Nobel Peace Prize Controversy: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आपल्या आक्रमक आणि अनपेक्षित पवित्र्याने जागतिक राजकारणात खळबळ उडवून दिली. ट्रम्प यांनी नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टॉर यांना एक पत्र पाठवले, ज्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट केले की, आता जागतिक शांततेचा विचार करण्याची कोणतीही जबाबदारी त्यांच्यावर नाही. आपल्याला 'नोबेल शांतता पुरस्कार' न मिळाल्यामुळे आता केवळ आणि केवळ 'अमेरिकन हितसंबंधांना' प्राधान्य देण्याची मोकळीक आपल्याला मिळाली, असे ट्रम्प यांनी या पत्रात नमूद केले.

नोबेल पुरस्काराचा वाद आणि ट्रम्प यांची 'आझादी'

काही दिवसांपूर्वी, डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांना डावलून व्हेनेझुएलाच्या विरोधी पक्षनेत्या मारिया कोरिना मचाडो यांना नोबेल शांतता पुरस्कार देण्यात आला. यावर ट्रम्प चांगलचे भडकलेले दिसले. ट्रम्प यांच्या नाराजीवर नॉर्वेच्या नोबेल समितीने स्पष्ट केले होते की, एकदा पुरस्काराची घोषणा झाली की तो बदलता येत नाही किंवा कोणा दुसऱ्याच्या नावे करता येत नाही. या नकारामुळे ट्रम्प यांनी आपली निराशा जाहीरपणे व्यक्त केली. नॉर्वेच्या पंतप्रधानांना पाठवलेल्या पत्रात ट्रम्प म्हणतात, "नोबेल न मिळाल्यामुळे आता मी शांततेच्या बंधनातून मुक्त झालो आहे. आता मला अमेरिकेच्या फायद्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले आहे."

ग्रीनलँडवरुन डेन्मार्कला थेट आव्हान

या पत्रात ट्रम्प यांनी केवळ नोबेलवरच भाष्य केले नाही, तर डेन्मार्कच्या ग्रीनलँडवरील सार्वभौमत्वावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ग्रीनलँडच्या ऐतिहासिक मालकी हक्काला आव्हान देताना ट्रम्प यांनी असा तर्क मांडला की, कोपेनहेगन (डेन्मार्क) रशिया किंवा चीनपासून या प्रदेशाचे संरक्षण करण्यास सक्षम नाही. "जोपर्यंत ग्रीनलँडवर आमचे पूर्ण आणि संपूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत हे जग सुरक्षित नाही," असा दावा ट्रम्प यांनी केला. यामुळे उत्तर ध्रुवीय प्रदेशातील भू-राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली.

NATO आणि युरोपीय देशांना इशारा

ट्रम्प यांनी नाटो (NATO) या लष्करी संघटनेच्या संदर्भातही आपली भूमिका स्पष्ट केली. "नाटोच्या स्थापनेनंतर जितके काम मी केले आहे, तितके अन्य कोणीही केलेले नाही. आता या युतीलाही माझ्यासाठी तसंच काम करावं लागेल," असे त्यांनी पत्रात म्हटले. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी सुरु केलेल्या 'टॅरिफ वॉर'मुळे युरोपीय देश हवालदिल झाले आहेत. नॉर्वेचे पंतप्रधान जोनास गहर स्टॉर यांनी ट्रम्प यांच्या या धोरणांवर टीका केली होती. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ट्रम्प यांनी 8 युरोपीय देशांवर (डेन्मार्क, स्वीडन, फ्रान्स, जर्मनी, फिनलँड, नेदरलँड्स आणि यूके) 10 टक्के टॅरिफ लागू करण्याची घोषणा केली.

टॅरिफ वॉर आणि ग्रीनलँडची खरेदी

येत्या 1 फेब्रुवारीपासून हा 10 टक्के कर लागू होईल आणि 1 जूनपर्यंत तो 25 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल. विशेष म्हणजे, जोपर्यंत ग्रीनलँडच्या 'पूर्ण आणि एकूण खरेदी'साठी कोणताही करार होत नाही, तोपर्यंत हे शुल्क कायम राहतील, असा पवित्रा ट्रम्प यांनी घेतला आहे. मित्रराष्ट्रांमध्ये धमक्यांना स्थान नसते, असे नॉर्वेच्या पंतप्रधानांनी म्हटले असले तरी, ट्रम्प यांनी आता थेट 'व्यापारी दबाव' तंत्राचा वापर करुन ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याचे प्रयत्न सुरु केल्याचे या पत्रातून दिसून येते.