गरीबातील गरीब पालकही खासगी शिक्षणसंस्थांकडे ओढला जात आहे. सरकारी शाळांमधून विद्यार्थी बाहेर का पडतात, याचा मुळापासून विचार करून उपाययोजना करण्याऐवजी कमी पटसंख्येचे कारण दाखवून शाळा बंद करणे हे विपरीत धोरण आहे.

सन 2021-22 या वर्षीचा शिक्षणावरील एकूण खर्च सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 3.1 टक्क्यांहून कमी आहे. 2018मध्ये आपल्या शेजारच्या भूतानमध्ये हा खर्च त्यांच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 6.9टक्के एवढा होता आणि त्याच वर्षी आपला आकडा मात्र 2.8च्या वर गेलेला नव्हता. शिक्षणावरील खर्चाचा आदर्श आकडा हा सहा टक्के असायला हवा, असे मानले जाते.

आपल्या नवीन शैक्षणिक धोरणात (राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2022) हाच आपला लक्ष्यांक ठरविण्यात आलेला आहे. तो लक्षात घेता आपल्याला बरीच मजल मारावयाची आहे. सरकारच्या शिक्षणविषयक उदासीनतेमुळेच की काय, जागतिक शिक्षण निर्देशांकात आपली सुधारणा होत नाही.

हा निर्देशांक देशांतील जनतेला एकंदर शिक्षणाची प्रत्यक्ष उपलब्धता किती आहे आणि नागरिकांत शिक्षणाचा प्रत्यक्ष प्रसार किती आहे, हे सूचित करीत असतो. UNESCO च्या 2018च्या माहितीनुसार एकूण 161देशांपैकी आपला क्रमांक 110 येतो. यावरुन आपण आपल्या देशवासीयांना पुरेसे शिक्षण देऊ शकलो नाही, हे स्पष्ट होते.

शिक्षणाचे कार्य व्यवस्थित चालण्यासाठी पायाभूत सुविधांची गरज असते. त्यामध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांचे महत्त्व सर्वाधिक आहे. शिक्षकांची रिकामी पदे भरती करण्याच्या खर्चाचे ओझे कमी करण्यासाठी की काय शासन आता 0 ते 20 पटसंख्या असणाऱ्या हजारो शाळा बंद करायला निघालेले आहे, अशी चर्चा आहे.

तुटपुंजी असलेली शिक्षकांची संख्या आणि याआधीच कमी असलेल्या शिक्षकांना सोपविली जाणारी अगणित अशैक्षणिक कामे यामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या गुणवान असलेल्या शिक्षकांचा वेळ, ऊर्जा आणि उत्साह प्रत्यक्ष शिकविण्याऐवजी इतर कामांत खर्च होत आहे.

त्यामुळे सरकारी शाळेत चांगले शिक्षण आणि कधी कधी किमान पातळीवरचे शिक्षणही मिळत नसल्याने विद्यार्थी सरकारी शाळांबाबातीत उदासीन होऊन त्या सोडण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्याचा परिणाम बऱ्याच शाळांतील पटसंख्या कमी होण्यात होत आहे.

‘शिक्षण हक्क कायदा’ 2009च्या कलम सहानुसार सहा ते 14 वर्षांतील प्रत्येक मुलास मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. याच कलमाखालील नियम चारअनुसार प्रत्येक मुलाला मोफत शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी एक किलोमीटरच्या आत (इयत्ता पहिली ते पाचवी) आणि तीन किलोमीटरच्या आत (इयत्ता 6 वी ते 8 वी) शाळा स्थापित करून देण्याची किंवा असलेल्या शाळा श्रेणीसुधारित करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारवर टाकण्यात आलेली आहे.

सरकारच्या प्रस्तावित शाळा बंद करण्याच्या आणि मुलांचे एक किंवा तीन किलोमीटरपेक्षा दूर असलेल्या इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे धोरण शिक्षण हक्क कायद्याचा आणि पर्यायाने घटनेचा भंग करणारे आहे, असे वाटते. पटसंख्या कशी वाढेल, हे पाहण्याऐवजी शाळाच बंद करणे म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरेल.