संगिता नाईक

‘सोशल मीडिया बॅन’ची घोषणा आकर्षक असली, तरी तिची कार्यवाही विचारपूर्वक व्हावी. तरच त्याचा अपेक्षित परिणाम होणे शक्य आहे.

गोव्याच्या (Goa) माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांचे, राज्यात ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर ‘१६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बॅन विचाराधीन आहे’ हे विधान खरे तर खूप महत्त्वाचे आहे. प्रसारमाध्यमेही त्याला एक क्रांतिकारी पायंडा घालायचा प्रयत्न करणार देशातील पहिले राज्य अशी वाहवा आणि प्रसिद्धी देऊन मोकळीही झाली आहेत. स्थानिक माध्यमांपासून ते रॉयटर्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांपर्यंत सर्वांनी या वक्तव्याची दखल घेतली आहे.

पण गाडीच्या खिडकीतून पत्रकारांना सहज बाईट देताना केली गेलेली ही घोषणा नुसती टाळ्या आणि वाहवा मिळवू पाहत नाही, तर या विधानाला विस्तृत, सर्वंकष, सर्वसमावेशक विचार विनिमयाची आणि संशोधनाची भक्कम जोड आहे असे म्हणायला मात्र माझे मन धजत नाही! पण तसे असूही शकेल असा आंधळा विश्वास मात्र मी जरूर ठेवेन- कारण बात पुढच्या पिढीच्या भविष्याची आहे! ह्या विषयाचे गांभीर्य समजून घेण्यासाठी मंत्र्यांच्या टीमने ह्या बातमीवर आलेल्या शेकडो हतबल पालक आणि कुटुंबीयांच्या बोलक्या प्रतिक्रिया जरूर अभ्यासाव्यात.

ऑस्ट्रेलियात हा कायदा लागू झाल्याच्या पहिल्या महिन्याभरातच फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक आणि यूट्यूब या प्लॅटफॉर्मनी सुमारे ४७ लाख मुलांची खाती बंद किंवा प्रतिबंधित करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. पण खऱ्या वस्तुस्थितीची आणि अशा प्रकारच्या देश पातळीवरील बॅनची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींची एक झलक पाहायची असेल तर १० डिसेंबर २०२५ रोजी ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी हा बॅन लागू करते वेळी केलेल्या भाषणावर, बॅन लागू झाल्यानंतर सोशल माडियावर आलेल्या हजारो प्रतिक्रिया संबंधितांनी मुद्दाम पाहाव्यात. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे यातील बहुतांश प्रतिक्रिया सोळा वर्षांखालील मुलांच्याच आहेत.

‘शक्य असेल तर आम्हाला रोखून दाखवा’ अशा वाकुल्या दाखवणाऱ्या प्रतिक्रियांचा यात सगळ्यात जास्त भरणा आहे. याचाच अर्थ जगाच्या पाठीवर कुठेही या संबंधात काही करायचं झाल तर या सोळा वर्षांखालील वयोगटातील मुलांचं ‘डिजिटल नेटिव्ह’ असणं लक्षात घेऊनच उपाय योजना व्हायला हवी. यातील बहुतेक मुले सततच्या वापरातून तंत्रज्ञानाबाबत अत्यंत जाणकार झाली आहेत. त्यातील उणिवा व पळवाटाही त्यांना चांगल्या प्रकारे अवगत आहेत.

हा बॅन लागू होऊन एक महिना झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील मुलांच्या मुलाखतींवर आधारित बीबीसीने केलेल्या एका टीव्ही शो मधील मुलांनी ह्या बॅनला धुडकावून लावण्यासाठी वापरलेल्या क्लृप्त्या ऐकणे हा एक उद्बोधक अनुभव होता. इंटरनेट डेटा सुरक्षित सर्व्हरद्वारे वळवून आपली ओळख आणि गोपनीय राखून ठेवणाऱ्या व्हीपीएनसारख्या तंत्रांचा वापर, आपल्यापेक्षा मोठ्या मित्र-मैत्रिणीद्वारे आपला अकाउंट प्रमाणित करणे, खोट्या किंवा जास्त वयाच्या जन्मतारखा वापरून अकाउंट तयार करणे, वय ओळखणाऱ्या तंत्रज्ञानाची (फेशियल चेक) फसवणूक करणे अशा विविध ‘जुगाडांचा’ वापर मुले शिताफीने करत आहेत.

त्यातही पुढच्या विधानसभा अधिवेशनाआधी या बॅन संबंधात स्टेटमेंट जाहीर केली जाईल असेही गोव्याच्या आयटी मंत्र्यांनी आपल्या विधानात सांगितलंय. पण एक गोष्ट सरकारने लक्षात घ्यायला हवी आहे की ही घाईगडबडीत करण्यासारखी गोष्ट मुळीच नाही. ऑस्ट्रेलियाचेच उदाहरण द्यायचे झाल तर अगदी २०२२पासून अशा बॅनविषयी तिथे वेगवेगळ्या स्तरावर सविस्तर, तपशीलवार साधकबाधक चर्चा चालू होती. त्यानंतर तब्बल २ वर्षांनी, डिसेंबर २०२४ मध्ये ऑस्ट्रेलियन संसदेने ‘ऑनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया किमान वयोमर्यादा) कायदा, २०२४’ मंजूर केला. मग त्यानंतर वर्षभराने म्हणजे १० डिसेंबर २०२५पासून हा कायदा अमलात आणला गेला.

खरे तर अशा प्रकारचा बॅन हा ‘स्टेट सब्जेक्ट’ म्हणजे राज्य पातळीवर निर्णय घेण्याचा विषय नाही. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा सहभाग आणि कोट्यवधी-अब्जावधींची उलाढाल यामुळे या समस्येवर राष्ट्रीय स्तरावरच निर्णय होणे आणि योग्य उपाय येणेही शक्य आहे. पण याचा अर्थ राज्य स्तरावर काहीच करणे शक्य नाही, असाही नाही. खरीच मुलांसाठी काही करण्याची तळमळ आणि राजकीय इच्छा शक्ती असेल तर फक्त सोशल मीडियावरील बॅनचा विषय बाजूला ठेवून एकूणच सायबर स्पेसचे शैक्षणिक आणि सामाजिक पातळीवर वेगळ्या प्रकारचे नियमन करून, त्रुटींना दूर ठेवून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा गोव्यातील मुलांना जास्तीत जास्त फायदा करून देण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न राज्य जरूर करू शकते. याविषयी योग्य मार्गदर्शन करू शकणारे अनेक संगणक, शिक्षण आणि मनोवैज्ञानिक तज्ज्ञ गोवेकर गोव्यात आणि गोव्याबाहेर आहेत.

याची कार्यवाही खूप विचारपूर्वक, तज्ज्ञांना आणि जाणकारांना तसेच सर्व संबंधितांना बरोबर घेऊन अत्यंत जबाबदारीने आणि योग्य ती खबरदारी घेऊनच केले गेले पाहिजे. तरच त्याचा अपेक्षित परिणाम होणे शक्य आहे.