परंतु तसे घडले नाही.

तपास कौशल्यातील पहिली हलगर्जी घडली ती येथे. तत्काळ नाकाबंदी, पथकांद्वारे तपास अनेकदा झाले आहेत. मडगावात एका मोठ्या गुन्ह्यातील सहभागींना चालत्‍या रेल्‍वेत तातडीची तपासणी करत जेरबंद केले होते.

असा हा धडा असताना म्हापसा पोलिसांनी केलेला कालापव्यय बेफिकिरीचा कळस आहे. वेळेत नाकाबंदीसाठी पोलिसांनी पावले न उचलल्यानेच दरोडेखोर मोलेपार गेले. नाक कापल्यानंतर दरोडेखोर हाती लागले असल्याचे सांगितले जात आहे. ते मिळायलाच हवेत; परंतु खाकीचा लोपलेला धाक गंभीर गुन्ह्यांना आवताण देतच राहील, त्याचे काय करणार? रात्रीच्या गस्तीचा दिखावा करून काहीच साध्य होणार नाही.

राज्यात पोलिसांचा दरारा अस्तंगत झाला आहे. तो निर्माण व्हावा, अशाप्रकारची सक्षम कृती पोलिसांकडून काही केल्या होत नाही. कारण पोलिस दलाचे पूर्णत: राजकीयीकरण झाले आहे. हा लेख लिहीत असताना माझी काही माजी पोलिस अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली.

ते म्हणतात, पोलिस दल सध्या थट्टेचा विषय बनले आहे. तीन महिन्यांपूर्वी बेतूल, वास्को येथे लोकांनी पोलिसांनाच बदडल्याच्या घटना शोचनीय आहेत. गेल्या काही वर्षांत पोलिस दलाची अब्रू वेशीवर टांगणाऱ्या अनेक घटना घडल्या. चोर पोलिसांना शिरजोर बनले ते यामुळेच. ‘नरकासुर’ करण्याच्या नावाखाली खुलेआम मद्यपान करणाऱ्या तरुणांनादेखील पोलिसांची भीती वाटेनाशी झाली आहे.

कारण, पोलिस दलावर कुणाचाच वचक उरलेला नाही. बहुतांश पोलिस ठाण्यांमध्ये पहाटेच्या वेळी ड्युटीवरील कर्मचारी हजर नसतात. वास्तविक, म्हापशातील दरोड्याची खबर मिळताच नाकाबंदी झाली नाही. या भोंगळ कारभाराबद्दल एव्हाना संबंधित अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी व्हायला हवी होती. यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे, मनोहर पर्रीकर यांच्या कार्यकाळात पोलिस अधिकाऱ्यांच्‍या अनुभवानुसार नियुक्त्या व्हायच्या;

परंतु आता निकष बदलले आहेत. जो आपली मर्जी राखू शकेल, अशा अधिकाऱ्याला आमदार, मंत्री निकट घेतात. इथूनच राजकीयीकरणाला सुरुवात होते. ‘याला दुखवू नको’, ‘त्याला हटकू नको’, अशा सूचना बटिकांना पाळाव्या लागतात. कायदा-सुव्यवस्थेत अशी भाटगिरी अडथळा ठरत आली आहे.

महेश गावकर, सॅमी तावारिस, ओमप्रकाश कुडतरकर, चेतन पाटील, मोहन नायक, आलेक्स रास्कीन, संतोबा देसाई अशा निवृत्त अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जो दरारा निर्माण केला होतो, तो आजच्या अधिकाऱ्यांना निर्माण करता आलेला नाही.

पोलिस निरीक्षकांनी रात्रीच्या वेळी स्थानक कार्यक्षेत्रात राहावे, असा दंडक आहे. परंतु बहुतांश अधिकारी कार्यक्षेत्रात नसतात, असे निरीक्षण आहे. पोलिसच नाही तर सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांनी नियुक्तीच्या ठिकाणापासून बारा किलोमीटरच्या परिघात निवास करणे बंधनकारक आहे; परंतु मंत्रालयापासून पाणी पंपाच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यापर्यंत, काणकोण ते पेडणे रोज प्रवास करणारे कित्येक जण आहेत.

