खरी कुजबुज: बुद्धी तल्लख, पण नैतिकता नापास!

बुद्धी तल्लख, पण नैतिकता नापास!

उच्च शिक्षण घेतलं की बुद्धिमत्तेचा वापर समाजाच्या भल्यासाठी होईल, अशी अपेक्षा असते. पण काही महाभाग आपली हुशारी थेट गुन्हेगारीसाठी वापरतात. आंध्र प्रदेशात एटीएममधून पैसे लंपास करणारा आरोपी आयआयटीचा अभियंता निघाल्याची घटना याचं उदाहरण. तंत्रज्ञानातील कौशल्याचा वापर प्रगतीऐवजी चोरीसाठी! इकडे फर्मागुढीतील आयआयटीमध्ये प्राध्यापकपदाच्या परीक्षेत ब्लूटूथ उपकरणाद्वारे गैरप्रकार केल्याचा आणि दुसऱ्याच्या नावाने परीक्षा दिल्याचा प्रकार समोर आलया. म्हणजे पदवी मोठी, बुद्धी तल्लख; पण प्रामाणिकपणाच्या परीक्षेत मात्र नापास! शिक्षण माणसाला हुशार बनवतं, पण सुजाण आणि चारित्र्यसंपन्न बनवण्यासाठी मूल्यसंस्कारही तितकेच महत्त्वाचे असतात. अन्यथा बुद्धिमत्तेचा वापर ज्ञान वाढवण्यासाठी कमी आणि नियमांना वाकुल्या दाखवण्यासाठीच जास्त होईल. शेवटी प्रश्न आयआयटीचा नसून शिक्षणातून माणूस घडतोय की केवळ पदवीधारक तयार होतोय, हा आहे.

एकाच मंचावर दोन दावेदार

भाजपचे राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी सोमवारी म्‍हापशातील ‘आस्था सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ला भेट दिली. पण या कार्यक्रमात राजकीय ‘आस्था’च अधिक दिसून आली! आमदार जोशुआ डिसोझा आणि गुरुप्रसाद पावसकर या दोघांनीही संतोषजींच्या सहवासाची एकही संधी सोडली नाही. कुणी स्वागत करण्यात पुढे, तर कुणी पाहणीत मागे राहायला तयार नाही! चेहऱ्यावर हास्य आणि मनात तिकिटाचे गणित, अशी दोघांचीही लगबग पाहून उपस्थितांनाही प्रश्न पडला असेल, हा संस्थेचा कार्यक्रम आहे की उमेदवारीची मुलाखत? आता संतोषजींच्या मनात कुणाचे वजन किती भरले, हे कळायला वेळ लागेल; पण म्हापशात तिकिटासाठीची ‘केमिस्ट्री’ मात्र चांगलीच रंगली आहे. आस्थाच्या व्यासपीठावर दोघांची आस्था दिसली, आता हायकमांड कुणावर आस्था दाखवते, याचीच उत्सुकता!

रेड्डींचा सल्ला की काँग्रेसला आरसा?

काँग्रेसच्या ‘गोंय राखण’ यात्रेत सहभागी होण्यासाठी आलेले तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी काल बोलताना स्थानिक काँग्रेस नेत्यांची चांगलीच कानउघाडणी केली. ते म्हणाले, तुम्हाला भाजपला हरवायचे आहे की माहीत नाही, पण गोमंतकीयांना बदल हवा आहे आणि हा बदल घडवून आणण्यासाठी आता तयारीला लागा. गोव्यातील काही काँग्रेस नेते सत्ताधाऱ्यांना ‘फिक्स’ झालेले आहेत, अशी टीका होते. रेड्डी यांच्या या सल्ल्यामागे ही पार्श्वभूमी तर नसावी ना?

...तेव्हाच खरी दिवाळी!

