भारताने 2019 पासून जवळपास 14,000 बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवले आहे. त्याचबरोबर त्यांना भारत-बांग्लादेश सीमेवर प्रवेशही टाळण्यात आला, असे एएनआयने ऍक्सेस केलेल्या सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF) अहवालात म्हटले आहे. (India has repatriated more than 14000 Bangladeshi nationals since 2019)

अहवालानुसार, तब्बल 9,233 बांगलादेशींना ताब्यात घेण्यात आले आहे, जेव्हा ते देशात 'बेकायदेशीर' वास्तव्य केल्यानंतर परत पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते. 1 जानेवारी 2019 ते 28 एप्रिल 2022 या कालावधीत शेजारील देशातून भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत असताना किमान 4,896 बांगलादेशी नागरिकांना (Citizens) पकडण्यात आले होते," असे त्यात पुढे म्हटले आहे.

अशा प्रकारे, अवघ्या तीन वर्षांत 14,361 बांगलादेशी नागरिकांना सीमा ओलांडताना अटक करण्यात आली आहे.

तसेच, या अहवालात असेही आढळून आले आहे की, भारतात (India) प्रवेश करणाऱ्या किंवा सोडून जाणाऱ्यांची सर्वाधिक संख्या दक्षिण बंगालच्या सीमेवरुन आहे. घुसखोरी दरम्यान आंतरराष्ट्रीय सीमेवर (IB) पकडलेल्या एकूण 14,361 बांगलादेशी नागरिकांपैकी 11,034 बांगलादेशी नागरिक दक्षिण बंगाल सीमेवर पकडले गेले होते.

दुसरीकडे, एका वरिष्ठ बीएसएफ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ''बांगलादेशातून भारतात प्रवेश करणारे सुमारे 80 टक्के बेकायदेशीर स्थलांतरित हे कुंपण नसलेल्या आणि नदीच्या सीमेमुळे बंगालच्या दक्षिणेकडील भागात येतात. दक्षिण बंगालची सीमा सुंदरबन ते मालदापर्यंत जाते.''

याशिवाय, भारताची बांगलादेशशी 4,096-किमी लांबीची सामायिक सीमा आहे, ज्यापैकी दक्षिण बंगाल सीमाभाग 913.32 किमीची सीमा सामायिक करतो, त्यापैकी 50 टक्क्यांहून अधिक तर कुंपण नसलेले किंवा नदीचे स्वरुप आहे. गृह मंत्रालयाच्या (MHA) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, 'या कालावधीत आम्हाला समस्या हाताळताना अनेक अडचणी येतात.'

त्याचबरोबर "बांगलादेश सीमेवर बेकायदेशीर इमिग्रेशनच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी, आम्ही सुरक्षा दलांना त्यांना बॉर्डर गार्ड बांगलादेश (BGB) कडे सोपवण्यास सांगितले आहे. मात्र ते भारतातील कोणत्याही गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सामील नाहीत ना, याची पडताळणी केल्यानंतर त्यांना त्यांच्याकडे सोपवण्यात येते.''

बेकायदेशीरपणे सीमा ओलांडलेले बहुतेक बांगलादेशी लोक उपजीविकेच्या शोधात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.

तसेच, डिसेंबर 2019 मध्ये, संसदेने नागरिकत्व (Repair) कायदा मंजूर केल्यानंतर, बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या स्थलांतरात वाढ झाली. 2020 मध्ये, केवळ 1,214 स्थलांतरितांनी भारतात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला तर 3,463 लोकांनी देश सोडला. याशिवाय कोरोना महामारीमुळे त्याच वर्षी देशव्यापी लॉकडाऊन देखील लागू करण्यात आला होता. याचाही अवैध हालचालींवर परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे.

बीएसएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, ''आम्ही बांगलादेशी पुरुष, स्त्रिया आणि मुलांना सीमा ओलांडून भारतीय सीमेत प्रवेश करताना ताब्यात घेतले होते. सीमेच्या दोन्ही बाजूला सक्रिय असलेल्या दलालांनी त्यांना क्रॉस ओव्हरमध्ये मदत केली होती.''

"बहुतेक बेकायदेशीर स्थलांतरितांना भारतात उत्तम रोजगार, वेतन आणि दर्जेदार जीवनाचे आमिष दाखवण्यात आले होते आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडण्यात मदत करण्यासाठी मोठी रक्कम देण्यास सांगितले होते," असेही अधिकारी म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, ''गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशी नागरिकांची घुसखोरी कमी झाली आहे. बांगलादेश समकक्षांशी समन्वय, सीमेवर कुंपण घालणे आणि तंत्रज्ञान समर्थित गस्त यांद्वारे सीमा व्यवस्थापन होऊ शकते.''

त्याचबरोबर आणखी एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, ''अशा अनेक घटना आहेत, ज्यात लोक बेकायदेशीरपणे आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून बांगलादेशात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.''

शिवाय, प्रभावी सीमा व्यवस्थापन यंत्रणेने केवळ घुसखोरीची प्रकरणेच कमी केली नाहीत, तर भारत-बांगलादेश सीमेवरुन गुरांची तस्करी आणि अंमली पदार्थांची तस्करीही रोखली. भारत-बांगलादेश सीमेवर 85 टक्‍क्‍यांहून अधिक कुंपण घालण्यात आल्याचे बीएसएफ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. परंतु काही खराब झालेल्या ठिकाणी, ते कुंपणाच्या जागी अँटी कट-अँटी-क्लायंब लावण्यात आले आहेत.