LLB Exam Scam: परवा कारे विधी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांसह-पालकांनी निदर्शने केली. या महाविद्यालयाचा प्राचार्य गाजतो आहे. आपल्या चिरंजीवाला बीएएलएलबीसाठी प्रवेश देताना प्रवेश परीक्षेत त्याने घोटाळा केला.

‘गोमन्तक’ने गेली पंधरा दिवस हा विषय गाजवला. त्यानंतर विद्यापीठाला चौकशी समिती जाहीर करावी लागली. उच्च शिक्षण संचालनालयालाही दखल घ्यावी लागली. ‘गोमन्तक’ने या घटनांचा बारीक पाठपुरावा केला, एवढेच नव्हे तर शिक्षण क्षेत्रालाही गदगदून हलविले.

आमची किमान अपेक्षा होती, विद्यार्थी संघटना या महाविद्यालयाला भंडावून सोडतील, परंतु हे नाट्य चालू असताना प्राचार्य स्वतःच रजेवर गेल्याचे सोंग महाविद्यालयाची पालक संस्था विद्या विकास मंडळ वठवत होती.

आता गोवा विद्यापीठाने बडगा हाणताच विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक जागे झाले आहेत. गोवा विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळाने प्राचार्याला शिक्षेची शिफारस करताना संपूर्ण परीक्षा पद्धतच काळवंडलेली असल्याचे म्हटले आहे.

त्याशिवाय ती नव्याने घेण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे कारे महाविद्यालय-जेथे हे परीक्षाकांड घडले-तेथील विद्यार्थ्यांसह साळगावकर महाविद्यालयाचे विद्यार्थीही भरडले गेले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष निर्माण झाला.

आता हे नाट्य उच्च न्यायालयात गेले आहे. तत्पूर्वीच गोवा विद्यापीठाने परीक्षा पुन्हा घेण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. ३० जागा वाढवून हा रोष तात्पुरता शमविण्याचा प्रयत्न चालू आहे.

परीक्षाकांडामुळे गोव्यातील विधी महाविद्यालयातील प्रवेश परीक्षा पद्धतीतील काळेबेरे उजेडात आले. ज्या पद्धतीने या परीक्षा घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात होता, ते एक मोठे गौडबंगालच आहे.

परीक्षा पद्धत, व्यवस्थापनाचा हस्तक्षेप, प्रश्‍नपत्रिका, या व्यवस्थेतील गोपनीयता आणि साधनशुचिता हा सारा खेळ कारे विधी महाविद्यालयातील या गौडबंगालामुळे उजेडात आला आणि तो रेटला ‘गोमन्तक’नेच.

दुर्दैवाने विद्यार्थी मात्र तोंडावर बोट ठेवून गुमान बसले होते आणि त्यांच्या तथाकथित संघटना केवळ पत्रकबाजी करीत होत्या. मला आमची विद्यार्थी कारकीर्द आठवली. आमच्या चळवळींना वृत्तपत्रांनी हातचे राखून प्रसिद्धी दिली.

परंतु विद्यार्थी चळवळीचा दबावच एवढा प्रखर होता की शिक्षण खाते आणि सरकार आम्हाला वचकून असे. आज विद्यार्थ्यांना आपल्याच प्रश्‍नांचे पडून गेलेले नाही. विद्यार्थी संघटना राजकीय पक्षांनी अपहृत केल्या आहेत.

त्यामुळे या संघटनांमार्फत विद्यार्थ्यांच्या हिताचे प्रश्‍न धसास लावले जाण्याची शक्यताच अंधुक बनते. विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय जागृती निर्माण करून त्यांना लोकशाही व नागरिकत्व यासंदर्भात धडे देणारी विद्यार्थी चळवळच लोप पावली आहे.

गोव्यासाठी ही दुर्दैवी घटना आहे. कारण कायद्याचे शिक्षण घेणारे विद्यार्थी नागरिक म्हणून किती सक्षम बनतील आणि लोकशाहीची तडफ त्यांच्यामध्ये किती निपजेल सांगता येणे कठीण.

बीएएलएलबी प्रवेश परीक्षेचा घोळ ‘गोमन्तक’ने लावून धरला तेव्हा तो त्यांचा ‘इश्यू’ आहे, म्हणून इतर माध्यमेही तोंड वळवून बसली होती. वास्तविक प्रसारमाध्यमांची गोव्यातील भूमिका हीसुद्धा वाचकांनी तपासायची असते. या प्रश्‍नावर पत्रकारितेवर सतत रतीब घालणारी समाजमाध्यमेही बोलत नाहीत.