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील १८०० कर्मचाऱ्यांना दोन महिन्यांत कायम करण्याची घोषणा झाली आणि त्यांच्या आशांना पुन्हा पालवी फुटली! आता प्रश्न एवढाच की, कर्मचाऱ्यांचा वनवास संपणार की कायम होण्याच्या प्रक्रियेतच नवा वनवास सुरू होणार? सरकारी फाईलला चाके असतात, पण ती नेमकी कुठल्या दिशेने आणि किती वेगाने फिरतील, याचा अंदाज खुद्द कर्मचाऱ्यांनाही येत नाही. दोन महिन्यांची मुदत ऐकून आनंद झाला असला, तरी सरकारी घोषणांचा अनुभव घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष नियुक्ती आदेश हातात पडेपर्यंत विश्वास ठेवणे कठीणच! सध्या आशेचे दिवे लागले आहेत; आता फाईलनेही थोडा वेग घेतला, तर या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड होईल. नाहीतर दोन महिन्यांचे आश्वासन आणि पुढे मुदतीवर मुदत, अशी सरकारी परंपरा कायम राहू नये म्हणजे मिळवले!

शोक आणि लोक

म्हाळ महिना संपला, पितरांना श्रद्धांजली वाहिली. पण जिवंतपणी कौतुक करण्याची वेळ आली की अनेकांची जीभ जड होते. मृत्यूनंतर शोकसभा घेणे हे सामाजिक स्वास्थ्याचे लक्षण; मात्र अशा सभेला मोजकेच लोक उपस्थित असतील, तर आदरांजलीचा अर्थ तरी काय? दिवंगत व्यक्तीच्या कार्याचा गौरव करून नव्या पिढीला प्रेरणा देण्याऐवजी काही वक्ते स्वतःचेच दिवंगतांशी असलेले जवळचे संबंध सांगण्यात धन्यता मानतात. शोकाकुल कुटुंबातील व्यक्तीला बोलण्याचा आग्रह करताना तिच्या मनःस्थितीचाही विचार व्हायला हवा. दिवंगताच्या गुणांचा गौरव व्हावा, वक्त्याच्या स्वतःच्या गुणांचा नाही. संत तुकाराम महाराजांनी म्हटलेच आहे, ‘भुके नाहीं अन्न। मेल्यावरी पिंडदान!’ जिवंतपणी कौतुक केले तर कुणाच्या पोटात दुखायला नको; कारण माणूस गेल्यावर वाहिलेल्या अश्रूंना अर्थ तेव्हाच असतो, जेव्हा जिवंतपणीही त्याच्या कार्याची कदर केली जाते.

गोव्यात तेलंगणाचा भास?

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी काँग्रेसच्या ‘गोवा राखण’ यात्रेत सहभागी झाले आणि गोव्यात काँग्रेस पुन्हा सत्तेवर येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करून गेले. रस्त्यावर हात जोडले, लोकांना अभिवादन केले आणि भाषणातून विजयाचे स्वप्नही रंगवले. लहान पक्ष आणि अपक्षांना मते देणे म्हणजे भाजपला मदत करण्यासारखे असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. आता गोव्यातील जनतेच्या मनात नेमके काय आहे, हे अजून मतपेटीतून बाहेर आलेले नाही; पण रेड्डींना विजयाची चाहूल आताच लागली! विशेष म्हणजे, तेलंगणात २०२३ च्या निवडणुकीपूर्वी असाच आशावाद दिसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावेळी प्रभारी माणिकराव ठाकरे होते आणि गोव्यातही तेच प्रभारी आहेत. मग रेड्डींना गोव्यात तेलंगणाची पुनरावृत्ती दिसली की ठाकरे यांच्या उपस्थितीने आशावादाला उधाण आले? सध्या काँग्रेसच्या गोटात विजयाचे वातावरण आहे; आता ते मतदारांच्या मनात किती आहे, हे निवडणुकीतच कळेल!

