जयराम रेडकर

गोवा मुक्तीनंतरचा दोन दशकांचा काळ असा होता, की गोवा राज्यात मराठीचा गजर घुमत होता. भजने, कीर्तने, मराठी संगीत नाटके यांची रेलचेल होती. मराठी भाषेला पोषक वातावरण तयार झाले होते. दैनिक ‘गोमन्तक’चे भूतपूर्व संपादक नारायण आठवले यांनी ‘फुटो हे मस्तक, तुटो हे शरीर, मराठीचा गजर सोडू नये’ असा अग्रलेख लिहून संपूर्ण गोवा मराठी चळवळीने व्यापून टाकला होता.

मनोहर सरदेसाई, नारायण आठवले आणि भगवंत नायक यांच्या प्रेरणेतून गोमंतक मराठी अकादमी जन्माला आली. ही अकादमी सुरू व्हावी म्हणून स्थानिक जनतेचा सहभाग असावा यासाठी अक्षरशः गावागावांत झोळी फिरवून ‘भिक्षां देही’ केले आणि यातून ही मराठी अकादमी स्थापन झाली. २ जानेवारी १९८८ रोजी तर्कतीर्थ लक्ष्मणराव जोशी यांच्या शुभहस्ते या अकादमीचे रीतसर उद्घाटन झाले. या समारंभाला राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हे आवर्जून उपस्थित होते.

अवघ्याच दिवसात पणजी येथील ‘प्रमिला आर्केड’ या इमारतीतील सदनिकेतून या अकादमीचा कारभार सुरू झाला. प्रा. गोपाळराव मयेकर अकादमीचे पहिले अध्यक्ष झाले. तालुकावार साहित्य संमेलने, मराठी गीतगायन, नाट्यलेखन स्पर्धा, पुस्तक प्रकाशन असे उपक्रम हाती घेण्यात आले. मयेकर यांच्या दुसऱ्या कालखंडात गावागावांत बाल संस्कार केंद्रे सुरू केली. या माध्यमातून संपूर्ण गोवा मराठी अकादमीच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडला गेला. शशिकांत नार्वेकर मराठी अकादमीचे अध्यक्ष झाले तो काळ मराठी अकादमीचा सुवर्णकाळ होता. पर्वरी येथे भव्य असे मराठी भवन उभे राहिले होते.

गोमंतक मराठी अकादमीच्या सहयोगाने पणजी येथे प्रा. राम शेवाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ६७वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन भरविण्यात आले होते. कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात एक खास कार्यक्रम आयोजित करून त्यासाठी लता मंगेशकर यांच्यासह सर्व मंगेशकर कुटुंबाला गोव्यात आणण्याचे काम शशिकांत नार्वेकर यांनी केले होते. मराठी राजभाषा होण्यासाठी हा अनुकूल काळ होता. महाराष्ट्रवादी पक्षाचे बहुमतातील सरकार असताना हे काम व्हायला पाहिजे होते. परंतु का कोण जाणे ते झाले नाही. कदाचित पुढे जाऊन भाषावाद उफाळेल असे त्या सरकारला वाटले नसेल. कारण त्यावेळी सर्व प्रशासकीय व्यवहार इंग्रजी भाषेतून होत होते आणि राजभाषेचा विचार कुणाच्या डोक्यात आला नसावा.

१९८७साली गोवा, दमण व दीव या संघ प्रदेशाला केंद्र सरकारने राज्याचा दर्जा देण्याचे ठरविले आणि त्यासाठी दमण व दीव हे छोटे आणि दूर अंतरावर असलेले प्रदेश वगळून केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने गोवा प्रदेशाला राज्याचा दर्जा दिला. यावेळी राज्याची शासकीय भाषा कोणती असावी- कोकणी का मराठी - यावर वादंग माजला होता. या वादाला राजकीय रंग देण्यात आला आणि काही उपद्रवी नेत्यांनी राज्यात अशांतता माजवली. विधानसभेत कोकणी ही राजभाषा आणि मराठी ही सहभाषा असा कायदा संमत करण्यात आला. ही तडजोड होती. त्यावेळी राज्यात आणि केंद्रात कॉंग्रेसचे सरकार होते. राजीव गांधी हे पंतप्रधान तर राज्यात प्रतापसिंग राणे हे मुख्यमंत्री होते.

मध्यंतरीच्या काळात गोव्याची जीवनदायिनी असलेल्या म्हादईनदीतून बरेच पाणी वाहून गेले. कोकणी - मराठी वाद जवळजवळ संपुष्टात आला. परंतु काही काळाने मराठीला दुय्यम वागणूक सरकारकडून मिळू लागली. राजकीय नेत्यांनी आपली सत्ता कायम टिकावी यासाठी या विषयावर ’नरो वा कुंजरोवा’ अशी भूमिका घेतली. या मुद्द्यावर कुठेच स्पष्ट वाच्यता दिसून आली नाही. निवडणूक जवळ आली की बोटचेपे धोरण, दोन्ही गटांना चुचकारणे आणि निवडणूक संपली की दिलेली आश्वासनांना विसरून जाणे हे इथे गेली सुमारे चाळीस वर्षे सुरू आहे.

आताच्या सरकारने सरकारी नोकरभरती करताना कोकणी ही अनिवार्य भाषा केली आणि मराठीला डावलले. यातून मराठी भाषिकांत असंतोष निर्माण झाला. यातून उदयाला आली मराठी राजभाषा निर्धार समिती. यापूर्वी गो. रा. ढवळीकर यांनी प्रचंड मेहनत घेऊन मराठी राजभाषा व्हावी म्हणून अहोरात्र प्रयत्न केले. पेडण्यापासून काणकोणपर्यंत बैठका, सभा, संमेलने घेतली. दैनिक ‘गोमन्तक’मधून त्यांनी ‘मराठीची संघर्ष कथा’ ही लेखमाला सुरू केली. लोकशाहीचे (Democracy) सर्व मार्ग हाताळले पण यश टप्प्यात येईना म्हणून त्यांनी सुभाष वेलिंगकर यांना निमंत्रक होण्याची विनंती केली. वेलिंगकर यांचा जनसंपर्क दांडगा आहे. त्याचा फायदा घेता येऊ शकेल अशी भावना या मागे होती आणि खरोखरच वेलिंगकर यांच्या कौशल्याचा या चळवळीसाठी हातभार लागला.

मराठीप्रेमींचा जनसमूह त्यांना प्रतिसाद देत होता. मात्र वैषम्याची गोष्ट जाणवली ती म्हणजे यात तरुणांचा सहभाग फारच मोजका होता. बहुतांशी प्रेक्षक हे आपल्या वयाची साठी आणि सत्तरी ओलांडलेले होते. याचा अर्थ मराठी राजभाषा व्हावी यासाठी आग्रह धरणारी ही शेवटची पिढी ठरावी. नारायण आठवले, गोपाळराव मयेकर, शशिकांत नार्वेकर, विष्णू सूर्या वाघ यांच्यासारखे मराठी भाषेचे खंदे समर्थक काळाच्या पडद्याआड गेले आहेत. नवीन पिढी ना कोकणीची समर्थक राहिली ना धड मराठीची! हे सगळे पाहता मराठीभाषा हा आपला सांस्कृतिक वारसा आहे याचा आजच्या तरुणाईला विसर पडला की काय असे वाटू लागते. असे असले तरी संघर्ष समितीचा लढा अजून संपलेला नाही. अंतिम ध्येय गाठेपर्यंत तो सुरूच राहील एवढे मात्र नक्की!