बीएएलएलबीचे प्रवेश कांड नेमके काय आहे? त्याची थोडक्यात पार्श्‍वभूमी सांगतो:

बीएएलएलबी पाच वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. वास्तविक गोवा विद्यापीठाने ती घ्यायला हवी. परंतु गोव्यात दोनच विधी महाविद्यालये असल्याने कारे व साळगावकर महाविद्यालयांना आळीपाळीने ती घ्यावी लागते.

यावर्षी ही जबाबदारी कारेकडे होती. कारेचे प्राचार्य साबा डिसिल्वा यांचा पुत्र या परीक्षेला बसणार होता. त्यामुळे त्यांनी या परीक्षा व्यवस्थेपासून स्वतःला अलग ठेवणे आवश्यक होते.

प्राचार्य साबा डिसिल्वांकडे दोन पर्याय होते, विद्यापीठाला कल्पना देणे, स्वतः आपल्या महाविद्यालयात समन्वयक नेमून त्याच्याकडे सर्व जबाबदारीची सूत्रे अधिकृतपणे बहाल करणे. त्यांना ‘साळगावकर’ला ही परीक्षा घेण्याची सूचना करता आली असती.

परंतु तसे न करता प्राचार्याने पुत्रप्रेमातून एक ‘गुन्हेगारी कट’ रचला. होय. या प्रकाराचे स्वरूप गुन्हेगारी कटकारस्थानासारखेच आहे. कुलगुरूंकडे तोंडी बातचित करून २०१७च्या एका परिपत्रकाप्रमाणे परीक्षा पद्धती केवळ प्रवेश परीक्षेच्या गुणांवर केंद्रित करण्याचे प्राचार्यांनी निश्‍चित केले.

गोव्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून बारावीचे ५० टक्के व प्रवेश परीक्षेतील ५० टक्के गुण गृहीत धरून प्रवेश परीक्षेची क्रमवारी निश्‍चित करण्याची पद्धती अवलंबली जाते.

यावर्षी अचानक कारेच्या प्राचार्यांना या रूढीला, मान्य परंपरेला छेद देत केवळ प्रवेश परीक्षेतील गुणांनुसार विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे का सुचले?

आता गोवा विद्यापीठाच्या चौकशीत आढळून आले आहे, प्राचार्याने आपल्या मुलाला येनकेन प्रकारे बीएएलएलबीसाठी प्रवेश मिळवून देण्याचा चंग बांधला होता.

त्यासाठी एकच अडचण होती, त्याला बारावीमध्ये कमी गुण मिळाले होते, त्यामुळे केवळ प्रवेश परीक्षेवर विसंबून राहायचे आणि या संपूर्ण व्यवस्थेची उलथापालथ करून आपल्या मुलाला फायदा करून द्यायचा.

वास्तविक गोवा विद्यापीठाच्या चौकशीत कुलगुरूंनी परीक्षा पद्धतीत कोणतेही बदल करण्यास त्यांना अनुमती दिली नव्हती, हे आढळून आले.

आपले कारनामे कोणाला समजणार नाहीत, त्यामुळे आपण काहीही हेराफेरी केली तर ती आपल्याला पचेल, या हेतूने प्राचार्य साबा डिसिल्वा यांनी संपूर्ण व्यवस्थेतच गोलमाल केला. वास्तविक मी हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट मानतो त्याचे कारण तेच आहे. त्यांनी संपूर्ण परीक्षा पद्धत आपल्याला हवी तशी बदलली.

महाविद्यालयाच्या यंत्रणेचा दुरुपयोग केला. नव्याने रुजू झालेल्या एका कनिष्ठ कारकुनाकडे आपण परीक्षेचे समन्वयक असल्याची जबाबदारी सोपविल्याचा आभास निर्माण केला.

वस्तुतः महाविद्यालयाच्या ग्रंथपालाकडून परीक्षेचे सर्व सोपस्कार पार पाडले व त्यालाही आपल्या कृत्यात सहभागी करून घेतले.

प्राचार्याने सोनाली नाईक या कनिष्ठ कारकून मुलीला समन्वयक नेमल्याचा दावा केला असला तरी ती संपूर्णतः अननुभवी होती. महाविद्यालयाचा ग्रंथपाल चौकशीसमोर वदला त्यावरून या शिक्षण संस्थेत कशा निष्काळजीपणाने व बेजबाबदारपणे परीक्षा पद्धत व एकूणच प्रशासकीय व्यवस्था चालविली जात होती, त्यावर नेमका उजेड पडतो.

समन्वयक नेमली गेली असली तरी सर्व व्यवस्थेवर प्राचार्यच देखरेख ठेवून होते. शिक्षकांनी तयार केलेले प्रश्‍न त्यांच्या देखरेखीखाली होते. प्रश्‍नपत्रिका त्यांना पाहता येत होत्या. या प्रश्‍नपत्रिका काळजीपूर्वक हाताळल्या गेल्या नाहीत.

शिवाय ग्रंथपाल तर स्वतःची जबाबदारी नसतानाही वेळोवेळी या संपूर्ण व्यवस्थेत हस्तक्षेप करीत होते. या दोन्ही कर्मचाऱ्यांनी चौकशी समितीसमोर उघड केले आहे, प्राचार्य परीक्षा कक्षेत येजा करीत होते. त्यांच्याच कार्यालयात उत्तर पत्रिका ठेवण्यात आल्या होत्या. तेच प्रश्‍नपत्रिका व उत्तरपत्रिका हाताळू शकत होते.

कनिष्ठ कारकून सोनाली नाईक ज्या कक्षात पर्यवेक्षक होत्या, तेथेच प्राचार्यांचा मुलगा परीक्षा देत होता. त्यामुळे त्याला तेथे खास वागणूक मिळाली का, याचा तपशील उपलब्ध नसला तरी प्राचार्यांचा मुलगा म्हणून त्याने जरूर विशेष सवलत प्राप्त केलेली असणार, असा कयास लावता येतो.

त्याहून महत्त्वाचा प्रश्‍न म्हणजे साळगावकर महाविद्यालयाने पद्धतीनुसार प्रवेश परीक्षेतील प्रश्‍नपत्रिकेसाठी ५० प्रश्‍न पाठविले असता, कारेतील शिक्षकांना प्रत्येकी दहा प्रश्‍न देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. तरीही चौकशी समितीला एकूण १२० प्रश्‍न गोळा झाले होते, असे आढळून आले.

हे जादा २० प्रश्‍न कोणी तयार केले होते, हे गौडबंगाल आहे. प्राचार्य साबा यांनी स्वतःच हे अतिरिक्त २० प्रश्‍न तयार केले होते का, त्या महाविद्यालयातील शिक्षकांचे प्रश्‍न प्रश्‍नपत्रिकेत सामावून घेतले की प्राचार्य साबा यांनी तयार केलेले प्रश्‍न घेतले गेले?

चौकशी समितीसमोर कारेच्या शिक्षकांना जबानी द्यावी लागली. त्यांना शेवटपर्यंत आपण तयार केलेले प्रश्‍न वापरले गेले का? याचा सुगावा लागला नव्हता. या सर्व घोटाळ्यात ग्रंथपालही एक महत्त्वाचा सूत्रधार आहे.

त्याने आपली जबाबदारी नसताना या सर्व घोटाळ्यात सहभाग घेतला. त्यांनी आपल्या जबानीत गेली अनेक वर्षे प्राचार्यांच्या सांगण्यावरून आपण अशी जबाबदारी पार पाडत होतो, असे म्हटले आहे.

प्राचार्यांनी आपल्या घोटाळ्यात महत्त्वाचा धागा ठेवला तो म्हणजे विद्यार्थ्यांना उत्तरपत्रिका पेन्सिलने लिहिण्यास भाग पाडले. कारेच्या परीक्षार्थींनी त्यानुसार पेन्सिलने, तर साळगावकरच्या परीक्षार्थींनी पेनने उत्तरपत्रिका लिहिल्या आहेत, हा एक ठळक बदल चौकशी समितीला आढळून आला.

कारेच्या तपासनिसांना तर गुण देताना पेन्सिलने देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्याचाही हेतू उत्तरपत्रिका व गुणांमध्ये फेरफार करता यावा, असाच होता.

चौकशी समितीने आता शोधून काढले आहे, त्यानुसार कारेच्या अधिकाऱ्यांनी साळगावकरला फोन करून तुम्ही घेतलेल्या परीक्षेत सर्वांत जास्त गुण किती मिळाले, याचा तपशील विचारला होता. साळगावकरच्या परीक्षार्थींना सर्वांत अधिक ८२ गुण मिळाले होते.

वास्तविक तेवढेच गुण कारेच्या प्राचार्याच्या चिरंजीवाला प्राप्त झाले होते. प्राचार्यांनी आपल्या पुत्रावर मेहेरनजर केल्यामुळे त्याला अधिक गुण मिळाले हे एकदम डोक्यात येऊ शकले असते! त्यामुळे त्याच्या उत्तरपत्रिकेतील ८२ गुण खोडून ते ७९ करण्यात आले.