मांद्रेत डिवचा-डिवचीचा खेळ

मांद्रेत मगोचे आमदार जीत आरोलकर निवडून आल्यापासून त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चांना अधूनमधून उधाण येत असते. आरोलकर मात्र आपण मगोमध्येच राहणार असल्याचे सांगतात; तरी भाजप प्रवेशाच्या राजकीय ‘पुड्या’ काही संपत नाहीत. निवडणुकीला अजून चार महिने बाकी असताना भाजपमधील इच्छुकांनीही उमेदवारीसाठी शड्डू ठोकायला सुरुवात केली आहे. युतीच्या जागावाटपात मांद्रेची जागा मगोपकडे राहिली, तर आरोलकरांची उमेदवारी निश्चित होण्याची शक्यता आहे. मग भाजपच्या इच्छुकांचा हा आखाडा कशासाठी? युतीचा धर्म पाळायचा की मांद्रेची जागा मिळवण्यासाठी आधीपासूनच दबाव वाढवायचा, असा प्रश्न पडतो. मांद्रेतील जनतेने हा खेळ अनेकदा पाहिला आहे. सध्या इच्छुकांची डिवचा-डिवची सुरू आहे; पण जागावाटपाच्या वेळी पक्षश्रेष्ठींनी वेगळाच डाव टाकला, तर शड्डू ठोकणाऱ्यांना गप्प बसावे लागेल. तोपर्यंत मांद्रेत उमेदवारीच्या चर्चांचे पीक मात्र भरघोस येणार, हे नक्की.

‘माँ दुर्गा’वरून राजकीय रणकंदन!

कॉक्रोच जनता पक्षाच्या आंदोलनात अमरीन शेख यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आणि गोव्यात नवा राजकीय वाद पेटला. काँग्रेसचे सुनील कवठणकर यांनी अमरीन यांची तुलना ‘माँ दुर्गा’शी करणारी पोस्ट टाकली, तर भाजपचे सोशल मीडिया प्रमुख शुभम पार्सेकर यांनी त्यावर जोरदार आक्षेप घेतला. आंदोलन मैदानाबाहेर राहिले, पण त्याचे पडसाद आता सोशल मीडियाच्या आखाड्यात उमटू लागले आहेत. एका बाजूला दुर्गेचा दाखला, तर दुसऱ्या बाजूला त्याच दाखल्यावरून टीकेचे अस्त्र! जनतेचे प्रश्न बाजूला आणि पोस्ट-पोस्टमधून राजकीय शस्त्रपूजा सुरू, अशीच परिस्थिती दिसते. आता पुढचा वार कोण करणार आणि त्यावर पलटवार कोणाचा येणार, याचीच उत्सुकता. आझाद मैदानाचे प्रवेशद्वार बंद झाले असेल; पण राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांचे दरवाजे मात्र सताड उघडे आहेत.

असाही सुखद अनुभव

सामाजिक सेवेचे व्रत जपत असताना कधीतरी कौतुकाची थापही मिळते, याचा सुखद अनुभव राज्यातील ७८० अंगणवाडी सेविकांना आला. २५ वर्षांच्या सेवेसाठी त्यांचा गौरव होणे ही अभिमानास्पद बाब आहे. बालकांचे संगोपन, पोषण, आरोग्यविषयक जागृती आणि मातांना मार्गदर्शन अशा जबाबदाऱ्या पार पाडताना या सेविकांनी समाजाच्या जडणघडणीत मोलाचे योगदान दिले आहे. त्यांच्या निष्ठेचा आणि समर्पणाचा गौरव म्हणजे त्यांच्या कार्याची योग्य दखल होय. बालकांच्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया रचणाऱ्या या सेविकांचा अनुभव नव्या पिढीतील सेविकांसाठीही मार्गदर्शक ठरावा, हीच अपेक्षा!

आंदोलनाआधीच कॉक्रोचला ‘ब्रेक’

कॉक्रोच जनता पार्टीने आझाद मैदानावर आंदोलनासाठी परवानगी मागितली, पण सरकारी यंत्रणेने नकार दिला. यापूर्वीच्या आंदोलनात घडलेल्या प्रकारांची पुनरावृत्ती नको, असे कारण अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले. आता या स्पष्टीकरणातून भविष्यातही या पार्टीच्या आंदोलनांना परवानगी मिळणे कठीण असल्याचे अप्रत्यक्ष संकेत मिळत असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे गोव्यात आंदोलन करायचे म्हटले, तर आधी परवानगी मिळवण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. अन्‍यथा, आंदोलनापेक्षा परवानगीसाठीच जास्त धावपळ करावी लागेल. आता कॉक्रोच जनता पार्टी पुढचा डाव कसा टाकते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे!

