Goa Government: ‘आयआयटीला विरोध करणाऱ्यांची मानसिकता पोर्तुगीजधार्जिणी’ आणि ‘त्या फाईल्स माझ्याकडे थेट आल्या नाहीत’, ही मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उच्चारलेली दोन वाक्ये खूप काही सूचित करून जातात. या वाक्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. जमीन घोटाळ्याची पाळेमुळे यात रुजलेली आहेत.

परस्परांत दान देण्याघेण्यासाठी सारिपाटावरील सोंगट्या म्हणून नगर नियोजनाचे कायदे गोव्यातील राजकारणी वापरतात. नगर नियोजन खाते हाती येताच विश्‍वजीत राणे यांनी पर्रा-हडफडे-नागवा बाह्य विकास आराखड्यामध्ये (ओडीपी) वैयक्तिक लाभासाठी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत तत्कालीन विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो यांच्यावर शरसंधान केले.

त्यानंतर काही दिवसांतच कायद्याच्या त्याच कलमांचे बाण त्यांना सहन करत जनक्षोभापुढे वाकावे लागले. टीसीपी कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव ठेवावा लागला. एवढेच नव्हे तर, त्यापुढे जात हा कठोर व बेकायदेशीर कायद्याचे कलम ‘16 (ब)’ रद्द करण्यासाठी पावले उचलली.

गोव्यातील नियोजन प्रक्रिया प्रणाली प्रतिगामी असल्याचे मत नगर नियोजन मंत्र्यांची भलामण करत विनायक भरणेंनी व्यक्त केले. गोव्यातील काही पोर्तुगीज धार्जिणे लोक गोव्याच्या विकासाला विरोध करतात. प्रत्येक विकास प्रकल्पाकडे नकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहतात. मग, त्या टीसीपी कायद्यातील सुधारणा असोत, प्रादेशिक आराखडा 2011 मागे घेणे असो, ‘सेझा’ला दूर ढकलणे असो किंवा तीन प्रकल्पांना विरोध असो.

प्रत्येक विरोध हा त्याच निकषांवर तोलला जातो. नायलॉन-66 प्रकल्पाला विरोध करून झाला आता गोव्यातून कोळसा-वहन होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात असल्याचे म्हणणे आहे. गोमंतकीयांना पाहिजे तरी काय, हा यक्षप्रश्न त्यांना पडला आहे.

गोव्याच्या पश्‍चिमेला निसर्गसौंदर्य आणि समुद्रकिनारे आहेत, तर पूर्वेला वनश्रीने हिरवा पदर ओढला आहे. फळबागा आणि भातशेती यांनी गोव्यातील ग्रामजीवन समृद्ध केले आहे. गोव्याच्या एकूण 3,70,200 हेक्टर क्षेत्रफळापैकी 60 टक्के भाग जंगलाने आणि वनस्पतींनी व्यापला आहे.

किनारपट्टी अधिनियम क्षेत्र 1991 च्या अधिसूचनेप्रमाणे भरती रेषेपासून 500 मीटर क्षेत्रात कोणतेही विकासकाम करता येत नाही. गोव्यात जमिनीचा तुटवडा आहे. उपलब्ध नसलेली जमीन उपलब्ध करून घेण्याचा पर्याय निवडण्याचा दबाव येतो.

हरित पट्ट्यातील जमीन निवासी किंवा व्यावसायिक कारणांना वापरण्यासाठी जमिनीचे रूपांतरण करून घेणे हे ओघाने आलेच. शहरीकरण आणि जंगलतोड ही विकास प्रक्रियेची उपफळे आहेत. गोव्यातील बांधकाम व्यवसायाला आणि अर्थकारणाला जमिनीच्या रूपांतरणामुळे गती येऊ शकते.

पर्यावरण संरक्षणामुळे अर्थकारणाला खीळ बसू शकते. कृषी क्षेत्र ते सेटलमेंट क्षेत्र आणि मग त्याचेच व्यावसायिक क्षेत्र असे जमिनीचे रूपांतरण केल्याने पर्यावरणाची हानी निश्‍चितच होईल. पण, ही हानी टाळता येण्यासारखी आहे. जर जमिनीच्या वापरात बदल करतानाच्या प्रक्रिया व्यवस्थापनात पारदर्शकता आणली तर गोव्याची अर्थकारणाची गती वाढू शकेल.

जमीन आणि काळा पैसा यांची अभद्र युती यांची सत्ता इतकी चालते की, गोव्याच्या विकासाकडे स्वच्छ, निर्लेप पाहणेच अशक्य झाले आहे. जमिनीचे रूपांतरण प्रादेशिक आराखड्यानुसार केले जाते की, कलम ‘16 (ब)’नुसार केले जाते की, अन्य कुठल्या ‘अर्थ’पूर्ण मार्गाने केले जाते, याची माहिती प्रत्येक गोमंतकीयाला आहे.