दलात दाखल झालेल्या पोलिसांमध्ये सेवाभाव, तडफ, आत्मीयता अभावानेच दिसते. सरकारची मर्जी राखून आपले ‘पोस्टिंग’ सांभाळण्यापुरता आपमतलबीपणा अधिक भिनला आहे.

पोलिसांच्या बदल्या-नियुक्त्यांचे अधिकार पोलिस स्‍थापना मंडळाकडे तरी कुठे आहेत? मंडळात पोलिस महासंचालकांपासून गृहसचिवांपर्यंत सहभागी असतात. पण, निर्णय आमदार, मंत्र्यांच्या मताप्रमाणेच होतात. ‘होयबा’ बनल्यानंतर कार्यक्षेत्रात काहीही होवो, आपली बदली होणार नाही आणि झालीच तर पेडण्यापासून जास्तीत जास्त काणकोणपर्यंत, ही जाणीव पोलिसांना बेफिकीर बनवते आहे. कुणीही यावे, काहीही करावे इतकी कायदा-सुव्यवस्था कधी लयाला गेली नव्हती. तात्पुरती नाकाबंदी, वरवरच्या तोंडदेखल्या तपासणीचा फार्स आताही सुरू आहे.

खरेच चाड असल्यास पर्वरी दरोड्यावेळी पोलिस निरीक्षक कुठे आणि काय करत होता? ड्युटीवरील कर्मचारी हजर होते का? त्यांचे फोन लोकेशन तपासा. तसे घडले तरच पोलिसांवर वचक राहील. विरोधकच नाही तर सरकारमधील काही मंत्री-आमदार खासगीत चिंता व्यक्त करतात.

या मुद्यावर सत्तेतील मायकल लोबो यांनाही तोंडसुख घ्यावेसे वाटले. गुन्हेगारी, चोऱ्या वाढण्यामागे ते भाडेकरू पडताळणीमधील त्रुटींवर बोट ठेवतात. लोबो संधी सापडेल, तेव्हा उपद्रवमूल्य दाखवण्याचा प्रयत्न करतात, हे खरे असले तरी त्यांनी कायदा-सुव्यवस्थेसंदर्भात केलेले भाष्य खोडता येणार नाही.

पोलिस दलात वशिल्याने पदे भरली जातात. मग कर्तव्याप्रति निष्ठेचा संस्कार रुजणार कसा? ‘पैसे देऊन आलो, पुढे तेच करायचे’, हीच धारणा मनात नक्की होते. पूर्वी ज्या पक्षाचे सरकार असे, त्या विचारसरणीचे लोक भरती केले जात. आता तेही इतिहासजमा झाले. घ्यायचेच तर पारखून कर्मचारी घ्या. जनसेवा करण्यासाठी आपण दलात दाखल झालोत, याची जाण त्यांना असावी.

खात्यात दाखल होताना दिले जाणारे प्रशिक्षण नावालाच असते का? अलीकडेच मोपा विमानतळावर टॅक्सीचालकांनी काढलेला मोर्चा पांगवणाऱ्या पोलिसांना धड पळताही येत नव्हते. पोलिस दलातील कमकुवतपणा नागरिकांच्या मुळावर येतो.

आपण लोकांच्या आयुष्याशी खेळतो, याची जाणीव पोलिसांना मुळीच नाही. नागरिकांच्या मनात सुरक्षिततेची भावना निर्माण करता येत नसल्यास पोलिसांचा उपयोग तो काय?

भाजपच्या काही नेत्यांशी मी जेव्हा बोललो, तेव्हा ते हताश जाणवले. भाजप नेहमी डबल इंजिनचे तुणतुणे वाजवते. ते फायद्याचे की तोट्याचे? मुद्दा म्हादई असो वा कोळशाचा! तेथे डबल इंजिन तोट्याचेच ठरले आहे. प्राथमिक गरज ही ‘गोवा प्रथम’, नागरिकांची सुरक्षा आहे. गोव्यात सध्याची स्थिती पाहिल्यास केंद्राने राज्य सरकारचे कान उपटले पाहिजे होते.