पुतळा जळाला नाही, धूर मात्र निघालाच!

काँग्रेसच्या ‘गोवा राखण’ यात्रेत भाजपमध्ये गेलेल्या आठ आमदारांविरोधात पुतळे जाळण्याचा कार्यक्रम जोरात सुरू आहे. ज्या मतदारसंघात यात्रा जाते, तिथे संबंधित फुटीर आमदाराचा पुतळा जाळून निषेध नोंदवला जातो. पण १० तारखेला मुरगावमध्ये मात्र हा ‘जाळपोळ कार्यक्रम’ झालाच नाही. त्यामुळे स्थानिक भाजप कार्यकर्त्यांतच कुजबूज सुरू झाली आहे. पुतळा बनवण्याची जबाबदारी असलेले विसरले की कुणाचा तरी फोन आल्याने हात आखडता घेतला, असा प्रश्न काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनाही पडला आहे. भाजपमध्ये गेलेल्या आमदाराचा पुतळा जाळायचा आणि मुरगावातच विसर पडायचा, हे जरा गूढच. आता पुतळा तयार नव्हता ी राजकीय गणित बिघडण्याची भीती होती, हे काँग्रेसवालेच जाणोत.

दसरा विजयाचा, ध्यास खुर्चीचा

राज्यात नवरात्रोत्‍सव सुरू झाला आणि राजकीय देवीभक्तही जागे झाले. कुणाला नव्या आघाडीचे वेध, तर कुणाला जुन्या युतीतून सीमोल्लंघन करण्याची घाई. कालपर्यंत एकमेकांच्या गळ्यात गळे घालणारे आता नवी समीकरणे मांडत आहेत, तर दुरावलेले पुन्हा एकत्र येण्यासाठी मुहूर्त शोधत आहेत. सगळ्यांच्याच तोंडी विजयादशमीचा गजर; पण प्रत्येकाच्या मनात मात्र सत्तेचा दसरा साजरा करण्याचे स्वप्न! विरोधक सीमोल्लंघन करून सत्तेच्या सीमेत प्रवेश करतात की सत्ताधारी पुन्हा विजयाचा गुलाल उधळतात, हे येणारा काळच ठरवेल. सध्या तरी राजकीय आखाड्यात युतींचे बाण सुटू लागले आहेत; मात्र नेमका निशाणा कुणावर आणि विजयाचा टिळा कुणाच्या कपाळी, याचीच उत्सुकता आहे. दसऱ्याला रावण जळेलच; पण राजकारणातील महत्त्वाकांक्षेचा रावण कोण जाळणार, हा खरा प्रश्न!

मत नेमकं कुणाला मिळालं?

एकेकाळी विरोधकच विचारायचे, ‘आपलं मत खरंच आपण ज्याला दिलं, त्यालाच मिळालं का?’ तेव्हा हा प्रश्न राजकीय आरोप म्हणून उडवून लावला जायचा. पण आता देशभर सुरू असलेल्या आंदोलनाची चर्चा गावागावांतही पोहोचली आहे. विशेष म्हणजे, राजकारणाशी काडीचाही संबंध नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या मनातही आता हाच संशय डोकावू लागला आहे. ज्यांना राजकारण माहीत नाही, तेही प्रश्न विचारू लागले आहेत. त्यामुळे आंदोलनाचा आवाज घराघरांत पोहोचल्याचं दिसतंय. आता हा विरोधकांचा अपप्रचार आहे की जनतेच्या मनात निर्माण झालेली शंका, याचं उत्तर राजकारण्यांनाच द्यावं लागेल.