गोव्यात टेबलावर असलेला प्रति चौरस मीटरचा दर किती आणि टेबलाखालून किती व कुणाला द्यायचा, हे प्रत्येक गोमंतकीय ओळखून आहे. भू-नियोजकांवर आता विश्‍वास उरला नाही. जमिनीच्या वापराचा प्रश्न येतो तेव्हा गोमंतकीयांचा प्रशासनावरचा विश्‍वास उडाल्याचे लक्षात येते. कोणत्याही पायाभूत किंवा औद्योगिक प्रकल्पांना होणाऱ्या विरोधामागे ‘जमीन’ हे मुख्य व महत्त्वाचे कारण असते.

जमिनीच्या वापरात केलेल्या बदलांमुळे विकासाला गती मिळण्याऐवजी प्रगतीला खीळ बसत आहे. ज्यांना गोव्याच्या अर्थकारणाशी किंवा पर्यावरणाशी काही देणेघेणे नाही, अशा बांधकाम व्यावसायिकांना ‘लाभार्थी’ बनवण्यात सगळी व्यवस्था गुंतली आहे. जमीन हा त्यांच्यासाठी काळे पैसे पांढरे करून घेण्यासाठी कधीही न संपणारा स्रोत आहे.

टीसीपी कायद्याच्या कलम ‘16 (ब)’चा गैरवापर करून दोन हजार कोटींचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप माजी नगर नियोजन मंत्र्यांनी सरकारवर ठेवला, तेव्हा मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘त्या फाईल्स माझ्याजवळ थेट आल्याच नाहीत.’. यातच गोव्याच्या विकासाची व अर्थकारणाची दुर्दशा सामावली आहे.

विकसनशील राज्य म्हणून प्रगती करताना अशा प्रकारे अर्थकारणाला व विकासाला खीळ घालणे परवडणारे नाही. गोमंतकीय अर्थकारणाचा कणा असलेला खनिज व्यवसाय पुन्हा पूर्ववत होण्याचे नजीकच्या भविष्यात तरी शक्य नाही. पर्यटनाला चालना देताना आपल्या मर्यादाही ओळखणे आवश्यक आहे.

15 लाख लोकसंख्या असलेले राज्य 90 लाख पर्यटक पेलू शकतील का?, याचाही विचार झाला पाहिजे. पर्यटनाचा किती भार गोवा उचलू शकतो, याची श्वेतपत्रिका नसताना हॉटेलांना अतिरिक्त खोल्यांसाठी एफएआर वाढवून देणे व अधिकच्या सुविधा पुरवणे, हे अविचाराने उचललेले पाऊल आहे.

याचा अर्थ सरळ आहे की, गोव्यातील बांधकाम व्यवसायासाठी अनुकूल धोरणे गोव्याबाहेरील शक्ती निश्‍चित करत आहेत. जिथे गोव्यात आयआयटीसाठी जमीन सापडत नाही, तिथे गोल्फ किंवा फिल्मसिटीचे नियोजन मंत्री करत आहेत. यामागे, नगरनियोजन खाते काय ‘खाते’ हे सर्वांना माहीत आहे.

एक तेलगू अभिनेता व दिल्लीतील एक गट यांचे नियोजन यामागे असल्याच्या अफवा खऱ्या वाटू लागतात. प्रादेशिक आराखडा 2011 तयार करण्याचे कंत्राट दिल्लीतील एका एजन्सीला देण्यात आले होते, त्यामागेही हेच कारण असावे. इथेच धोक्याची घंटा वाजते.

सहकार्यात्मक दृष्टिकोनातून गोव्याचा कायापालट करण्याची संधी असल्याचे विनायक भरणे, आता सांगत असले तरीही याचीच मागणी एका दशकापूर्वीपासून गोमंतकीय करते होते.गेल्या पंधरा वर्षांत सरकारला अनेकदा जनभावनेपुढे नमावे लागले आहे. पण, लोक तरी किती काळ आंदोलनेच करत राहणार?

गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाला (आयपीबी) जमीन परिवर्तन सनदींचा व जमिनीच्या वापरात बदल करण्याचा पाठपुरावा करण्याचे अधिकार सरकारने बहाल करून गुंतवणूकदारांना खूश केले आहे. ही बाब गोवेकरांना ‘सुशेगाद’ शांतपणे जगू देणार नाही. त्यामुळेच, प्रत्येक क्षणी सावध राहणे अत्यावश्यक आहे. गोवा वाचवण्याची निदान एवढी तरी किंमत प्रत्येक गोमंतकीयाला मोजावीच लागेल!