"आतापर्यंत जगाने यांना खूप स्वातंत्र्य दिले", Social Media Platforms वर कडक निर्बंध घालण्याचा सरकार इरादा

In an interview, Union Minister Rajeev Chandrasekhar said, "The world had given these social media platforms a lot of freedom till now:

बाल लैंगिक शोषण कंटेंट, चुकीची माहिती आणि धार्मिक भावना भडकावणे आणि अल्गोरिदम यांच्याशी संबंधित प्रकरणांसह एकूण यूजर्सचे नुकसान करणारा कंटेंट काढून टाकण्यात चुकारपणा केल्यास IT कायद्यांतर्गत सोशल मीडिया कंपन्यांविरोधात दाद मागण्याची सुविधा काढून घेण्याचा केंद्र सरकार विचार करत करत आहे.

एका मुलाखतीत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, "जगाने या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आतापर्यंत भरपूर स्वातंत्र्य दिले होते. विशेषत: अमेरिकेने. पण आता या गोष्टींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे."

याशिवाय, सरकारने माहिती तंत्रज्ञान मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तरतुदी लागू करण्याची योजना आखली आहे.

ज्यामुळे फेसबुक, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि गुगल भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार गुन्हेगारी स्वरुपात शिक्षेसाठी जबाबदार असेल, असे माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सांगितले.

बाल शोषणाशी संबंधित कंटेंटवरील अधिकृत सूचनांचे पालन करण्यास नकार दिल्याबद्दल आणि तृतीय-पक्ष सामग्रीच्या प्रसारणावर कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत हमी दिलेल्या "सेफ हार्बर" संरक्षणाचा आधार घेतल्याबद्दल सरकार काही सोश मीडिया प्लॅटफॉर्मवर चिडले आहे.

चंद्रशेखर म्हणाले की, मंत्रालयाने Google च्या मालकीचे YouTube, टेलिग्राम आणि X सारख्या प्लॅटफॉर्म्सनी वारंवार उल्लंघन केल्याबद्दल सरकारने याची गंभीर दखल घेतली आहे.

जर 2021 च्या IT मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वांचा नियम 7 मागे घेतल्यास सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी दाद मागण्याची सुविधा आपोआप कमी होईल.

सरकारने हे पाऊल अशा वेळी उचलले आहे, जेव्हा अमेरिकेतील अनेक राज्ये मेटा प्लॅटफॉर्म आणि त्याच्या इंस्टाग्राम युनिटवर मुलांना व्यसनाधीन बनवून "तरुणांच्या मानसिक आरोग्य संकटाला चालना" देण्यासाठी जबाबदार धरून खटला भरत आहेत.

भारत सरकार आपल्या नागरिकांचे संरक्षण सुनिश्चित कोणती पाऊले उचलच आहे असे असता, चंद्रशेखर म्हणाले, "सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने नियमांचे पालन करावे अशी आमची अपेक्षा आहे. त्यांना आयटी नियमांनुसार नोटिसा पाठवल्या जातात. जर त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर कायद्यानुसार त्यांना परिणाम भोगावे लागतील."

एनडीटीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले, "जगाने या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना आतापर्यंत भरपूर स्वातंत्र्य दिले होते. विशेषत: अमेरिकेने. पण आता या गोष्टींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे."

"कंटेंट होस्ट करण्याची परवानगी कोणाला आहे याबद्दल सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स अधिक जबाबदार असले पाहिजेत. मला वाटतं सूट देण्याचे दिवस आता संपले आहेत. आमच्या सरकारचाही हाच हेतू आहे," असे चंद्रशेखर यांनी पुढे सांगितले.