त्यामुळे साळगावकरचे दोन परीक्षार्थी विद्यार्थी पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण झाले व कारेच्या प्राचार्यांच्या मुलाला मिळालेल्या ७९ गुणांमुळे या महाविद्यालयात त्याला पहिला क्रमांक प्राप्त झाला.

चौकशी समितीने परीक्षेमध्ये फेरफार करणे, मुलाला उपकृत करण्यासाठी प्रश्‍नपत्रिका हव्या तशा बनवून घेणे, महाविद्यालयाच्या संपूर्ण यंत्रणेचा दुरुपयोग करणे व प्राचार्याने स्वतः त्यात लुडबुड करणे, असे निष्कर्ष काढले आहेत.

प्रश्‍नपत्रिका प्राचार्यांच्या मुलाला आगाऊ मिळणे सहज शक्य होते, साळगावकरने पाठविलेले ५० टक्के प्रश्‍न व कारेमधून तयार झालेले उर्वरित प्रश्‍न प्राचार्यांच्या अखत्यारित होते. त्यामुळे ते त्यांच्या मुलाला उपलब्ध झाले असणार असे गृहीत धरता येते.

प्रश्‍नपत्रिका फुटली होती, असा निष्कर्ष त्यातून निघतो. प्रश्‍नपत्रिका फुटून ती एका मुलाला उपलब्ध झाली काय किंवा अनेकांपर्यंत ती गेली काय, त्याचा अर्थ एकच आहे. अनेकदा विद्यार्थी आपल्याला फुटलेली प्रश्‍नपत्रिका प्राप्त झाली की आपल्या मित्रमैत्रिणींकडे शेअर करतात. यापूर्वी प्रश्‍नपत्रिका फुटल्या, तेव्हा असेच घडले आहे.

त्यामुळे विद्यापीठाच्या कार्यकारी समितीसमोर चौकशी समितीचे निष्कर्ष आले, त्यातून प्रश्‍नपत्रिका फुटली होती, असे अनुमान त्यांनी काढले असल्यास नवल नाही. त्यामुळेच संपूर्ण परीक्षा पद्धतीत गोलमाल होता आणि ती पुढे रेटणे चुकीचे आहे, असा निष्कर्ष काढत प्रवेशपरीक्षा नव्याने घेण्याचा आदेश विद्यापीठाला काढावा लागला.

आता विद्यापीठही दबावाखाली आले आहे. कारण प्रवेश परीक्षेला बसलेली अनेक मुले उच्चपदस्थांची आहेत. प्राचार्यांच्या घोटाळ्याचा परिणाम आपल्या पाल्यांवर का व्हावा, असा त्यांचा सवाल आहे. त्यामुळे यावर्षी परीक्षेला बसलेल्या सर्वांना बीएएलएलबीसाठी प्रवेश मिळावा, अशी एक सूचना पुढे आली.

त्यासाठी केवळ विद्यापीठ नव्हे तर बार कौन्सिलची परवानगी आवश्यक होती. ती तर कौन्सिलने देऊन टाकल्यामुळे आता यावर्षी प्रथम वर्षासाठी ३० जागा वाढवून सर्वांना प्रवेश देण्यात आला आहे. असंतोष शमविणे हा त्यावरचा उपाय आहे. परंतु चौकशी समितीचा अहवाल न्याहाळला असला जरी तर बार कौन्सिलने अशी मान्यता दिली असती का?

कारण परीक्षा पद्धत संपूर्ण घोटाळ्याने माखली आहे. शिवाय प्रश्‍नपत्रिका फुटली असल्याचा निष्कर्ष काढता येतो. वास्तविक बार कौन्सिलसमोर विद्या विकास मंडळाच्या या महाविद्यालयाची अधिमान्यता काढून का घेतली जाऊ नये, हा मुद्दाही चर्चेला येण्याची आवश्‍यकता होती.

प्राचार्याने एवढा घोटाळा केला, विद्यापीठाने या गौडबंगालाचा पर्दाफाश केला, त्यासाठी आवश्यक पुरावेही सादर केले, तरीही विद्या विकास मंडळाचे अध्यक्ष कायदेशीर सल्ला घेण्याची भाषा बोलत होती. चौकशी समितीसमोर बोलावून घेतलेल्या कारेच्या कर्मचाऱ्यांनाही ‘पढवून’ पाठविले होते अशी माहिती मिळते, परंतु चौकशी समिती कणखर राहिली.