पण तसे होत नाही. राज्यातील भाजपला काही पडून गेलेले नाही. पुढील विधानसभा निवडणुकीत आम्ही निवडून येऊ, आमच्याकडे तीन लाख सदस्य व त्यांचे कुटुंबीय आहेत, अशा दर्पोक्तीद्वारे सर्व मते आपलीच असल्याची प्रौढी मिरवली जाते.

त्यासोबत उन्माद पोसला जातोच. काही ‘हायप्रोफाईल’ पातळीवरून होणारे गुन्हे पोलिसांना आधीच माहिती असतात. बभ्रा झाल्यावर संशयितांना शोधून काढले जाते. क्रिकेट हा खेळ राहिला नाही, त्याचा व्यवसाय झाला, त्याच वाटेने पोलिस दलाचे व्यावसायिकीकरण होण्याची चिन्हे दु:खद आहेत.

लोकांच्या संयमाचा अंत होऊ शकतो, याचा अदमास आल्यानेच आमदार, मंत्री यांनी डॉ. घाणेकर कुटुंबीयांची भेट घेतली असावी. प्रश्‍न असा आहे, व्यवस्थेत सुधारणा होणार का? स्वत:च्या सुरक्षेसाठी नागरिकांनीच ‘स्वयंपूर्ण’ व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे का? तर मग शस्त्रे बाळगावी लागतील. घरात शिरलेल्या चोरांना स्वरक्षणातून कुणी यमसदनी धाडल्यास जबाबदारी कुणाची? आणि चोर वा दरोडेखोरांनी ती शस्त्रेही बळकावल्यास पुढे काय?

युरोपातील बरेचसे देश व अमेरिकेत घडणाऱ्या गुन्‍ह्यांना पोलिस ही निष्‍पक्ष यंत्रणा म्‍हणून जनतेला बांधिल असते. बहुतांश प्रगत राष्‍ट्रांमध्‍ये पोलिसांच्‍या कामात राजकीय हस्‍तक्षेप एका मर्यादेपर्यंत सीमीत राहतो.

त्‍याचे कारण, तेथील समाज सजग आहे आणि सामाजिक साक्षरता लक्षणीय आहे. सामाजिक साक्षरता हा समाजव्यवस्थेचा महत्त्वाचा पाया मानला जातो. तेथे केवळ वाचन-लेखन साक्षरता नाही तर सामाजिक जबाबदारी, नागरिक सहभाग, मानवी हक्कांची जाणीव, सहिष्णुता आणि विविध संस्कृतींचे सहअस्तित्वाचा अंतर्भाव येतो. या पातळीवर आपण कोठे आहोत?

बेमुर्वत, कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पोलिसांवर कारवाई, बदल्यांसाठी सक्षम यंत्रणा उभारण्यास सरकारला प्रवृत्त करावे लागेल. राजकीयीकरण थांबल्याशिवाय ते शक्य नाही. ‘एक्स’वर अभिव्यक्त होऊन कर्तव्यपूर्ती होत नाही, हे विरोधी पक्षांनीही लक्षात घ्यावे. जनसुरक्षेसोबत तिथे तडजोड होईल तेथे रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दाखवावी लागेल.

‘सीसीटीव्ही’ क्रांतीने तपास सोपा केला आहे. मुंबईसारख्या शहरात बॉंबस्फोटासारखे प्रकार रोखले गेले ते सीसीटीव्हीमुळेच. गोव्यात सीसीटीव्हींवर कोट्यवधी रुपये खर्च होतात. त्यांची देखभाल होत नाही. लोकांचा पैसा मातीमोल होतो. तंत्रज्ञानाचा नेमका वापर गोव्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

प्रत्येक व्यवसायाचे, पेशाचे काही अभिमानक्षण असतात. आपण ज्या क्षेत्रात आहोत त्या क्षेत्राचे इमान राखणे ही त्या क्षेत्रातील प्रत्येकाची जबाबदारी. तात्कालिक लाभासाठी हे सत्त्व गुंडाळून ठेवण्यास सुरुवात होते तेव्हा त्या क्षेत्राच्या अवमूल्यनाची सुरुवात असते.