वाळपईत काँग्रेसमध्ये खदखद

काँग्रेसच्या ‘गोवा राखण’ यात्रेने ३ ऑक्टोबरला वाळपई-पर्ये मतदारसंघात प्रवेश केला; पण यात्रेपेक्षा तिच्या नियोजनाचीच चर्चा अधिक रंगू लागली आहे. स्थानिक आणि एकनिष्ठ कार्यकर्त्यांना विश्वासात न घेता यात्रेचे नियोजन भाजपच्या माजी मंडळ अध्यक्षाच्या घरी झाल्याची चर्चा आहे. संबंधित व्यक्तीचा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी पूर्वी संबंध असल्याने काँग्रेसमधील काही कार्यकर्त्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. भाजपविरोधात रणशिंग फुंकायचे आणि यात्रेचे नियोजन भाजपच्या माजी पदाधिकाऱ्याच्या घरी करायचे, हा प्रकार काही निष्ठावंतांना रुचलेला दिसत नाही. त्यामुळे यात्रेच्या रस्त्यावर किती कार्यकर्ते चालले, यापेक्षा पक्षातील कितीजण मनापासून सोबत होते, हा प्रश्न महत्त्वाचा ठरला आहे. भाजपला आव्हान देण्याआधी काँग्रेसला आपल्याच नाराज कार्यकर्त्यांची समजूत काढावी लागेल. नाहीतर ‘गोवा राखण’ यात्रेत पक्षाची राखण कोण करणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहील.

‘सॉफ्टवेअर’चा ताप

पाण्याची वाढीव बिले पाहून ग्राहकांना घाम फुटत आहे! गेल्या दोन-तीन महिन्यांपासून बिलांमध्ये घोळ सुरू असल्याची चर्चा आहे. पणजीतील ग्राहक थेट टोंक येथील पेयजल विभागाच्या कार्यालयात धडक देत आहेत. तिथे गेल्यावर अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मिळते, ‘सॉफ्टवेअरचा प्रॉब्लेम आहे!’ बिल दुरुस्तीसाठी अर्ज करा आणि पुढील बिलात रक्कम ॲडजस्ट करून घ्या, असे ते बिचारे अतिशय हतबल होऊन सांगतात. पण, सॉफ्टवेअरचा घोळ काही महिन्यांपासून सुरू असेल, तर त्याची किंमत ग्राहकांनीच का मोजायची? त्यात भर म्हणजे, काही कर्मचाऱ्यांना बढती मिळाल्याने मीटर रीडर्सची संख्या कमी झाल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे मीटर रीडर्स प्रत्यक्ष मीटरपर्यंत पोहोचतात की कार्यालयात बसूनच रीडिंगचा सोपस्कार उरकतात, असा सवाल तक्रारकर्त्यांनी उपस्थित केला.

‘आयएएस’मध्‍ये गोमंतकीय मागे

यूपीएससीद्वारे आयएएस, आयपीएस व इतर सेवांसाठी परीक्षा होतात. गोवेकरांचा सहभाग किंवा उत्तीर्ण होण्याचं प्रमाण फारच अल्प. शासनाद्वारे परीक्षेसाठी मार्गदर्शन शिबिरं व्हायची. शेवटी विद्यार्थ्यांना असोशी हवी. यंदा प्रिलिम्स परीक्षेला ५.४९ लाख उमेदवार बसले. मुख्य लेखी परीक्षेला सुमारे ७० हजार. फेब्रुवारीत बारा हजार उमेदवार मुलाखतीसाठी अपेक्षित. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तामिळनाडू, राजस्थान या राज्यांत दरवर्षी सुमारे ३५० आयएएस अधिकारी बनतात. तिथं आयएएस परीक्षेची संस्कृती व जागृती आहे. ऑनलाइन, ऑफलाइन वर्ग वाढलेत. सामान्य ज्ञान प्रचंड हवे, ते चाचपणे हा परीक्षेचा प्राण. कॉलेज जीवनात चौकसपणे चौफेर ज्ञान मिळवणं ही सवय योग्य मुलांना पालकांनी, शिक्षकांनी लावली तरच पुढं जाणं होईल. बदल्या नकोत, माशांविना जेवणातील उंड्या जात नाहीत, या सबबीखाली क्षमतावान मुलांनी मागे राहू नये.