या प्रकरणातील सर्व कच्चे दुवे हेरत राहिली. तिने अत्यंत कठोरपणे सत्याचा शोध घेतला, परंतु अहवाल आला तरी विद्या विकास मंडळ काही पळवाट तर शोधणार नाही ना असा संशय होता. ही शिक्षण संस्था घोटाळेबाज प्राचार्याला पाठीशी घालत असल्याचा संदेश त्यातून सामोरे आला आहे.

कारे विधी महामंडळाच्या प्राचार्यांचा घोटाळा गोव्यातील खासगी महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापनावर नेमकेपणाने बोट ठेवतो. प्राचार्य साबा डिसिल्वा अत्यंत कार्यक्षम आणि धडाडीचे होते, असा एक आभास निर्माण करण्यात आला होता.

त्यामुळे विद्या विकास मंडळाने त्यांना अमर्याद अधिकार दिले. परीक्षा पद्धतीसह या महाविद्यालयाचे व्यवहार तपासले गेले नाहीत. प्राचार्याचा सुपुत्र परीक्षा देत असूनही प्राचार्य या प्रक्रियेतून अलग का होत नाहीत हा प्रश्‍न विचारला गेला नाही!

याच अनुषंगाने मी गोव्यातील इतर खासगी व सरकारी महाविद्यालयांच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांशी बोलत होतो. गोव्यातील महाविद्यालयात बजबजपुरी माजल्याचा निष्कर्ष त्यातून समोर आला. या महाविद्यालयांना अधिमान्यता मंडळाचे मानांकन मिळत नाही. अनेक सरकारी महाविद्यालयांचा दर्जा खालावला आहे.

विद्यापीठाचे मानांकन खाली घसरत आहे. गोवा सरकारला या प्रश्‍नाची फारशी फिकीर आहे, असे जाणवत नाही. अनेक महाविद्यालयात प्राचार्य नेमताना घोळ घातले गेले आहेत. त्यामुळे प्राचार्यांच्या नेमणुका वादात आहेत. काही प्राचार्यांना मुदतवाढ देताना नियम पाळले जात नाहीत. अशा प्राचार्यांकडून नियमबाह्य कामे करून घेणे, व्यवस्थापकांना सोपे जाते.

कारे महाविद्यालयांमध्ये व्यवस्थापनाची एक तर अनावश्यक लुडबुड चालू आहे किंवा प्राचार्यांची मनमानी. अनेक महाविद्यालयांमध्ये रीतसर प्राचार्य नेमले गेलेले नाहीत. साबा डिसिल्वाही हंगामी तत्त्वावरच होता. उद्या प्राचार्यपदावरच साबा डिसिल्वा मागच्या दाराने पुन्हा घुसला तर नवल नाही!

कारे महाविद्यालयातील प्राचार्यांनी जे घोटाळे केले तेच काही अंशी इतर महाविद्यालयांमध्ये चालू असणे शक्य आहे. ही महाविद्यालये धनदांडग्यांनी चालवल्यामुळे, सरकार तेथे कमीतकमी हस्तक्षेप करते. त्यामुळे व्यवस्थापनांचे फावले असून सरकारी अनुदानांवर त्यांनी आपले व्यवहार पुढे रेटले आहेत.

खनिज निर्यातदारांनी प्रतिवर्षी 25 हजार कोटी कमावले. परंतु त्यातील किती पैसा राज्यातील पायाभूत सेवेवर खर्च झाला? महाराष्ट्रात कर्मवीर भाऊराव पाटील जे अनवाणी चालत त्यांनी रयत शिक्षण संस्थेमार्फत शेकडो महाविद्यालये चालविली, देशात अनेक दर्जेदार खाजगी, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी महाविद्यालये आहेत.

सरकारी अनुदानाची पर्वा न करता ती खासगी निधीतून चालविली जातात. आपल्या मठसंस्था व देवालयांकडेही अमर्याद निधी आणि सोने पडून आहे.

आयआयटीसारख्या संस्था किंवा व्यवस्थापनांविषयी महाविद्यालये खासगी तत्त्वावर सुरू करून त्यांना जागतिक दर्जा मिळवून देण्यासाठी गोव्यात एकही ‘माय का लाल’ पैदा होऊ शकला नाही, हे आपले दुर्दैव आहे.

कारे विधी महाविद्यालयाच्या घोटाळ्यामुळे तरी आपल्या सामाजिक क्षेत्रात थोडीशी खळखळ निर्माण होऊन त्यातून काही चांगले निपजावे, हीच आशा बाळगून आहे.