गोव्यात त्याची परिसीमा गाठली गेलीय. दुसरे असे प्रामाणिक आणि कर्तव्यनिष्ठ पोलिसांची व्यवस्थेतील उच्चपदस्थांकडून पाठराखण केली जात नाही, हेदेखील खरे आहे. अनेक कर्तव्‍यदक्ष पोलिस अधिकाऱ्यांना बाजूला बसवून ठेवले आहे. सध्‍या पावणीला बोल लावणाऱ्यांची चलती आहे, जे मंत्र्या-आमदारांचे लांगुलचालन करतात!

कायदा-सुव्‍यवस्‍था, तपास यात कर्तबगारी बजावणाऱ्यांचा सन्‍मान होणे दूरच, त्‍यांना योग्‍य ठिकाणी पाठवले जात नाही. दुर्लक्ष-अपमान होतो. एका बाजूने राजकीय वशिल्याचे तट्टू आणि दुसऱ्या बाजूला ‘शांती, सेवा, न्याय’ या आपल्या ब्रीदाचे पालन करत सचोटीने काम करणाऱ्या पोलिसांचे खच्चीकरण. दोन्ही स्थितीत सर्वांत जास्त नुकसान लोकांचे.

न्यायव्यवस्था निकाल देताना पोलिसांवर ताशेरे ओढते. पण त्यापलीकडे असलेल्या हातांपर्यंत पोहोचत नाही. पोलिस कठपुतळ्या झाले आहेत. त्यांचे सक्रिय, निष्क्रिय राहणे त्यांच्यावर नव्हे तर त्यांच्या बोलवित्या राजकारण्यावर अवलंबून असते.

पोलिसांची सेवा लोकांची, लोकांसाठी नसून राजकारण्यांची, राजकारण्यांसाठी होते. त्यामुळे त्यांना हवे तसेच पोलिस वागतात. तपासातील वेगही ‘मालक’ ठरवतील तो असतो. दिशा, निष्कर्ष वरून तयार होऊनच येतो; पोलिस फक्त त्याला अनुरूप पुरावे शोधतात. भू-माफिया, ड्रग्ज डीलर, कॅसिनो, वेश्याव्यवसाय यांना वाचवण्याचे काम पोलिस करतात.

ज्या ज्या व्यवसायात राजकीय लाभ होतो, त्या त्या व्यवसायाच्या गैरकृत्याना पाठीशी घालण्याचे काम पोलिस खाते करते. सामान्य माणसांची सुरक्षा खिजगणतीतही नसते; असच तर ती भाषणे ठोकण्यापुरती. त्यामुळे ज्यांनी घाबरले पाहिजे त्यांच्यासमोर पोलिस लोटांगण घालतात व ज्यांना आधार वाटला पाहिजे ते लोक पोलिसांना घाबरतात.

हे कायदा-सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्याचे लक्षण आहे. पोलिस प्रशासनाचे राजकीयीकरण झाल्यामुळे आलेली ही अराजकताच आहे! आपल्‍याकडे एखादी घटना घडल्‍यानंतर आपण चार दिवस पाठपुरावा करतो आणि पुन्‍हा पहिले पाढे पंचावन्‍न. सामाजिक बधिरता आणि निर्ढावलेपणावर आपण जोवर अंतर्मुख होऊन विचार करत नाही; व्यवस्था सुधारणेसाठी लोकं दबाव निर्माण करणार नाहीत, तोवर मागील पानावरून पुढे हे दुष्‍टचक्र सुरूच राहील. समाजपुरुषा जागा हो!